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CM-PACS शुरू करने में ये 10 गलतियां न करें

CM-PACS की क़ानूनी हैसियत, रजिस्ट्रेशन, टैक्स और हिसाब-किताब से जुड़े नियम अलग-अलग समझने के बाद, यहाँ हम उन सबसे आम गलतियों और गलतफ़हमियों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं जो लोग CM-PACS शुरू करते या चलाते वक़्त करते हैं — ताकि आप शुरुआत से ही इनसे बच सकें।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। CM-PACS की Model Bye-laws वाला RCS हरियाणा का आदेश हमें नहीं मिला, इसलिए 11 सदस्य और ₹1,000 जैसे आँकड़े अब "समाचार-रिपोर्ट के अनुसार" लिखे हैं, नियम के रूप में नहीं। अधिनियम/नियमों से मिलाई गई बातें नीचे "स्रोत" में हैं।

1. CM-PACS और PACS को एक ही चीज़ समझ लेना

यह सबसे बुनियादी और सबसे आम गलती है। CM-PACS (Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Society) और PACS (Primary Agricultural Credit Society) — दोनों अलग-अलग समितियाँ हैं। जनवरी 2025 की एक समाचार-रिपोर्ट के अनुसार CM-PACS गाँव में पहले से चल रही PACS से अलग होगी: PACS मुख्य रूप से किसानों को कर्ज़, खाद और बीज देती है, जबकि CM-PACS का मक़सद कारोबार है — जैसे पेट्रोल पंप, अनाज गोदाम, फ़सल ख़रीद, खाने की चीज़ें बनाना और कुटीर उद्योग। किसी CM-PACS की असली गतिविधि-सूची उसके रजिस्टर्ड बाय-लॉज़ में होती है। दोनों को कभी एक-दूसरे का पर्याय मानकर नहीं चलना चाहिए (देखें: CM-PACS क्या है)।

2. सिर्फ़ गिनती पूरी करना काफ़ी समझ लेना

बहुत लोग सोचते हैं कि 10 इच्छुक व्यक्तियों के हस्ताक्षर मिलते ही आवेदन तैयार हो जाता है। अधिनियम की धारा 5 कम से कम 10 वयस्क (या रजिस्ट्रार की तय ज़्यादा संख्या) माँगती है, और नियम 4 एक और शर्त जोड़ता है — ये लोग कम से कम 5 अलग-अलग परिवारों से हों। एक ही घर के 10 लोग समिति नहीं बना सकते। CM-PACS के लिए एक समाचार-रिपोर्ट (जनवरी 2025) में "कम से कम 11 सदस्य" लिखा है, पर उसका सरकारी आदेश हमें नहीं मिला — मौजूदा संख्या ARCS से पक्की करें (पूरी प्रक्रिया: CM-PACS रजिस्ट्रेशन गाइड)।

3. दस्तावेज़ अधूरे लेकर पहुँचना

पहचान-पते के प्रमाण के अलावा, ARCS जो KYC माँगे (जैसे परिवार पहचान पत्र, किसान सदस्यों के ज़मीन/फ़सल रिकॉर्ड) वे अक्सर छूट जाते हैं, और बाय-लॉज़ की 3 प्रतियों पर 2 अधिकृत आवेदकों के हस्ताक्षर (नियम 6) भी भूल जाते हैं — इनसे आवेदन में देरी होती है। पूरी सूची पोर्टल और ARCS से लें।

4. क़ानूनी समय-सीमा को न जानना

अधिनियम की धारा 8(2) (2006 का संशोधन) के अनुसार रजिस्ट्रार को मना करना हो तो आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर कारण सहित आदेश भेजना होता है; ऐसा न हो तो आवेदन स्वीकृत माना जाता है। फिर भी अधूरे दस्तावेज़, सत्यापन और इलाके में सहमति बनाने में समय लगता है। रफ़्तार का अंदाज़ा: जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट में पहले चरण का लक्ष्य 500 गाँव था, The Tribune (6 जुलाई 2025) के अनुसार तब तक 141 CM-PACS बनी थीं, और RCS डैशबोर्ड पर 18 अक्टूबर 2026 को 546 पंजीकृत थीं।

