CM-PACS Model Bye-laws हरियाणा: सदस्यता, गवर्नेंस और मुनाफ़ा-बंटवारा गाइड

हरियाणा में CM-PACS सिर्फ़ नाम से "PACS" जैसी लगती हैं, पर इनका मक़सद परंपरागत कृषि-ऋण समितियों से अलग है। यह गाइड CM-PACS की मौजूदा संख्या के बाद, अब इनकी अवधारणा, सदस्यता ढांचे और गवर्नेंस मॉडल को समझाती है। साथ ही यह भी कि "Model Bye-laws" (आदर्श नियमावली) होते क्या हैं, और एक सदस्य या आयोजक को इनमें क्या-क्या देखना चाहिए।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। CM-PACS की Model Bye-laws का सरकारी पाठ हमें इस जाँच में नहीं मिला। इसलिए CM-PACS के ख़ास आँकड़े (न्यूनतम सदस्य, शेयर राशि, गाँवों की संख्या) इस लेख से हटा दिए गए हैं; जो बातें हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 और नियम 1989 से मिलाई गईं, वे नीचे "स्रोत" में हैं। अपनी CM-PACS की सटीक शर्तें उसकी पंजीकृत bye-laws और ARCS कार्यालय से ही लें।

CM-PACS का पूरा नाम और मक़सद

CM-PACS का पूरा नाम "Comprehensive Multi-Purpose Activity Co-operative Society" है (The Tribune की 6 जुलाई 2025 की रिपोर्ट में मंत्री के हवाले से "Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Societies" लिखा है)। परंपरागत PACS जहां मुख्यतः कृषि ऋण व बीज वितरण तक सीमित रहती हैं, वहीं CM-PACS को पेट्रोल पंप संचालन, अनाज भंडारण (गोदाम), फ़सल खरीद और खाद्य प्रसंस्करण जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए डिज़ाइन किया गया बताया जाता है — यानी यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय PACS मॉडल बाय-लॉज़ के बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण से मेल खाती अवधारणा है।

नाम में छिपा शब्द "Multi-Purpose" (बहुउद्देश्यीय) ही इसका असली संदेश है। सोच यह है कि गाँव-स्तर की सहकारी संस्था सिर्फ़ ऋण देने का ज़रिया न रहकर, गाँव की कई आर्थिक ज़रूरतों — आदान (खाद/बीज), भंडारण, बिक्री, ईंधन, प्रसंस्करण — को एक ही छत के नीचे पूरा करे। इससे सदस्य-किसान को हर सेवा के लिए अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ता, और समिति की आमदनी के स्रोत भी विविध हो जाते हैं, जिससे वह आर्थिक रूप से अधिक टिकाऊ बनती है।

Model Bye-laws आख़िर होते क्या हैं

किसी भी सहकारी समिति की बाय-लॉज़ (उपनियम/नियमावली) उसका आंतरिक संविधान होती है — वह दस्तावेज़ जो तय करता है कि समिति किस मक़सद से बनी है, कौन सदस्य बन सकता है, कैसे चलेगी, फ़ैसले कौन लेगा, और मुनाफ़ा-नुक़सान का बँटवारा कैसे होगा। यह राज्य के सहकारी अधिनियम व नियमों के दायरे में रहते हुए बनाई जाती है, और पंजीकरण के समय रजिस्ट्रार (RCS/ARCS) से स्वीकृत होती है।

"Model Bye-laws" (आदर्श नियमावली) एक तैयार-नमूना होता है, जिसे सरकार या शीर्ष संस्था जारी करती है ताकि नई समितियाँ शून्य से नियमावली बनाने के बजाय एक मानक ढाँचे को अपनाकर, अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा-बहुत बदलाव कर लें। इससे दो फ़ायदे होते हैं — नई समिति का गठन तेज़ होता है, और सभी समितियों में एकरूपता (uniformity) बनी रहती है, जिससे निगरानी व ऑडिट आसान होता है। CM-PACS के संदर्भ में भी यही अपेक्षा है कि एक मानक बहुउद्देश्यीय ढाँचा अपनाया जाए।

