हरियाणा में CM-PACS रजिस्टर कैसे करें? प्रक्रिया, दस्तावेज़ व खर्च

CM-PACS क्या है और यह कितने तरह के कारोबार कर सकती है, यह जान लेने के बाद असली सवाल आता है — अपने गांव या पंचायत-क्लस्टर में CM-PACS खड़ी करने के लिए आवेदन कहाँ से शुरू करें, कितने लोग चाहिए, कौन-से दस्तावेज़ तैयार रखें, और इसमें असल में कितना समय व खर्च लगता है? यह गाइड पूरी प्रक्रिया — क़ानूनी शर्तों से लेकर व्यावहारिक तैयारी तक — एक जगह समेटती है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। CM-PACS की Model Bye-laws वाला RCS हरियाणा का आदेश हमें इस जाँच में नहीं मिला। इसलिए CM-PACS के ख़ास आँकड़े (11 सदस्य, ₹1,000 शेयर/प्रवेश शुल्क, 5 एकड़) अब "क़ानूनी नियम" के रूप में नहीं लिखे गए — जो बात हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 और नियम 1989 के पाठ से मिलाई गई, वही नियम के रूप में है। बाक़ी नीचे "स्रोत" और पद्धति नोट में।

कम-से-कम कितने लोग चाहिए

हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 5 के अनुसार (जिस समिति की सदस्य कोई दूसरी सहकारी समिति न हो) पंजीकरण के लिए कम से कम 10 वयस्क (18 साल से ऊपर) व्यक्ति चाहिए — या रजिस्ट्रार समय-समय पर जो ज़्यादा संख्या तय करे। धारा 7(2)(a) के अनुसार आवेदन पर ऐसे कम से कम 10 योग्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं। नियम 4 एक और शर्त जोड़ता है: ये लोग कम से कम 5 परिवारों से हों। नियम 2(dd) में "परिवार" का मतलब है — व्यक्ति ख़ुद, पति/पत्नी, अविवाहित बेटा-बेटी और आश्रित अविवाहित भाई-बहन। यानी एक ही घर के 10 लोग मिलकर समिति नहीं बना सकते।

CM-PACS के लिए 11 की संख्या कहाँ से आई? जनवरी 2025 की एक समाचार-रिपोर्ट (Mahendra India News, 3 जनवरी 2025) में लिखा है कि "सीएम-पैक्स में कम से कम 11 सदस्य होंगे"। रिपोर्ट किसी अधिकारी या आदेश का नाम नहीं लेती, और रजिस्ट्रार का वह आदेश हमें नहीं मिला। इसलिए 11 को पक्का क़ानूनी नियम न मानें — धारा 5 रजिस्ट्रार को ज़्यादा संख्या तय करने का हक़ देती है, तो अपने ARCS से पूछ लें कि CM-PACS के लिए अभी कितने सदस्य माँगे जा रहे हैं।

⚠️ सिर्फ़ 10-11 दस्तख़त जुटाना काफ़ी नहीं — आवेदक कम से कम 5 अलग-अलग परिवारों से होने चाहिए (नियम 4)। यह शर्त जितनी बार भूली जाती है, उतनी ही बार आवेदन में देरी होती है।

आवेदन कहाँ जमा होता है — अब सब ऑनलाइन

पूरी प्रक्रिया अब हरियाणा सहकारिता विभाग के पोर्टल cooponline.rcsharyana.gov.in के ज़रिए ऑनलाइन होती है। आवेदक पहले पोर्टल पर ख़ुद को रजिस्टर करते हैं, फिर अपने इलाके के ARCS (सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां) के पास ऑनलाइन आवेदन करते हैं — फ़ॉर्म भरना, उसका PDF निकालकर हस्ताक्षर करवाना, और बाय-लॉज़ की स्कैन कॉपी अपलोड करना। नियम 5 के अनुसार आवेदन "फ़ॉर्म I" में दिया जाता है, और उसमें किसी एक आवेदक का नाम-पता देना होता है ताकि रजिस्ट्रार आगे की चिट्ठी-पत्री उसी से करे।