5. फ़ीस को लेकर ग़लत जानकारी पर भरोसा करना

फ़ीस और शेयर राशि को लेकर कई तरह की जानकारी इंटरनेट पर घूमती है। जनवरी 2025 की एक समाचार-रिपोर्ट में लिखा है कि शेयर पूँजी ₹20,000 से घटाकर ₹1,000 (रिफ़ंडेबल) की गई — पर इसका सरकारी आदेश हमें नहीं मिला, और ₹1,000 प्रवेश शुल्क का कोई स्रोत नहीं मिला। हरियाणा नियम 1989 में रजिस्ट्रेशन-फ़ीस की कोई राशि भी हमें नहीं मिली। सही राशि समिति के बाय-लॉज़ में होती है — अपने ARCS दफ़्तर से लिखित में पक्की जानकारी लें।

6. CM-PACS को सिर्फ़ एक सरकारी योजना समझना

बहुत से लोग मानते हैं कि CM-PACS एक अस्थायी सरकारी कार्यक्रम है। असल में यह धारा 4 की शर्त पूरी करके रजिस्टर होती है और धारा 39 के तहत एक स्वतंत्र "बॉडी कॉर्पोरेट" बन जाती है — अपनी संपत्ति, अपना करार करने का अधिकार और अपनी क़ानूनी पहचान वाली संस्था।

7. टैक्स में सारी कमाई को एक जैसा मान लेना

यह सोचना ग़लत है कि आयकर की सहकारी-कटौती (1961 के अधिनियम में धारा 80P) के तहत सारी कमाई पर एक जैसी टैक्स छूट मिल जाती है। असल में कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सामान्य कारोबार (LPG, टैक्सी) और सदस्यों को की गई सप्लाई — तीनों पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं (देखें: CM-PACS हिसाब-किताब, ऑडिट व टैक्स गाइड)।

8. पूरा मुनाफ़ा सदस्यों में बाँटने की कोशिश करना

हरियाणा अधिनियम की धारा 87(1) के अनुसार मुनाफ़ा बाँटने से पहले हर साल कम से कम 10% रिज़र्व फ़ंड में और कम से कम 10% bad and doubtful debt fund में जाता है, और यह फंड सदस्यों में नहीं बाँटा जा सकता। इसे शेयर पूँजी समझकर बाँटने की कोशिश करना नियमों का उल्लंघन है (देखें: मुनाफ़ा वितरण व रिज़र्व फंड)।

9. गतिविधि-वार हिसाब न रखना

चूँकि CM-PACS कई तरह का कारोबार करती है, हर गतिविधि की कमाई-खर्च अलग-अलग दर्ज न करने से टैक्स छूट का सही दावा करना और सालाना ऑडिट पास कराना मुश्किल हो जाता है।

10. नई गतिविधि जोड़ने के लिए मंज़ूरी ज़रूरी न समझना

अगर कोई CM-PACS अपने मूल बाय-लॉज़ में दर्ज न की गई कोई नई गतिविधि शुरू करना चाहती है, तो बाय-लॉज़ संशोधन चाहिए — नियम 10 के अनुसार आम सभा का प्रस्ताव (कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में) और फिर धारा 10 के तहत रजिस्ट्रार का पंजीकरण। प्रबंध समिति अकेले यह फ़ैसला नहीं ले सकती।

11. बैठकों का रिकॉर्ड (minutes) न रखना

आम सभा व प्रबंध समिति की हर बैठक का कार्यवृत्त (minutes) लिखित रूप में रखना ज़रूरी है — कौन-सा प्रस्ताव पास हुआ, किसने भाग लिया, क्या फ़ैसले हुए। कई समितियाँ यह टाल देती हैं, और फिर ऑडिट या विवाद के समय यह साबित नहीं कर पातीं कि कोई फ़ैसला वैध रूप से लिया गया था। ख़ासकर बड़े फ़ैसले (नई गतिविधि, ऋण, पदाधिकारी-चुनाव) बिना दर्ज प्रस्ताव के क़ानूनी रूप से कमज़ोर पड़ जाते हैं।

