CM-PACS क्या है? हरियाणा की नई बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति

गांव में सहकारी समिति कहते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग़ में एक ही तस्वीर बनती है — खाद-बीज बाँटने वाली या किसानों को थोड़ा-बहुत कर्ज़ देने वाली PACS। हरियाणा ने इस सोच से आगे का एक मॉडल शुरू किया है — Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Society, यानी CM-PACS। जनवरी 2025 की एक समाचार-रिपोर्ट के मुताबिक़ सरकार हर गाँव में CM-PACS खोलना चाहती है, और ये गाँव में पहले से चल रही PACS से अलग होंगी। RCS हरियाणा के डैशबोर्ड पर 18 अक्टूबर 2026 को 546 पंजीकृत CM-PACS दिख रही थीं।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। CM-PACS की Model Bye-laws का सरकारी पाठ (RCS हरियाणा का आदेश) हमें इस जाँच में नहीं मिला। इसलिए इस लेख के पिछले संस्करण की कई बातें — लॉन्च की तारीख़ और मेमो-नंबर, सदस्यता की शर्तें (10+2, 5 एकड़), फ़ीस और शेयर की राशियाँ, कमेटी का आकार, लाइवस्ट्रीम का नियम — हटा दी गई हैं। जो बातें हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 और नियम 1989 से मिलाई गईं, वे नीचे "स्रोत" में हैं।

💡 ध्यान दें — CM-PACS का मतलब "मुख्यमंत्री-पैक्स" नहीं है, बल्कि Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Society है (The Tribune की 6 जुलाई 2025 की रिपोर्ट में मंत्री के हवाले से यही नाम है)। यह हरियाणा की एक राज्य-विशिष्ट पहल है।

CM-PACS असल में है क्या — क़ानूनी हैसियत

CM-PACS कोई अस्थायी सरकारी योजना नहीं, एक रजिस्टर्ड, स्वतंत्र क़ानूनी संस्था है। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 4(1) के अनुसार कोई भी समिति तभी रजिस्टर हो सकती है जब उसका मक़सद "सहकारी सिद्धांतों के मुताबिक़ सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना" हो — इसे "ऑब्जेक्ट टेस्ट" कहा जा सकता है। जिस समिति के सारे सदस्य व्यक्ति हों (कोई दूसरी समिति नहीं) और जिसका मक़सद सदस्यों के साझा हित को बढ़ाना हो, उसे अधिनियम की धारा 2(o) "प्राइमरी सोसाइटी" कहती है — गाँव-स्तर की CM-PACS और पारंपरिक PACS, दोनों इसी सामान्य ढाँचे में आती हैं, पर मक़सद और दायरा अलग है।

रजिस्ट्रेशन के बाद धारा 39 के तहत हर सहकारी समिति एक "बॉडी कॉर्पोरेट" बन जाती है — यानी सदस्यों से अलग अपनी क़ानूनी पहचान, स्थायी उत्तराधिकार (perpetual succession), अपनी मुहर, संपत्ति रखने, करार करने और मुक़दमा दायर करने/उसका बचाव करने का अधिकार। धारा 9 के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट अपने आप में इस बात का "पक्का सबूत" (conclusive evidence) है कि समिति वैध रूप से रजिस्टर हो चुकी है — इसीलिए सर्टिफ़िकेट मिलते ही समिति बैंक खाता खोलने, संपत्ति ख़रीदने या सरकारी योजनाओं से जुड़ने जैसे काम शुरू कर पाती है।

💡 अगर समिति सीमित देयता (limited liability) के साथ रजिस्टर होती है, तो नाम का आख़िरी शब्द "Limited" (या किसी भारतीय भाषा में उसका समानार्थी) होना धारा 4(2) के तहत अनिवार्य है — यह सदस्यों की सीमित ज़िम्मेदारी का साफ़ संकेत है।

CM-PACS क्यों लाई गई

इस मॉडल के पीछे एक साफ़ समस्या दिखती है — पारंपरिक, सिर्फ़-साख वाली समितियाँ अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर रहती हैं, क्योंकि उनकी आय एक ही स्रोत (ऋण-ब्याज) पर टिकी होती है। बहुउद्देश्यीय मॉडल इसी का जवाब है: जब एक समिति कई कारोबार करे, तो उसकी आय के कई स्रोत बनते हैं और वह आत्मनिर्भर बन सकती है। साथ ही, गाँव के सदस्य को एक ही जगह कई सेवाएँ मिल जाती हैं। जनवरी 2025 की उसी रिपोर्ट के अनुसार PACS मुख्य रूप से किसानों को कर्ज़, खाद और बीज देती है, जबकि CM-PACS का मुख्य मक़सद कारोबारी गतिविधियाँ हैं।

