क्या हाई कोर्ट सहकारी समिति के ख़िलाफ़ Writ सुन सकता है?

एक धारणा अक्सर सुनने को मिलती है — चूँकि सहकारी समिति किसी सहकारी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार उसकी निगरानी करता है, और वह अक्सर सरकारी योजनाओं से जुड़ी होती है, इसलिए वह किसी न किसी रूप में "सरकारी संस्था" ही है — और उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में सीधे रिट याचिका (writ petition) दाख़िल की जा सकती है। Punjab & Haryana High Court के एक हालिया फ़ैसले ने इस धारणा को कानूनी कसौटी पर फिर परखा है, और नतीजा उतना सीधा नहीं जितना लगता है।

मामला क्या था

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। नीचे के सभी फ़ैसले उनके पाठ से मिलाए गए हैं (नीचे "स्रोत" देखें)।

Multan Singh v. State of Haryana and Others (CWP-7283-2023) में एक कर्मचारी ने The Pundri Cooperative Marketing-cum-Processing Society Ltd. के ख़िलाफ़ याचिका दाख़िल की थी। उसकी रिटायरमेंट की देय राशि 31 जुलाई 2015 से 13 फ़रवरी 2018 तक रुकी रही, और उसने इस देरी पर 12% ब्याज़ माँगा था। सोसाइटी ने शुरुआत में ही एक थ्रेशहोल्ड आपत्ति उठाई: क्या हाई कोर्ट सिर्फ़ इसलिए इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ रिट सुन सकता है क्योंकि वह हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है?

30 जनवरी 2026 को Justice Harpreet Singh Brar ने याचिका को इसी आधार पर ख़ारिज कर दिया — याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाया कि सोसाइटी सरकार की "instrumentality" थी या कोई ऐसा सार्वजनिक/वैधानिक दायित्व (public/statutory duty) निभा रही थी जिससे रिट क्षेत्राधिकार लागू हो।

⚠️ यहाँ एक ज़रूरी बात साफ़ समझ लें: कोर्ट ने ब्याज़ के दावे के गुण-दोष (merits) पर कोई राय नहीं दी — याचिका सिर्फ़ maintainability के आधार पर ख़ारिज हुई। यानी कर्मचारी का दावा ग़लत नहीं ठहराया गया, बस यह तय हुआ कि हाई कोर्ट की रिट इसका सही मंच नहीं थी।

दो शब्द पहले — रिट व Article 226 क्या हैं

आगे बढ़ने से पहले दो बुनियादी बातें। रिट (writ) हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट का एक शक्तिशाली आदेश है, जो किसी को कुछ करने/न करने को कहता है (जैसे mandamus — कर्तव्य निभाने का आदेश)। Article 226 संविधान का वह प्रावधान है जो हाई कोर्ट को ऐसे रिट जारी करने की शक्ति देता है — मुख्यतः "State" या सार्वजनिक कर्तव्य निभाने वाली संस्थाओं के विरुद्ध। सवाल यही है कि क्या एक सहकारी समिति इस दायरे में आती है — और इसका जवाब, जैसा नीचे देखेंगे, "हमेशा नहीं" है।

सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन से "सरकारी संस्था" नहीं बनती

यह फ़ैसला Supreme Court के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology (2002) 5 SCC 111 में सात-जजों की पीठ ने कहा था कि किसी संस्था को Article 12 के तहत "State" मानने के लिए उसकी legal form नहीं, बल्कि यह देखना होगा कि सरकार का उस पर financial, functional और administrative domination है या नहीं — और यह नियंत्रण सामान्य रेगुलेटरी निगरानी से कहीं ज़्यादा, संस्था-विशिष्ट और व्यापक (pervasive) होना चाहिए।