12. आम सभा (AGM) को हल्के में लेना

आम सभा सिर्फ़ औपचारिकता नहीं — यह समिति की सर्वोच्च निर्णायक इकाई है, जहाँ वार्षिक खाते, बजट व बड़े फ़ैसले सदस्यों के सामने रखे व मंज़ूर होते हैं। हरियाणा में 2013 के संशोधन के बाद धारा 25(3) के अनुसार आम सभा वित्त वर्ष ख़त्म होने के 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। समय पर AGM न बुलाना, या उसमें खाते ठीक से पेश न करना, अनुपालन-चूक है और सदस्यों का भरोसा भी कमज़ोर करता है। धारा 20 का "एक सदस्य–एक वोट" नियम यहीं जीवंत होता है — इसे गंभीरता से लें।

13. समिति व निजी पैसे को मिला देना

पदाधिकारी कभी-कभी समिति के नक़द व अपने निजी पैसे को एक ही जगह रख लेते हैं, या समिति के खाते से निजी ख़र्च कर लेते हैं। यह सबसे ख़तरनाक आदतों में है — इससे हिसाब गड्डमड्ड होता है, ऑडिट-आपत्ति बनती है, और सदस्यों का भरोसा टूटता है। समिति का पैसा हमेशा अलग खाते में, अलग हिसाब के साथ रखें; हर निकासी का उचित वाउचर व मंज़ूरी हो।

14. सदस्य-रिकॉर्ड व बैकअप की अनदेखी

अधूरा सदस्य-रजिस्टर (नाम, शेयर, जमा, ऋण, नामिती) आगे चलकर भुगतान-विवाद व ऑडिट-आपत्ति की जड़ बनता है। और अगर पूरा हिसाब सिर्फ़ एक रजिस्टर या एक कंप्यूटर पर हो, बिना बैकअप — तो एक दुर्घटना पूरे रिकॉर्ड को मिटा सकती है। डिजिटल, बैकअप-सहित रिकॉर्ड इन दोनों जोखिमों से बचाता है।

15. ऑडिट को आख़िर में निपटाने की चीज़ समझना

सहकारी क्षेत्र में वार्षिक ऑडिट अनिवार्य है, पर कई समितियाँ पूरे साल हिसाब ढीला रखती हैं और ऑडिट के समय आनन-फ़ानन में रजिस्टर मिलाती हैं। नतीजा — बेमेल आँकड़े, छूटे वाउचर, व ढेरों ऑडिट-आपत्तियाँ, जो समिति की ग्रेडिंग गिराती हैं। सही तरीक़ा — पूरे साल हिसाब साफ़ रखें, हर महीने मिलान करें; तब ऑडिट सिर्फ़ एक जाँच रह जाती है, संकट नहीं। (देखें: ऑडिट की तैयारी।)

16. सदस्यता व शेयर-वापसी के नियम न जानना

सदस्य जोड़ते या हटाते समय शेयर-वापसी (share refund) की शर्तें अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। नियम 18(3) के अनुसार सीमित देयता वाली समिति में सदस्य को आम तौर पर शेयर वापस लेने की इजाज़त नहीं होती — वापसी तभी जब समिति ने मुनाफ़े से share transfer fund बनाया हो, और तब भी किसी समय कुल वापसी पिछले 31 मार्च की चुकता शेयर पूँजी (सरकारी हिस्सा छोड़कर) के 5% से ज़्यादा नहीं। बाक़ी शर्तें बाय-लॉज़ में होती हैं। इसे जाने बिना सदस्य से वादा कर देना बाद में विवाद बनता है। नए सदस्य को शुरू में ही ये शर्तें साफ़ बताएँ, और हर सदस्य का शेयर-रिकॉर्ड सटीक रखें।

