CM-PACS Membership हरियाणा: पात्रता, KYC और Farmer ID की पूरी गाइड

CM-PACS का सदस्य बनने से पहले सबसे पहला सवाल यही उठता है — कौन पात्र है, और किन दस्तावेज़ों (KYC) की ज़रूरत होगी? यह गाइड CM-PACS गवर्नेंस मॉडल की कड़ी में सदस्यता पात्रता और हरियाणा की डिजिटल पहचान व्यवस्था से इसके जुड़ाव को समझाती है — और यह भी कि आवेदन से सदस्यता तक की व्यावहारिक राह कैसी होती है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। CM-PACS की Model Bye-laws वाला RCS हरियाणा का आदेश हमें नहीं मिला। "5 एकड़ तक के किसान" जैसी शर्तों का सरकारी स्रोत न मिलने से वे हटा दी गई हैं; सदस्यता के नियम हरियाणा अधिनियम (धारा 16, 18, 19) और नियम 17, 18(3) से लिखे गए हैं।

कानूनी पात्रता — धारा 16

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सदस्य बन सकते हैं: भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के तहत अनुबंध करने योग्य व्यक्ति, कोई दूसरी सहकारी समिति, सरकार, और बाय-लॉज़ में लिखे दूसरे वर्ग। CM-PACS के लिए कोई ख़ास शर्त — जैसे ज़मीन की सीमा या किसान/ग़ैर-किसान होना — उसके बाय-लॉज़ में होगी। पिछले संस्करण में "5 एकड़ तक भूमि वाले किसान और ग़ैर-कृषि श्रमिक" लिखा था; यह बात हमें किसी सरकारी स्रोत में नहीं मिली (जिस समाचार-रिपोर्ट में 5 एकड़ का ज़िक्र है, वहाँ यह FPO के बारे में है), इसलिए हटाई गई।

"अनुबंध करने के योग्य" (competent to contract) का सामान्य अर्थ है — व्यक्ति वयस्क हो (आमतौर पर 18 वर्ष+), स्वस्थ मानसिक स्थिति में हो, और किसी क़ानून के तहत अयोग्य घोषित न हो। इसके अलावा समिति की अपनी नियमावली (बाय-लॉज़) कुछ और शर्तें जोड़ सकती है — जैसे कार्यक्षेत्र (गाँव/क्षेत्र) में निवास, या उस गतिविधि से वास्तविक जुड़ाव जिसके लिए समिति बनी है। कोई व्यक्ति कार्यक्षेत्र में रहता है या किसी वर्ग में आता है — ऐसे सवाल पर धारा 8A के अनुसार रजिस्ट्रार का फ़ैसला अंतिम होता है। इसलिए धारा 16 न्यूनतम कानूनी दरवाज़ा खोलती है, और बाक़ी बारीक़ शर्तें समिति की बाय-लॉज़ में देखी जाती हैं।

पात्रता बनाम प्राथमिकता — फ़र्क़ समझें

यहाँ एक बारीक़ पर अहम फ़र्क़ है। कानूनी पात्रता (धारा 16 + बाय-लॉज़) तय करती है कि कौन आवेदन कर सकता है। जबकि किसी योजना की प्राथमिकता/लक्ष्य-समूह (जैसा अख़बारों में छपता है) बताता है कि इस पहल का ज़ोर किन पर है। दोनों एक चीज़ नहीं। इसलिए किसी आवेदक को अपनी सटीक पात्रता के लिए समिति की स्वीकृत बाय-लॉज़ व ARCS कार्यालय की जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए, न कि सिर्फ़ अख़बारी विवरण पर।

हरियाणा की डिजिटल पहचान व्यवस्था — Parivar Pehchan Patra (PPP)

हरियाणा में सरकारी योजनाओं व सेवाओं की पहचान अब काफ़ी हद तक परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ चुकी है। RCS हरियाणा के अपने आधिकारिक लाइव डैशबोर्ड पर ही "Total Registered Society with Family ID (Parivar Pehchan Patra)" नाम का एक अलग आंकड़ा प्रकाशित होता है, जो सहकारी समितियों के स्तर पर भी PPP-आधारित पहचान सत्यापन को एक स्थापित व्यवस्था के रूप में दिखाता है।

