प्रबंध समिति: गठन, भूमिका और कार्यकाल

आम सभा साल में एक-दो बार मिलती है — पर समिति तो रोज़ चलती है। इस बीच सारा कामकाज कौन देखता है? प्रबंध समिति (Managing Committee / संचालक मंडल)। यह लेख प्रबंध समिति की भूमिका, गठन, शक्तियाँ, कार्यकाल व जवाबदेही — सब आसान भाषा में समझाता है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। प्रबंध समिति का कामकाज, बैठकें और कार्यवृत्त — ये अच्छी प्रथा के रूप में लिखे गए हैं। कार्यकाल, आरक्षण और अधिक्रमण (supersession) वाली बातें संविधान के भाग IXB, सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फ़ैसले और हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम (2013 के संशोधन सहित) से मिलाई गई हैं — नीचे "स्रोत" देखें।

प्रबंध समिति क्या है

यह आम सभा द्वारा चुने गए सदस्यों का समूह है, जो समिति का रोज़मर्रा का संचालन करता है और आम सभा के प्रति जवाबदेह रहता है। इसे संचालक मंडल, कार्यकारिणी या Board भी कहते हैं।

एक सहकारी समिति में असली मालिक सभी सदस्य होते हैं (आम सभा), पर वे रोज़-रोज़ इकट्ठा नहीं हो सकते। इसलिए वे अपने बीच से कुछ लोगों को चुनकर यह ज़िम्मेदारी सौंपते हैं — यही प्रबंध समिति है। यह ठीक वैसे ही है जैसे मतदाता विधायक/सांसद चुनते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। इसलिए प्रबंध समिति के पास शक्ति ज़रूर है, पर वह "उधार की" शक्ति है — सदस्यों की ओर से, सदस्यों के हित में।

इसी कारण प्रबंध समिति का हर सदस्य यह याद रखे कि वह वहाँ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी समिति के प्रतिनिधि के रूप में बैठा है। जब यह भावना बनी रहती है, तो निर्णय निष्पक्ष रहते हैं और समिति में भरोसा बना रहता है।

आम सभा और प्रबंध समिति — फर्क

यानी आम सभा "मालिक" है और प्रबंध समिति उसकी "चुनी हुई प्रबंधक टीम"। हर बड़ा नीतिगत निर्णय अंततः आम सभा का होता है, जबकि उसे लागू करने व रोज़मर्रा चलाने का काम प्रबंध समिति का। यह बँटवारा ही सहकारी लोकतंत्र को व्यावहारिक बनाता है — क्योंकि हज़ारों सदस्य रोज़ इकट्ठा नहीं हो सकते, पर एक छोटी चुनी हुई टीम रोज़ काम संभाल सकती है।

गठन (कैसे बनती है)

• आम सभा एक सदस्य-एक वोट से इसके सदस्यों को चुनती है। (देखें: समिति के चुनाव।)
• सदस्यों की संख्या व कार्यकाल राज्य अधिनियम और समिति की उपविधि तय करते हैं। हरियाणा में 2013 के बाद धारा 28(4) के अनुसार प्रबंध समिति चुनाव से 5 साल रहती है, और पदाधिकारियों का कार्यकाल उसी के साथ ख़त्म होता है।
• महिलाओं और SC/ST के लिए आरक्षित सीटें — हरियाणा में 2013 से धारा 28(1) के परंतुक में "दो महिला सदस्य" हैं (विस्तार अधिनियम गाइड में)।

💡 संविधान क्या कहता है, और वह किस पर लागू है: संविधान का अनुच्छेद 243ZJ कहता है कि बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक होंगे, व्यक्ति-सदस्यों वाली समिति में एक सीट SC/ST और दो सीटें महिलाओं के लिए होंगी, और बोर्ड व पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 साल होगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने Union of India vs Rajendra N. Shah (20 जुलाई 2021) में कहा कि संविधान का भाग IXB सिर्फ़ Multi-State सहकारी समितियों पर लागू है। इसलिए राज्य की समिति (जैसे PACS) पर ये नियम तभी लागू होते हैं जब राज्य ने इन्हें अपने अधिनियम में डाला हो — जैसे हरियाणा ने 2013 के संशोधन से डाले।

गठन की प्रक्रिया मोटे तौर पर ऐसी होती है: चुनाव की घोषणा → नामांकन → मतदान → परिणाम → नई प्रबंध समिति की पहली बैठक, जिसमें अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी चुने जाते हैं। इसके बाद पुरानी समिति नई को कार्यभार सौंपती है — रिकॉर्ड, बहियाँ, बैंक-अधिकार सब विधिवत हस्तांतरित होते हैं। यह "हैंडओवर" साफ़-सुथरा हो, तो नई समिति बिना रुकावट काम शुरू कर पाती है।

आरक्षण का उद्देश्य समिति में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है — यह भी सहकारिता के "समानता" व "लोकतांत्रिक नियंत्रण" मूल्यों का हिस्सा है। सटीक आरक्षण-नियम राज्यवार अलग होते हैं, इसलिए अपना राज्य अधिनियम और उपविधि देखें।