17. डिजिटल हिसाब को "बाद की बात" मान लेना

कई समितियाँ सोचती हैं कि पहले कारोबार जमा लें, हिसाब बाद में डिजिटल कर लेंगे। यह उल्टा है — जितना पुराना डेटा जमा होता जाता है, उसे बाद में डिजिटल करना उतना ही कठिन। सबसे अच्छा समय पहले दिन से डिजिटल शुरू करना है, ताकि गतिविधि-वार हिसाब, टैक्स-दावे व ऑडिट — तीनों शुरुआत से सही रहें।

18. सदस्यों से पारदर्शिता न रखना

सहकारी संस्था की जान सदस्यों का भरोसा है, और भरोसा पारदर्शिता से टिकता है। जब सदस्य को उसका शेयर, जमा, ऋण व डिविडेंड साफ़ न दिखे, या खाते खुले न रखे जाएँ, तो शंका पनपती है — और यही आगे चलकर विवाद, शिकायतें व निष्क्रियता बनती है। हर सदस्य को उसकी स्थिति साफ़ दिखाना, और AGM में खाते खुलकर पेश करना — यह गलती-रोकथाम भी है और सहकारिता की मूल भावना भी।

19. मार्गदर्शन न लेना

आख़िरी, पर अहम — कई समितियाँ हर काम अकेले, अनुमान से करने की कोशिश करती हैं, और छोटी-छोटी बातों में अटकती हैं। ARCS कार्यालय, अनुभवी सहकारी-कर्मी, या एक अच्छा सहकारी-सॉफ़्टवेयर व उसकी गाइड — ये सब उपलब्ध संसाधन हैं। समय पर सही मार्गदर्शन लेना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है, और यह ऊपर बताई ज़्यादातर गलतियों को शुरुआत में ही टाल देता है।

इन गलतियों से कैसे बचें — संक्षेप में

  • शुरू से सही जानकारी जुटाएँ (ARCS कार्यालय + आधिकारिक दस्तावेज़, न कि इंटरनेट की अफ़वाह)।
  • CM-PACS ≠ PACS — दोनों की अलग पहचान हमेशा याद रखें।
  • दस्तावेज़ पूरे व सदस्य 5 अलग परिवारों से (नियम 4)।
  • गतिविधि-वार हिसाब, रिज़र्व फंड का सम्मान, व सही 80P दावा।
  • बैठकों के minutes, समय पर AGM, अलग समिति-खाता, बैकअप — रोज़ के अनुशासन।