सरल भाषा में, PPP हरियाणा का एक परिवार-आधारित पहचान दस्तावेज़ है, जिसमें परिवार व उसके सदस्यों का सत्यापित विवरण जुड़ा होता है। राज्य की कई योजनाओं में लाभार्थी की पहचान व पात्रता इसी से जाँची जाती है, जिससे दोहराव व फ़र्ज़ी लाभ रुकते हैं। सहकारी संदर्भ में इसका मतलब यह है कि सदस्य की पहचान PPP से जोड़कर रखने पर समिति के रिकॉर्ड अधिक भरोसेमंद व सत्यापन-योग्य बनते हैं।

किसान पहचान — Farmer Registry (AgriStack)

हरियाणा में किसानों के लिए एक अलग डिजिटल पहचान प्रणाली भी चल रही है — Farmer Registry, जो राष्ट्रीय AgriStack पहल का हिस्सा है। PTI की दिसंबर 2025 की ख़बर (The Week पर, 17 दिसंबर 2025) के अनुसार हरियाणा में 1.38 करोड़ किसानों का Farmer Registry में पंजीकरण होना था, आधार OTP से "Farm ID" बनाकर; शुरुआत अंबाला, पंचकूला और फ़रीदाबाद से हुई। Farmer ID किन-किन रिकॉर्ड (PPP, ज़मीन, बैंक) से जुड़ता है, इसका सरकारी ब्योरा हमने नहीं देखा — अपने कृषि कार्यालय या CSC से पूछें।

Agristack का मक़सद किसान-केंद्रित एक साझा डिजिटल आधार बनाना है, ताकि योजनाओं का लाभ, ऋण, बीमा व सलाह सीधे सही किसान तक पहुँच सके — बार-बार वही दस्तावेज़ जमा किए बिना। Farmer ID इसी का पहचान-सूत्र है। किसान-सदस्यों के लिए यह आगे चलकर सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि एक बार जुड़ी पहचान कई सेवाओं में काम आती है।

Farmer Registry के लिए आम तौर पर ये चीज़ें तैयार रखने की सलाह दी जाती है (सरकारी सूची हमने नहीं देखी — CSC/कृषि कार्यालय से पक्की करें):

• आधार, जिससे मोबाइल नंबर जुड़ा हो (OTP के लिए)
• परिवार पहचान पत्र (PPP), अगर माँगा जाए
• गाँव/खसरा नंबर सहित ज़मीन का विवरण
• बैंक पासबुक
• पट्टेदार किसानों के लिए लीज़/पट्टा दस्तावेज़

तीन पहचानें एक साथ — आधार, PPP व Farmer ID

आवेदक अक्सर उलझ जाते हैं कि ये तीनों पहचानें अलग क्यों हैं और किसका क्या काम है। सरल तुलना:

तीनों एक-दूसरे की जगह नहीं लेतीं, बल्कि एक-दूसरे को जोड़ती हैं — आधार व्यक्ति को, PPP परिवार को, और Farmer ID किसान की खेती-पहचान को दर्शाता है। जब ये आपस में सही तरह जुड़े होते हैं, तो सत्यापन तेज़ व भरोसेमंद हो जाता है, और सदस्य को बार-बार वही दस्तावेज़ जमा नहीं करने पड़ते।

किन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा

CM-PACS सदस्यता की समावेशी शर्तों का सबसे बड़ा लाभ उन तक पहुँचता है जो अब तक सहकारी दायरे से बाहर थे:

• छोटे व सीमांत किसान: जिन्हें अक्सर बड़ी संस्थाओं में तवज्जो नहीं मिलती — सदस्य बनकर वे भी आदान, भंडारण व बिक्री सेवाओं का हिस्सा बन सकते हैं (अगर बाय-लॉज़ उन्हें सदस्यता देते हैं)।
• बिना ज़मीन वाले गाँववासी: अगर समिति के बाय-लॉज़ ग़ैर-किसानों को सदस्यता देते हैं, तो वे भी पंप, गोदाम, प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं।
• नए-जुड़ने वाले गाँव: जहाँ अब तक कोई सक्रिय सहकारी संस्था नहीं थी, वहाँ के निवासियों को पहली बार एक संगठित मंच।

कौन-कौन सदस्य बन सकता है, यह आख़िर में समिति के रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ तय करते हैं — बशर्ते सदस्यता-प्रक्रिया व रिकॉर्ड साफ़-सुथरे रखे जाएँ।

