समिति में विवाद हो तो कहाँ जाएँ? ARCS से कोर्ट तक पूरा रास्ता

समिति में विवाद कभी भी हो सकता है — चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, कमेटी का कोई मनमाना फ़ैसला, बकाया राशि पर खींचतान, या किसी सदस्य को बाहर करने का झगड़ा। ज़्यादातर सदस्यों का पहला सवाल यही होता है: क्या मैं सीधे कोर्ट जा सकता हूँ? हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 का जवाब है — ज़्यादातर मामलों में नहीं। ऐसे विवाद पहले रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। यह लेख आसान भाषा में समझाता है कि विवाद कहाँ जाता है, कौन-सी धारा क्या कहती है, और सदस्य को व्यावहारिक रूप से क्या करना चाहिए।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। सारी धाराएँ अधिनियम के सरकारी पाठ (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) और 2013 के संशोधन अधिनियम से मिलाई गई हैं; नीचे "स्रोत" देखें। 2013 के बाद का कोई संशोधन हमने नहीं देखा। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं — अपने मामले में मूल अधिनियम, रजिस्ट्रार कार्यालय या वक़ील से पुष्टि करें।

पहला नियम: विवाद कोर्ट नहीं, रजिस्ट्रार के पास जाता है

अधिनियम की धारा 102 कहती है कि समिति के गठन (constitution), प्रबंधन (management) या कारोबार (business) से जुड़ा कोई भी विवाद, अगर इनके बीच हो, तो वह रजिस्ट्रार की मध्यस्थता (arbitration) में जाएगा:

• सदस्यों, पूर्व सदस्यों या उनके ज़रिए दावा करने वालों के आपस में;
• किसी सदस्य/पूर्व सदस्य और समिति, उसकी कमेटी, किसी अधिकारी, कर्मचारी या liquidator के बीच;
• समिति और पुरानी कमेटी, पूर्व अधिकारियों या कर्मचारियों (या उनके वारिसों) के बीच;
• एक समिति और दूसरी समिति (या उनके liquidators) के बीच।

ऐसे विवाद पर कोई कोर्ट मुकदमा नहीं सुनेगा — यह रोक धारा 102(1) में ही लिखी है। धारा 102(2) यह भी साफ़ करती है कि ये मामले भी इसी दायरे में आते हैं: समिति का किसी सदस्य से बकाया वसूलने का दावा, ज़मानती (surety) का मूल कर्ज़दार पर दावा, और समिति के किसी पदाधिकारी के चुनाव से जुड़ा विवाद।

⚠️ दो ज़रूरी अपवाद: (1) समिति के वेतनभोगी कर्मचारी (paid servant) की अनुशासनात्मक कार्रवाई या सेवा-मामले धारा 102 से बाहर हैं — वे इस रास्ते से नहीं चलते। (2) धारा 101 (सरचार्ज) की कार्यवाही भी "विवाद" नहीं मानी जाती।

कोई मामला धारा 102 के दायरे में आता है या नहीं, इस पर रजिस्ट्रार का फ़ैसला अंतिम है (धारा 102(3))।

चुनाव विवाद: 30 दिन की सीमा

कमेटी सदस्य या पदाधिकारी के चुनाव से जुड़ा विवाद रजिस्ट्रार तभी सुनेगा, जब वह नतीजा घोषित होने की तारीख़ से 30 दिन के भीतर उनके पास भेजा जाए (धारा 102(4))। यह सबसे ज़्यादा छूटने वाली समय-सीमा है — चुनाव से नाराज़ हैं तो देर न करें।

रजिस्ट्रार विवाद का क्या करता है — धारा 103

विवाद मिलने पर रजिस्ट्रार के पास तीन रास्ते हैं (धारा 103(1)):

1. ख़ुद फ़ैसला करे;
2. उस अधिकारी को सौंपे जिसे सरकार ने यह शक्ति दी है;
3. किसी दूसरे व्यक्ति को मध्यस्थ (arbitrator) बनाकर भेजे।