💡 सरल भाषा में: अधिनियम = राज्य का बड़ा क़ानून; नियम (Rules) = उसे लागू करने की प्रक्रिया; और बाय-लॉज़ = आपकी अपनी समिति के भीतर के नियम। तीनों में जब टकराव हो, तो अधिनियम सबसे ऊपर रहता है।

एक समिति के बाय-लॉज़ में आमतौर पर क्या-क्या होता है

चाहे CM-PACS हो या कोई और सहकारी समिति, उसकी नियमावली में सामान्यतः ये बिंदु शामिल होते हैं:

जब आप किसी CM-PACS के सदस्य बनने या उसे बनाने जा रहे हों, तो इन्हीं बिंदुओं को उसकी स्वीकृत नियमावली में पढ़कर पुष्टि करना सबसे भरोसेमंद तरीक़ा है — क्योंकि यहाँ दिए सामान्य आँकड़े योजना-स्तर के हैं, जबकि आपकी समिति की सटीक शर्तें उसकी अपनी बाय-लॉज़ में लिखी होंगी।

कहां शुरू हो रही हैं — चरणबद्ध विस्तार

अब तक कितनी बनीं: RCS हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल के डैशबोर्ड पर 18 अक्टूबर 2026 को 546 पंजीकृत CM-PACS (इनमें 61 महिला CM-PACS) दिखीं। जुलाई 2025 में मंत्री ने 141 बताई थीं (The Tribune)। पहले चरण के लक्ष्य और कुल कितने गाँवों को कवर करना है — इनका कोई सरकारी स्रोत हमें नहीं मिला, इसलिए वे आँकड़े यहाँ नहीं दिए गए।

इस चरणबद्ध सोच का तर्क समझने लायक है। जिन गाँवों में पहले से कोई सक्रिय PACS है, वहाँ नई संस्था खड़ी करने के बजाय मौजूदा को मज़बूत करना बेहतर होता है। पर हरियाणा के हज़ारों गाँव ऐसे रहे हैं जहाँ कोई कार्यशील सहकारी संस्था नहीं थी — वहाँ किसान को ऋण, आदान व बिक्री के लिए निजी बाज़ार या दूर की संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। CM-PACS का लक्ष्य इसी "सहकारी शून्य" को भरना है, ताकि हर गाँव में एक बहुउद्देश्यीय सहकारी केंद्र हो।

CM-PACS की गतिविधियाँ — विस्तार से

आम तौर पर बताई जाने वाली गतिविधियों को थोड़ा खोलकर देखें (कौन-सी गतिविधि किस समिति को अनुमत है, यह उसकी bye-laws तय करती हैं), तो हर एक का किसान-हित से सीधा नाता दिखता है:

• पेट्रोल/डीज़ल पंप संचालन: गाँव या नज़दीक ईंधन उपलब्ध कराना, जिससे किसान को दूर न जाना पड़े; साथ ही समिति के लिए एक नियमित आमदनी का स्रोत।
• अनाज भंडारण (गोदाम): फ़सल कटाई के तुरंत बाद औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी घटती है — किसान अपनी उपज गोदाम में रखकर बेहतर दाम का इंतज़ार कर सकता है (और जहाँ लागू हो, भंडारण के बदले ऋण भी)।
• फ़सल खरीद (procurement): समिति सीधे किसान से उपज ख़रीदकर आगे बेच सकती है, जिससे बिचौलिये की भूमिका घटती है।
• खाद्य प्रसंस्करण: कच्ची उपज को प्रोसेस कर (जैसे सफ़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग या आगे प्रसंस्करण) मूल्य-वर्धन करना, जिससे उपज का बेहतर दाम मिलता है और अतिरिक्त आमदनी बनती है।