इसी तर्क को General Manager, Kisan Sahkari Chini Mills Ltd. v. Satrughan Nishad (2003) 8 SCC 639 में एक सहकारी चीनी मिल पर लागू किया गया था — वहाँ राज्य सरकार के 50% शेयर और 15 में से 5 कमेटी-सदस्य सरकार के नामित होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल पर सरकार का गहरा व व्यापक नियंत्रण नहीं है, इसलिए वह “State” नहीं है। असली सवाल है: फंडिंग कहाँ से आती है, प्रशासनिक नियंत्रण कितना वास्तविक है, कारोबार की प्रकृति क्या है।

Punjab & Haryana High Court ख़ुद भी यह सिद्धांत क़रीब 45 साल पहले Pritam Singh Gill v. State of Punjab (AIR 1982 P&H 228; फ़ैसला 26 अगस्त 1981) में स्वीकार कर चुकी है। वहाँ Full Bench ने कहा कि जो रजिस्टर्ड सहकारी समिति असल में सरकार की instrumentality हो, उस पर रिट उसी तरह चलेगी जैसे सरकार पर — पर उस मामले की समिति (Mortgage Bank) को instrumentality नहीं माना गया और याचिका ख़ारिज हुई। यानी रजिस्ट्रेशन न रिट से बचाव है, न रिट का आधार; सब कुछ तथ्यों पर निर्भर करता है।

Article 12 और Article 226 एक चीज़ नहीं

एक ज़रूरी भेद यहाँ समझना ज़रूरी है। Article 12 यह तय करता है कि कोई संस्था मौलिक अधिकारों के संदर्भ में "State" मानी जाएगी या नहीं। लेकिन Article 226 की भाषा ज़्यादा व्यापक है — हाई कोर्ट कुछ हालात में ऐसी private body के ख़िलाफ़ भी mandamus जारी कर सकता है जो Article 12 की "State" न हो, बशर्ते वह कोई सार्वजनिक/वैधानिक ड्यूटी निभा रही हो और चुनौती दी जा रही कार्रवाई का उस ड्यूटी से सीधा संबंध हो।

Supreme Court ने St. Mary's Education Society v. Rajendra Prasad Bhargava (24 अगस्त 2022; जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस जे.बी. पारदीवाला) में यह साफ़ किया कि कोई private institution सार्वजनिक कार्य कर सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि उसके हर आंतरिक फ़ैसले पर Article 226 लागू हो जाएगा — शुद्ध रूप से निजी अनुबंध-संबंधी विवाद (जिसमें statutory backing नहीं है) आमतौर पर रिट क्षेत्राधिकार में नहीं आता।

किस स्थिति में नतीजा अलग हो सकता है

Multan Singh जजमेंट कोई ब्लैंकेट नियम नहीं बनाता कि "हरियाणा की सभी सहकारी समितियाँ अब रिट क्षेत्राधिकार से बाहर हैं"। कोर्ट ने सिर्फ़ स्थापित टेस्ट दोहराया है — हर संस्था को उसके तथ्यात्मक चरित्र पर परखा जाएगा। किसी दूसरी संस्था में अगर सरकार पर्याप्त व्यय वहन करती हो, बोर्ड के प्रमुख पद सरकारी नामितों के नियंत्रण में हों, बड़े वित्तीय/प्रशासनिक फ़ैसले सरकारी मंज़ूरी पर निर्भर हों, या संस्था कोई एकाधिकार-जैसी वैधानिक भूमिका निभा रही हो — तो नतीजा अलग हो सकता है।

📘 कोर्ट ने साफ़ लिखा कि सोसाइटी की यह दलील — कि उसके वित्तीय/प्रशासनिक मामलों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है — याचिकाकर्ता की ओर से “uncontroverted” रही, यानी उसका खंडन नहीं किया गया। यानी सिर्फ़ यह लिख देना काफ़ी नहीं कि "समिति सरकार के नियंत्रण में है" — इसे दस्तावेज़ों से साबित करना होगा।