रजिस्ट्रार या मध्यस्थ फ़ैसला आने तक अंतरिम आदेश (interlocutory order) भी दे सकता है (धारा 103(4))। बकाया वसूली के लिए एक अलग, तेज़ रास्ता भी है: समिति या वित्तीय संस्था खाते का विवरण लगाकर रजिस्ट्रार से वसूली प्रमाणपत्र माँग सकती है (धारा 104)।

फ़ैसला कैसे लागू होता है — धारा 110

धारा 103 के तहत दिया गया फ़ैसला (award) सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और उसी तरह लागू होता है — या रजिस्ट्रार (या उनका अधिकृत अधिकारी) संपत्ति की कुर्की और बिक्री से उसे लागू करवा सकता है (धारा 110)। धारा 104 का वसूली प्रमाणपत्र भी धारा 110 के तहत ही वसूल होता है।

यह व्यवस्था क्यों बनी

विवाद सीधे कोर्ट क्यों नहीं जाता? इसके पीछे तीन व्यावहारिक सोच हैं। पहला, गति — सिविल कोर्ट में मामले सालों खिंचते हैं, जबकि बकाया, शेयर या चुनाव जैसे विवादों का जल्दी निपटारा ज़रूरी है, वरना समिति का काम रुक जाता है। दूसरा, विशेषज्ञता — रजिस्ट्रार का दफ़्तर सहकारी कानून और कामकाज रोज़ देखता है। तीसरा, सहकारी भावना — विवाद "घर के भीतर" सुलझें, ताकि सदस्य और संस्था का रिश्ता न टूटे।

धारा 128: सिविल कोर्ट की रोक कहाँ तक

धारा 102 के अलावा अधिनियम की धारा 128 एक आम रोक लगाती है: अधिनियम में जो रास्ता दिया है उसे छोड़कर, कोई सिविल या राजस्व कोर्ट इन मामलों को नहीं सुनेगा — समिति या उसके bye-laws का पंजीकरण/संशोधन, कमेटी हटाना, धारा 102 वाले विवाद या धारा 104 की वसूली, और समिति का समापन। धारा 128(3) यह भी कहती है कि अधिनियम के तहत दिया गया आदेश, फ़ैसला या award (अधिनियम के रास्ते के अलावा) किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता।

⚠️ यह रोक सिविल/राजस्व कोर्ट पर है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार एक अलग सवाल है, और सहकारी समिति के ख़िलाफ़ रिट हर बार नहीं चलती — यह इस पर निर्भर है कि समिति पर सरकार का कितना गहरा नियंत्रण है (विस्तार से इस लेख में)।

धारा 27: रजिस्ट्रार कमेटी का प्रस्ताव कब रोक सकता है

अगर रजिस्ट्रार की राय में कमेटी (या sub-committee) का कोई प्रस्ताव (resolution) अधिनियम, नियम या bye-laws की दी हुई शक्ति से बाहर है, या उसे लागू करना समिति या सदस्यों के हित के ख़िलाफ़ होगा, या उससे समिति के फ़ंड की बर्बादी या नुक़सान होने की आशंका है — तो रजिस्ट्रार लिखित आदेश से उसे निलंबित (suspend) कर सकता है। यह निलंबन 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता (धारा 27(1))।

पर बात निलंबन पर ख़त्म नहीं होती। कमेटी को सुनवाई का मौक़ा देकर रजिस्ट्रार प्रस्ताव को रद्द (rescind) भी कर सकता है, या बदलाव के साथ या बिना बदलाव के उसे जारी रहने दे सकता है (धारा 27(2))। जो प्रस्ताव पहले ही लागू हो चुका है, उसे भी रद्द या बदला जा सकता है। हाँ, प्रस्ताव पास होने के 6 साल बाद इस धारा के तहत कोई नई कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती — इससे पुराने फ़ैसलों में स्थिरता रहती है।

धारा 27 को अक्सर धारा 34 और 35 से गड्डमड्ड किया जाता है, पर तीनों अलग हैं:

💡 धारा 34 पर 2013 का बदलाव: 2013 के संशोधन ने धारा 34(1) पूरी नई लिख दी। अब कमेटी भंग होने पर नया चुनाव होगा, या प्रशासक अधिकतम 6 महीने (बैंकिंग करने वाली समिति में 1 साल) के लिए लगेंगे। और जिस समिति में सरकार का शेयर, कर्ज़, वित्तीय सहायता या गारंटी नहीं है, उसकी कमेटी न भंग की जा सकती है, न निलंबित। पुराने पाठ में PACS के लिए "लगातार 3 साल घाटा" जैसी अलग शर्तें थीं; 2013 के नए पाठ में वे नहीं हैं।

ये शक्तियाँ सिर्फ़ राज्य के रजिस्ट्रार ख़ुद ही नहीं चलाते। धारा 3(2) के तहत सरकार रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारियों (जैसे ज़िले के उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार) को रजिस्ट्रार की शक्तियाँ दे सकती है, और 2013 से अधिनियम की परिभाषा में "रजिस्ट्रार" में ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं (धारा 2(r))। इसलिए व्यवहार में कई कार्यवाहियाँ ज़िला या उप-मंडल स्तर से ही शुरू होती हैं।

अपील की सीढ़ी — धारा 114

फ़ैसले से असंतुष्ट हैं तो धारा 114 के तहत अपील का रास्ता है। जिन आदेशों पर अपील हो सकती है, उनमें ये शामिल हैं: धारा 103 का फ़ैसला/award, धारा 104 का वसूली प्रमाणपत्र, धारा 27 के तहत प्रस्ताव रद्द करना, धारा 34/35 के तहत कमेटी या सदस्य हटाना, सदस्य को समिति से निकालना, और (producer society को छोड़कर) योग्य व्यक्ति को सदस्य न बनाना।

समय-सीमा: फ़ैसले या आदेश की तारीख़ से 60 दिन। अपील किसके पास जाएगी, यह इस पर निर्भर है कि आदेश किसने दिया (धारा 114(2)):

अपील में दिए गए फ़ैसले पर दूसरी अपील नहीं होती (धारा 114(3))। जहाँ सरकार के पास अपील नहीं जाती, वहाँ सरकार ख़ुद या पीड़ित पक्ष की अर्ज़ी पर रिकॉर्ड मँगाकर पुनरीक्षण (revision) कर सकती है (धारा 115)। अपील या पुनरीक्षण के दौरान stay जैसा अंतरिम आदेश भी मिल सकता है (धारा 116)।

शिकायत लेकर कहाँ जाएँ — व्यावहारिक गाइड

💡 CM Window दफ़्तर की सुस्ती की शिकायत के लिए है; यह धारा 102 के विवाद या धारा 114 की अपील की जगह नहीं लेता। समय-सीमा वाले मामलों में अधिनियम का रास्ता ही पकड़ें।

शिकायत को मज़बूत कैसे बनाएँ

रजिस्ट्रार कार्यालय जाते समय शिकायत की तैयारी ही उसकी सफलता तय करती है:

• लिखित व साफ़: क्या हुआ, कब, किसके साथ — तारीख़ों के साथ, सीधी भाषा में।
• दस्तावेज़ लगाएँ: प्रस्ताव की प्रति, बैठक की कार्यवाही, पत्राचार, रसीदें।
• सही धारा चुनें: विवाद है (धारा 102), प्रस्ताव पर आपत्ति है (धारा 27), या किसी आदेश पर अपील है (धारा 114)।
• समय-सीमा याद रखें: चुनाव विवाद 30 दिन, अपील 60 दिन।
• रिकॉर्ड रखें: शिकायत और उसकी प्राप्ति (acknowledgement) की प्रति संभालें।