ध्यान दें कि कोई भी समिति एक साथ ये सब गतिविधियाँ शुरू कर दे, यह ज़रूरी नहीं — व्यवहार में समिति अपनी क्षमता, पूँजी व गाँव की ज़रूरत के हिसाब से क्रमशः गतिविधियाँ जोड़ती है। कौन-सी गतिविधि उसकी अनुमत सूची में है, यह उसकी स्वीकृत नियमावली व पंजीकरण से तय होता है।

सदस्यता ढांचा — कितने सदस्य, कौन पात्र?

क़ानून क्या कहता है: हरियाणा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार (जिस समिति की सदस्य कोई दूसरी सहकारी समिति न हो) पंजीकरण के लिए कम से कम 10 वयस्क (18 साल से ऊपर) व्यक्ति चाहिए — या रजिस्ट्रार समय-समय पर जो ज़्यादा संख्या तय करे; और नियम 4 के अनुसार वे कम से कम 5 परिवारों से हों। CM-PACS के लिए रजिस्ट्रार ने कोई ज़्यादा न्यूनतम संख्या तय की है या नहीं, और सदस्यता किन किसानों/श्रमिकों के लिए खुली है — यह CM-PACS की Model Bye-laws में होगा, जिसका पाठ हमने नहीं देखा। अपने ARCS से पूछें।

अगर सदस्यता छोटे व सीमांत किसानों और गाँव के ग़ैर-कृषि श्रमिकों के लिए भी खुली हो, तो यह "समावेशी सदस्यता" इस मॉडल की ताक़त बनती है।

यह "समावेशी सदस्यता" इस मॉडल की एक अहम ख़ूबी है। छोटे व सीमांत किसान, और गाँव के ग़ैर-कृषि श्रमिक — दोनों को जोड़कर, समिति गाँव के बड़े हिस्से की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। व्यवहार में सदस्य बनने की प्रक्रिया आमतौर पर इन क़दमों जैसी होती है (सटीक प्रक्रिया समिति की नियमावली पर निर्भर):

1. निर्धारित प्रपत्र में सदस्यता-आवेदन भरना।
2. पात्रता व दस्तावेज़ों की जाँच (पहचान, निवास व — जहाँ लागू — भूमि/किसान संबंधी विवरण)।
3. बोर्ड/प्रबंध समिति द्वारा आवेदन की स्वीकृति।
4. निर्धारित शेयर राशि व प्रवेश शुल्क (जहाँ लागू) जमा करना।
5. सदस्य-रजिस्टर में नाम दर्ज होना — इसके बाद ही सदस्य के अधिकार (मतदान आदि) प्रभावी होते हैं।

शेयर राशि — कहाँ लिखी होती है

अधिनियम ख़ुद कोई तय शेयर राशि नहीं बताता; धारा 9A(2) के अनुसार समिति की पूँजी और सदस्यता की शर्तें उसके bye-laws तय करते हैं। CM-PACS की शेयर राशि (और वह वापस मिलती है या नहीं) के बारे में इंटरनेट पर अलग-अलग आँकड़े घूमते हैं, पर उनका कोई सरकारी स्रोत हमें नहीं मिला — इसलिए हमने यहाँ कोई रक़म नहीं लिखी। (देखें: CM-PACS Share Amount गाइड।)

शेयर वापसी पर क़ानून की एक अहम बात ज़रूर जान लें: नियम 18(3) के अनुसार सीमित देयता (limited liability) वाली समिति में सदस्य को आम तौर पर शेयर वापस लेने की इजाज़त नहीं होती — सिर्फ़ तब, जब समिति ने अपने मुनाफ़े से share transfer fund बनाया हो, और तब भी किसी समय कुल वापसी पिछले 31 मार्च की चुकता शेयर पूँजी (सरकारी हिस्सा छोड़कर) के 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए "वापसी योग्य" जैसे दावों पर भरोसा करने से पहले अपनी समिति के bye-laws पढ़ें।