बाय-लॉज़ के बारे में एक बात साफ़ समझ लें। धारा 9A के अनुसार हर समिति अपने बाय-लॉज़ ख़ुद बनाती है, रजिस्ट्रार की मंज़ूरी से। नियम 2(g) में "Model Bye-laws" की परिभाषा है — रजिस्ट्रार के मंज़ूर या प्रस्तावित बाय-लॉज़, जिन्हें किसी एक तरह की सब समितियाँ अपना सकती हैं। CM-PACS के लिए ऐसे Model Bye-laws बताए जाते हैं, पर उनका सरकारी पाठ हमें नहीं मिला। इसलिए आवेदन से पहले ARCS कार्यालय से CM-PACS के मौजूदा Model Bye-laws की प्रति ज़रूर लें — नाम, कार्यक्षेत्र, शेयर राशि और सदस्यता की शर्तें उसी में होंगी। नियम 6 के अनुसार बाय-लॉज़ की 3 प्रतियाँ आवेदन के साथ लगती हैं, और हर प्रति पर सदस्यों के अधिकृत कम से कम 2 आवेदकों के हस्ताक्षर होते हैं।

आवेदन जमा होने के बाद क्या होता है

आवेदन अपने-आप मंज़ूर नहीं हो जाता। नियम 7(1) के अनुसार अंतिम आदेश से पहले रजिस्ट्रार आवेदकों से और जानकारी माँग सकते हैं या ख़ुद जाँच करवा सकते हैं। व्यवहार में यह जाँच इंस्पेक्टर का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन (physical verification) होता है — बताए गए सदस्य असल में हैं या नहीं, उनका ताल्लुक़ बताए गए इलाके से है या नहीं। इसके बाद ARCS अपनी सिफ़ारिश के साथ फ़ाइल आगे बढ़ाता है।

धारा 8(1) तय करती है कि रजिस्ट्रार किन बातों से संतुष्ट होकर समिति रजिस्टर करेगा — आवेदन अधिनियम और नियमों के मुताबिक़ हो, मक़सद धारा 4 के अनुसार हो, बाय-लॉज़ अधिनियम के ख़िलाफ़ न हों, और प्रस्तावित समिति की सफलता की "उचित संभावना" हो।

इसी धारा में एक अहम समय-सीमा भी है। धारा 8(2) (2006 के संशोधन के बाद) कहती है कि रजिस्ट्रार पंजीकरण से मना करें तो आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर मना करने का आदेश कारण सहित भेजना होता है, और सुनवाई का उचित मौक़ा देना होता है। अगर एक महीने में आवेदन का निपटारा न हो या मना करने का आदेश न भेजा जाए, तो आवेदन स्वीकृत माना जाता है और रजिस्ट्रार को सर्टिफ़िकेट जारी करना होता है। नियम 8 के अनुसार यह आदेश रजिस्टर्ड डाक (A.D.) से भेजा जाता है।

मंज़ूरी मिलने पर नियम 7(2) के तहत समिति को रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (फ़ॉर्म II) और रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ की कॉपी मिलती है। धारा 9 के अनुसार यह सर्टिफ़िकेट इस बात का पक्का सबूत (conclusive evidence) है कि समिति रजिस्टर हो चुकी है, और धारा 39 के अनुसार रजिस्टर्ड समिति एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है — इसके बाद समिति अपने नाम से बैंक खाता खोलना, संपत्ति रखना और करार करना शुरू कर सकती है। अगर आवेदन ठुकरा दिया जाए, तो नियम 9 के अनुसार अपील पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर चाहिए (10 से ज़्यादा आवेदक हों तो कम से कम 2/3 के)।