पारंपरिक PACS से यह अलग कैसे है

पारंपरिक PACS ज़्यादातर कृषि साख (credit) के इर्द-गिर्द बनी होती है। CM-PACS की सोच खेती से पहले की ज़रूरतें (बीज, खाद, मशीनें), खेती के बाद की ज़रूरतें (भंडारण, ख़रीद, प्रसंस्करण, बिक्री) और गैर-कृषि कारोबार को एक ही संस्था में लाने की है। ध्यान रहे कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सहकारिता मंत्रालय के PACS मॉडल बाय-लॉज़ (5 जनवरी 2023) PACS को बहुउद्देश्यीय बनाने की बात करते हैं — यानी "PACS = सिर्फ़ कर्ज़" वाली तस्वीर भी अब बदल रही है।

कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं

किसी CM-PACS की पक्की गतिविधि-सूची उसके रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ में होती है। जनवरी 2025 की समाचार-रिपोर्ट में CM-PACS के लिए ये उदाहरण दिए गए हैं: पेट्रोल पंप, अनाज गोदाम, फ़सल ख़रीद, खाने की चीज़ें बनाना और कुटीर उद्योग। इनके अलावा कौन-से काम CM-PACS के Model Bye-laws में हैं, यह हमने सरकारी पाठ में नहीं देखा — इसलिए पिछले संस्करण की लंबी सूची (डेयरी, LPG, फेयर प्राइस शॉप, टैक्सी, CSC, मैनपावर आदि) हटा दी गई है। अपनी समिति के बाय-लॉज़ की प्रति ARCS से लेकर देखें।

मोटे तौर पर किसी भी बहुउद्देश्यीय समिति के काम इन समूहों में देखे जा सकते हैं:

इनमें से किसी भी regulated काम — जैसे पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट या फूड बिज़नेस — के लिए संबंधित विभाग/कंपनी की अलग से eligibility, permission या licence लेना ख़ुद समिति की ज़िम्मेदारी है। बाय-लॉज़ में objective होना अपने-आप उस बिज़नेस का लाइसेंस नहीं है — यह फ़र्क़ समझना बहुत ज़रूरी है, वरना समिति बिना अनुमति कोई regulated काम शुरू करके कानूनी जोखिम में पड़ सकती है।

⚠️ ज़्यादा objectives होने का मतलब यह नहीं कि एक नई CM-PACS को सारे काम एक साथ शुरू कर देने चाहिए। व्यवहारिक शुरुआत के लिए पहले स्थानीय माँग देखें, सदस्यों की स्किल पहचानें, और दो-तीन गतिविधियों से शुरुआत करें — जैसे किसी कृषि-प्रधान क्षेत्र में इनपुट सप्लाई + उपज एकत्रीकरण + भंडारण।

अगर आगे चलकर कोई नई गतिविधि बाय-लॉज़ में नहीं है, तो उसके लिए बाय-लॉज़ संशोधन चाहिए — नियम 10 के अनुसार आम सभा का प्रस्ताव (कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में) और फिर धारा 10 के तहत रजिस्ट्रार का पंजीकरण।

सदस्य कौन बन सकता है

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सदस्य बन सकते हैं: भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के तहत अनुबंध करने योग्य व्यक्ति, कोई दूसरी सहकारी समिति, सरकार, और बाय-लॉज़ में लिखे दूसरे वर्ग (व्यक्तियों के समूह, कंपनियाँ आदि)। CM-PACS के लिए कोई ख़ास शर्त (जैसे शिक्षा, ज़मीन की सीमा, कार्यक्षेत्र का निवासी होना) उसके बाय-लॉज़ में होगी — पिछले संस्करण में लिखी "10+2 योग्यता" और "5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन न होना" का कोई स्रोत हमें नहीं मिला, इसलिए हटाया गया। अगर किसी व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में रहने या किसी वर्ग में आने पर सवाल उठे, तो धारा 8A के अनुसार रजिस्ट्रार का फ़ैसला अंतिम होता है।

जो लोग पूर्ण सदस्य नहीं बनना चाहते पर समिति से कारोबारी रिश्ता रखना चाहते हैं, उनके लिए धारा 18 में एसोसिएट मेंबर का प्रावधान है — बाय-लॉज़ के अनुसार कोई व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह या समिति एसोसिएट मेंबर बन सकती है। एसोसिएट मेंबर को समिति की संपत्ति या मुनाफ़े में कोई हिस्सा नहीं मिलता (धारा 18(2)), और धारा 20 के अनुसार उसे वोट का अधिकार नहीं होता। एसोसिएट मेंबर की फ़ीस कितनी है, यह बाय-लॉज़ में होगी।