गवर्नेंस — समिति चलाता कौन है

हर सहकारी समिति का संचालन दो स्तरों पर होता है, और CM-PACS भी इसी सामान्य सहकारी ढाँचे का पालन करती है:

• आम सभा (General Body): सभी सदस्यों की सभा — धारा 25(1) के अनुसार समिति का अंतिम अधिकार इसी के पास है। 2013 के संशोधन के बाद धारा 25(3) के अनुसार साल ख़त्म होने के 6 महीने के भीतर आम सभा होती है, जिसमें अगले साल का कार्यक्रम, ऑडिट रिपोर्ट, defaulters की सूची, चुनाव और bye-laws संशोधन जैसे विषय आते हैं। धारा 20 के अनुसार हर सदस्य का एक वोट (शेयरों की संख्या से वोट नहीं बढ़ता); बकायादार सदस्य वोट नहीं दे सकता।
• बोर्ड/प्रबंध समिति (Board): आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, जो रोज़मर्रा का संचालन देखते हैं। इनका कार्यकाल, संख्या व शक्तियाँ नियमावली में तय होती हैं।

यही लोकतांत्रिक ढाँचा सहकारी संस्था को एक निजी कंपनी से अलग करता है — यहाँ नियंत्रण पूँजी के पास नहीं, बल्कि सदस्यों के पास होता है। इसलिए एक अच्छे सदस्य के लिए ज़रूरी है कि वह आम सभा में भाग ले, वार्षिक खाते देखे, और चुनाव में मतदान करे। (सामान्य सिद्धांतों के लिए देखें: सहकारिता के सिद्धांत व मूल्य।)

मुनाफ़े का बंटवारा

CM-PACS के व्यावसायिक कामों से हुआ मुनाफ़ा भी बाक़ी सहकारी समितियों की तरह क़ानून के हिसाब से बँटता है। हरियाणा अधिनियम की धारा 87(1) के अनुसार मुनाफ़ा बाँटने से पहले हर साल के मुनाफ़े का कम से कम 10% रिज़र्व फ़ंड में और कम से कम 10% bad and doubtful debt fund में जाता है, और 5% तक सहकारी शिक्षा फ़ंड में (नियम 73 के अनुसार यह योगदान रजिस्ट्रार के निर्देश पर 2% तक है); बाक़ी फ़ंड bye-laws या रजिस्ट्रार के अनुसार।

यानी शुद्ध लाभ (net surplus) सीधे पूरा नहीं बँटता — पहले ये वैधानिक निधियाँ बनती हैं, और उसके बाद बचे अधिशेष में से डिविडेंड (शेयर पर) व — जहाँ लागू हो — संरक्षण-बोनस/पैट्रोनेज रिबेट (सदस्य ने समिति से कितना कारोबार किया, उस अनुपात में) दिया जा सकता है। यह विनियोजन (appropriation) आम सभा की मंज़ूरी से होता है। किस समिति में रिज़र्व/डिविडेंड का अनुपात क्या रहेगा, यह राज्य-नियमों व उसकी नियमावली पर निर्भर करता है।

⚠️ डिविडेंड की सीमा नियमों में है (नियम 72 के अनुसार डिविडेंड चुकता शेयर पूँजी के 10% सालाना से ज़्यादा नहीं हो सकता — विस्तार अधिनियम गाइड में), और पैट्रोनेज-बोनस समिति के bye-laws पर निर्भर है — अपनी समिति की bye-laws से पुष्टि करें।

