CM-PACS Share Amount हरियाणा: सदस्यता की सही कीमत क्या है?

अगर आप हरियाणा में किसी CM-PACS का सदस्य बनना चाहते हैं, तो सबसे आम सवाल यही होता है — सदस्यता के लिए कितनी शेयर राशि देनी होगी? यह गाइड हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 के उन प्रावधानों को समझाती है जो सदस्यता और शेयर राशि तय करते हैं, और यह भी बताती है कि किसी एक फ़िक्स राशि का दावा क्यों गुमराह करने वाला हो सकता है। साथ ही यह शेयर राशि, प्रवेश शुल्क व अन्य शुल्क का फ़र्क़, वापसी-नीति, व सदस्यता से पहले जाँचने लायक बातें भी समझाती है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। ₹20,000 → ₹1,000 सिर्फ़ एक समाचार-रिपोर्ट (जनवरी 2025) में मिला, सरकारी आदेश नहीं मिला। "वापसी योग्य" को नियम 18(3) की शर्तों के साथ पढ़ें। स्रोत नीचे हैं।

पहले — CM-PACS है क्या

छोटा-सा स्पष्टीकरण ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अक्सर भ्रम होता है: CM-PACS का अर्थ "मुख्यमंत्री-पैक्स" नहीं है — इसका पूरा नाम Comprehensive Multi-Purpose Activity Cooperative Society है, यानी एक बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति जो कई तरह की गतिविधियाँ (ऋण, गोदाम, खरीद, डिजिटल सेवाएँ आदि) कर सकती है। यह हरियाणा की एक राज्य-विशिष्ट पहल है। इसकी सदस्यता व शेयर राशि, बाक़ी सहकारी समितियों की तरह, हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 व समिति के अपने उपनियम (bye-laws) से तय होती है। (विस्तार से: CM-PACS क्या है।)

सदस्यता के लिए पात्रता — धारा 16

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अनुबंध करने के योग्य (competent to contract) व्यक्ति, कोई अन्य सहकारी समिति, सरकार, और बाय-लॉज़ में लिखे दूसरे वर्ग (व्यक्तियों के समूह, कंपनियाँ आदि) सहकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं।

आवेदन पर फ़ैसले की समय-सीमा नियम 17 में है: उत्पादक समिति को छोड़कर हर समिति को आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर फ़ैसला करना होता है, और मना करे तो कारण सहित बताना होता है। धारा 16 के परंतुक में एक "60 दिन में अपने-आप सदस्य" वाला नियम भी है, पर वह सिर्फ़ सहकारी साख व सेवा समिति, किसान सेवा समिति और प्राथमिक कृषि विकास बैंक पर लागू है — CM-PACS जैसी बहुउद्देश्यीय समिति पर यह अपने-आप लागू नहीं होता। (पिछले संस्करण में यह हर समिति पर लागू बताया गया था।)

शेयर राशि — कोई एक तय आंकड़ा नहीं, बल्कि एक अधिकतम सीमा

अधिनियम ख़ुद किसी सदस्य के लिए न्यूनतम शेयर राशि तय नहीं करता — यह हर समिति के अपने बाय-लॉज़ और रजिस्ट्रार द्वारा प्रिस्क्राइब्ड नियमों पर छोड़ा गया है। हालांकि, धारा 6 एक ऊपरी सीमा ज़रूर तय करती है: सरकार या किसी अन्य सहकारी समिति को छोड़कर कोई भी सदस्य समिति की कुल शेयर पूंजी के तय हिस्से (जो अधिकतम पाँचवाँ भाग हो सकता है) से ज़्यादा, या ₹5 लाख से ज़्यादा — जो भी कम हो — शेयर नहीं रख सकता।

💡 यानी कानून एक ऊपरी दीवार तो खींचता है, लेकिन न्यूनतम प्रवेश शुल्क या शेयर राशि हर CM-PACS अपने बाय-लॉज़ में ख़ुद तय करती है। किसी भी दूसरी society के आंकड़े को अपनी society पर लागू न मानें — अपनी committee के registered bye-laws से ही सही राशि पुष्टि करें।

