क्या सहकारी समिति RTI एक्ट के दायरे में आती है?

सहकारी समिति के किसी सदस्य या बाहरी व्यक्ति के मन में अक्सर यह सवाल आता है — क्या हम अपनी समिति से सीधे RTI (सूचना का अधिकार) एक्ट के तहत जानकारी माँग सकते हैं? जवाब ज़्यादातर मामलों में "नहीं, सीधे नहीं" है — लेकिन एक भरोसेमंद वैकल्पिक रास्ता ज़रूर खुला रहता है: रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ के ज़रिए। यह लेख आसान भाषा में समझाता है कि क्यों समिति ख़ुद पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानी जाती, और सही जानकारी कैसे व कहाँ से माँगी जा सकती है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। RTI अधिनियम 2005 की धाराएँ, सुप्रीम कोर्ट का Thalappalam फ़ैसला और हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 (2013 के संशोधन सहित) — तीनों का पाठ खोलकर मिलाया गया है; नीचे "स्रोत" देखें। यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं — अपने मामले में वक़ील या सूचना आयोग के फ़ैसलों से पुष्टि करें।

धारा 2(h): "पब्लिक अथॉरिटी" किसे कहते हैं?

RTI एक्ट सिर्फ "पब्लिक अथॉरिटी" पर लागू होता है — निजी संस्था से सीधे RTI आवेदन नहीं किया जा सकता। धारा 2(h) के अनुसार पब्लिक अथॉरिटी वह संस्था है जो संविधान, संसद या विधानसभा के क़ानून, या सरकार की अधिसूचना/आदेश से बनी हो — और इसमें वह संस्था भी शामिल है जो सरकार के स्वामित्व (owned), नियंत्रण (controlled) में हो, या सरकारी धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित (substantially financed) हो (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) — तीनों में से कोई एक कसौटी काफ़ी है।

तीन कसौटियाँ — विस्तार से

धारा 2(h) की तीन कसौटियों को अलग-अलग समझें:

• स्वामित्व (ownership): क्या संस्था सरकार के स्वामित्व में है? अधिकतर सहकारी समितियाँ सदस्यों के स्वामित्व में होती हैं, सरकार के नहीं।
• नियंत्रण (control): क्या सरकार का प्रबंधन पर गहरा, व्यापक नियंत्रण है? आम तौर पर नहीं — प्रबंधन चुनी हुई प्रबंध समिति करती है।
• पर्याप्त वित्तपोषण (substantial financing): क्या संस्था सरकारी धन से पर्याप्त रूप से चलती है? यह साबित करना कठिन है, और इसका बोझ आवेदक पर है।

इनमें से कोई एक भी पूरी तरह लागू हो, तो संस्था पब्लिक अथॉरिटी मानी जा सकती है — पर अधिकतर सामान्य समितियों पर तीनों में से कोई साफ़ लागू नहीं होती।

समिति ख़ुद पब्लिक अथॉरिटी क्यों नहीं मानी जाती

यहाँ एक आम ग़लतफ़हमी है कि "सरकार के अधीन रजिस्टर्ड है, तो सरकारी है"। पर सिर्फ किसी सहकारी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना ही समिति को सरकारी संस्था नहीं बना देता। सुप्रीम कोर्ट ने थलप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक बनाम केरल राज्य (7 अक्टूबर 2013; (2013) 16 SCC 82; जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन व ए.के. सीकरी) में साफ़ किया (पैरा 34) कि "नियंत्रण" का मतलब ठोस (substantial) नियंत्रण है; किसी क़ानून के तहत सिर्फ़ "निगरानी" या "नियमन" से संस्था पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनती। सहकारी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार की शक्तियाँ सिर्फ़ नियामक/निगरानी वाली हैं, क्योंकि प्रबंधन क़ानूनन प्रबंध समिति के पास है। अधिकतर PACS, हाउस बिल्डिंग या मार्केटिंग सोसाइटी — जिनका प्रबंधन सदस्यों की चुनी समिति करती है — इस कसौटी पर पब्लिक अथॉरिटी नहीं ठहरतीं। फ़ैसले (पैरा 40) के अनुसार स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्तपोषण दिखाने का बोझ जानकारी माँगने वाले (या सरकार) पर है, और यह सवाल सूचना आयोग जाँच सकता है।