बहु-गतिविधि समिति का हिसाब कैसे रखें

CM-PACS जैसी बहुउद्देश्यीय समिति के लिए सबसे बड़ी लेखांकन-चुनौती यही है कि एक ही संस्था कई अलग-अलग कारोबार (ऋण, आदान-बिक्री, गोदाम, पंप, प्रसंस्करण) एक साथ चलाती है। अगर सबका हिसाब एक ढेर में रखा जाए, तो यह पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सी गतिविधि फ़ायदे में है और कौन-सी घाटे में। इसलिए ज़रूरी है गतिविधि-वार (activity-wise) हिसाब — हर कारोबार की अलग आय, अलग ख़र्च, अलग लाभ-हानि।

व्यवहार में इसका मतलब है — हर गतिविधि की बिक्री/खरीद को उसके अपने खाते में डालना (जैसे "खाद बिक्री", "गोदाम आय", "पंप बिक्री" अलग-अलग), स्टॉक का सही हिसाब रखना, और वर्षांत पर गतिविधि-वार व्यापार खाता बनाना। यही पारदर्शिता आम सभा में सदस्यों को साफ़ दिखाती है कि समिति का कौन-सा अंग कितना योगदान दे रहा है, और यही सही डिविडेंड-निर्णय की नींव भी है। एक अच्छा सहकारी-लेखांकन सॉफ़्टवेयर यह गतिविधि-वार विभाजन अपने-आप बना देता है, जिससे सचिव का बोझ घटता है और रिपोर्ट ऑडिट-रेडी रहती है। (देखें: सहकारी लेखांकन की मूल बातें व इन्वेंटरी व स्टॉक प्रबंधन।)

CM-PACS, PACS और राष्ट्रीय योजना — भ्रम मत कीजिए

यहाँ एक अहम स्पष्टीकरण ज़रूरी है, क्योंकि तीन अलग चीज़ें अक्सर एक-दूसरे से जोड़ दी जाती हैं:

• PACS (Primary Agricultural Credit Society): गाँव-स्तर की प्राथमिक कृषि ऋण समिति — यह पूरे देश में सहकारी ऋण ढाँचे की सबसे निचली इकाई है।
• CM-PACS (Comprehensive Multi-Purpose Activity Co-operative Society): यह हरियाणा की पहल है — RCS हरियाणा का पोर्टल इन्हें PACS से अलग गिनता है ("Registered CM-PACS")। यह नाम व मॉडल हरियाणा-विशिष्ट है।
• राष्ट्रीय बहुउद्देश्यीय PACS प्रयास: केंद्र सरकार का देशव्यापी सहकारी-विस्तार व PACS-कंप्यूटरीकरण का अलग कार्यक्रम है।

इन तीनों को एक मानना ग़लत होगा। CM-PACS को इसके पूरे नाम (Comprehensive Multi-Purpose Activity Co-operative Society) से समझें, न कि किसी और शब्द-विस्तार से। सटीक दायरा व पात्रता के लिए अपने हरियाणा सहकारिता विभाग/ARCS कार्यालय की आधिकारिक जानकारी ही अंतिम मानें।

सदस्य या आयोजक — क्या तैयार रखें

अगर आप CM-PACS बनाने या उसमें जुड़ने की सोच रहे हैं, तो व्यावहारिक रूप से यह जाँच-सूची काम आएगी:

• ☐ कम-से-कम 10 वयस्क इच्छुक सदस्य, 5 परिवारों से (अधिनियम की धारा 5, नियम 4) — CM-PACS के लिए रजिस्ट्रार की तय संख्या ARCS से पूछें।
• ☐ हर सदस्य की पहचान व निवास के दस्तावेज़; किसान-सदस्यों के लिए भूमि/किसान संबंधी विवरण (जहाँ लागू)।
• ☐ निर्धारित शेयर राशि — ARCS/प्रस्तावित bye-laws से पक्की करें (इस लेख में कोई रक़म नहीं दी गई, क्योंकि सरकारी स्रोत नहीं मिला)।
• ☐ यह स्पष्टता कि समिति शुरू में कौन-सी गतिविधियाँ करेगी।
• ☐ स्वीकृत/प्रस्तावित बाय-लॉज़ की एक प्रति — उसमें सदस्यता, शेयर, बैठकें, मुनाफ़ा-बंटवारा पढ़ें।
• ☐ नज़दीकी ARCS कार्यालय से नवीनतम प्रक्रिया व शर्तों की पुष्टि।

