हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 व नियम 1989: पूरी गाइड

हरियाणा में हर सहकारी समिति — चाहे PACS हो, CM-PACS हो, दुग्ध समिति हो या हार्को बैंक जैसी बड़ी संस्था — क़ानूनी तौर पर एक ही मूल क़ानून से संचालित होती है: हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (Haryana Act No. 22 of 1984)। पंजीकरण से लेकर चुनाव, ऑडिट, विवाद और समापन तक — हर प्रक्रिया इसी अधिनियम के किसी न किसी अध्याय से तय होती है। पर अकेले अधिनियम पढ़ना काफ़ी नहीं — उसे लागू करने का व्यावहारिक ढाँचा हरियाणा सहकारी समिति नियम, 1989 से मिलता है। यह गाइड दोनों दस्तावेज़ों की पूरी संरचना आसान हिन्दी में समझाती है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। अधिनियम का आधार सरकार का अक्टूबर 2007 तक संशोधित पाठ और 2013 का संशोधन अधिनियम (हरियाणा अधिनियम 10, 2013) है; नियमों का आधार हरियाणा सहकारिता विभाग की प्रति और Indian Kanoon की प्रति है (नीचे "स्रोत" देखें)। 2013 के बाद के किसी संशोधन का पाठ हमने नहीं देखा। यह सामान्य जानकारी वाला गाइड है, क़ानूनी सलाह नहीं — किसी विशिष्ट मामले में मूल बेयर एक्ट/नियम, हरियाणा सहकारिता विभाग या योग्य वक़ील से पुष्टि करें।

अधिनियम और नियमों में फ़र्क़

सरल भाषा में — अधिनियम (Act) "क्या करना है" तय करता है (जैसे: हर समिति का ऑडिट होना चाहिए), जबकि नियम (Rules) ज़्यादातर "कैसे करना है" बताते हैं (जैसे: फ़ॉर्म, प्रक्रिया, कितने महीने में बैलेंस शीट तैयार करनी है)। 1984 के अधिनियम के 5 साल बाद बने ये नियम अधिनियम के हर अध्याय के लिए व्यावहारिक प्रक्रिया देते हैं — इसीलिए दोनों को साथ पढ़ना ज़रूरी है।

अधिनियम 1984 — 20 अध्याय, 132 धाराएँ

अधिनियम समिति के "जन्म से मृत्यु तक" — यानी पंजीकरण से लेकर विघटन तक — हर चरण को कवर करता है। अध्याय और धाराएँ अधिनियम के आधिकारिक पाठ (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) से ली गई हैं:

पंजीकरण के मुख्य प्रावधान (अध्याय II)

नई सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम 10 व्यक्ति (18 वर्ष से ऊपर) चाहिए; किसी सरकारी रोज़गार योजना के तहत बनी समिति में यह संख्या 5 हो सकती है (धारा 5)। रजिस्ट्रार पंजीकरण अस्वीकार करे तो आवेदन के एक महीने के भीतर कारण सहित सूचित करना होता है, वरना पंजीकरण स्वीकार माना जाता है (धारा 8(2))। बाय-लॉज़ संशोधन आम सभा में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और 15 दिन के साफ़ नोटिस के बाद पास होता है, और रजिस्ट्रार को 3 महीने के भीतर उसका पंजीकरण करना होता है (धारा 10)। "बीमार समिति" (धारा 14-A) का प्रावधान सिर्फ़ उन समितियों पर है जिनमें बहुमत शेयर सरकार के हों: अगर पिछले तीन में से किसी भी एक वित्त वर्ष के अंत में संचित घाटा नेटवर्थ के बराबर या ज़्यादा हो, तो रजिस्ट्रार उसकी परिसंपत्ति-देनदारी दूसरी समिति को सौंपने का आदेश दे सकता है, जिसके बाद समिति विघटित हो जाती है।

सदस्यों के अधिकार (अध्याय III)