शेयर राशि हर समिति में अलग क्यों

यह सवाल स्वाभाविक है — कानून एक ही है, तो शेयर राशि समिति-दर-समिति अलग क्यों? इसका कारण सहकारिता की मूल सोच में है: हर समिति अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति, अपनी गतिविधियों व पूँजी-ज़रूरत के अनुसार अपनी शेयर राशि तय करती है। एक बड़ी, कई गतिविधियों वाली समिति को ज़्यादा पूँजी चाहिए, इसलिए उसकी शेयर राशि ऊँची हो सकती है; एक छोटी, नई समिति उसे कम रख सकती है ताकि ज़्यादा सदस्य जुड़ सकें। इसीलिए अधिनियम ने न्यूनतम राशि को लचीला (बाय-लॉज़ पर निर्भर) रखा और सिर्फ़ एक अधिकतम सीमा (धारा 6) तय की। यही लचीलापन हर समिति को अपनी ज़रूरत के अनुसार ढलने देता है — पर इसका मतलब यह भी है कि "एक तय आँकड़ा" ढूँढना ही ग़लत सवाल है।

शेयर राशि, प्रवेश शुल्क व अन्य शुल्क — फ़र्क़ समझें

सदस्यता की "लागत" में अक्सर कई चीज़ें मिली होती हैं, जिन्हें अलग समझना ज़रूरी है:

• शेयर राशि (share amount): समिति में सदस्य की पूँजी-हिस्सेदारी; यह सदस्य के नाम दर्ज रहती है, पर इसकी वापसी पर नियम 18(3) की कड़ी शर्तें हैं (नीचे देखें)।
• प्रवेश शुल्क (admission/entrance fee): सदस्य बनते समय एक बार का शुल्क; आम तौर पर यह वापस नहीं होता।
• अन्य शुल्क: कुछ समितियाँ बाय-लॉज़ के अनुसार अन्य छोटे शुल्क (जैसे पासबुक/फ़ॉर्म शुल्क) भी ले सकती हैं।

इसलिए जब कोई "सदस्यता की लागत" पूछे, तो देखें कि उसमें क्या-क्या शामिल है — सिर्फ़ शेयर राशि, या प्रवेश शुल्क व अन्य भी। सटीक ब्योरा हमेशा समिति के बाय-लॉज़ से मिलता है।

शेयर राशि क्यों ली जाती है

शेयर राशि सिर्फ़ एक "प्रवेश-टिकट" नहीं — इसका एक गहरा उद्देश्य है। जब हर सदस्य कुछ शेयर राशि जमा करता है, तो इससे समिति की शुरुआती पूँजी (share capital) बनती है, जिससे वह अपनी गतिविधियाँ (ऋण देना, माल ख़रीदना, गोदाम बनाना) शुरू कर सके। साथ ही, यह राशि सदस्य को समिति का सह-मालिक बनाती है — यानी वह सिर्फ़ ग्राहक नहीं, बल्कि हिस्सेदार है, जिसका समिति के लाभ, नुक़सान व निर्णयों से सीधा नाता है। यही "सदस्य = मालिक" सिद्धांत सहकारिता की जान है, और शेयर राशि उसका ठोस रूप है। इसलिए शेयर राशि को खर्च नहीं, बल्कि अपनी ही समिति में निवेश समझें।

"वापसी-योग्य" शेयर का मतलब — नियम 18(3)

नीचे की समाचार-रिपोर्ट में शेयर राशि को "रिफ़ंडेबल" कहा गया है — पर हरियाणा के नियम इस पर साफ़ हैं। नियम 18(3) के अनुसार सीमित देयता (limited liability) वाली समिति में सदस्य को आम तौर पर शेयर वापस लेने की इजाज़त नहीं होती। वापसी तभी हो सकती है जब समिति ने अपने मुनाफ़े से share transfer fund बनाया हो — तब प्रबंध समिति, समिति के हित को देखते हुए, शेयर-वापसी की इजाज़त दे सकती है; और तब भी किसी समय कुल वापसी पिछले 31 मार्च की चुकता शेयर पूँजी (सरकारी हिस्सा छोड़कर) के 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। असीमित देयता वाली समिति के लिए नियम 18(1)-(2) अलग हैं (नोटिस और बाय-लॉज़ में लिखी अवधि के बाद बिना ब्याज वापसी)। यानी शेयर राशि प्रवेश शुल्क की तरह "डूब" नहीं जाती, पर "जब चाहें वापस" भी नहीं मिलती। सदस्य बनते समय यह ज़रूर पूछें कि आपकी समिति सीमित देयता वाली है या नहीं, और उसके पास share transfer fund है या नहीं।

