क्या सहकारी समिति का अध्यक्ष अकेले निर्णय ले सकता है? प्रबंध समिति और आम सभा के अधिकार

उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि समिति के अध्यक्ष जी सुबह दफ़्तर आकर सचिव से कहते हैं, "₹2 लाख का सामान मँगवा लो, प्रस्ताव बाद में कर लेंगे, बैठक का इंतज़ार नहीं करना।" सचिव जानता है कि बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, पर अध्यक्ष समिति का सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी है। मना करे तो रिश्ता बिगड़ता है; माने तो कल ऑडिटर पूछेगा, "इसकी मंज़ूरी किसने दी?"

यह सवाल ऊपर से सीधा लगता है, पर इसका जवाब तीन परतों में बँटा है: आम सभा, प्रबंध समिति और अध्यक्ष। तीनों के अधिकार अलग हैं, और जब कोई एक दूसरे का काम अपने हाथ में ले लेता है, तब विवाद, ऑडिट-आपत्ति और कभी-कभी समिति की बर्ख़ास्तगी तक की नौबत आती है। यह लेख साफ़ करता है कि कौन क्या तय कर सकता है, कानून इसमें क्या कहता है, और जब "अध्यक्ष का मौखिक आदेश" आए तो सचिव या लेखाकार क्या करे।

📘 संक्षेप में: हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 का जो पाठ मैंने पढ़ा, उसमें अध्यक्ष को अकेले निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अंतिम सत्ता आम सभा में है (धारा 25(1)); रोज़ का प्रबंधन निर्वाचित प्रबंध समिति सामूहिक रूप से करती है; अध्यक्ष समिति के भीतर से चुना गया पदाधिकारी है, जो बैठक की अध्यक्षता करता है और मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है (धारा 20(a))। अध्यक्ष कुछ काम कर सकता है तो वह उपविधि या समिति के प्रस्ताव से सौंपे गए काम हैं, अपने पद के नाते अकेले मनमर्ज़ी नहीं। पर अधिनियम में अध्यक्ष की शक्तियों की सूची भी नहीं है; उसका सटीक दायरा आपकी उपविधि में देखें।

इस लेख में किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं है; यह पदों के कानूनी ढाँचे की व्याख्या है। तीनों पदाधिकारियों की भूमिकाओं की एक नज़र वाली तुलना अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की भूमिकाएँ में है; यहाँ निर्णय के अधिकार पर बात है।

इस लेख में

1. तीन परतें: आम सभा, प्रबंध समिति, अध्यक्ष
2. आम सभा के अधिकार
3. प्रबंध समिति के अधिकार
4. अध्यक्ष के अधिकार: क्या है और क्या नहीं
5. "कौन तय करेगा?" एक तालिका
6. अकेले निर्णय की क़ीमत: क्या हो सकता है
7. जब मौखिक आदेश आए: सचिव और लेखाकार क्या करें
8. PACS के लिए अलग नोट
9. आम गलतियाँ, FAQ

तीन परतें: कौन किसके ऊपर

सहकारी समिति का ढाँचा कंपनी जैसा नहीं है। यहाँ "मालिक" सभी सदस्य हैं, और वे अपनी सत्ता आम सभा के ज़रिए चलाते हैं।

एक आसान उपमा: आम सभा "मालिक" है, प्रबंध समिति उसकी "चुनी हुई प्रबंधक टीम", और अध्यक्ष उस टीम की बैठक का "संचालक"। टीम का कप्तान टीम की जगह फ़ैसला नहीं करता, टीम के फ़ैसले को आगे बढ़ाता है। (समिति की भूमिका के बारे में: प्रबंध समिति की भूमिका।)

आम सभा के अधिकार

धारा 25(1) कहती है कि समिति में अंतिम सत्ता सदस्यों की आम सभा में निहित है। (अगर उपविधि में प्रतिनिधियों की छोटी सभा का प्रावधान है, तो वह उतनी शक्ति चलाती है जितनी नियमों या उपविधि में तय हो।) साल में एक बार होने वाली आम सभा के विषय धारा 25(3) में गिनाए गए हैं:

• आने वाले वर्ष की गतिविधियों के कार्यक्रम की मंज़ूरी
• ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार
• पिछले वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा
• समिति की स्थिति की समीक्षा, चूककर्ताओं की सूची और उनकी राशि सहित
• विशेष निधियाँ बनाना और उनका उपयोग
• पदाधिकारियों के रिश्तेदार कर्मचारियों की सूची पर विचार
• जब देय हो, प्रबंध समिति का चुनाव
• उपविधि में संशोधन
• उपविधि के अनुसार कोई अन्य विषय

कुछ और अधिकार अलग प्रावधानों से आते हैं:

• ऋण की अधिकतम सीमा: नियम 24 के अनुसार आम सभा ही बैठक में अधिकतम क्रेडिट-सीमा तय कर सकती है।
• उपविधि में संशोधन: धारा 10 के अनुसार संशोधन तभी मान्य है जब उसे पंजीकृत किया जाए; और आम सभा में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित हो, 15 पूरे दिन की पूर्व-सूचना के साथ।
• मत का अधिकार: धारा 20 के अनुसार हर सदस्य का एक वोट है; समिति की देनदारी में चूककर्ता सदस्य वोट नहीं दे सकता।

इसीलिए आम सभा का रिकॉर्ड और सही बुलावा बहुत मायने रखता है। (AGM की तैयारी: AGM चेकलिस्ट।)

प्रबंध समिति के अधिकार

प्रबंध समिति के सदस्य आम सभा से चुने जाते हैं और कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, जब तक रजिस्ट्रार उन्हें पहले न हटाए (धारा 28(1), 28(4))। इसका एक नतीजा सीधा है: समिति एक निकाय है, और उसके निर्णय बैठक में, बहुमत से, कार्यवृत्त के साथ होने चाहिए।

कानून के पाठ से कुछ संकेत साफ़ मिलते हैं कि सत्ता सामूहिक है, किसी एक की नहीं:

• MD की मिसाल: जहाँ सरकार की ₹10 लाख या अधिक हिस्सेदारी के कारण प्रबंध निदेशक नियुक्त होता है, वहाँ भी धारा 31(2) कहती है कि वह समिति की देख-रेख और नियंत्रण में काम करेगा, और उसे वही शक्तियाँ मिलती हैं जो उपविधि में दी गई हों या समिति ने सौंपी हों। जब सरकार द्वारा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी भी समिति के अधीन है, तो अध्यक्ष का अकेला अधिकार मानना कठिन है।
• सेवा-नियम: नियम 29 के अनुसार समिति को कर्मचारियों की भर्ती और सेवा-शर्तों के नियम बनाने हैं, मॉडल नियमों के प्रकाश में और रजिस्ट्रार की मंज़ूरी से। यानी नियुक्तियाँ अध्यक्ष की मर्ज़ी से नहीं, तय नियमों से होती हैं।
• बैठक बुलाना: धारा 26 के अनुसार बैठक बुलाने की माँग एक माह में पूरी होनी है; नियम 23 के अनुसार बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके अधिकृत अधिकारी बुलाते हैं।

और निर्णय की पड़ताल भी कानून में है: धारा 27 में रजिस्ट्रार प्रबंध समिति के किसी प्रस्ताव को (अधिकतम 6 माह तक) निलंबित कर सकता है, अगर वह अधिनियम, नियम या उपविधि की शक्तियों से बाहर हो या समिति/सदस्यों के हित के विरुद्ध हो। यानी समिति भी अपनी मर्ज़ी की सीमा में नहीं, कानून की सीमा में निर्णय लेती है। (प्रस्ताव कैसे लिखें।)

अध्यक्ष के अधिकार: क्या है और क्या नहीं

अधिनियम में अध्यक्ष के बारे में जो साफ़ लिखा है:

जो अधिनियम में नहीं मिला: अध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्यों की कोई सूची; किसी राशि तक अकेले खर्च करने का अधिकार; प्रबंध समिति की ओर से अकेले निर्णय लेने की छूट। मैंने अधिनियम और नियमों के जो पाठ पढ़े, उनमें न अध्यक्ष को अकेले निर्णय का अधिकार मिला, न उसे मना करने वाली अलग धारा; पूरा ढाँचा सामूहिक निर्णय पर खड़ा है।