एक उदाहरण

मान लीजिए किसी सदस्य को लगता है कि कमेटी ने नियमों के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव पास किया है, जिससे समिति का पैसा बर्बाद होगा। उसका पहला क़दम सिविल कोर्ट नहीं, बल्कि रजिस्ट्रार कार्यालय में लिखित शिकायत है। अगर रजिस्ट्रार सहमत हों, तो धारा 27 के तहत प्रस्ताव 6 महीने तक के लिए निलंबित हो सकता है, और सुनवाई के बाद रद्द भी हो सकता है। अगर उसी सदस्य का समिति से शेयर-राशि को लेकर झगड़ा है, तो वह धारा 102 के तहत रजिस्ट्रार की मध्यस्थता में जाएगा। और अगर फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आए, तो 60 दिन के भीतर धारा 114 के तहत अपील कर सकता है। हर स्थिति के लिए अधिनियम में रास्ता है — बस सही रास्ता पहचानना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

समिति-सदस्य विवाद में सीधे सिविल कोर्ट जा सकते हैं? — आमतौर पर नहीं। समिति के गठन, प्रबंधन या कारोबार से जुड़े विवाद धारा 102 के तहत रजिस्ट्रार की मध्यस्थता में जाते हैं, और धारा 102 व 128 सिविल कोर्ट को ऐसे मुकदमे सुनने से रोकती हैं। चुनाव विवाद की समय-सीमा क्या है? — नतीजा घोषित होने से 30 दिन (धारा 102(4))। रजिस्ट्रार किसी कमेटी के फ़ैसले को कब तक रोक सकते हैं? — निलंबन अधिकतम 6 महीने (धारा 27(1)); सुनवाई के बाद प्रस्ताव रद्द भी किया जा सकता है (धारा 27(2))। प्रस्ताव पास होने के 6 साल बाद कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार/मध्यस्थ के फ़ैसले से असंतुष्ट हों तो? — धारा 114 के तहत 60 दिन के भीतर अपील; अपील पर दूसरी अपील नहीं, पर कुछ मामलों में सरकार धारा 115 के तहत पुनरीक्षण कर सकती है। मध्यस्थ का फ़ैसला कैसे लागू होता है? — धारा 110 के तहत उसे सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है, या रजिस्ट्रार कुर्की-बिक्री से लागू करवाते हैं। क्या समिति के कर्मचारी का सेवा-मामला भी रजिस्ट्रार के पास जाएगा? — नहीं। वेतनभोगी कर्मचारी की अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा-मामले धारा 102 से बाहर रखे गए हैं। धारा 27, 34 और 35 में फ़र्क़? — 27 एक प्रस्ताव पर, 34 पूरी कमेटी पर, 35 कमेटी के एक सदस्य पर। सरकारी दफ़्तर की देरी की शिकायत कहाँ करें? — CM Window पोर्टल पर; पर यह अधिनियम वाले विवाद या अपील की जगह नहीं लेता। बकाया वसूली का तेज़ रास्ता क्या है? — समिति धारा 104 के तहत रजिस्ट्रार से वसूली प्रमाणपत्र माँग सकती है, जो धारा 110 के तहत वसूल होता है। शिकायत को मज़बूत कैसे बनाएँ? — लिखित, तारीख़ों और दस्तावेज़ों के साथ, सही धारा के तहत, समय-सीमा के भीतर।

तीन बातें याद रखें

• 🧭 समिति के गठन, प्रबंधन या कारोबार का विवाद पहले रजिस्ट्रार के पास (धारा 102) — सिविल कोर्ट नहीं (धारा 102, 128)।
• ⏱️ दो समय-सीमाएँ: चुनाव विवाद नतीजे से 30 दिन (धारा 102(4)), और किसी आदेश पर अपील 60 दिन (धारा 114)।
• ⏸️ धारा 27 एक प्रस्ताव को 6 महीने तक रोकती है और सुनवाई के बाद रद्द भी कर सकती है; पूरी कमेटी हटाना धारा 34 है।
• 📄 शिकायत लिखित, दस्तावेज़ों के साथ दें — और वेतनभोगी कर्मचारी के सेवा-मामले इस रास्ते से नहीं चलते।