हर सदस्य को सिर्फ़ एक वोट का अधिकार है (धारा 20), चाहे शेयर कितने भी हों — "एक सदस्य, एक वोट" के सहकारी सिद्धांत को यह कानूनी आधार देता है (अध्यक्ष का निर्णायक वोट, और नाममात्र/सहयोगी सदस्य व बक़ायादार के वोट न होने जैसे अपवाद भी इसी धारा में हैं)। वोटिंग व्यक्तिगत रूप से ही होती है, प्रॉक्सी की अनुमति नहीं (धारा 21)। शेयर तभी ट्रांसफ़र हो सकते हैं जब वे कम से कम 2 साल रखे गए हों (धारा 22), और पूर्व या मृत सदस्य का दायित्व 2 साल तक बना रहता है (धारा 24)।

प्रबंधन, चुनाव व रजिस्ट्रार की शक्तियाँ (अध्याय IV)

यह अध्याय व्यवहार में सबसे ज़्यादा विवादों का केंद्र रहता है। समिति का अंतिम अधिकार आम सभा में होता है (धारा 25)। अगर कमेटी का कोई प्रस्ताव अधिनियम/नियम/बाय-लॉज़ के ख़िलाफ़ हो या समिति के हित के विरुद्ध हो, तो रजिस्ट्रार उसे रद्द कर सकते हैं, और फ़ैसले तक अधिकतम 6 महीने के लिए निलंबित कर सकते हैं (धारा 27)। कमेटी में एक अनुसूचित जाति सदस्य और — 2013 के संशोधन के बाद — दो महिला सदस्य होनी चाहिए; जहाँ पिछड़े वर्ग के सदस्य 10% या ज़्यादा हों, वहाँ एक पिछड़ा वर्ग सदस्य भी (धारा 28)। जो कमेटी समय पर चुनाव न कराए, उसके सदस्यों पर 5 साल तक चुनाव लड़ने की रोक लग सकती है (धारा 28(3)), और 2013 से चुनाव एक अलग चुनाव प्राधिकरण कराता है (धारा 28(1A))। जहाँ सरकार ने कम से कम ₹1 लाख की मदद (शेयर पूँजी, ऋण या गारंटी) दी हो, वहाँ वह अधिकतम 3 सदस्य या कमेटी का 1/3 (जो भी कम हो) नामित कर सकती है — पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) की कमेटी में सरकारी नामित नहीं होता (धारा 29)। 2013 के संशोधन के बाद प्रशासक अधिकतम 6 महीने (बैंकिंग समिति में 1 साल) रह सकता है, और जिस समिति में सरकार का शेयर, ऋण या गारंटी नहीं है, उसकी कमेटी को भंग (supersede) नहीं किया जा सकता (धारा 33-34, जैसी 2013 में बदली गईं)।

ऑडिट, विवाद, समापन व दंड (अध्याय XIV, XV, XVI, XIX)

ऑडिट का मुख्य प्रावधान धारा 95 है। 2013 के संशोधन के बाद सरकार ऑडिटरों का पैनल बनाती है, आम सभा उसी पैनल से ऑडिटर नियुक्त करती है (धारा 25), और वित्त वर्ष ख़त्म होने के 6 महीने के भीतर ऑडिट होना चाहिए; समिति चूके तो रजिस्ट्रार समिति के ख़र्च पर ऑडिट करा सकता है। ऑडिट में मिली कमियाँ ठीक करने का प्रावधान धारा 96 में है। समिति के गठन, प्रबंधन या कारोबार से जुड़े विवाद सिविल कोर्ट नहीं, बल्कि रजिस्ट्रार की मध्यस्थता में जाते हैं (धारा 102, मध्यस्थ को भेजना धारा 103); कर्मचारी के अनुशासन/सेवा-मामले इससे बाहर हैं (देखें: समिति में विवाद कहाँ जाएँ)। समापन (winding up) धारा 105 में है: ऑडिट/जाँच/निरीक्षण के बाद, कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों के आवेदन पर, सदस्य-संख्या धारा 5 की न्यूनतम से कम हो जाने पर, या समिति के काम शुरू न करने या बंद कर देने पर रजिस्ट्रार आदेश दे सकता है, जिसके बाद लिक्विडेटर नियुक्त होता है। अपराध व दंड धारा 117 में हैं: 2013 के संशोधन के बाद ज़्यादातर अपराधों में ₹10,000 तक जुर्माना है और कुछ में कैद भी; कुछ तय अपराधों को रजिस्ट्रार "कंपाउंड" कर सकता है (धारा 117(20))।