एक उदाहरण — रामप्रसाद की सदस्यता

मान लीजिए रामप्रसाद, एक 3-एकड़ वाले किसान, अपने गाँव की नई CM-PACS में जुड़ना चाहते हैं। उनकी राह कुछ यूँ होगी: पहले वे आधार (मोबाइल-लिंक्ड), PPP, अपनी जमाबंदी/खसरा विवरण व बैंक पासबुक तैयार करते हैं; फिर समिति के प्रपत्र में आवेदन भरते हैं। समिति उनके दस्तावेज़ जाँचती है — नाम आधार, PPP व भूमि रिकॉर्ड में मेल खाता है, आधार से OTP आ जाता है। कमेटी एक महीने के भीतर (नियम 17) आवेदन स्वीकार करती है, रामप्रसाद बाय-लॉज़ में लिखी शेयर राशि जमा करते हैं, और उनका नाम सदस्य-रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। भुगतान पूरा होने के बाद (धारा 19) अब वे आम सभा में मतदान कर सकते हैं और समिति की सेवाओं के हक़दार हैं। अगर उनके किसी दस्तावेज़ में नाम की वर्तनी अलग होती, तो सत्यापन अटक सकता था — इसीलिए तैयारी अहम है।

क्या यह CM-PACS सदस्यता के लिए अनिवार्य है?

💡 यहां स्पष्ट करना ज़रूरी है — हमें कोई ऐसा आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं मिला जो कहे कि Farmer ID, CM-PACS सदस्यता के लिए अनिवार्य शर्त है। लेकिन चूंकि हरियाणा सरकार की लगभग सभी कृषि व सहकारी योजनाओं में PPP और आधार-आधारित सत्यापन एक सामान्य पैटर्न बन चुका है, इसलिए व्यावहारिक रूप से आवेदकों को यह दस्तावेज़ तैयार रखने की सलाह दी जाती है।

इसे ऐसे समझें — भले Farmer ID कानूनी रूप से अनिवार्य न बताया गया हो, दस्तावेज़ पहले से तैयार रखने में कोई नुक़सान नहीं। इससे आवेदन के समय भाग-दौड़ घटती है, और अगर आगे कोई योजना/सुविधा इनसे जुड़ती है, तो आप तैयार रहते हैं। यानी "अनिवार्य नहीं, पर तैयार रखना समझदारी" — यही व्यावहारिक रुख़ है।

आवेदन से सदस्यता तक — क़दम-दर-क़दम

व्यवहार में सदस्यता की राह आमतौर पर इन क़दमों जैसी होती है (सटीक प्रक्रिया समिति की बाय-लॉज़ व स्थानीय कार्यालय पर निर्भर):

1. आवेदन: निर्धारित प्रपत्र में सदस्यता-आवेदन भरना, अपनी गतिविधि/भूमि/निवास का विवरण देते हुए।
2. दस्तावेज़: आधार, PPP, बैंक विवरण, फ़ोटो — और किसान-सदस्य हों तो भूमि विवरण (व पट्टे पर हों तो लीज़ एग्रीमेंट) संलग्न करना।
3. जाँच: समिति द्वारा पात्रता व दस्तावेज़ों का सत्यापन।
4. स्वीकृति: प्रबंध समिति द्वारा आवेदन पर निर्णय — नियम 17 के अनुसार (उत्पादक समिति को छोड़कर) आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर; मना करे तो कारण सहित।
5. शेयर व शुल्क: निर्धारित शेयर राशि (व प्रवेश शुल्क, जहाँ लागू) जमा करना।
6. रजिस्टर-प्रविष्टि: सदस्य-रजिस्टर में नाम दर्ज होना। धारा 19 के अनुसार बाय-लॉज़ में लिखा भुगतान पूरा होने तक सदस्य अपने अधिकार (मतदान आदि) इस्तेमाल नहीं कर सकता।

सदस्यता के प्रकार — एक सामान्य समझ

सहकारी क़ानून में आमतौर पर सदस्यता कुछ श्रेणियों में हो सकती है (सटीक श्रेणियाँ व अधिकार समिति की बाय-लॉज़ पर निर्भर):

• नियमित/साधारण सदस्य: पूर्ण अधिकार वाला सदस्य — मतदान, चुनाव लड़ना, लाभांश व सेवाओं में हिस्सा।
• एसोसिएट सदस्य (धारा 18): बाय-लॉज़ के अनुसार कोई व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह या समिति एसोसिएट सदस्य बन सकती है; उसे समिति की संपत्ति या मुनाफ़े में कोई हिस्सा नहीं मिलता (धारा 18(2)) और वोट का अधिकार नहीं होता (धारा 20)।