तो अध्यक्ष क्या कर सकता है? आम तौर पर:

• बैठक की अध्यक्षता और चर्चा का संचालन।
• बराबरी पर निर्णायक मत।
• समिति का प्रतिनिधित्व (बैंक, विभाग, फेडरेशन के सामने)।
• उपविधि या समिति के प्रस्ताव से सौंपे गए काम, जैसे किसी तय सीमा तक भुगतान की मंज़ूरी, चेक पर सह-हस्ताक्षर, या आपात स्थिति में कार्रवाई जिसे बाद की बैठक में पुष्ट कराना हो।

अंतिम बिंदु के बारे में सावधान रहें। सौंपना (delegation) कानूनी रूप से तभी मज़बूत है जब वह लिखित हो, यानी उपविधि में या समिति के प्रस्ताव में, तय सीमा के साथ। नियमों में मैंने प्रबंध समिति की शक्तियाँ सौंपने की कोई अलग विधि या खर्च की कोई सीमा नहीं पाई, इसलिए वह सब आपकी उपविधि और समिति के प्रस्ताव पर टिकता है।

"कौन तय करेगा?" एक तालिका

इस तालिका की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आख़िरी है, और उससे जुड़ा एक ज़रूरी सवाल भी: जिन विषयों पर उपविधि में स्पष्ट सीमा नहीं है, वहाँ समिति का प्रस्ताव ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।

हितों का टकराव: अध्यक्ष भी बँधा है

नियम 30 में समिति के officer पर हितों के टकराव का प्रतिबंध है: समिति के साथ अनुबंध, संपत्ति के लेन-देन या अन्य सौदों में प्रत्यक्ष या परोक्ष हित नहीं रखा जा सकता (ऋण, निवेश या आवास जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर), और यह रोक पद छोड़ने के बाद दो वर्ष तक चलती है। मतलब यह कि जिस सौदे में अध्यक्ष या उसके परिजन का हित हो, उस पर निर्णय में उसकी भूमिका ख़ासी संदेहास्पद होगी। (विस्तार: Board Resolution गाइड।)

अकेले निर्णय की क़ीमत: क्या हो सकता है

अगर अध्यक्ष समिति की जगह खुद निर्णय लेने लगे, या समिति बिना बैठक के औपचारिकता में फ़ैसले पास करे, तो कानून में ये रास्ते खुलते हैं:

प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (PACS) के लिए धारा 34(1) का एक विशेष परंतुक है: PACS की समिति को रजिस्ट्रार केवल इन स्थितियों में हटा सकता है: (i) समिति को लगातार तीन वर्ष घाटा; (ii) गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी पहचानी गई हो; या (iii) न्यायिक निर्देश हों या कोरम की स्थायी कमी हो। नियम 28 में भी समिति-सदस्य के पद छोड़ने (या हटाए जाने) के कारण दिए हैं, जैसे तीन महीने से अधिक की देनदारी चूक।

यहाँ एक सावधानी: ये प्रावधान क्या हो सकता है बताते हैं, क्या होगा नहीं। रजिस्ट्रार का हर निर्णय सुनवाई के अवसर के बाद और मामले के तथ्यों पर निर्भर है। यह लेख किसी पर आरोप नहीं लगाता और कानूनी सलाह नहीं है।

जब मौखिक आदेश आए: सचिव और लेखाकार क्या करें

यह वह जगह है जहाँ सैद्धांतिक बात असली दबाव बन जाती है। सचिव और लेखाकार रोज़ अध्यक्ष के साथ काम करते हैं, और "मना करना" आसान नहीं होता। एक व्यावहारिक, विनम्र पर पक्का तरीक़ा:

1. पूछें, मना न करें: "ठीक है, इसे प्रस्ताव में कब रखें, अगली बैठक में या आज ही बुला लें?" ज़्यादातर मामलों में समाधान बैठक बुलाने में है।
2. जो काम तय सीमा के भीतर है (उपविधि या पहले के प्रस्ताव से अध्यक्ष को सौंपा गया), उसमें हवाला लिखें: "प्रस्ताव सं. 14 दि. ___ के तहत।"
3. जो सीमा से बाहर है, उसमें लिखित निर्देश माँगें और वाउचर पर पूरा कारण लिखें। अगर आपातकाल है, तो अगली बैठक में अनुमोदन (ratification) का प्रस्ताव रखने की बात पहले ही रिकॉर्ड में दर्ज करें। (यह प्रथा है; अधिनियम में अलग से लिखी नहीं मिली।)
4. हर बात का रिकॉर्ड रखें: आदेश की तारीख़, किसने दिया, क्या दिया, और आपने क्या जवाब दिया। यह किसी पर आरोप के लिए नहीं, ख़ुद की और समिति की सुरक्षा के लिए है।
5. सीमा से बाहर के भुगतान का वाउचर बिना मंज़ूरी के न बनाएँ। Maker–Checker का मक़सद ही यह है। (आंतरिक नियंत्रण।)

सचिव भी धारा 2(m) में "officer" है, और रिकॉर्ड रखने की ज़िम्मेदारी उसकी भी है। (सचिव का काम।) जवाबदेही का बँटवारा हर मामले के तथ्यों पर निर्भर है; यह कानूनी सलाह नहीं है। अगर कभी स्थिति टकराव की हो, तो अपने ARCS/RCS से सलाह लें।

💡 सचिव/लेखाकार के लिए: मौखिक आदेश की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बाद में उसका कोई निशान नहीं रहता। SahakarLekha में Meeting Register हर बैठक के एजेंडा, उपस्थिति, प्रस्ताव और कार्यवृत्त को एक जगह रखता है, ताकि "यह किस प्रस्ताव के तहत हुआ" का जवाब बही के साथ मिले। Voucher Approval और Society Setup की सेटिंग से समिति राशि-सीमा या वाउचर-प्रकार के हिसाब से मंज़ूरी माँग सकती है (यह वैकल्पिक है, समिति खुद तय करती है)। User Management में admin, accountant, viewer और auditor जैसी भूमिकाएँ तय होती हैं, और Audit Trail पन्ना बताता है कि किस रिकॉर्ड में किसने, कब, क्या और पहले-बाद क्या बदला (केवल देखने के लिए, PDF/Excel में)।

एक ईमानदार सीमा: पोर्टल निर्णय नहीं करता और किसी अध्यक्ष को रोक नहीं सकता। वह रिकॉर्ड रखता है, मंज़ूरी की व्यवस्था चलाता है और बाद में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आपके पास रखता है। निर्णय का अधिकार आम सभा, समिति और उपविधि का ही रहता है।

PACS के लिए अलग नोट

अगर आपकी समिति हरियाणा की PACS है, तो दो बातें अलग रखें:

• उपविधि: PACS की अपनी (मॉडल) उपविधि होती है, जिसमें अध्यक्ष और समिति की शक्तियाँ और खर्च की सीमाएँ विस्तार से हो सकती हैं। उसका सटीक पाठ अपनी PACS की पंजीकृत उपविधि में देखें। (पृष्ठभूमि: PACS मॉडल उपविधि।)
• निर्धारित पोर्टल और ऊपरी संस्था: जो काम आपकी PACS में निर्धारित पोर्टल (e-PACS) पर और ARCS/DCCB के निर्देश से चलते हैं, उनमें वही प्रक्रिया अंतिम है; इस लेख की बातें उसकी समझ के लिए हैं, उसकी जगह नहीं। (e-PACS: e-PACS और डे-एंड।)

कानून बनाम प्रथा

आम गलतियाँ

1. "अध्यक्ष हैं, तो वही तय करेंगे" मान लेना। कानून का ढाँचा सामूहिक है।
2. प्रस्ताव बाद में लिखना और तारीख़ पिछली डालना। सबसे ख़तरनाक आदत है।
3. उपविधि पढ़े बिना खर्च की सीमा मान लेना। सीमा उपविधि से आती है।
4. आम सभा के अधिकार समिति में तय कर देना (जैसे ऋण की अधिकतम सीमा, उपविधि-संशोधन)।
5. बराबरी पर निर्णायक मत को हर निर्णय का अधिकार समझना। वह सिर्फ़ बराबरी पर लागू है।
6. हितों के टकराव को अनदेखा करना (नियम 30)।
7. कार्यवृत्त में सिर्फ़ "निर्णय हुआ" लिखना, आधार या अधिकार न लिखना।
8. सचिव का हर मौखिक आदेश बिना रिकॉर्ड के मान लेना।
9. बैठक न बुलाकर "सर्कुलेशन" पर हस्ताक्षर करवाना, बिना यह देखे कि उपविधि इसकी इजाज़त देती है या नहीं।
10. PACS में निर्धारित पोर्टल/ऊपरी संस्था के निर्देश की जगह अपनी व्यवस्था चलाना।