नियम 1989 — 18 अध्याय (और XII-A), व्यावहारिक प्रक्रिया

कुछ व्यावहारिक समयसीमाएँ जो याद रखनी चाहिए

एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कमेटी चुनाव की विस्तृत प्रक्रिया — रिटर्निंग ऑफ़िसर की नियुक्ति, वोटर लिस्ट, नामांकन, मतदान — मुख्य नियमों के बजाय एक अलग "परिशिष्ट A (Appendix A)" में दी गई है, जिसका सीधा संदर्भ नियम 25 में मिलता है। अधिनियम की धारा 28 (चुनाव के मूल प्रावधान) को व्यवहार में लागू करने का ढाँचा यहीं से आता है; 2013 से धारा 28(1A) का चुनाव प्राधिकरण भी जुड़ गया है, इसलिए उसके नियम/निर्देश भी देखें।

💡 अक्सर सदस्य या समिति सचिव यह मान लेते हैं कि सिर्फ़ अधिनियम पढ़ लेना काफ़ी है, लेकिन असल विवाद (देर से ऑडिट, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल, समय पर बैलेंस शीट न बनना) अक्सर नियमों में दी गई सटीक समयसीमा और फ़ॉर्म को न जानने से पैदा होते हैं।

इसे व्यवहार में कैसे इस्तेमाल करें

इतने अध्याय व धाराएँ देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं — एक समिति-सचिव या सदस्य को पूरा अधिनियम रटना नहीं, बल्कि यह जानना है कि किस स्थिति में किस हिस्से को देखना है। जब सवाल पंजीकरण का हो → अध्याय II; सदस्यता/मतदान → अध्याय III; चुनाव/प्रबंधन → अध्याय IV; ऑडिट → अध्याय XIV; विवाद → अध्याय XV। और हर बार, अधिनियम के साथ उसका संबंधित नियम भी देखें — क्योंकि सटीक फ़ॉर्म, फ़ीस व समयसीमा वहीं मिलती है। इस "स्थिति → अध्याय → नियम" वाली आदत से यह विशाल क़ानून एक व्यावहारिक संदर्भ-पुस्तक बन जाता है, डराने वाला दस्तावेज़ नहीं।

आम व्यावहारिक स्थितियाँ

रोज़मर्रा में जो सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं, उनके लिए मोटा नक़्शा:

• नई समिति बनानी है? → न्यूनतम सदस्य/परिवार, बाय-लॉज़, रजिस्ट्रार-निर्णय (अध्याय II + नियम)।
• चुनाव/प्रबंधन विवाद? → आम सभा की सर्वोच्चता, प्रस्ताव-निलंबन, प्रतिनिधित्व (अध्याय IV) + परिशिष्ट A की प्रक्रिया।
• ऑडिट/खाते? → ऑडिटर-नियुक्ति व समयसीमा (अध्याय XIV, धारा 95 + नियम 77-80)।
• किसी से विवाद? → सिविल कोर्ट नहीं, रजिस्ट्रार/मध्यस्थ (अध्याय XV, धारा 102)।
• बक़ाया वसूली? → अवार्ड/डिक्री का निष्पादन (अध्याय XVII) और उपज की कुर्की-बिक्री (अध्याय X)।