सदस्यता-आवेदन पर फ़ैसले की समय-सीमा भी नियम में है: नियम 17 के अनुसार (उत्पादक समिति को छोड़कर) समिति को आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर फ़ैसला करना होता है, और मना करे तो कारण सहित बताना होता है। (पिछले संस्करण में "3 महीने" लिखा था — वह नियम 17 से मेल नहीं खाता।) धारा 19 के अनुसार जब तक सदस्य बाय-लॉज़ में लिखा भुगतान (जैसे शेयर राशि) नहीं करता, वह सदस्य के अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकता।

शेयर-वापसी पर एक अहम नियम: नियम 18(3) के अनुसार सीमित देयता वाली समिति में सदस्य को आम तौर पर शेयर वापस लेने की इजाज़त नहीं होती — वापसी तभी जब समिति ने मुनाफ़े से share transfer fund बनाया हो, और तब भी किसी समय कुल वापसी पिछले 31 मार्च की चुकता शेयर पूँजी (सरकारी हिस्सा छोड़कर) के 5% से ज़्यादा नहीं। सदस्यता छोड़ने की बाक़ी शर्तें (नोटिस, कटौती) बाय-लॉज़ में होती हैं।

पैसा कहाँ से आता है

समिति की आय और पूँजी के मुख्य स्रोत हैं — अपने कारोबार की कमाई, सदस्यों की शेयर पूँजी व प्रवेश शुल्क, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से क़र्ज़, और केंद्र-राज्य सरकार व उनकी एजेंसियों से अनुदान-सब्सिडी। शेयर राशि पर: जनवरी 2025 की समाचार-रिपोर्ट के मुताबिक़ CM-PACS की शेयर पूँजी पहले ₹20,000 प्रति सदस्य तय थी और बाद में ₹1,000 (रिफ़ंडेबल) की गई — पर इसका सरकारी आदेश हमें नहीं मिला। धारा 6 के अनुसार कोई सदस्य (सरकार/दूसरी समिति को छोड़कर) कुल शेयर पूँजी के तय हिस्से (अधिकतम पाँचवाँ भाग) या ₹5 लाख, जो कम हो, से ज़्यादा शेयर नहीं रख सकता। हर योजना की अपनी eligibility और शर्तें होती हैं — CM-PACS होने मात्र से हर सब्सिडी अपने-आप नहीं मिल जाती।

कौन चलाता है समिति

सर्वोच्च अधिकार आम सभा (General Body) के पास है (धारा 25(1))। 2013 के संशोधन के बाद धारा 25(3) के अनुसार वित्त वर्ष ख़त्म होने के 6 महीने के भीतर आम सभा होनी चाहिए। धारा 20 के अनुसार हर सदस्य का एक वोट होता है (शेयरों की संख्या से वोट नहीं बढ़ता), और बकायादार सदस्य वोट नहीं दे सकता।

रोज़मर्रा के फ़ैसले एक निर्वाचित कमेटी लेती है, जिसकी सदस्य-संख्या बाय-लॉज़ में होती है। धारा 28(1) के परंतुक के अनुसार कमेटी में कम से कम एक अनुसूचित जाति का सदस्य और (2013 के बाद) दो महिला सदस्य चुनाव से आने चाहिए; पिछड़ा वर्ग के सदस्य कुल सदस्यता के 10% या ज़्यादा हों तो उनमें से भी कम से कम एक। धारा 28(4) के अनुसार कमेटी चुनाव की तारीख़ से 5 साल रहती है। पिछले संस्करण में लिखी बातें — "7 से 21 सदस्य", "2 प्रोफ़ेशनल डायरेक्टर", "हर बैठक का सोशल मीडिया पर लाइवस्ट्रीम और वेबसाइट अनिवार्य", और "All for one, One for all" — CM-PACS के बाय-लॉज़ से जाँची नहीं जा सकीं, इसलिए हटाई गईं।

मुनाफ़े के बँटवारे पर धारा 87(1): मुनाफ़ा बाँटने से पहले हर साल कम से कम 10% रिज़र्व फ़ंड में और कम से कम 10% bad and doubtful debt fund में जाता है, और 5% तक सहकारी शिक्षा फ़ंड में; बाक़ी बाय-लॉज़ या रजिस्ट्रार के अनुसार।