तीन बातें याद रखें

• 🏛️ अंतिम सत्ता आम सभा की है, रोज़ का प्रबंधन निर्वाचित समिति का, और अध्यक्ष का अधिकार अध्यक्षता, बराबरी पर निर्णायक मत और सौंपे गए काम तक है, अकेले निर्णय का कोई अलग अधिकार मैंने अधिनियम-नियमों में नहीं पाया।
• 📝 जो भी अध्यक्ष को सौंपा जाए, वह उपविधि या समिति के प्रस्ताव में, तय सीमा के साथ, लिखित हो; आपातकालीन कार्रवाई का अगली बैठक में अनुमोदन हो।
• 🧾 सचिव और लेखाकार मौखिक आदेश पर विनम्रता से लिखित निर्देश या प्रस्ताव माँगें और हर बात का रिकॉर्ड रखें; PACS में निर्धारित पोर्टल और उपविधि अंतिम हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सहकारी समिति का अध्यक्ष अकेले निर्णय ले सकता है? — जो हरियाणा अधिनियम 1984 और नियम 1989 का पाठ मैंने पढ़ा, उसमें अध्यक्ष को अकेले निर्णय का अधिकार नहीं मिला। निर्णय प्रबंध समिति सामूहिक रूप से लेती है और अंतिम सत्ता आम सभा की है। अध्यक्ष केवल वही कर सकता है जो उपविधि या समिति के प्रस्ताव से उसे सौंपा गया हो। अध्यक्ष के पास क्या अधिकार होते हैं? — बैठक की अध्यक्षता, मत बराबर होने पर निर्णायक मत (धारा 20(a)), समिति का प्रतिनिधित्व, और उपविधि/प्रस्ताव से सौंपे गए काम। अधिनियम में उसकी शक्तियों की अलग सूची नहीं मिली। प्रबंध समिति और आम सभा में कौन बड़ा है? — आम सभा। धारा 25(1) के अनुसार अंतिम सत्ता सदस्यों की आम सभा में है; प्रबंध समिति उसकी चुनी हुई प्रबंधक टीम है। आम सभा क्या-क्या तय करती है? — कार्य-योजना, ऑडिट रिपोर्ट पर विचार, चूककर्ताओं की सूची, निधियाँ, चुनाव, उपविधि-संशोधन (धारा 25(3)), और ऋण की अधिकतम सीमा (नियम 24)। क्या अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? — हाँ। धारा 30A के अनुसार निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से विशेष बुलाई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो अध्यक्ष तुरंत पद छोड़ता है; प्रस्ताव चुनाव के एक वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। अध्यक्ष कितने साल रह सकता है? — धारा 30 के अनुसार लगातार 10 वर्ष अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहने के बाद कम-से-कम 5 वर्ष का अंतराल ज़रूरी है। समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का है (धारा 28(4))। अगर अध्यक्ष मौखिक आदेश दे तो सचिव क्या करे? — विनम्रता से प्रस्ताव या लिखित निर्देश माँगे, तय सीमा के भीतर का काम प्रस्ताव का हवाला देकर करे, और आदेश-जवाब का रिकॉर्ड रखे। यह व्यावहारिक सलाह है, कानूनी राय नहीं। अध्यक्ष के निर्णय पर रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? — धारा 27 के अनुसार प्रबंध समिति के ऐसे प्रस्ताव को 6 माह तक निलंबित कर सकता है जो अधिनियम/नियम/उपविधि की शक्तियों से बाहर हो या हित के विरुद्ध हो; गंभीर मामलों में समिति या सदस्य को हटाने की प्रक्रिया भी (धारा 34, 35)। PACS की समिति कब हटाई जा सकती है? — धारा 34(1) के परंतुक के अनुसार केवल तीन स्थितियों में: लगातार तीन वर्ष घाटा, गंभीर वित्तीय अनियमितता/धोखाधड़ी, या न्यायिक निर्देश/कोरम की स्थायी कमी, और सुनवाई के बाद। खर्च की सीमा कितनी है जो अध्यक्ष अकेले मंज़ूर कर सके? — मुझे अधिनियम या नियमों में ऐसी कोई तय सीमा नहीं मिली। वह आपकी उपविधि या समिति के प्रस्ताव से तय होती है; अपनी PACS/समिति की पंजीकृत उपविधि देखें।