भूमिका — यह क्या-क्या करती है

• निर्णय: ऋण मंज़ूरी, खरीद-बिक्री नीति, सेवा-दरें व नए सदस्यों की स्वीकृति।
• वित्त की निगरानी: बजट बनाना, खर्च पर नज़र, आरक्षित निधि व लाभ-वितरण की सिफ़ारिश (अंतिम मंज़ूरी आम सभा की)।
• स्टाफ: सचिव व कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य-निर्धारण व निगरानी।
• अनुपालन: समय पर ऑडिट, वार्षिक विवरणियाँ, बैठकें व कार्यवृत्त सुनिश्चित करना।
• जवाबदेही: हर बड़ा फ़ैसला व हिसाब आम सभा के सामने रखना।
• सदस्य-सेवा: सदस्यों की शिकायतें व सुझाव सुनना और समय पर समाधान करना।
• योजना: समिति के विकास व नई सेवाओं/गतिविधियों की योजना बनाना व प्रस्तावित करना।

💡 सीधा नियम: प्रबंध समिति मालिक नहीं, प्रतिनिधि है — वह सदस्यों की ओर से, सदस्यों के हित में काम करती है, और हर साल हिसाब देती है।

एक साल का कार्य-चक्र — उदाहरण

एक प्रबंध समिति का साल मोटे तौर पर ऐसे चलता है:

1. नियमित बैठकें: महीने-दर-महीने ऋण, खरीद, सदस्यता व खर्च जैसे रोज़मर्रा के निर्णय।
2. तिमाही समीक्षा: वित्तीय स्थिति, बकाया-वसूली व बजट-बनाम-असल आँकड़ों पर नज़र।
3. साल-अंत: ऑडिट की तैयारी, अंतिम खाते बनाना, व लाभ-वितरण की सिफ़ारिश।
4. आम सभा: साल भर का हिसाब, रिपोर्ट व सिफ़ारिशें सदस्यों के सामने रखना; उनकी मंज़ूरी लेना। यहीं नई प्रबंध समिति के चुनाव भी (कार्यकाल-अंत पर) होते हैं।

यानी प्रबंध समिति साल भर छोटे-छोटे निर्णय लेती है, और आम सभा में उन सबका लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। यही चक्र समिति को व्यवस्थित व जवाबदेह रखता है। (AGM की तैयारी: AGM की तैयारी।)

शक्तियाँ बनाम सीमाएँ

प्रबंध समिति की शक्ति असीमित नहीं होती — कुछ काम वह ख़ुद कर सकती है, कुछ के लिए आम सभा/रजिस्ट्रार की मंज़ूरी चाहिए:

• ख़ुद कर सकती है: रोज़मर्रा के निर्णय, तय नीति के भीतर ऋण/खरीद, व कर्मचारी-प्रबंधन।
• आम सभा की मंज़ूरी चाहिए: बजट व लाभ-वितरण का अनुमोदन, उपविधि-संशोधन का प्रस्ताव, व बड़े नीतिगत बदलाव।
• कर ही नहीं सकती: उपविधि या अधिनियम के विरुद्ध कोई निर्णय, या सदस्यों के मूल अधिकारों का हनन।

यह सीमा-रेखा जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाहर लिया कोई भी फ़ैसला बाद में अवैध ठहर सकता है। (देखें: उपविधि क्या हैं।)

बैठकें, कोरम और कार्यवृत्त

प्रबंध समिति नियमित बैठकों (अक्सर मासिक) के ज़रिए काम करती है। हर बैठक के लिए:

• सूचना व एजेंडा सभी सदस्यों को पहले से भेजा जाए।
• कोरम (न्यूनतम उपस्थिति) पूरा हो, वरना उस बैठक के निर्णय वैध नहीं माने जाते।
• हर निर्णय का कार्यवृत्त (minutes) लिखा जाए व अगली बैठक में अनुमोदित हो।

बिना कोरम या बिना कार्यवृत्त लिए गए निर्णय बाद में चुनौती दिए जा सकते हैं — इसलिए प्रक्रिया का पालन उतना ही ज़रूरी है जितना निर्णय का सही होना।

अच्छा कार्यवृत्त कैसा हो

कार्यवृत्त सिर्फ़ हाज़िरी नहीं — यह हर निर्णय का स्थायी प्रमाण है। एक अच्छे कार्यवृत्त में होना चाहिए: बैठक की तारीख व स्थान, उपस्थित सदस्य (कोरम की पुष्टि), एजेंडा के हर बिंदु पर हुई चर्चा का सार, लिया गया निर्णय (प्रस्ताव), और किसने प्रस्ताव रखा/समर्थन किया। हर बड़ा वित्तीय निर्णय — ऋण मंज़ूरी, बड़ी खरीद, कर्मचारी-नियुक्ति — कार्यवृत्त में साफ़ दर्ज हो, ताकि बाद में कोई भ्रम न रहे और ऑडिट में हर भुगतान की जड़ मिल सके।