हर स्थिति में अंतिम शब्द मूल बेयर-एक्ट/नियम व सहकारिता विभाग का ही मानें — यह गाइड सिर्फ़ राह दिखाती है।

यह क्यों मायने रखता है

यह क़ानून 1984 का है, पर आज भी हरियाणा की हर PACS, CM-PACS, दुग्ध समिति और मार्केटिंग सोसाइटी इसी के तहत चलती है (देखें: CM-PACS क्या है)। जिन धाराओं का सबसे ज़्यादा व्यावहारिक असर पड़ता है — 27 (प्रस्ताव रद्द/निलंबन), 28 (चुनाव) और 102 (विवाद रजिस्ट्रार के पास; साथ में धारा 128 की सिविल कोर्ट पर रोक) — उन पर हमने अलग विस्तृत लेख भी प्रकाशित किए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अधिनियम और नियम में क्या फ़र्क़ है? — अधिनियम "क्या करना है" तय करता है, नियम "कैसे करना है" (फ़ॉर्म, फ़ीस, समयसीमा) बताते हैं। नई समिति बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? — अधिनियम की धारा 5 के तहत कम से कम 10 व्यक्ति (सरकारी रोज़गार योजना में 5), और नियम 4 के तहत वे कम से कम 5 परिवारों से हों। चुनाव की विस्तृत प्रक्रिया कहाँ मिलती है? — मुख्य नियमों में नहीं, बल्कि अलग "परिशिष्ट A" में, जिसका संदर्भ नियम 25 में है। कौन-सी धाराएँ सबसे ज़्यादा व्यावहारिक असर डालती हैं? — आमतौर पर धारा 27 (प्रस्ताव रद्द/निलंबन), 28 (चुनाव/प्रतिनिधित्व) व विवाद-निपटान (अध्याय XV, धारा 102) — रोज़मर्रा के अधिकांश विवाद इन्हीं के इर्द-गिर्द होते हैं। बैलेंस शीट कितने समय में तैयार करनी होती है? — नियम 79 के अनुसार वित्तीय वर्ष ख़त्म होने के 3 महीने के भीतर; और 2013 के संशोधन के बाद ऑडिट 6 महीने के भीतर (धारा 95)। "एक सदस्य, एक वोट" का कानूनी आधार? — अध्याय III की धारा 20 — शेयर चाहे जितने हों, हर सदस्य को सिर्फ़ एक वोट; प्रॉक्सी की अनुमति नहीं (धारा 21)। विवाद कहाँ जाते हैं? — सीधे सिविल कोर्ट नहीं, बल्कि रजिस्ट्रार/मध्यस्थ के पास (अध्याय XV, धारा 102-103); कर्मचारी के सेवा/अनुशासन-मामले इससे बाहर हैं। फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील अध्याय XVIII में है। लाभांश की अधिकतम सीमा? — नियम 72 के अनुसार चुकता शेयर पूँजी पर 10% प्रति वर्ष; शिक्षा फंड में नियम 73 के अनुसार शुद्ध लाभ का 2% तक (अधिनियम की धारा 87(1)(b) में 5% तक)। बीमार समिति कब विघटित हो सकती है? — धारा 14-A सिर्फ़ उन समितियों पर है जिनमें बहुमत शेयर सरकार के हों: पिछले तीन में से किसी भी एक वित्त वर्ष के अंत में संचित घाटा नेटवर्थ के बराबर या ज़्यादा हो, तो परिसंपत्ति-हस्तांतरण के बाद समिति विघटित होती है। इस विशाल क़ानून को कैसे इस्तेमाल करें? — पूरा रटें नहीं; "स्थिति → संबंधित अध्याय → उसका नियम" वाली आदत से इसे एक व्यावहारिक संदर्भ-पुस्तक की तरह इस्तेमाल करें। अंतिम पुष्टि कहाँ से? — किसी विशिष्ट मामले में मूल बेयर-एक्ट/नियम, हरियाणा सहकारिता विभाग या योग्य वक़ील से — यह गाइड सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं।