दस्तावेज़ चेकलिस्ट — आवेदन से पहले क्या तैयार रखें

असल में कितना समय और खर्च लगता है

क़ानून की किताब में तस्वीर साफ़ है — धारा 8(2) के अनुसार एक महीने में फ़ैसला, वरना आवेदन स्वीकृत माना जाता है। पर पूरे राज्य में नई समितियाँ बनने की रफ़्तार अलग रही है। जनवरी 2025 की एक समाचार-रिपोर्ट के मुताबिक़ पहले चरण में 500 गाँवों में CM-PACS खोलने का लक्ष्य 31 मार्च तक का था; The Tribune (6 जुलाई 2025) में मंत्री के हवाले से लिखा है कि तब तक 141 CM-PACS बनी थीं; और RCS हरियाणा के डैशबोर्ड पर 18 अक्टूबर 2026 को 546 पंजीकृत CM-PACS दिख रही थीं।

ज़्यादातर देरी क़ानून की वजह से नहीं, तैयारी के हिस्सों में होती है — दूर-दराज़ गाँवों में सत्यापन का समय, अधूरे दस्तावेज़ों से फ़ाइल का लौटना, और कार्यक्षेत्र/प्रबंध समिति पर आपसी सहमति बनने में लगने वाला समय। यह आख़िरी हिस्सा तो पूरी तरह स्थानीय स्तर पर तय होता है।

⚠️ हरियाणा सहकारी समिति नियम 1989 में हमें रजिस्ट्रेशन-फ़ीस की कोई राशि नहीं मिली। (नियम 80 ऑडिट-फ़ीस और नियम 82 पंचाट-फ़ीस के हैं, रजिस्ट्रेशन के नहीं — पिछले संस्करण में यह ग़लत जुड़ा था।) मौजूदा फ़ीस, अगर कोई हो, जानने का सबसे भरोसेमंद तरीक़ा अपने ARCS कार्यालय से सीधे पूछना है।

शुरुआती सदस्यता-पूँजी कितनी लगेगी, यह इस पर टिका है कि CM-PACS के बाय-लॉज़ में शेयर राशि और प्रवेश शुल्क कितना है। जनवरी 2025 की उसी समाचार-रिपोर्ट में लिखा है कि शेयर पूँजी पहले ₹20,000 प्रति सदस्य तय थी और बाद में ₹1,000 (रिफ़ंडेबल) की गई — पर सरकारी आदेश हमें नहीं मिला, और ₹1,000 प्रवेश शुल्क का किसी भी स्रोत में ज़िक्र नहीं मिला। "रिफ़ंडेबल" भी आँख मूँदकर न मानें: नियम 18(3) के अनुसार सीमित देयता वाली समिति में सदस्य को आम तौर पर शेयर वापस लेने की इजाज़त नहीं होती; वापसी तभी जब समिति ने मुनाफ़े से share transfer fund बनाया हो, और तब भी किसी समय कुल वापसी पिछले 31 मार्च की चुकता शेयर पूँजी (सरकारी हिस्सा छोड़कर) के 5% से ज़्यादा नहीं। इसलिए सही राशि और वापसी की शर्त अपने ARCS से लिखित में लें।

प्रबंध समिति व प्रतिनिधित्व

रजिस्ट्रेशन के साथ ही समिति को अपनी प्रबंध समिति (managing committee) गठित करनी होती है; सदस्यों की संख्या बाय-लॉज़ में तय होती है। धारा 28(1) के परंतुक के अनुसार हर समिति की कमेटी में कम से कम एक अनुसूचित जाति का सदस्य और (2013 के संशोधन के बाद) दो महिला सदस्य चुनाव से आने चाहिए; पिछड़ा वर्ग के सदस्य कुल सदस्यता के 10% या ज़्यादा हों तो उनमें से भी कम से कम एक। धारा 28(4) के अनुसार कमेटी चुनाव की तारीख़ से 5 साल रहती है। यानी प्रबंध समिति सिर्फ़ कुछ प्रभावशाली लोगों का समूह नहीं, बल्कि गाँव के अलग-अलग हिस्सों की आवाज़ है। शुरुआती प्रबंध समिति के नाम आवेदन के समय ही तय रखना बेहतर है, ताकि बाद में जल्दबाज़ी न हो।