⚠️ CM-PACS की Model Bye-laws का पाठ हमें नहीं मिला, इसलिए CM-PACS के ख़ास आँकड़े इस लेख में नहीं दिए गए। सटीक व नवीनतम शर्तों के लिए अपने नज़दीकी ARCS कार्यालय से पुष्टि करें। यह जानकारी कानूनी सलाह नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM-PACS किन गतिविधियों के लिए बनाई गई हैं? — पेट्रोल पंप संचालन, अनाज भंडारण, फ़सल खरीद व खाद्य प्रसंस्करण जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, परंपरागत PACS की कृषि-ऋण-केंद्रित भूमिका से आगे। समिति बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए? — अधिनियम (धारा 5) के अनुसार कम से कम 10 वयस्क व्यक्ति, या रजिस्ट्रार की तय ज़्यादा संख्या; नियम 4 के अनुसार कम से कम 5 परिवारों से। CM-PACS के लिए तय संख्या ARCS से पूछें। शेयर राशि क्या वापस मिलती है? — रक़म और वापसी की शर्त समिति के bye-laws में होती है। सीमित देयता वाली समिति में नियम 18(3) शेयर-वापसी पर कड़ी शर्तें लगाता है (share transfer fund और 5% की सीमा)। हरियाणा में कितनी CM-PACS हैं? — RCS हरियाणा के पोर्टल पर 18 अक्टूबर 2026 को 546 पंजीकृत CM-PACS (61 महिला CM-PACS)। Model Bye-laws क्या होते हैं? — किसी समिति की आंतरिक नियमावली का तैयार-नमूना, जिसे अपनाकर नई समिति जल्दी व मानक रूप से गठित हो सके; यह राज्य अधिनियम/नियमों के दायरे में रहती है और रजिस्ट्रार से स्वीकृत होती है। CM-PACS और परंपरागत PACS में मूल अंतर क्या है? — PACS मुख्यतः कृषि-ऋण-केंद्रित है, जबकि CM-PACS को बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक गतिविधियों (पंप, गोदाम, खरीद, प्रसंस्करण) के लिए डिज़ाइन किया गया बताया जाता है। क्या CM-PACS पूरे देश में है? — नहीं, यह हरियाणा की पहल है (RCS हरियाणा का पोर्टल इन्हें अलग गिनता है); इसे राष्ट्रीय PACS कार्यक्रमों से न जोड़ें। सटीक दायरा ARCS/सहकारिता विभाग से पुष्टि करें। समिति का असली नियम कहाँ मिलेगा? — उसकी स्वीकृत बाय-लॉज़ में — सदस्यता, शेयर, बैठकें, बोर्ड, मुनाफ़ा-बंटवारा सब वहीं लिखा होता है; यहाँ दिए आँकड़े सामान्य/योजना-स्तर के हैं।

तीन बातें याद रखें

• 🏗️ CM-PACS परंपरागत PACS से अलग हैं — इन्हें व्यावसायिक बहुउद्देश्यीय गतिविधियों (पेट्रोल पंप, गोदाम, प्रसंस्करण) के लिए डिज़ाइन किया गया बताया जाता है।
• 👥 क़ानून के अनुसार पंजीकरण के लिए कम से कम 10 वयस्क (5 परिवारों से); CM-PACS की ख़ास शर्तें उसकी bye-laws में।
• ⚠️ मुनाफ़े से पहले रिज़र्व फ़ंड (10%) और संदिग्ध-कर्ज़ फ़ंड (10%) — धारा 87; डिविडेंड उसके बाद।