"नियंत्रण" बनाम "निगरानी" — यही असली कसौटी

इन सभी फ़ैसलों का साझा सूत्र एक बारीक फ़र्क़ है — नियंत्रण (control) बनाम निगरानी (supervision)। रजिस्ट्रार द्वारा ऑडिट कराना, उपनियम मंज़ूर करना या चुनाव कराना "निगरानी" है — यह हर सहकारी समिति पर लागू होती है, पर इससे समिति "सरकारी" नहीं बन जाती। "नियंत्रण" तब माना जाता है जब सरकार का समिति के रोज़मर्रा प्रबंधन, वित्त व फ़ैसलों पर गहरा, व्यापक दख़ल हो। चूँकि अधिकांश समितियों का प्रबंधन उनके सदस्यों की चुनी प्रबंध समिति करती है, वे "निगरानी" के दायरे में रहती हैं, "नियंत्रण" के नहीं — और इसीलिए आम तौर पर रिट क्षेत्राधिकार में नहीं आतीं। (यही सिद्धांत RTI पर भी लागू होता है — देखें: RTI व सहकारी समितियाँ।)

कर्मचारियों के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ

अगर किसी कर्मचारी की सेवा-शर्तें किसी वैधानिक प्रावधान से गवर्न नहीं होतीं और नियोक्ता समिति Article 12 की "State" नहीं है, तो सिर्फ़ वेतन, रिटायरमेंट देय राशि, प्रमोशन या सेवा-अनुबंध से जुड़ा विवाद Article 226 में ले जाना maintainability आपत्ति का सामना कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि कर्मचारी के पास कोई उपाय नहीं — उपलब्ध रास्ता विवाद की प्रकृति पर निर्भर करेगा: लागू सेवा नियम, रोज़गार अनुबंध, श्रम कानून, या कोई विशेष वैधानिक तंत्र।

यहाँ एक अहम बारीकी है: हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 102 आमतौर पर समिति के गठन, प्रबंधन या कारोबार से जुड़े विवादों को रजिस्ट्रार के मध्यस्थता-तंत्र में भेजती है (देखें: समिति में विवाद कहाँ जाएँ), लेकिन इसी प्रावधान में paid servant के अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा-मामलों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इसलिए कर्मचारी यह मानकर न चलें कि हर सेवा-विवाद अपने आप धारा 102 मध्यस्थता में चला जाएगा — सही मंच की पहचान पहले करनी होगी।

सदस्यों (कर्मचारियों से अलग) के मामलों में स्थिति भिन्न है — धारा 102 सदस्य, पूर्व सदस्य, समिति व प्रबंध समिति के बीच के कई विवादों को रजिस्ट्रार-मध्यस्थता के दायरे में लाती है, इसलिए सदस्य को सीधे हाई कोर्ट जाने से पहले यह देखना होगा कि अधिनियम ने उस विवाद के लिए पहले से कोई विशेष उपाय दिया है या नहीं।

व्यावहारिक निचोड़ — पहले क्या करें

तो एक आम सदस्य/कर्मचारी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह पहचानें कि आपका विवाद किस श्रेणी का है — सदस्य-संबंधी (शेयर/चुनाव/बकाया), सेवा-संबंधी (वेतन/प्रमोशन), या संवैधानिक-अधिकार का। फिर देखें कि अधिनियम ने उसके लिए कोई विशेष उपाय (जैसे धारा 102 की मध्यस्थता) दिया है या नहीं — अगर हाँ, तो पहले वही रास्ता अपनाना होगा। सीधे हाई कोर्ट रिट तभी टिकती है जब या तो समिति सचमुच सरकार की instrumentality हो, या वह कोई सार्वजनिक/वैधानिक कर्तव्य निभा रही हो जिससे विवाद सीधे जुड़ा हो। इसलिए रिट दाख़िल करने से पहले किसी क़ानूनी विशेषज्ञ से यह ज़रूर परखवाएँ कि आपका मामला maintainability की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं — वरना दावा सही होते हुए भी सिर्फ़ मंच-गलती के कारण ख़ारिज हो सकता है।