जुड़ी पढ़ाई: CM-PACS क्या है · समिति में विवाद कहाँ जाएँ · सहकारी कानून का ढाँचा

तीन बातें याद रखें

• 📖 अधिनियम "क्या" तय करता है, नियम "कैसे" — दोनों को साथ पढ़ना ज़रूरी है।
• ⏱️ ज़्यादातर विवाद अधिनियम की धारा नहीं, नियमों की सटीक समयसीमा न जानने से पैदा होते हैं।
• 🗳️ चुनाव प्रक्रिया नियम 25 के भीतर नहीं, अलग "परिशिष्ट A" में दी गई है।

जुड़े शब्द: हरियाणा सहकारी अधिनियम 1984 · नियम 1989 · बाय-लॉज़ · रजिस्ट्रार · एक सदस्य एक वोट

स्रोत

1. The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (हरियाणा अधिनियम 22, 1984; अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (PDF): पूरी विषय-सूची (20 अध्याय, धारा 1-132) और धाराएँ 5, 8, 10, 14-A, 20-29, 33-34, 39, 44, 87, 95, 96, 102-103, 105, 117, 122, 128। 18 अक्टूबर 2026 को पूरा पढ़ा। यही फ़ाइल हरियाणा सहकारिता विभाग की साइट पर भी है।
2. हरियाणा सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (हरियाणा अधिनियम 10, 2013) — हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 10 मई 2013, सहकारिता विभाग की साइट पर (स्कैन PDF): धाराएँ 2, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 48, 95, 96, 117 और 120 में बदलाव (दो महिला सदस्य, चुनाव प्राधिकरण, प्रशासक की अवधि, ऑडिट-पैनल और 6 महीने, ₹10,000 जुर्माना, कंपाउंडिंग)। 18 अक्टूबर 2026 को सभी 10 पन्ने पढ़े।
3. The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ: नियम 4, 10, 25, 72, 73, 76-76B, 79, 86, 101, परिशिष्ट A, और अध्यायों की सूची। 18 अक्टूबर 2026 को पूरा पढ़ा (तृतीय-पक्ष प्रति, "Last Updated 9 Dec 2019")।
4. The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — हरियाणा सहकारिता विभाग की स्कैन प्रति (PDF): नियम 72, 73, 79 और अध्याय XI/XIV के शीर्षक इस प्रति से मिलाए गए। 18 अक्टूबर 2026 को कुछ पन्ने देखे। बाक़ी नियमों का इस आधिकारिक प्रति से पूरा मिलान बाक़ी।
5. हरियाणा सहकारिता विभाग: राज्य अधिनियम व नियम: आधिकारिक स्रोत-पृष्ठ।

📘 पद्धति नोट: इस लेख के पुराने संस्करण में अधिनियम की तालिका में 15 अध्याय थे और अध्याय X से आगे की धारा-सीमाएँ ग़लत थीं। अधिनियम में असल में 20 अध्याय हैं। कई धारा-संख्याएँ भी ग़लत थीं: विवाद धारा 102 में हैं (96 में नहीं), समापन धारा 105 में (103 में नहीं), ऑडिट धारा 95 में (81/82/84 में नहीं, वे गिरवी संपत्ति की बिक्री से जुड़ी हैं), और धारा 122 सरकार की छूट देने की शक्ति है (कंपाउंडिंग नहीं)। "₹500 से ₹5,000 जुर्माना" और "50% तक कंपाउंड" का पाठ में कोई आधार नहीं मिला, और बीमार समिति (धारा 14-A) की शर्त भी ग़लत लिखी थी — ये सब ठीक कर दिए गए। नियमों में 18 अध्याय और XII-A हैं, 16 नहीं। 2013 के बाद अधिनियम या 2019 के बाद नियमों में कोई संशोधन हुआ हो तो उसका पाठ हमने नहीं देखा — उसे प्राथमिकता दें।

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