आवेदन करते समय यह जान लेना उपयोगी है कि आप किस श्रेणी में जुड़ रहे हैं, क्योंकि इससे आपके अधिकार (ख़ासकर मतदान व लाभांश) तय होते हैं। CM-PACS में उपलब्ध श्रेणियाँ व उनके अधिकार उसकी स्वीकृत बाय-लॉज़ से पुष्टि करें।

नामांकन (Nominee) — छोटा क़दम, बड़ी राहत

सदस्य बनते समय एक अक्सर छूट जाने वाला पर अहम क़दम है — नामांकन (nomination)। सदस्य अपनी शेयर-राशि व समिति में जमा हित के लिए एक नामिती (nominee) दर्ज करा सकता है, ताकि सदस्य के निधन की स्थिति में वह राशि/हित बिना लंबी क़ानूनी उलझन के सही व्यक्ति तक पहुँचे। यह छोटी-सी प्रविष्टि परिवार को बाद में बड़ी परेशानी से बचाती है। सदस्यता-फ़ॉर्म भरते समय नामिती का नाम व संबंध ज़रूर दर्ज कराएँ, और परिस्थिति बदलने (विवाह/निधन आदि) पर उसे अद्यतन रखें। (नामांकन की सटीक प्रक्रिया समिति की बाय-लॉज़ व राज्य-नियमों पर निर्भर है।)

KYC क्यों ज़रूरी है — समिति के नज़रिए से

सदस्य की सही पहचान (KYC) सिर्फ़ औपचारिकता नहीं — यह समिति की सेहत की शर्त है। ठीक KYC के बिना ये जोखिम बढ़ते हैं:

• दोहरी/फ़र्ज़ी सदस्यता: एक ही व्यक्ति कई नामों से या एक ही परिवार कई फ़र्ज़ी सदस्यता से लाभ न ले सके।
• ग़लत भुगतान: डिविडेंड, ऋण या लाभ ग़लत व्यक्ति तक न पहुँचे।
• ऑडिट-आपत्ति: अधूरे सदस्य-रिकॉर्ड ऑडिट में आपत्ति व ग्रेडिंग-गिरावट की जड़ बनते हैं।

इसलिए आधार/PPP-आधारित सत्यापन समिति के लिए भी फ़ायदेमंद है — रिकॉर्ड साफ़, सत्यापन-योग्य व भरोसेमंद रहते हैं। यही कारण है कि पहचान-दस्तावेज़ पहले से तैयार रखना दोनों पक्षों (सदस्य व समिति) के हित में है।

सदस्य बनने के बाद — अधिकार व कर्तव्य

सदस्यता सिर्फ़ सुविधा नहीं, ज़िम्मेदारी भी है। सामान्य सहकारी-व्यवहार में एक सदस्य के अधिकार होते हैं — आम सभा में भाग लेना व मतदान (एक सदस्य–एक वोट), समिति के खातों/रिपोर्ट की जानकारी, बोर्ड-चुनाव में मत, और नियमानुसार सेवाओं व लाभांश में हिस्सा। साथ ही कर्तव्य भी — समय पर बैठकों में भाग लेना, समिति से ईमानदार कारोबार, बकाया समय पर चुकाना, और समिति के हित में निर्णयों का सम्मान। एक सक्रिय, सूचित सदस्य ही एक मज़बूत समिति बनाता है। (देखें: सहकारिता के सिद्धांत व मूल्य।)

समिति के लिए — सदस्य रिकॉर्ड का हिसाब

जैसे-जैसे CM-PACS में सदस्य जुड़ते हैं, समिति के लिए सबसे बुनियादी काम है — हर सदस्य का साफ़ रिकॉर्ड। इसमें शामिल है सदस्य-रजिस्टर (नाम, पहचान, प्रवेश-तिथि), हर सदस्य का शेयर-खाता (कितने शेयर, कितनी राशि, वापसी की स्थिति), और उसके अन्य लेन-देन (जमा/ऋण, जहाँ लागू)। जब यह सब डिजिटल व सदस्य-वार रखा जाए, तो किसी भी दिन किसी सदस्य की पूरी स्थिति एक क्लिक पर मिल जाती है — जो AGM, ऑडिट व सदस्य-संवाद, तीनों को आसान बनाती है। एक अच्छा सहकारी-सॉफ़्टवेयर सदस्य-रजिस्टर, शेयर-खाता व KYC-विवरण एक जगह रखकर यह पारदर्शिता अपने-आप देता है। (देखें: सहकारी लेखांकन की मूल बातें।)