💡 इनमें से ज़्यादातर गलतियाँ जानकारी की कमी से होती हैं, बदनीयती से नहीं। सही जानकारी शुरुआत में ही मिल जाए, तो CM-PACS न सिर्फ़ आसानी से रजिस्टर होती है, बल्कि आगे चलकर क़ानूनी और वित्तीय दिक़्क़तों से भी बची रहती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM-PACS और PACS में क्या फ़र्क़ है? — PACS मुख्य रूप से कर्ज़, खाद-बीज देती है; CM-PACS कारोबार (पेट्रोल पंप, गोदाम, फ़सल ख़रीद, प्रसंस्करण) के लिए बनी बताई जाती है — दोनों अलग-अलग समितियाँ हैं। क्या पूरा मुनाफ़ा सदस्यों में बाँटा जा सकता है? — नहीं; धारा 87(1) के अनुसार पहले कम से कम 10% रिज़र्व फ़ंड और 10% bad and doubtful debt fund में। नई गतिविधि जोड़ने के लिए क्या चाहिए? — बाय-लॉज़ संशोधन: आम सभा का प्रस्ताव (नियम 10) और रजिस्ट्रार का पंजीकरण (धारा 10) — अकेले प्रबंध समिति तय नहीं कर सकती। न्यूनतम कितने सदस्य व परिवार चाहिए? — धारा 5: कम से कम 10 वयस्क (या रजिस्ट्रार की तय ज़्यादा संख्या); नियम 4: कम से कम 5 परिवारों से। CM-PACS का "11" सिर्फ़ एक समाचार-रिपोर्ट में है — ARCS से पक्का करें। क्या आयकर की सहकारी-कटौती (पुरानी धारा 80P) से सारी कमाई कर-मुक्त है? — नहीं; कृषि-गतिविधि, सामान्य कारोबार व सदस्य-सप्लाई पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं। गतिविधि-वार हिसाब क्यों? — बहु-कारोबार में सही 80P दावा व ऑडिट-पास दोनों इसी पर निर्भर हैं। फ़ीस की सही जानकारी कहाँ से? — ARCS कार्यालय से; इंटरनेट के पुराने/भ्रामक आँकड़ों पर भरोसा न करें। रजिस्ट्रार कितने दिन में फ़ैसला करते हैं? — धारा 8(2): मना करना हो तो एक महीने में कारण सहित आदेश; न आए तो आवेदन स्वीकृत माना जाता है। CM-PACS स्थायी संस्था है या योजना? — रजिस्टर होने पर यह धारा 39 के तहत एक स्वतंत्र बॉडी कॉर्पोरेट है — अपनी संपत्ति, करार व क़ानूनी पहचान वाली स्थायी संस्था, अस्थायी योजना नहीं। ऑडिट कब तैयारी करें? — पूरे साल; हिसाब साफ़ रखें व मासिक मिलान करें, तो ऑडिट संकट नहीं, सिर्फ़ एक जाँच रह जाती है। बैठकों के minutes क्यों ज़रूरी? — बड़े फ़ैसले (नई गतिविधि, ऋण, चुनाव) बिना दर्ज प्रस्ताव के क़ानूनी रूप से कमज़ोर पड़ते हैं; ऑडिट/विवाद में यही प्रमाण हैं। डिजिटल हिसाब कब शुरू करें? — पहले दिन से; बाद में पुराना डेटा डिजिटल करना कठिन होता जाता है। समिति व निजी पैसा मिलाना क्यों ख़तरनाक? — इससे हिसाब गड्डमड्ड होता है, ऑडिट-आपत्ति बनती है व सदस्यों का भरोसा टूटता है; समिति का पैसा हमेशा अलग खाते में रखें। इन गलतियों की मूल जड़ क्या है? — लगभग हर गलती की जड़ अधूरी/ग़लत जानकारी है — सही जानकारी शुरुआत में ही (ARCS + आधिकारिक स्रोत से) लेना सबसे बड़ा बचाव है।

आख़िर में

CM-PACS शुरू करना या चलाना कठिन नहीं — पर ऊपर की गलतियाँ इसे अनावश्यक रूप से उलझा देती हैं। ग़ौर करें तो इनमें से लगभग हर गलती की जड़ एक ही है — अधूरी या ग़लत जानकारी। सही जानकारी शुरुआत में ही मिल जाए (आधिकारिक स्रोत व ARCS कार्यालय से), दस्तावेज़ पूरे हों, CM-PACS व PACS का फ़र्क़ साफ़ रहे, और रोज़ का अनुशासन (गतिविधि-वार हिसाब, minutes, AGM, अलग खाता, बैकअप) निभे — तो समिति न सिर्फ़ आसानी से रजिस्टर होती है, बल्कि आगे क़ानूनी व वित्तीय दिक़्क़तों से भी बची रहती है। संक्षेप में — जानकारी सही, दस्तावेज़ पूरे, हिसाब साफ़ व पारदर्शिता बनी रहे, तो CM-PACS सुचारू चलती है।

✅ गतिविधि-वार, ऑडिट-रेडी हिसाब व साफ़ सदस्य-रिकॉर्ड रखें — SahakarLekha पर रजिस्टर करें।

जुड़ी पढ़ाई: CM-PACS क्या है · CM-PACS रजिस्ट्रेशन गाइड · CM-PACS हिसाब-किताब, ऑडिट व टैक्स गाइड