अधिकार तभी, जब भुगतान पूरा हो — धारा 19

धारा 19 स्पष्ट करती है कि कोई सदस्य समिति में अपने अधिकार (जैसे वोट देना, चुनाव लड़ना) तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब तक उसने बाय-लॉज़ में निर्दिष्ट भुगतान — यानी शेयर राशि व अन्य शुल्क — पूरा न कर दिया हो। इसलिए सिर्फ़ आवेदन जमा करना काफ़ी नहीं; निर्धारित राशि चुकाना सदस्यता के पूर्ण अधिकार पाने की शर्त है।

व्यवहार में क्या देखा गया है?

चूंकि यह राशि कानून में तय नहीं बल्कि हर समिति के बाय-लॉज़ में अलग हो सकती है, इसलिए अधिनियम के पाठ से कोई एक समान, राज्यव्यापी आंकड़ा नहीं निकाला जा सकता। जनवरी 2025 की एक समाचार-रिपोर्ट (Mahendra India News, 3 जनवरी 2025) में लिखा है कि CM-PACS की हिस्सा पूँजी पहले ₹20,000 प्रति सदस्य तय की गई थी, जिसे सरकार ने घटाकर ₹1,000 कर दिया, "जो कि रिफ़ंडेबल है"। रिपोर्ट किसी अधिकारी या आदेश का नाम नहीं लेती, और CM-PACS की Model Bye-laws वाला RCS हरियाणा का आदेश हमें नहीं मिला — विस्तार से देखें CM-PACS Model Bye-laws गाइड।

⚠️ ₹20,000 और ₹1,000 सिर्फ़ एक समाचार-रिपोर्ट के आँकड़े हैं — इन्हें हर CM-PACS पर लागू "फ़िक्स राशि" न मानें, और "रिफ़ंडेबल" को नियम 18(3) की शर्तों के साथ पढ़ें। अपनी समिति की वास्तविक राशि हमेशा उसके registered bye-laws या ARCS से लिखित में पुष्टि करें।

"एक फ़िक्स राशि" का दावा गुमराह क्यों करता है

इंटरनेट या अफ़वाहों में अक्सर "CM-PACS सदस्यता की फ़ीस इतनी है" जैसा एक तयशुदा आँकड़ा घूमता है — पर ऐसे किसी भी दावे से सावधान रहें। कारण साफ़ है: कानून ने ख़ुद न्यूनतम राशि तय नहीं की; यह हर समिति के बाय-लॉज़ पर निर्भर है। इसलिए एक समिति का आँकड़ा दूसरी पर लागू नहीं होता, और समय के साथ (जैसे रिपोर्ट के ₹20,000 से ₹1,000) यह बदल भी सकता है। किसी एक संख्या को "सार्वभौमिक सच" मानकर पैसे देने या निर्णय लेने से बचें — यह ग़लतफ़हमी व कभी-कभी ठगी का रास्ता बनता है। हमेशा अपनी विशेष समिति के registered bye-laws या ARCS से पुष्टि करना ही एकमात्र भरोसेमंद तरीका है।

सदस्यता से क्या मिलता है

शेयर राशि देकर CM-PACS का सदस्य बनने पर कई लाभ मिलते हैं, जो इसे सार्थक बनाते हैं: बहुउद्देश्यीय समिति की सेवाओं (ऋण, आदान, गोदाम, डिजिटल सेवाएँ) तक पहुँच; लाभ/लाभांश में उचित हिस्सेदारी (नियमानुसार); समिति के निर्णयों में मतदान का अधिकार; और आम सभा में आवाज़। यानी शेयर राशि सिर्फ़ एक शुल्क नहीं, बल्कि इन सब अधिकारों व सेवाओं का द्वार है। इसीलिए इसे "लागत" से ज़्यादा "अपनी समिति में हिस्सेदारी" के रूप में देखना सही है।