📘 Thalappalam फ़ैसले ने पहले के एक फ़ैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सहकारी समिति पर सरकार का "deep and pervasive" (गहरा व व्यापक) नियंत्रण तभी माना जाएगा जब अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब (1981) के परीक्षण पूरे हों — सिर्फ़ सामान्य नियमन काफ़ी नहीं।

"नियंत्रण" बनाम "निगरानी" — बारीक पर अहम फ़र्क़

इस पूरे सवाल की जड़ एक बारीक कानूनी फ़र्क़ में है — नियंत्रण (control) और निगरानी (supervision) के बीच। जब सरकार किसी संस्था के रोज़मर्रा के प्रबंधन में गहराई से दख़ल देती है (कौन चलाएगा, क्या फ़ैसले होंगे), तो वह "नियंत्रण" है — और ऐसी संस्था सरकार का "instrumentality" यानी पब्लिक अथॉरिटी बन सकती है। पर जब सरकार सिर्फ़ बाहर से देखती है (ऑडिट कराना, उपनियम मंज़ूर करना, चुनाव कराना) — तो यह मात्र "निगरानी" है, और इससे संस्था सरकारी नहीं बन जाती। अधिकतर सहकारी समितियों का प्रबंधन उनके सदस्यों की चुनी प्रबंध समिति करती है, सरकार नहीं — इसलिए वे "निगरानी" के दायरे में आती हैं, "नियंत्रण" के नहीं, और इसीलिए पब्लिक अथॉरिटी नहीं ठहरतीं।

लेकिन एक रास्ता ज़रूर खुला है — रजिस्ट्रार के ज़रिए

यहीं सबसे बड़ी ग़लतफ़हमी होती है। समिति ख़ुद पब्लिक अथॉरिटी न हो, फिर भी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ ख़ुद एक पब्लिक अथॉरिटी है (Thalappalam, पैरा 52)। RTI एक्ट की धारा 2(f) में "information" की परिभाषा में वह जानकारी भी आती है जो "किसी निजी संस्था से जुड़ी हो और जिसे कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी दूसरे क़ानून के तहत हासिल कर सकती हो"। इसलिए फ़ैसले के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने पास की जानकारी देनी होगी, और सहकारी अधिनियम जितनी इजाज़त देता है, उतनी जानकारी वह समिति से मँगाकर भी दे सकता है — धारा 8 की छूटों के अधीन। सवाल यह नहीं कि "क्या समिति पब्लिक अथॉरिटी है" — सवाल यह है कि "क्या यह जानकारी रजिस्ट्रार की वैधानिक पहुंच में है?"

हरियाणा में रजिस्ट्रार की पहुंच कहाँ तक

हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 रजिस्ट्रार को इन प्रावधानों से व्यापक पहुंच देता है:

इसलिए ऑडिट रिपोर्ट, सालाना रिटर्न, बैलेंस शीट, bye-laws-संशोधन और चुनाव से जुड़ी जानकारी जैसी चीज़ें आमतौर पर रजिस्ट्रार से RTI द्वारा माँगी जा सकती हैं — बशर्ते वह जानकारी क़ानूनन रजिस्ट्रार की पहुँच में हो, और धारा 8 की किसी छूट में न आए।

💡 सदस्य के लिए एक और सीधा रास्ता — धारा 120: 2013 के संशोधन के बाद हरियाणा अधिनियम की धारा 120(1) कहती है कि हर समिति अधिनियम, नियम, अपने bye-laws और सदस्यों की सूची अपने पंजीकृत पते पर मुफ़्त निरीक्षण के लिए खुली रखे। धारा 120(2) के अनुसार समिति अपने हर सदस्य को उन किताबों, जानकारी और खातों तक पहुँच दे सकती है जो उस सदस्य के साथ नियमित लेन-देन में रखे गए हैं (रजिस्ट्रार की तय फ़ीस पर)। यानी अपने ही खाते या लेन-देन की जानकारी के लिए RTI से पहले सीधे समिति से लिखित माँग करें।

रजिस्ट्रार से RTI कैसे लगाएँ — सामान्य कदम

चूँकि रास्ता रजिस्ट्रार (जो पब्लिक अथॉरिटी है) के ज़रिए है, आवेदन उसी को संबोधित करें। RTI की सामान्य प्रक्रिया इस तरह है:

1. सही पब्लिक अथॉरिटी चुनें: संबंधित रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार (ARCS) कार्यालय, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह समिति आती है।
2. आवेदन लिखें: सादे कागज़ पर, स्पष्ट व विशिष्ट सवाल — क्या जानकारी चाहिए, किस अवधि की।
3. PIO को भेजें: उस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (PIO) को, राज्य के RTI नियमों में तय शुल्क के साथ। धारा 7(5) के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के आवेदकों से फ़ीस नहीं ली जाती।
4. जवाब की प्रतीक्षा: धारा 7(1) के अनुसार PIO को 30 दिन के भीतर जानकारी देनी है या कारण बताकर मना करना है (जान-माल के मामले में 48 घंटे)। समय पर जवाब न आए तो इसे इनकार माना जाता है (धारा 7(2)), और देरी होने पर जानकारी मुफ़्त मिलती है (धारा 7(6))।
5. अपील: जवाब न मिले या असंतोष हो तो 30 दिन में उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी (First Appellate Authority) के पास पहली अपील, और फिर 90 दिन में राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील (धारा 19)।

⚠️ फ़ीस की रक़म और आवेदन का प्रारूप राज्य के RTI नियमों में होता है — आवेदन से पहले संबंधित कार्यालय या पोर्टल से पुष्टि कर लें।

क्या-क्या जानकारी माँगी जा सकती है — उदाहरण

रजिस्ट्रार की वैधानिक पहुँच वाली, आम तौर पर माँगी जा सकने वाली जानकारी:

• समिति की ऑडिट रिपोर्ट व ऑडिट-आपत्तियाँ।
• बैलेंस शीट व वार्षिक खाते (जो रजिस्ट्रार के पास दाख़िल होते हैं)।
• आम सभा/बोर्ड की कार्यवाही (minutes) की प्रतियाँ — सिर्फ़ तब, जब वे रजिस्ट्रार के पास हों (जैसे किसी जाँच या निरीक्षण की फ़ाइल में)।
• समिति का सालाना रिटर्न (धारा 48: सालाना रिपोर्ट, ऑडिट किए खाते, अधिशेष-योजना)।
• उपनियम (bye-laws) व उनके संशोधन।
• चुनाव संबंधी रिकॉर्ड।

इसके विपरीत, समिति की आंतरिक, रजिस्ट्रार की पहुँच से बाहर की जानकारी, व सदस्यों की निजी जानकारी आम तौर पर नहीं मिलती (नीचे देखें)।

सीमाएँ भी हैं

तीन बड़ी सीमाएँ ध्यान रखें: (1) जो जानकारी रजिस्ट्रार सहकारी अधिनियम के तहत हासिल ही नहीं कर सकता, वह RTI से भी नहीं मिलेगी। Thalappalam (पैरा 52) में कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया जिससे रजिस्ट्रार किसी सहकारी बैंक में सदस्यों के बैंक-खातों का ब्योरा माँग सके। (2) व्यक्तिगत सदस्य की निजी जानकारी धारा 8(1)(j) के तहत तब तक नहीं दी जाती जब तक PIO को यह भरोसा न हो कि बड़ा सार्वजनिक हित इसे ज़रूरी बनाता है (Thalappalam, पैरा 53)। (3) अगर आप यह दावा करें कि समिति ख़ुद पब्लिक अथॉरिटी है (रजिस्ट्रार के बिना, सीधे), तो यह साबित करने का बोझ आप पर है कि सरकारी सहायता के बिना समिति चल ही नहीं सकती — यह आसान नहीं।

⚠️ यह सामान्य कानूनी जानकारी है, हरियाणा के संदर्भ में; अन्य राज्यों में धारा-संख्या भिन्न हो सकती है और अदालत/सूचना आयोग की व्याख्या पर अंतिम निर्णय निर्भर है — विशिष्ट मामले में विशेषज्ञ से सलाह लें।