आख़िर में

सहकारी विवाद-निवारण की पूरी व्यवस्था एक सीधे सिद्धांत पर टिकी है — विवाद पहले "घर के भीतर" (रजिस्ट्रार या उनके भेजे मध्यस्थ के पास) सुलझें, और फ़ैसले पर अपील भी विभाग के भीतर ही हो। यह सदस्य के लिए अच्छी ख़बर है, क्योंकि रास्ता तेज़ और सस्ता है — बशर्ते वह सही धारा पहचाने और समय-सीमा न चूके। इसलिए विवाद होने पर घबराएँ नहीं: पहले पहचानें कि यह विवाद है, प्रस्ताव पर आपत्ति है या अपील, फिर समय के भीतर लिखित शिकायत दें।

✅ समिति का पारदर्शी हिसाब व रिकॉर्ड ही ज़्यादातर विवादों की जड़ मिटाता है — सहकार लेखा पर रजिस्टर करें।

जुड़ी पढ़ाई: सहकारी कानून का ढाँचा · क्या हाई कोर्ट रिट सुन सकता है? · हरियाणा अधिनियम 1984 व नियम 1989: पूरी गाइड · Multi-State समिति में सदस्य अधिकार

जुड़े शब्द: रजिस्ट्रार · मध्यस्थता · धारा 102 · CM Window · अवार्ड

स्रोत

1. The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (हरियाणा अधिनियम 22, 1984; अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (PDF): धाराएँ 3, 27, 34, 35, 96, 99, 101, 102, 103, 104, 110, 114, 115, 116 और 128। 18 अक्टूबर 2026 को इन धाराओं का पूरा पाठ पढ़ा। यही फ़ाइल हरियाणा सहकारिता विभाग की साइट पर भी है।
2. हरियाणा सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (हरियाणा अधिनियम 10, 2013) — हरियाणा राजपत्र, 10 मई 2013 (स्कैन PDF): नई धारा 34(1) और उसके परंतुक, और धारा 2(r) की नई परिभाषा। यह संशोधन धाराएँ 2, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 48, 95, 96, 117 और 120 बदलता है; इस लेख की बाक़ी धाराएँ (3, 27, 35, 102-104, 110, 114-116, 128) इसमें नहीं बदलीं। 18 अक्टूबर 2026 को सभी 10 पन्ने पढ़े।
3. CM Window / Jan Samvaad — हरियाणा सरकार: पोर्टल का पता 18 अक्टूबर 2026 को खुलकर मिला।

📘 पद्धति नोट: इस लेख के पुराने संस्करण में कई धारा-संख्याएँ ग़लत थीं। विवाद को "धारा 96" में बताया गया था — असल में विवाद धारा 102 में हैं; धारा 96 ऑडिट की कमियाँ ठीक करने की धारा है। "धारा 99 के तहत 30 दिन में पुनर्विचार" लिखा था — धारा 99 कर्ज़दार समिति के खातों के निरीक्षण की धारा है; फ़ैसले पर असल उपाय धारा 114 की अपील, 60 दिन में है। "धारा 101 के तहत डिक्री की तरह लागू" लिखा था — धारा 101 सरचार्ज की है; लागू करना धारा 110 में है। धारा 27 को "सिर्फ़ निलंबन, रद्दीकरण नहीं" बताया गया था, जबकि धारा 27(2) रद्द करने की शक्ति देती है। "समिति और लेनदार" के विवाद धारा 102 की सूची में नहीं हैं, इसलिए हटाए गए। शक्तियाँ सौंपने वाली बात भी ठीक की गई: धारा 3(2) के तहत यह शक्ति सरकार की है। जोड़ा गया: चुनाव विवाद की 30 दिन की सीमा, वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवा-मामलों का अपवाद, धारा 128 और अपील की असल सीढ़ी। "ज़्यादातर राज्यों में एक जैसी व्यवस्था" वाला दावा हटाया गया, क्योंकि उसका हमने कोई स्रोत नहीं देखा। 2013 के बाद अधिनियम में कोई संशोधन हुआ हो, तो उसका पाठ हमने नहीं देखा।

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