रजिस्ट्रेशन के बाद — पहले ज़रूरी क़दम

सर्टिफ़िकेट (फ़ॉर्म II) मिलते ही समिति एक अलग क़ानूनी संस्था बन जाती है, पर काम-लायक होने के लिए कुछ पहले क़दम ज़रूरी हैं:

1. बैंक खाता खोलना — समिति के नाम से, ताकि सारा लेन-देन उसी से हो (निजी खाते से कभी नहीं)।
2. शेयर राशि व प्रवेश शुल्क जमा — बाय-लॉज़ में लिखी राशि हर सदस्य से, रसीद के साथ, और सदस्य-रजिस्टर में प्रविष्टि। धारा 19 के अनुसार जब तक सदस्य बाय-लॉज़ में लिखा भुगतान नहीं करता, वह सदस्य के अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकता।
3. पहली आम सभा व प्रबंध समिति बैठक — पदाधिकारी तय करना, शुरुआती प्रस्ताव पास करना, minutes दर्ज करना।
4. हिसाब-किताब शुरू — ओपनिंग बैलेंस, चार्ट ऑफ़ अकाउंट्स व रोज़ की एंट्री — पहले दिन से डिजिटल रखें तो ऑडिट आसान।
5. गतिविधि-शुरुआत — बाय-लॉज़ में दर्ज गतिविधियों से ही शुरुआत; नई गतिविधि के लिए बाय-लॉज़ संशोधन (नियम 10 के अनुसार आम सभा में, कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में) और फिर रजिस्ट्रार से पंजीकरण (धारा 10)।

इन क़दमों को व्यवस्थित ढंग से करने पर समिति शुरुआत से ही अनुशासित व अनुपालन-योग्य बनती है।

एक व्यावहारिक टाइमलाइन

मोटे तौर पर राह ऐसी दिखती है — सदस्य व दस्तावेज़ जुटाना (कुछ दिन-हफ़्ते, स्थानीय सहमति पर निर्भर) → पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन → ARCS स्वीकृति व सत्यापन → रजिस्ट्रार का निर्णय (धारा 8(2): एक महीना, वरना स्वीकृत माना जाए) → सर्टिफ़िकेट। सबसे ज़्यादा समय अक्सर आवेदन से पहले (सहमति व दस्तावेज़) लगता है, क़ानूनी निर्णय-चरण में कम। इसलिए तैयारी जितनी पूरी, प्रक्रिया उतनी तेज़।