एक उदाहरण — कैसे काम करता है

मान लीजिए एक PACS का सदस्य चाहता है कि पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट देखे, क्योंकि उसे हिसाब पर संदेह है, पर समिति उसे नहीं दिखा रही। वह सीधे समिति पर RTI नहीं लगा सकता (वह पब्लिक अथॉरिटी नहीं)। पर वह अपने ज़िले के सहायक रजिस्ट्रार (ARCS) के PIO को RTI आवेदन देकर उस समिति की, रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध, ऑडिट रिपोर्ट माँग सकता है — क्योंकि ऑडिट रजिस्ट्रार की वैधानिक पहुँच में है (हरियाणा में धारा 95)। इस तरह, समिति के "पब्लिक अथॉरिटी न होने" के बावजूद, सदस्य को सही, वैध रास्ते से जानकारी मिल जाती है। यही इस पूरे लेख का व्यावहारिक सार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सहकारी समिति से सीधे RTI आवेदन कर सकते हैं? — आमतौर पर नहीं, जब तक समिति सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण/पर्याप्त वित्तपोषण में न हो। तो जानकारी कैसे मिलेगी? — रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (व ज़िले में ARCS) के पास RTI आवेदन देकर — वह पब्लिक अथॉरिटी है। कौन-सी जानकारी मिल सकती है? — ऑडिट रिपोर्ट, सालाना रिटर्न, बैलेंस शीट, बाय-लॉज़ व चुनाव से जुड़ी वह जानकारी जो क़ानूनन रजिस्ट्रार की पहुँच में है (धारा 8 की छूटों के अधीन)। दूसरे सदस्य की निजी जानकारी मिल सकती है? — सामान्यतः नहीं, धारा 8(1)(j) के तहत सुरक्षित, बिना बड़े सार्वजनिक हित के। RTI आवेदन कहाँ व कैसे दें? — संबंधित रजिस्ट्रार/ARCS कार्यालय के PIO को, स्पष्ट सवाल व निर्धारित शुल्क के साथ; असंतोष पर अपील। "नियंत्रण" व "निगरानी" में फ़र्क़ क्यों अहम है? — नियंत्रण से संस्था पब्लिक अथॉरिटी बन सकती है; सिर्फ़ निगरानी (ऑडिट/चुनाव) से नहीं। जवाब न मिले तो? — 30 दिन में जवाब न आए तो इसे इनकार माना जाता है; फिर 30 दिन में पहली अपील, और उसके बाद 90 दिन में राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील (धारा 7 और 19)। क्या सदस्य अपनी ही जानकारी सीधे समिति से ले सकता है? — हाँ, हरियाणा में धारा 120 के तहत: सदस्य-सूची, bye-laws, अधिनियम और नियम मुफ़्त देखे जा सकते हैं, और अपने लेन-देन की किताबें/खाते रजिस्ट्रार की तय फ़ीस पर। क्या कोई समिति कभी सीधे पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है? — हाँ, अपवाद रूप में — अगर सरकारी स्वामित्व/नियंत्रण या पर्याप्त वित्तपोषण सिद्ध हो; पर बोझ आवेदक पर। "नियंत्रण" व "निगरानी" में क्या फ़र्क़? — प्रबंधन में गहरा दख़ल = नियंत्रण; सिर्फ़ ऑडिट/चुनाव/उपनियम-मंज़ूरी = निगरानी (इससे पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनती)।

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तीन बातें याद रखें

• ⚖️ समिति ख़ुद पब्लिक अथॉरिटी नहीं (आमतौर पर) — पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ है, इसलिए रास्ता उसके ज़रिए।
• 📂 रजिस्ट्रार की वैधानिक पहुंच वाली जानकारी (ऑडिट रिपोर्ट, सालाना रिटर्न, खाते, उपनियम, चुनाव से जुड़ी जानकारी) RTI से माँगी जा सकती है।
• 🔒 दूसरे सदस्य की निजी जानकारी धारा 8(1)(j) के तहत सुरक्षित रहती है।
• 📝 आवेदन रजिस्ट्रार/ARCS के PIO को; असंतोष पर पहली व दूसरी अपील का रास्ता खुला।

क्या कोई समिति ख़ुद पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है?

हाँ, कुछ स्थितियों में — पर यह अपवाद है, नियम नहीं। अगर कोई समिति सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व/नियंत्रण में हो, या वह सरकारी धन से इतनी वित्तपोषित हो कि उसके बिना चल ही न सके, तो वह पब्लिक अथॉरिटी मानी जा सकती है और उस पर सीधे RTI लग सकता है। पर यह साबित करने का बोझ आवेदक पर है, और सिर्फ़ कुछ सरकारी अनुदान/सहायता मिल जाना "पर्याप्त वित्तपोषण" नहीं माना जाता। इसलिए व्यावहारिक रूप से, अधिकांश मामलों में सबसे भरोसेमंद रास्ता रजिस्ट्रार के ज़रिए ही रहता है — सीधे समिति पर दावा करने की तुलना में यह आसान व अधिक सफल होता है।