आख़िर में

CM-PACS का मूल विचार सरल पर ताक़तवर है — गाँव की सहकारी संस्था को सिर्फ़ ऋण-केंद्र से आगे बढ़ाकर एक बहुउद्देश्यीय आर्थिक केंद्र बनाना, जो किसान की कई ज़रूरतें एक जगह पूरी करे और अपनी आमदनी के स्रोत भी विविध रखे। पर असली सफलता ढाँचे में नहीं, अनुशासन में है — समावेशी सदस्यता, लोकतांत्रिक गवर्नेंस (एक सदस्य–एक वोट), गतिविधि-वार साफ़ हिसाब, और पारदर्शी मुनाफ़ा-बंटवारा। और चूँकि CM-PACS की Model Bye-laws का पाठ हमने नहीं देखा, कोई भी क़दम उठाने से पहले अपनी समिति की स्वीकृत बाय-लॉज़ व ARCS कार्यालय से पुष्टि ज़रूर कर लें।

✅ बहु-गतिविधि समिति का गतिविधि-वार, ऑडिट-रेडी हिसाब आसान करें — सहकार लेखा पर रजिस्टर करें।

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स्रोत

1. The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धाराएँ 5, 9A, 20, 25(1) और 87(1)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
2. हरियाणा सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 — हरियाणा राजपत्र, 10 मई 2013 (स्कैन PDF): धारा 25(3) में बदलाव। 18 अक्टूबर 2026 को सभी 10 पन्ने पढ़े।
3. The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ: नियम 4 (5 परिवार), 18(3) (शेयर वापसी), 72 (डिविडेंड) और 73 (शिक्षा फ़ंड)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। विभाग की स्कैन प्रति से मिलान बाक़ी।
4. RCS हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल — Performance Dashboard: 546 पंजीकृत CM-PACS, 61 महिला CM-PACS, 753 पंजीकृत PACS। 18 अक्टूबर 2026 को देखा।
5. New cooperative policy to revolutionise society: Dr Sharma — The Tribune, 6 जुलाई 2025: CM-PACS का पूरा नाम और जुलाई 2025 की संख्या (141)। समाचार-रिपोर्ट।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में CM-PACS के कई आँकड़े "क्षेत्रीय रिपोर्टों" के हवाले से थे — पहले चरण में 500 गाँव, कुल 6,742 गाँव, न्यूनतम 11 सदस्य, 5 एकड़ तक के किसान, और शेयर राशि ₹20,000 से घटकर ₹1,000 (वापसी योग्य)। इनमें से किसी का सरकारी स्रोत हमें नहीं मिला, इसलिए सब हटाए गए। (बाद की जाँच में 11 सदस्य, ₹20,000 → ₹1,000 "रिफ़ंडेबल" शेयर, 500 और 6,742 गाँव एक समाचार-रिपोर्ट में मिले — Mahendra India News, 3 जनवरी 2025 — जो किसी अधिकारी या आदेश का नाम नहीं लेती; उसमें "5 एकड़" की बात FPO के बारे में है। सरकारी आदेश के बिना इन्हें नियम के रूप में नहीं लिखा गया।) उनकी जगह अधिनियम/नियमों की पुष्ट बातें लिखी गईं: न्यूनतम 10 वयस्क और 5 परिवार (धारा 5, नियम 4), एक सदस्य-एक वोट (धारा 20), मुनाफ़े से पहले 10% + 10% फ़ंड (धारा 87), शेयर-वापसी की शर्तें (नियम 18(3)), और RCS डैशबोर्ड की ताज़ा संख्या (546)। "वापसी योग्य" वाला दावा ख़ास तौर पर हटाया गया, क्योंकि नियम 18(3) सीमित देयता वाली समिति में शेयर-वापसी को सीमित करता है। CM-PACS की Model Bye-laws (RCS हरियाणा का आदेश) का पाठ हमें नहीं मिला — उसे खोजकर इस लेख में जोड़ना बाक़ी है।

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