आम गलतियाँ जो देरी कराती हैं

व्यवहार में आवेदन इन्हीं वजहों से अटकते हैं — सदस्य तो जुटा लिए पर 5 अलग परिवारों की शर्त भूल गए; दस्तावेज़ अधूरे; प्रस्तावित नाम/कार्यक्षेत्र पर आपसी असहमति; या फ़ीस/शेयर राशि की ग़लत जानकारी पर भरोसा। इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीक़ा — आवेदन से पहले ही ARCS कार्यालय से पुष्टि कर लेना। (विस्तार से: CM-PACS की आम गलतियाँ।)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM-PACS रजिस्टर कराने के लिए कम-से-कम कितने सदस्य चाहिए? — अधिनियम (धारा 5) के अनुसार कम से कम 10 वयस्क, या रजिस्ट्रार की तय ज़्यादा संख्या; नियम 4 के अनुसार कम से कम 5 परिवारों से। एक समाचार-रिपोर्ट में CM-PACS के लिए 11 लिखा है — मौजूदा संख्या ARCS से पक्की करें। रजिस्ट्रेशन में क़ानूनी तौर पर कितना समय लगता है? — धारा 8(2) के अनुसार मना करना हो तो एक महीने में कारण सहित आदेश; न आए तो आवेदन स्वीकृत माना जाता है। बाय-लॉज़ ख़ुद लिखने पड़ते हैं? — CM-PACS के लिए Model Bye-laws बताए जाते हैं; उनकी मौजूदा प्रति ARCS से लें और उसी में नाम व कार्यक्षेत्र भरें। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है? — नियम 1989 में हमें कोई राशि नहीं मिली — अपने ARCS कार्यालय से पुष्टि करें। आवेदन कहाँ जमा होता है? — हरियाणा सहकारिता विभाग के पोर्टल cooponline.rcsharyana.gov.in पर, अपने इलाके के ARCS के पास (फ़ॉर्म I, नियम 5)। बाय-लॉज़ की कितनी प्रतियाँ? — 3 प्रतियाँ (नियम 6), हर प्रति पर कम से कम 2 अधिकृत आवेदकों के हस्ताक्षर। आवेदन ठुकराने पर क्या? — नियम 9 के तहत सभी आवेदकों (या 10 से ज़्यादा होने पर कम से कम 2/3) के हस्ताक्षर से अपील की जा सकती है। शुरुआती पूँजी कितनी लगती है? — बाय-लॉज़ में लिखी शेयर राशि × सदस्य, ऊपर से प्रवेश शुल्क और दस्तावेज़ीकरण। ₹1,000 वाला आँकड़ा सिर्फ़ एक समाचार-रिपोर्ट में है — ARCS से पक्का करें। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद क्या करें? — बैंक खाता खोलें, शेयर राशि जमा कराएँ, पहली आम सभा व कमेटी बैठक करें, और पहले दिन से हिसाब शुरू करें। प्रबंध समिति में कौन-कौन ज़रूरी? — धारा 28(1): कम से कम एक SC और दो महिला सदस्य; पिछड़ा वर्ग 10% या ज़्यादा हो तो एक BC सदस्य। कुल संख्या बाय-लॉज़ में। सबसे ज़्यादा देरी कहाँ होती है? — क़ानूनी निर्णय में नहीं, बल्कि आवेदन-पूर्व तैयारी (सहमति, दस्तावेज़) और सत्यापन में — इसलिए तैयारी पूरी रखें।

आख़िर में

CM-PACS रजिस्ट्रेशन की क़ानूनी राह साफ़ है — धारा 7 से आवेदन, धारा 8 से एक महीने में निर्णय (वरना स्वीकृत माना जाए), धारा 9 से सर्टिफ़िकेट। पर असली मेहनत तैयारी में है — कम से कम 10 वयस्क सदस्य (5 अलग परिवारों से), पूरे दस्तावेज़, ARCS से ली गई Model Bye-laws की प्रति, और आपसी सहमति। जो समूह यह तैयारी पहले से कर लेता है, उसका आवेदन तेज़ी से आगे बढ़ता है। सदस्य-संख्या, शेयर राशि और फ़ीस जैसी बातों के लिए ARCS कार्यालय ही अंतिम स्रोत है — इंटरनेट पर घूमते आँकड़ों पर नहीं।

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जुड़ी पढ़ाई: CM-PACS क्या है · CM-PACS Model Bye-laws गाइड · हरियाणा अधिनियम 1984 व नियम 1989 · समिति का सामान्य पंजीकरण कैसे करें

तीन बातें याद रखें

• 👥 कम से कम 10 वयस्क सदस्य, 5 अलग-अलग परिवारों से (धारा 5, नियम 4) — CM-PACS के लिए ज़्यादा संख्या तय हो तो ARCS बताएगा।
• ⏱️ धारा 8(2): एक महीने में मना करने का आदेश न आए तो आवेदन स्वीकृत माना जाता है।
• 💰 शेयर राशि, प्रवेश शुल्क और फ़ीस बाय-लॉज़/ARCS से पक्की करें — "₹1,000 वापसी योग्य" जैसे दावों पर नियम 18(3) की शर्तें लागू होती हैं।