तीन बातें याद रखें

  • 🔀 CM-PACS और PACS अलग-अलग संस्थाएँ हैं — इन्हें कभी मिलाकर न समझें।
  • 📝 सही जानकारी और पूरे दस्तावेज़ शुरुआत में ही रजिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी बाधाएँ दूर कर देते हैं।
  • ⚖️ नई गतिविधि, मुनाफ़ा-बंटवारा और टैक्स — तीनों में रजिस्ट्रार/क़ानून की सीमाएँ याद रखें।

जुड़े शब्द: CM-PACS · PACS · धारा 39 (बॉडी कॉर्पोरेट) · धारा 80P · रिज़र्व फंड · नियम 4

स्रोत

  1. The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धाराएँ 4, 5, 8 (2006 का संशोधित 8(2)), 10, 20, 39 और 87(1)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
  2. हरियाणा सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 — हरियाणा राजपत्र, 10 मई 2013 (स्कैन PDF): धारा 25(3) (साल ख़त्म होने के 6 महीने में आम सभा)। यह संशोधन धाराएँ 5, 8, 39 और 87 नहीं बदलता।
  3. The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ: नियम 4, 6, 10 और 18(3)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। विभाग की स्कैन प्रति से मिलान बाक़ी।
  4. RCS हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल — Performance Dashboard: 546 पंजीकृत CM-PACS। 18 अक्टूबर 2026 को देखा।
  5. New cooperative policy to revolutionise society: Dr Sharma — The Tribune, 6 जुलाई 2025: मंत्री के हवाले से 141 CM-PACS। समाचार-रिपोर्ट।
  6. हरियाणा सरकार की नई पहल, हर गांव में खुलेंगे सीएम पैक्स — Mahendra India News, 3 जनवरी 2025: PACS से अलग, गतिविधियाँ (पेट्रोल पंप, गोदाम, फ़सल ख़रीद, खाद्य वस्तुएँ, कुटीर उद्योग), कम से कम 11 सदस्य, ₹20,000 → ₹1,000 शेयर, 500 गाँव। समाचार-रिपोर्ट, किसी अधिकारी या आदेश का नाम नहीं।

📘 पद्धति नोट: पिछले संस्करण में ये बातें बिना पक्के स्रोत के "नियम" की तरह थीं: CM-PACS के लिए न्यूनतम 11 सदस्य, हर सदस्य से ₹1,000 प्रवेश शुल्क + ₹1,000 शेयर, किसानों के लिए MFMB, और CM-PACS की गतिविधियों में डेयरी, LPG, फेयर प्राइस शॉप, टैक्सी। CM-PACS की Model Bye-laws वाला RCS हरियाणा का आदेश (coop.haryana.gov.in और cooponline.rcsharyana.gov.in पर खोजा) नहीं मिला। 11 सदस्य, ₹1,000 शेयर और गतिविधियों की सूची सिर्फ़ एक समाचार-रिपोर्ट में मिली, इसलिए "रिपोर्ट के अनुसार" लिखी गईं; ₹1,000 प्रवेश शुल्क और डेयरी/LPG/टैक्सी का स्रोत नहीं मिला, इसलिए हटाए गए। एक ग़लती ठीक की गई: रजिस्ट्रार के फ़ैसले के लिए "दो महीने" लिखा था, जबकि धारा 8(2) में एक महीना है और उसके बाद आवेदन स्वीकृत माना जाता है। "जुलाई 2025 तक 500 के लक्ष्य के मुक़ाबले 141" को दो अलग स्रोतों से लिखा गया (The Tribune में 500 का ज़िक्र नहीं है)। धारा 87(1), नियम 10 और नियम 18(3) का पाठ जोड़ा गया। आयकर वाली बात (धारा 80P) 1961 के अधिनियम की है; नए आयकर अधिनियम में इसकी धारा-संख्या का मिलान बाक़ी है। यह कानूनी/कर सलाह नहीं है।

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