सदस्यता से पहले क्या जाँचें

एक व्यावहारिक चेकलिस्ट, ताकि कोई भ्रम न रहे:

1. पूरी लागत: शेयर राशि + प्रवेश शुल्क + कोई अन्य शुल्क — कुल कितना।
2. वापसी-नीति: कौन-सा हिस्सा वापसी-योग्य है, कौन-सा नहीं — और समिति के पास share transfer fund है या नहीं (नियम 18(3))।
3. अधिकार कब मिलेंगे: निर्धारित भुगतान पूरा होने पर ही वोट/चुनाव जैसे सदस्यता-अधिकार (धारा 19)।
4. रसीद: हर भुगतान (शेयर राशि, प्रवेश शुल्क) की रसीद व शेयर-प्रमाण ज़रूर लें व संभालें।
5. बाय-लॉज़ देखें: समिति के registered bye-laws में सदस्यता-शर्तें, शेयर राशि व अधिकार पढ़ें।

ये पाँच बातें पहले जाँच लेने से सदस्यता में बाद की कोई उलझन नहीं रहती, और आप ठीक-ठीक जानते हैं कि क्या दे रहे हैं व बदले में क्या मिलेगा। (सदस्यता-पात्रता व KYC: CM-PACS Membership गाइड।)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या हरियाणा में CM-PACS शेयर राशि के लिए कोई एक तय आंकड़ा है? — नहीं। अधिनियम सिर्फ़ अधिकतम सीमा (धारा 6) तय करता है; न्यूनतम शेयर राशि हर समिति अपने बाय-लॉज़ में ख़ुद तय करती है। आवेदन पर कितने दिन में फ़ैसला होना चाहिए? — नियम 17: एक महीने में (उत्पादक समिति को छोड़कर), मना करे तो कारण सहित। धारा 16 का "60 दिन में अपने-आप सदस्य" वाला नियम सिर्फ़ साख व सेवा समिति, किसान सेवा समिति और प्राथमिक कृषि विकास बैंक पर है। क्या शेयर राशि भरे बिना वोट डाला जा सकता है? — नहीं। धारा 19 के अनुसार निर्धारित भुगतान पूरा किए बिना सदस्य अपने अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकता। CM-PACS का पूरा नाम क्या है? — Comprehensive Multi-Purpose Activity Cooperative Society (यह "मुख्यमंत्री-पैक्स" नहीं); यह हरियाणा की राज्य-विशिष्ट, बहुउद्देश्यीय पहल है। शेयर राशि व प्रवेश शुल्क में क्या फ़र्क़? — शेयर राशि सदस्य की पूँजी-हिस्सेदारी (वापसी नियम 18(3) की शर्तों पर); प्रवेश शुल्क एक बार का शुल्क (आम तौर पर वापस नहीं)। अधिकतम कितने शेयर रखे जा सकते हैं? — धारा 6 के अनुसार तय हिस्सा (अधिकतम पाँचवाँ भाग) या ₹5 लाख, जो भी कम हो (सरकार/अन्य समिति को छोड़कर)। सही राशि कहाँ से पता करें? — अपनी समिति के registered bye-laws या संबंधित ARCS कार्यालय से — किसी दूसरी समिति के आँकड़े पर भरोसा न करें। शेयर राशि क्यों ली जाती है? — इससे समिति की शुरुआती पूँजी बनती है और सदस्य समिति का सह-मालिक बनता है (सिर्फ़ ग्राहक नहीं)। क्या शेयर राशि वापस मिलती है? — सीमित देयता वाली समिति में आम तौर पर नहीं; सिर्फ़ share transfer fund होने पर, और कुल वापसी पिछले 31 मार्च की चुकता शेयर पूँजी के 5% तक (नियम 18(3))। सदस्यता से क्या लाभ मिलते हैं? — समिति की सेवाओं तक पहुँच, लाभ में हिस्सेदारी, मतदान का अधिकार व आम सभा में आवाज़।