आख़िर में

"अध्यक्ष कितना अधिकार रखता है" का सही जवाब "बहुत" या "बिलकुल नहीं" नहीं, यह है: उतना, जितना उपविधि और समिति ने लिखित में सौंपा हो, और उसके बाक़ी हर निर्णय के लिए समिति और आम सभा। यह ढाँचा अध्यक्ष को कमज़ोर नहीं करता; यह उसे भी, और सचिव-लेखाकार को भी, बाद के सवालों से बचाता है। जिस समिति में हर निर्णय बैठक में, प्रस्ताव के साथ और रिकॉर्ड में दिखता है, वहाँ विवाद कम और भरोसा ज़्यादा होता है।

✅ अपनी पात्र सहकारी समिति का खाता SahakarLekha पर शुरू करें: रजिस्टर करें और बैठक, प्रस्ताव, मंज़ूरी और बदलाव का रिकॉर्ड एक ही जगह रखें। शुरुआत के लिए User Permission कैसे दें पढ़ें। (PACS: कृपया पहले अपने निर्धारित पोर्टल की प्रक्रिया देखें।)

आगे पढ़ें: अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की भूमिकाएँ · प्रबंध समिति की भूमिका · समिति के चुनाव · सहकारी समिति की उपविधि · Board Resolution गाइड

📌 यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, किसी व्यक्ति या समिति के विशेष मामले पर कानूनी राय नहीं। किसी विशेष मामले में लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचना, उपविधि या सक्षम प्राधिकारी के निर्देश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्रोत

• The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984, amended up to Oct 2007), सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार पर PDF: धाराएँ 2(m), 10, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 30A, 31, 34, 35। पाठ डाउनलोड कर सीधे पढ़ा, 2 अक्टूबर 2026।
• The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989: नियम 23, 24, 28, 29, 30, 72 (Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ): बैठक बुलाना (नियम 23), आम सभा द्वारा ऋण-सीमा (नियम 24), समिति-सदस्य की निरर्हता/हटाना (नियम 28), सेवा-नियम (नियम 29), हितों का टकराव (नियम 30), डिविडेंड की सीमा (नियम 72)। 2 अक्टूबर 2026 को देखा; यह तृतीय-पक्ष प्रति है, आधिकारिक India Code PDF से मिलान बाक़ी।
• हरियाणा सहकारिता विभाग: राज्य अधिनियम व नियम: अधिनियम/नियम के आधिकारिक स्रोत-पृष्ठ की पहचान के लिए।

📘 पद्धति नोट: उदाहरण काल्पनिक हैं और किसी वास्तविक समिति या व्यक्ति का नहीं। वैधानिक प्रावधान ऊपर की सूची के पाठ से हैं; जहाँ पाठ में सीधा प्रावधान नहीं मिला (अध्यक्ष की शक्तियों की सूची, खर्च की सीमा, सौंपने की विधि, कोरम, मतदान-विधि), वहाँ लेख में साफ़ लिखा है। आपात-कार्रवाई के बाद अनुमोदन और सचिव के व्यावहारिक क़दम प्रथा/सुझाव हैं, कानून नहीं। अधिनियम 2007 तक संशोधित पाठ है; बाद की किसी अधिसूचना को प्राथमिकता दें। SahakarLekha के फ़ीचर-विवरण पोर्टल के वर्तमान पन्नों (Meeting Register, Voucher Approval, Society Setup की मंज़ूरी-सेटिंग, User Management, Audit Trail) पर आधारित हैं।

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