पारदर्शिता — सदस्य का असली औज़ार

RTI सिर्फ़ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सदस्यों के हाथ में पारदर्शिता व जवाबदेही का एक ताक़तवर औज़ार है। अगर किसी सदस्य को लगता है कि समिति का हिसाब सही नहीं रखा जा रहा, ऑडिट-आपत्तियों का निराकरण नहीं हो रहा, या चुनाव/बैठकें नियमानुसार नहीं हो रहीं — तो रजिस्ट्रार के ज़रिए RTI एक वैध, शांतिपूर्ण रास्ता है सच जानने का। पर एक और सच यह भी है — अगर समिति ख़ुद ही अपना हिसाब पारदर्शी, अद्यतन व सदस्यों के लिए खुला रखे, तो RTI की नौबत ही कम आती है। इसलिए सबसे अच्छी समिति वह है जो माँगे जाने से पहले ही हिसाब साझा करे — यही असली सहकारी भावना है।

आख़िर में

तो निचोड़ यह है — अधिकतर सहकारी समितियाँ ख़ुद "पब्लिक अथॉरिटी" नहीं होतीं, इसलिए उन पर सीधे RTI नहीं लगता; पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ एक पब्लिक अथॉरिटी है, और उसकी वैधानिक पहुँच वाली जानकारी (ऑडिट रिपोर्ट, सालाना रिटर्न, खाते, उपनियम, चुनाव से जुड़ी जानकारी) कोई भी नागरिक RTI से माँग सकता है। और हरियाणा में सदस्य अपनी ही जानकारी के लिए धारा 120 के तहत सीधे समिति से भी माँग सकता है। सही सवाल "समिति पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं" नहीं, बल्कि "यह जानकारी रजिस्ट्रार की पहुँच में है या नहीं" है। यह जानकारी सदस्यों को सशक्त बनाती है — और पारदर्शी समितियों के लिए यह कोई ख़तरा नहीं, बल्कि भरोसे की पुष्टि है।

✅ अपनी समिति का हिसाब पारदर्शी व ऑडिट-रेडी रखिए — सहकार लेखा पर रजिस्टर करें।

जुड़े शब्द: RTI · पब्लिक अथॉरिटी · रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ · पारदर्शिता · सूचना आयोग

स्रोत

1. The Right to Information Act, 2005 — Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ: धारा 2(f), 2(h), 7(1), 7(2), 7(5), 7(6), 8(1)(j), 19(1), 19(3)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा (तृतीय-पक्ष प्रति)। आधिकारिक (India Code) प्रति से मिलान बाक़ी।
2. Thalappalam Ser. Coop. Bank Ltd. & Ors. vs State of Kerala & Ors., 7 अक्टूबर 2013 — सुप्रीम कोर्ट (Indian Kanoon पर पाठ): पैरा 34 (नियंत्रण बनाम निगरानी), 40 (बोझ), 52-54 (रजिस्ट्रार के ज़रिए जानकारी, धारा 8(1)(j))। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक प्रति से मिलान बाक़ी।
3. The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धाराएँ 50, 51, 97, 98। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
4. हरियाणा सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 — हरियाणा राजपत्र, 10 मई 2013 (स्कैन PDF): नई धारा 48, 95 और 120। 18 अक्टूबर 2026 को सभी 10 पन्ने पढ़े।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में हरियाणा अधिनियम की तालिका में धारा 27 और 34 थीं, जो रजिस्ट्रार की जानकारी तक पहुँच की नहीं, बल्कि प्रस्ताव रोकने और कमेटी हटाने की धाराएँ हैं — इन्हें हटाकर जानकारी से जुड़ी असल धाराएँ (48, 95, 97, 98) जोड़ी गईं; धारा 50 और 51 पुष्ट रहीं। "Ajay Hasia ने तय किया कि instrumentality तभी जब deep & pervasive नियंत्रण हो" को Thalappalam में उद्धृत पाठ के मुताबिक़ ठीक किया गया। "मीटिंग मिनट्स" को आम सूची से हटाकर शर्त के साथ रखा ("जब वे रजिस्ट्रार के पास हों"), क्योंकि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान हमें नहीं मिला जो मिनट्स को रजिस्ट्रार के पास जमा करवाता हो (जाँच या निरीक्षण में वे देखे जा सकते हैं)। जोड़ा गया: RTI की 30/48 घंटे वाली सीमा, माना-गया इनकार, अपील की 30/90 दिन की सीमा, और हरियाणा की धारा 120 (सदस्य का सीधे जानकारी लेने का हक़)। राज्य के RTI नियमों में फ़ीस की रक़म हमने नहीं देखी।

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