तीन बातें याद रखें

• 🔝 अधिनियम सिर्फ़ अधिकतम शेयर सीमा (धारा 6: प्रिस्क्राइब्ड हिस्सा या ₹5 लाख, जो कम हो) तय करता है — न्यूनतम शेयर राशि हर समिति अपने बाय-लॉज़ में ख़ुद तय करती है, इसलिए "एक फ़िक्स आँकड़ा" पूछना ही ग़लत सवाल है।
• 📝 आवेदन पर एक महीने में फ़ैसला होना चाहिए (नियम 17); शेयर राशि निवेश है, खर्च नहीं — पर उसकी वापसी नियम 18(3) की शर्तों पर ही।
• 🗳️ पूरा भुगतान किए बिना सदस्यता के अधिकार (वोट, चुनाव) इस्तेमाल नहीं हो सकते (धारा 19) — सिर्फ़ आवेदन काफ़ी नहीं।
• 🔎 किसी "फ़िक्स राशि" के दावे पर भरोसा न करें — अपनी समिति के bye-laws/ARCS से ही पुष्टि करें।

आख़िर में

"CM-PACS की शेयर राशि कितनी है?" का कोई एक, राज्यव्यापी उत्तर नहीं — और यही इस लेख का सबसे अहम संदेश है। अधिनियम सिर्फ़ एक अधिकतम सीमा (धारा 6) खींचता है; असली, न्यूनतम राशि हर समिति अपने registered bye-laws में, अपनी ज़रूरत के अनुसार तय करती है। इसलिए किसी दूसरी समिति या किसी अफ़वाह के आँकड़े पर भरोसा न करें — अपनी CM-PACS के बाय-लॉज़ या ARCS से ही सही राशि, वापसी-नीति व शर्तें पक्की करें। और याद रखें — पूरा भुगतान करने, रसीद लेने व बाय-लॉज़ पढ़ने के बाद ही सदस्यता के पूर्ण अधिकार मिलते हैं। इतनी सावधानी से सदस्यता में बाद की कोई उलझन नहीं रहती।

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जुड़ी पढ़ाई: हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 व नियम 1989 गाइड · CM-PACS Model Bye-laws · CM-PACS Membership: पात्रता व KYC · CM-PACS क्या है

जुड़े शब्द: CM-PACS · शेयर कैपिटल · प्रवेश शुल्क · बाय-लॉज़ · धारा 6 · सदस्यता

स्रोत

1. The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धारा 6 (अधिकतम पाँचवाँ भाग या ₹5 लाख), धारा 16 (और उसका 60 दिन वाला परंतुक — सिर्फ़ साख व सेवा समिति, किसान सेवा समिति, प्राथमिक कृषि विकास बैंक) और धारा 19। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
2. The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ: नियम 17 (एक महीने में फ़ैसला) और 18(1)-(3) (शेयर वापसी)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। विभाग की स्कैन प्रति से मिलान बाक़ी।
3. हरियाणा सरकार की नई पहल, हर गांव में खुलेंगे सीएम पैक्स — Mahendra India News, 3 जनवरी 2025: हिस्सा पूँजी ₹20,000 → ₹1,000, "रिफ़ंडेबल"। समाचार-रिपोर्ट, किसी अधिकारी या आदेश का नाम नहीं।

📘 पद्धति नोट: पिछले संस्करण में दो बातें ठीक नहीं थीं। (1) धारा 16 का "60 दिन में अपने-आप सदस्य" वाला परंतुक हर समिति पर लागू बताया गया था — अधिनियम के पाठ में यह सिर्फ़ सहकारी साख व सेवा समिति, किसान सेवा समिति और प्राथमिक कृषि विकास बैंक पर है; आम समितियों के लिए नियम 17 की एक महीने वाली समय-सीमा लिखी गई। (2) ₹20,000 → ₹1,000 "क्षेत्रीय रिपोर्टों" के हवाले से था; अब इसका असली स्रोत (Mahendra India News, 3.1.2025) लिखा गया, और साफ़ किया गया कि यह समाचार-रिपोर्ट है, सरकारी आदेश नहीं — CM-PACS की Model Bye-laws वाला RCS हरियाणा का आदेश coop.haryana.gov.in और cooponline.rcsharyana.gov.in पर नहीं मिला। "वापसी-योग्य" को नियम 18(3) की शर्तों (share transfer fund, 5% सीमा) के साथ लिखा गया। धारा 6 में "अधिकतम पाँचवाँ भाग" जोड़ा गया। यह कानूनी सलाह नहीं है।

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