आवेदन अस्वीकृत या सदस्यता समाप्त — तब क्या

हर आवेदन स्वीकृत ही हो, यह ज़रूरी नहीं। अगर पात्रता पूरी न हो या दस्तावेज़ अधूरे हों, तो बोर्ड आवेदन अस्वीकार कर सकता है — ऐसे में आमतौर पर कमी दूर कर दोबारा आवेदन का रास्ता खुला रहता है। इसी तरह मौजूदा सदस्यता भी नियमानुसार समाप्त हो सकती है — जैसे सदस्य ख़ुद इस्तीफ़ा दे, नियम-उल्लंघन हो, या पात्रता समाप्त हो जाए। इन दोनों स्थितियों की सटीक प्रक्रिया, अपील का अधिकार, और शेयर-राशि की वापसी की शर्तें समिति की बाय-लॉज़ व राज्य के सहकारी अधिनियम/नियमों में तय होती हैं। शेयर-वापसी पर ख़ास ध्यान दें: नियम 18(3) के अनुसार सीमित देयता वाली समिति में सदस्य को आम तौर पर शेयर वापस लेने की इजाज़त नहीं होती — वापसी तभी जब समिति ने मुनाफ़े से share transfer fund बनाया हो, और तब भी किसी समय कुल वापसी पिछले 31 मार्च की चुकता शेयर पूँजी (सरकारी हिस्सा छोड़कर) के 5% से ज़्यादा नहीं।

आम सावधानियाँ

• आधार-मोबाइल लिंक: आधार से मोबाइल नंबर लिंक न हो तो OTP-आधारित सत्यापन अटक सकता है — पहले जाँच लें।
• PPP अद्यतन: परिवार में बदलाव (जन्म/विवाह/निधन/पता) हो तो PPP समय पर अपडेट रखें, वरना विवरण मेल नहीं खाएँगे।
• नाम-मिलान: आधार, PPP, भूमि रिकॉर्ड व बैंक खाते में नाम की वर्तनी एक जैसी हो — छोटा अंतर भी सत्यापन रोक सकता है।
• पट्टेदार किसान: ख़ुद की भूमि न हो तो लीज़/पट्टा दस्तावेज़ तैयार रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM-PACS सदस्यता के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए? — व्यावहारिक रूप से आधार, PPP (Parivar Pehchan Patra) और भूमि-संबंधी दस्तावेज़ तैयार रखने की सलाह दी जाती है, हालांकि यह किसी एक क़ानून में स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं बताया गया। Farmer ID क्या है? — AgriStack के Farmer Registry में किसान की यूनिक पहचान; हरियाणा में आधार OTP से बनाई जा रही है (PTI, दिसंबर 2025)। क्या CM-PACS सदस्यता सिर्फ़ किसानों के लिए है? — अधिनियम (धारा 16) ऐसी कोई रोक नहीं लगाता; कौन सदस्य बन सकता है, यह समिति के बाय-लॉज़ तय करते हैं — ARCS से पक्का करें। धारा 16 क्या कहती है? — अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अनुबंध करने के योग्य कोई भी व्यक्ति सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है; अतिरिक्त शर्तें समिति की बाय-लॉज़ में हो सकती हैं। क्या Farmer ID अनिवार्य है? — हमें कोई आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं मिला जो इसे CM-PACS सदस्यता के लिए अनिवार्य बताए; पर आधार/PPP-आधारित सत्यापन के आम पैटर्न को देखते हुए इसे तैयार रखना समझदारी है। सदस्यता-आवेदन पर कितने दिन में फ़ैसला? — नियम 17: एक महीने के भीतर (उत्पादक समिति को छोड़कर); मना करे तो कारण सहित। (धारा 16 का "60 दिन में अपने-आप सदस्य" वाला परंतुक सिर्फ़ साख व सेवा समिति, किसान सेवा समिति और प्राथमिक कृषि विकास बैंक पर है।) सदस्यता कब प्रभावी होती है? — आमतौर पर कमेटी की स्वीकृति व शेयर राशि जमा होने के बाद, सदस्य-रजिस्टर में नाम दर्ज होने पर; अधिकार भुगतान पूरा होने पर (धारा 19)।