यह फ़ैसला किसका पक्ष कमज़ोर नहीं करता

एक ग़लतफ़हमी से बचें — इस तरह के फ़ैसले न तो सदस्य/कर्मचारी के दावे को "गलत" ठहराते हैं, न ही समिति को "जवाबदेही से मुक्त" करते हैं। ये सिर्फ़ यह तय करते हैं कि कौन-सा मंच सही है। समिति अब भी अपने सदस्यों/कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्व निभाने को बाध्य है, और उनके पास उपयुक्त मंचों (मध्यस्थता, सेवा-नियम, श्रम कानून, या उपयुक्त स्थिति में हाई कोर्ट) के ज़रिए उपाय उपलब्ध हैं। यानी यह "न्याय से इनकार" नहीं, बल्कि "सही दरवाज़े" की ओर संकेत है। सही मंच पर जाने से मामला तेज़ी से व प्रभावी ढंग से सुना जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सहकारी समिति के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है? — हमेशा नहीं; यह इस पर निर्भर करता है कि सरकार का उस पर वास्तविक वित्तीय/प्रशासनिक नियंत्रण है या समिति कोई सार्वजनिक/वैधानिक ड्यूटी निभा रही है। क्या Multan Singh फ़ैसले ने रजिस्ट्रार की शक्तियाँ कम कर दीं? — नहीं। यह फ़ैसला सिर्फ़ Article 12/226 के दायरे पर है; रजिस्ट्रेशन, ऑडिट, चुनाव जैसी रजिस्ट्रार की वैधानिक शक्तियाँ अधिनियम से अलग बनी रहती हैं। कर्मचारी के सेवा-विवाद के लिए कौन-सा मंच सही है? — यह लागू सेवा नियम, अनुबंध और विवाद की प्रकृति पर निर्भर करता है; धारा 102 मध्यस्थता में paid servant के सेवा-मामले शामिल नहीं हैं। क्या यह फ़ैसला पूरे देश पर लागू है? — नहीं, यह Punjab & Haryana High Court के एक Single Judge का फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च निर्णय नहीं — पर यह पहले से स्थापित सिद्धांतों को ही लागू करता है। Article 12 और Article 226 में क्या फ़र्क़? — Article 12 "State" की परिभाषा (मौलिक अधिकारों हेतु); Article 226 हाई कोर्ट की व्यापक रिट-शक्ति, जो कुछ हालात में सार्वजनिक-कर्तव्य वाली निजी संस्था पर भी लागू। "नियंत्रण" व "निगरानी" में क्या अंतर है? — प्रबंधन/वित्त पर गहरा दख़ल = नियंत्रण (रिट संभव); सिर्फ़ ऑडिट/चुनाव/उपनियम-मंज़ूरी = निगरानी (आम तौर पर रिट नहीं)। रिट दाख़िल करने से पहले क्या करें? — विवाद की श्रेणी पहचानें, अधिनियम का विशेष उपाय देखें, व maintainability किसी विशेषज्ञ से परखवाएँ।

तीन बातें याद रखें

⚖️ सिर्फ़ अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन किसी समिति को Article 12 की "State" नहीं बनाता — असली टेस्ट सरकार का वास्तविक वित्तीय/प्रशासनिक नियंत्रण है।
🧾 दावा सही हो सकता है, फिर भी सही मंच (forum) अलग सवाल है — maintainability और merits दो अलग बातें हैं।
📂 कर्मचारी सेवा-विवाद धारा 102 मध्यस्थता से बाहर हैं — पहले सही रास्ता पहचानना ज़रूरी है (यह न्याय से इनकार नहीं, सही दरवाज़ा है)।