क़ानूनी ढाँचे में यह कहाँ फ़िट होती है

CM-PACS हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 और हरियाणा सहकारी समिति नियम 1989 के ढाँचे में ही काम करती है — इसके लिए कोई अलग विशेष क़ानून हमें नहीं मिला (देखें: अधिनियम 1984 व नियम 1989: पूरी गाइड)। यानी CM-PACS पर वही पंजीकरण, ऑडिट, चुनाव और विवाद-निपटान प्रक्रियाएँ लागू होती हैं जो किसी भी दूसरी प्राइमरी समिति पर लागू होती हैं।

हिसाब-किताब — बहुउद्देश्यीय होने की एक चुनौती

चूँकि CM-PACS कई अलग-अलग कारोबार एक साथ कर सकती है, इसका हिसाब-किताब पारंपरिक PACS से ज़्यादा जटिल होता है — हर गतिविधि (इनपुट-बिक्री, गोदाम, ख़रीद, प्रोसेसिंग) की अलग आय-लागत, अलग स्टॉक, व अलग लाभप्रदता। अगर सबका हिसाब एक साथ मिला दिया जाए, तो यह पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सी गतिविधि कमा रही है, कौन-सी घाटे में। इसलिए CM-PACS के लिए गतिविधि-वार (activity-wise) पारदर्शी लेखांकन बहुत ज़रूरी है — तभी प्रबंध समिति सही फ़ैसले ले सकती है और ऑडिट सहज रहता है। एक अच्छा सहकारी लेखा-सॉफ्टवेयर यह काम बहुत आसान कर देता है। (देखें: CM-PACS हिसाब-किताब, ऑडिट व टैक्स गाइड।)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM-PACS का पूरा नाम क्या है? — Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Society; यह "मुख्यमंत्री-पैक्स" नहीं, बल्कि हरियाणा की एक बहुउद्देश्यीय, राज्य-विशिष्ट सहकारी पहल है। हरियाणा में कितनी CM-PACS हैं? — RCS हरियाणा के डैशबोर्ड पर 18 अक्टूबर 2026 को 546 पंजीकृत (जुलाई 2025 में मंत्री ने 141 बताई थीं)। CM-PACS क्या सिर्फ़ खेती की समिति है? — नहीं; समाचार-रिपोर्ट में पेट्रोल पंप, गोदाम, फ़सल ख़रीद, प्रसंस्करण और कुटीर उद्योग जैसे कारोबार गिनाए गए हैं। पक्की सूची समिति के बाय-लॉज़ में। क्या CM-PACS कोई अस्थायी सरकारी स्कीम है? — नहीं; रजिस्टर होने पर धारा 39 के तहत यह एक स्थायी बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसकी अपनी क़ानूनी पहचान है। सदस्य बनने की क्या शर्तें हैं? — धारा 16: अनुबंध करने योग्य व्यक्ति, दूसरी समिति, सरकार, और बाय-लॉज़ में लिखे वर्ग। CM-PACS की ख़ास शर्तें उसके बाय-लॉज़ और ARCS से पक्की करें। सदस्यता-आवेदन पर कितने दिन में फ़ैसला? — नियम 17: एक महीने के भीतर (उत्पादक समिति को छोड़कर); मना करे तो कारण सहित। हर गतिविधि तुरंत शुरू की जा सकती है? — बाय-लॉज़ में objective होना लाइसेंस नहीं है; regulated गतिविधियों (पेट्रोल, फूड) के लिए अलग से approval चाहिए। हिसाब-किताब में क्या ख़ास ध्यान चाहिए? — कई कारोबार होने से गतिविधि-वार अलग, पारदर्शी लेखांकन ज़रूरी — ताकि हर गतिविधि की लाभप्रदता साफ़ दिखे। पूर्ण सदस्य व एसोसिएट सदस्य में फ़र्क़? — एसोसिएट सदस्य (धारा 18) को संपत्ति/मुनाफ़े में हिस्सा नहीं और वोट नहीं (धारा 20); बाक़ी अधिकार बाय-लॉज़ के अनुसार।

तीन बातें याद रखें

• 🏛️ CM-PACS कोई सरकारी स्कीम नहीं — रजिस्टर होने पर धारा 39 के तहत एक स्थायी, स्वतंत्र बॉडी कॉर्पोरेट है।
• 📜 सदस्यता, शेयर और कमेटी के नियम पहले अधिनियम-नियमों से (धारा 16, 20, 28, नियम 17, 18(3)), फिर समिति के बाय-लॉज़ से — इंटरनेट पर घूमते आँकड़ों से नहीं।
• ⚠️ हर regulated गतिविधि (पेट्रोल, फूड) के लिए अलग approval ज़रूरी — बाय-लॉज़ का objective अपने-आप लाइसेंस नहीं है।
• 🧾 कई कारोबार = गतिविधि-वार अलग, पारदर्शी हिसाब ज़रूरी, ताकि हर गतिविधि की लाभप्रदता साफ़ दिखे।