जुड़े शब्द: CM-PACS · धारा 7 · धारा 8 · नियम 4 · Model Bye-laws · ARCS

स्रोत

1. The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धाराएँ 4, 5, 7, 8 (2006 का संशोधित 8(2)), 9, 9A, 10, 19, 28 और 39। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
2. हरियाणा सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 — हरियाणा राजपत्र, 10 मई 2013 (स्कैन PDF): धारा 28(1) परंतुक (दो महिला सदस्य) और 28(4) (5 साल)। यह संशोधन धाराएँ 5, 7, 8 और 9 नहीं बदलता।
3. The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ: नियम 2(dd) (परिवार), 2(g) (Model Bye-laws), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18(3), 80 और 82। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। विभाग की स्कैन प्रति से मिलान बाक़ी।
4. RCS हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल — Performance Dashboard: 546 पंजीकृत CM-PACS। 18 अक्टूबर 2026 को देखा।
5. New cooperative policy to revolutionise society: Dr Sharma — The Tribune, 6 जुलाई 2025: मंत्री के हवाले से 141 CM-PACS। समाचार-रिपोर्ट।
6. हरियाणा सरकार की नई पहल, हर गांव में खुलेंगे सीएम पैक्स — Mahendra India News, 3 जनवरी 2025: कम से कम 11 सदस्य; शेयर पूँजी ₹20,000 से घटाकर ₹1,000 (रिफ़ंडेबल); पहले चरण में 500 गाँव। समाचार-रिपोर्ट, किसी अधिकारी या आदेश का नाम नहीं।

📘 पद्धति नोट: पिछले संस्करण में ये बातें बिना पक्के स्रोत के "नियम" की तरह लिखी थीं: CM-PACS के लिए न्यूनतम 11 सदस्य, हर सदस्य से ₹1,000 प्रवेश शुल्क + ₹1,000 शेयर (कुल ₹22,000), 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन न होने की शर्त, किसानों के लिए MFMB अनिवार्य, और RCS मेमो PA/RCS/225-275 (25.12.2023)। RCS हरियाणा की वेबसाइट (coop.haryana.gov.in के notifications/orders/downloads पन्ने और साइट-सर्च) और ऑनलाइन पोर्टल पर यह आदेश नहीं मिला। 11 सदस्य और ₹1,000 शेयर सिर्फ़ एक समाचार-रिपोर्ट (Mahendra India News, 3.1.2025) में मिले — इसलिए उन्हें "रिपोर्ट के अनुसार" लिखा गया; ₹1,000 प्रवेश शुल्क, 5 एकड़ और मेमो-नंबर का कोई स्रोत नहीं मिला, इसलिए हटाए गए (उस रिपोर्ट में 5 एकड़ की बात FPO के बारे में है)। दो ग़लतियाँ भी ठीक की गईं: रजिस्ट्रार के फ़ैसले की समय-सीमा "2 महीने" लिखी थी, जबकि धारा 8(2) में एक महीना है और उसके बाद आवेदन स्वीकृत माना जाता है; और रजिस्ट्रेशन-फ़ीस के लिए नियम 80/82 का हवाला था, जो असल में ऑडिट-फ़ीस और पंचाट-फ़ीस के नियम हैं। "7-21 सदस्यों की कमेटी" का स्रोत नहीं मिला, इसलिए हटाया; धारा 28(1) का 2013 वाला पाठ जोड़ा। जुलाई 2025 के "500 के लक्ष्य" को अब दो अलग स्रोतों से लिखा गया (लक्ष्य: जनवरी 2025 की रिपोर्ट; 141: The Tribune)। CM-PACS की Model Bye-laws का पाठ मिलने पर यह लेख फिर जाँचा जाएगा। यह कानूनी सलाह नहीं है।

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