तीन बातें याद रखें

• 🪪 CM-PACS सदस्यता की कानूनी पात्रता धारा 16 से तय होती है — पर व्यावहारिक रूप से आधार व PPP जैसे डिजिटल पहचान दस्तावेज़ तैयार रखना ज़रूरी हो सकता है।
• 🌾 Farmer ID राष्ट्रीय AgriStack पहल का हिस्सा है — CM-PACS सदस्यता के लिए अनिवार्य होने का कोई आदेश हमें नहीं मिला, पर तैयार रखना समझदारी है।
• 📌 कौन सदस्य बन सकता है (ज़मीन की सीमा, ग़ैर-किसान) — यह समिति के बाय-लॉज़ तय करते हैं; "5 एकड़" जैसे दावों का सरकारी स्रोत नहीं मिला।

आख़िर में

CM-PACS की सदस्यता का दरवाज़ा धारा 16 से खुलता है, पर असली सहूलियत तैयारी में है — आधार (मोबाइल-लिंक्ड), PPP, भूमि विवरण व बैंक खाता पहले से दुरुस्त रखें, नाम की वर्तनी हर जगह एक जैसी हो, और अपनी सटीक पात्रता समिति की बाय-लॉज़ व ARCS कार्यालय से पुष्टि करें। सदस्य के लिए यह कुछ दस्तावेज़ों की बात है; समिति के लिए यह साफ़, सत्यापन-योग्य रिकॉर्ड की नींव है — जिस पर भरोसेमंद डिविडेंड, ऋण व ऑडिट टिकते हैं। और याद रखें, Farmer Registry जैसे योजना-विवरण समाचार-रिपोर्टों पर आधारित हैं — अंतिम शब्द हमेशा आधिकारिक स्रोत का।

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जुड़ी पढ़ाई: CM-PACS Model Bye-laws · CM-PACS Share Amount · हरियाणा सहकारी समिति सदस्यता आवेदन गाइड · सहकारिता के सिद्धांत व मूल्य

जुड़े शब्द: CM-PACS · धारा 16 · PPP (परिवार पहचान पत्र) · Farmer ID · Agristack · KYC

स्रोत

1. The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धाराएँ 8A, 16 (और उसका 60 दिन वाला परंतुक), 18, 19 और 20। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
2. The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ: नियम 17 (एक महीने में फ़ैसला) और 18(3) (शेयर वापसी)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। विभाग की स्कैन प्रति से मिलान बाक़ी।
3. RCS हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल — Performance Dashboard: "Total Registered Society with Family ID (Parivar Pehchan Patra)" वाला आँकड़ा। 18 अक्टूबर 2026 को देखा।
4. Haryana to register 1.38 crore farmers under AgriStack through OTP-based Aadhaar registration — PTI, The Week पर, 17 दिसंबर 2025: 1.38 करोड़ किसान, आधार OTP से Farm ID, अंबाला/पंचकूला/फ़रीदाबाद से शुरुआत। समाचार-रिपोर्ट।
5. हरियाणा सरकार की नई पहल, हर गांव में खुलेंगे सीएम पैक्स — Mahendra India News, 3 जनवरी 2025: यहाँ "5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान" की बात FPO के बारे में है, CM-PACS सदस्यता के बारे में नहीं। समाचार-रिपोर्ट।

📘 पद्धति नोट: पिछले संस्करण में "क्षेत्रीय रिपोर्टों" के हवाले से लिखा था कि CM-PACS सदस्यता "5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों और ग़ैर-कृषि श्रमिकों" के लिए खुली है, और उदाहरण में "₹1,000 शेयर (वापसी योग्य)" था। CM-PACS की Model Bye-laws वाला RCS हरियाणा का आदेश हमें नहीं मिला; 5 एकड़ वाली बात जिस इकलौती रिपोर्ट में मिली, वहाँ वह FPO के बारे में है — इसलिए दोनों हटाए गए, और शेयर-वापसी पर नियम 18(3) की शर्तें लिखी गईं। Farmer Registry के बारे में "Farmer ID आधार, PPP, ज़मीन और बैंक को जोड़ता है" और दस्तावेज़ों की सूची का सरकारी स्रोत नहीं मिला; अब PTI की ख़बर से सिर्फ़ इतना लिखा है कि Farm ID आधार OTP से बनती है, और दस्तावेज़-सूची को "सलाह" के रूप में रखा गया। अधिनियम/नियमों की पुष्ट बातें जोड़ी गईं: धारा 8A, 18, 19, 20 और नियम 17 (आवेदन पर एक महीने में फ़ैसला)। यह कानूनी सलाह नहीं है।

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