आख़िर में

CM-PACS हरियाणा की सहकारिता का एक महत्वाकांक्षी रूप है — एक ऐसी संस्था जो गाँव की समिति को सिर्फ़ "खाद-बीज-कर्ज़" से आगे ले जाकर एक बहु-सेवा, आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बनाना चाहती है। पर इसकी सफलता दो बातों पर टिकी है: पहला, व्यावहारिक शुरुआत — सारे काम एक साथ नहीं, बल्कि स्थानीय माँग व सदस्यों की क्षमता के अनुसार दो-तीन गतिविधियों से; और दूसरा, हर गतिविधि का साफ़, अलग, पारदर्शी हिसाब। और नियम-शर्तों के लिए हमेशा अधिनियम, नियम, अपनी समिति के रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ और ARCS कार्यालय — यही चार भरोसेमंद आधार हैं।

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स्रोत

1. The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धाराएँ 2(o), 4, 6, 8A, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 25(1), 39 और 87(1)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
2. हरियाणा सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 — हरियाणा राजपत्र, 10 मई 2013 (स्कैन PDF): धारा 25(3) (6 महीने में आम सभा), 28(1) परंतुक (दो महिला सदस्य) और 28(4) (5 साल)।
3. The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ: नियम 10, 17 और 18(3)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। विभाग की स्कैन प्रति से मिलान बाक़ी।
4. RCS हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल — Performance Dashboard: 546 पंजीकृत CM-PACS। 18 अक्टूबर 2026 को देखा।
5. New cooperative policy to revolutionise society: Dr Sharma — The Tribune, 6 जुलाई 2025: CM-PACS का पूरा नाम, 141 CM-PACS। समाचार-रिपोर्ट।
6. हरियाणा सरकार की नई पहल, हर गांव में खुलेंगे सीएम पैक्स — Mahendra India News, 3 जनवरी 2025: हर गाँव में CM-PACS, PACS से अलग, गतिविधियों के उदाहरण, ₹20,000 → ₹1,000 शेयर। समाचार-रिपोर्ट, किसी अधिकारी या आदेश का नाम नहीं।
7. Model Bye-laws for PACS — सहकारिता मंत्रालय, 05.01.2023 (PDF): राष्ट्रीय PACS मॉडल बाय-लॉज़ (CM-PACS के नहीं)।

📘 पद्धति नोट: यह लेख पहले sahakarwatch.com के लेखों से लाया गया था, जिनमें CM-PACS की Model Bye-laws का ब्योरा "RCS हरियाणा मेमो PA/RCS/225-275 (25.12.2023)" के हवाले से था। यह आदेश coop.haryana.gov.in (notifications, orders, downloads, साइट-सर्च), cooponline.rcsharyana.gov.in और वेब-सर्च में नहीं मिला, और पुराने sahakarwatch पन्नों की कोई संग्रहित प्रति (Wayback Machine) भी नहीं मिली। इसलिए बाय-लॉज़ पर टिकी ये बातें हटाई गईं: 25 दिसंबर 2023 को पंचकूला में लॉन्च और मेमो-नंबर; सदस्यता की शर्तें (10+2, 5 एकड़, दूसरी CM-PACS का सदस्य न होना); ₹500 एसोसिएट फ़ीस; ₹1,000 प्रवेश शुल्क; शेयर सर्टिफ़िकेट 3 साल मान्य और ₹5,000 सालाना नवीकरण; 3 साल बाद 90% शेयर-वापसी; ₹20,000 प्रति शेयर (अब समाचार-रिपोर्ट के रूप में); 7-21 सदस्यों की कमेटी; 2 प्रोफ़ेशनल डायरेक्टर; लाइवस्ट्रीम और वेबसाइट अनिवार्य; "All for one" सिद्धांत; और गतिविधियों की लंबी सूची। एक बात नियम से टकराती थी: "कमेटी को आवेदन पर 3 महीने मिलते हैं" — जबकि नियम 17 में एक महीना है। उनकी जगह अधिनियम/नियमों की पुष्ट बातें लिखी गईं (धारा 16, 18, 19, 20, 25, 28, 87; नियम 10, 17, 18(3))। CM-PACS की Model Bye-laws का पाठ मिलने पर यह लेख फिर जाँचा जाएगा। यह कानूनी सलाह नहीं है।

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