आख़िर में

इस पूरे विषय का सार एक वाक्य में — "सहकारी समिति रजिस्टर्ड है" का मतलब यह नहीं कि उसके हर विवाद पर सीधे हाई कोर्ट रिट चलेगी। अदालतों ने बार-बार यही सिद्धांत दोहराया है: असली कसौटी संस्था का रूप नहीं, बल्कि सरकार का उस पर वास्तविक नियंत्रण या उसका सार्वजनिक/वैधानिक कर्तव्य है। एक सदस्य या कर्मचारी के लिए इसका व्यावहारिक सबक़ यही है — दावा चाहे कितना भी सही हो, पहले सही मंच पहचानना ज़रूरी है, वरना मामला merits पर सुने बिना ही ख़ारिज हो सकता है। इसलिए क़ानूनी कदम उठाने से पहले विवाद की प्रकृति व सही रास्ता किसी विशेषज्ञ से ज़रूर परखवाएँ।

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जुड़े शब्द: रिट याचिका · Article 226 · Article 12 · instrumentality · maintainability

स्रोत

Multan Singh v. State of Haryana and Others, CWP-7283-2023, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, 30 जनवरी 2026 — Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित आदेश: पैरा 1-3 (तथ्य), 7 (Pritam Singh Gill), 8 (“uncontroverted”), 10-11 (निष्कर्ष; गुण-दोष पर कोई राय नहीं)। 18 अक्टूबर 2026 को पूरा पढ़ा। हाईकोर्ट की आधिकारिक साइट (phhc.gov.in) से मिलान बाक़ी।
Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology, (2002) 5 SCC 111, सुप्रीम कोर्ट (सात जज), 16 अप्रैल 2002 — Indian Kanoon: बहुमत का "financially, functionally and administratively dominated … pervasive" वाला अंश। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
General Manager, Kisan Sahkari Chini Mills Ltd. v. Satrughan Nishad, (2003) 8 SCC 639, सुप्रीम कोर्ट, 8 अक्टूबर 2003 — Indian Kanoon: 50% शेयर, 15 में से 5 नामित, स्व-वित्तपोषित; “State” नहीं। 18 अक्टूबर 2026 को पूरा पढ़ा।
Pritam Singh Gill v. State of Punjab, AIR 1982 P&H 228 (Full Bench), 26 अगस्त 1981 — Indian Kanoon: पैरा 1, 44-46। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
St. Mary's Education Society v. Rajendra Prasad Bhargava, सिविल अपील 5789/2022, सुप्रीम कोर्ट, 24 अगस्त 2022 — Indian Kanoon: पैरा 68(a)-(e) (सेवा-मामले जो वैधानिक प्रावधानों से शासित नहीं, उन पर Article 226 नहीं)। 18 अक्टूबर 2026 को निष्कर्ष और हस्ताक्षर पढ़े। SCC उद्धरण पाठ में नहीं देखा, इसलिए नहीं दिया।
The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धारा 102(1) — "dispute of disciplinary action or dispute relating to service matters in respect of a paid servant" को बाहर रखने वाला अंश (2006 में जोड़ा गया), और 102(1)(a)-(d)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।

📘 पद्धति नोट: फ़ैसलों का पाठ Indian Kanoon की पुनर्प्रकाशित प्रतियों से पढ़ा गया; आधिकारिक कोर्ट-साइटों से मिलान बाक़ी है। पहले इस लेख में मध्यस्थता के लिए "धारा 96" लिखा था; अधिनियम में धारा 96 ऑडिट की कमियाँ ठीक करने से जुड़ी है और मध्यस्थता धारा 102 में है — इसे ठीक किया गया। अधिनियम का पाठ 2007 तक संशोधित है; धारा 102 में बाद का कोई बदलाव हमने नहीं देखा। "नियंत्रण बनाम निगरानी" वाला हिस्सा फ़ैसलों का हमारा सरल सार है। यह कानूनी सलाह नहीं है; किसी विशिष्ट मामले में क़ानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें।

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