जवाबदेही और निगरानी

प्रबंध समिति दो स्तरों पर जवाबदेह है:

• आम सभा के प्रति: हर साल हिसाब, रिपोर्ट व निर्णय आम सभा के सामने रखने होते हैं; सदस्य सवाल पूछ सकते हैं।
• रजिस्ट्रार/कानून के प्रति: ऑडिट, विवरणियाँ व अनुपालन नियमानुसार।

अगर प्रबंध समिति गंभीर लापरवाही या नियम-उल्लंघन करे, तो राज्य अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के पास अधिक्रमण (supersession) जैसी शक्तियाँ होती हैं — यानी समिति को हटाकर प्रशासक नियुक्त करना, तय प्रक्रिया के अनुसार। हरियाणा में 2013 से धारा 34(1) के अनुसार यह लगातार चूक, लापरवाही, समिति के हित के ख़िलाफ़ काम, चुनाव न कराने या गतिरोध पर हो सकता है; प्रशासक अधिकतम 6 महीने (बैंकिंग वाली समिति में 1 साल) रहते हैं; और जिस समिति में सरकार का शेयर, कर्ज़, वित्तीय सहायता या गारंटी नहीं, उसकी समिति भंग नहीं की जा सकती। (संविधान का अनुच्छेद 243ZL भी यही ढाँचा देता है।) यही व्यवस्था सदस्यों के हित की अंतिम सुरक्षा है। (देखें: सहकारी कानून का ढाँचा।)

इसके अलावा, वार्षिक ऑडिट एक स्वतंत्र निगरानी है — यह जाँचता है कि प्रबंध समिति ने समिति का पैसा नियमानुसार व ईमानदारी से संभाला या नहीं। और सदस्य स्वयं आम सभा में सवाल पूछकर, रिकॉर्ड देखकर व चुनाव में मत देकर निगरानी करते हैं। इस तरह प्रबंध समिति पर तीन तरफ़ से नज़र रहती है — सदस्य, ऑडिटर व रजिस्ट्रार — जो शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है।

फ़िड्यूशियरी (न्यासी) कर्तव्य

प्रबंध समिति के सदस्य समिति के "न्यासी" (trustee) की तरह होते हैं — यानी उन्हें हमेशा समिति व सदस्यों के हित में, ईमानदारी से निर्णय लेने होते हैं, न कि निजी लाभ के लिए। हितों के टकराव (conflict of interest) से बचना, समिति का पैसा निजी काम में न लगाना, और गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग न करना — ये सब इसी कर्तव्य का हिस्सा हैं।

हितों का टकराव — एक उदाहरण: मान लीजिए किसी प्रबंध-समिति सदस्य की अपनी दुकान से समिति माल खरीदना चाहती है। ऐसी स्थिति में वह सदस्य उस निर्णय की चर्चा व मतदान से अलग रहे, और यह बात कार्यवृत्त में दर्ज हो। इससे निर्णय निष्पक्ष रहता है और बाद में कोई सवाल नहीं उठता। पारदर्शिता ही न्यासी-कर्तव्य निभाने का सबसे आसान तरीका है।

आम समस्याएँ व बचाव

• कोरम बिना निर्णय → हर बैठक की शुरुआत में कोरम जाँचें व दर्ज करें।
• कार्यवृत्त न रखना → हर निर्णय लिखित, हस्ताक्षरित व अगली बैठक में अनुमोदित हो।
• शक्ति-सीमा लाँघना → आम सभा के अधिकार-क्षेत्र वाले फ़ैसले प्रबंध समिति ख़ुद न ले।
• हितों का टकराव → संबंधित सदस्य उस निर्णय की चर्चा व मतदान से अलग रहे।
• समय पर चुनाव न कराना → कार्यकाल-अंत से पहले चुनाव सुनिश्चित करें।
• कार्यभार साफ़ न सौंपना → नई समिति को रिकॉर्ड, बहियाँ व बैंक-अधिकार विधिवत हस्तांतरित करें।
• सदस्यों को जानकारी न देना → आम सभा में पूरा हिसाब व रिपोर्ट पारदर्शी रखें।

इन सबका एक ही मूल है — प्रक्रिया व पारदर्शिता। जो प्रबंध समिति नियमित बैठकें करती है, कार्यवृत्त रखती है, और आम सभा को खुलकर हिसाब देती है, वहाँ विवाद व ऑडिट-आपत्तियाँ दोनों कम रहती हैं। इसके विपरीत, "सब मौखिक चल रहा है" वाली समिति में छोटे मतभेद भी बड़े टकराव बन जाते हैं।

लेखांकन से नाता

प्रबंध समिति के हर निर्णय व मंज़ूरी का रिकॉर्ड (कार्यवृत्त) और उसका वित्तीय असर बही में साफ़ दिखना चाहिए — जैसे ऋण मंज़ूरी, capex, आरक्षित निधि आवंटन। यही पारदर्शिता ऑडिट में काम आती है। एक अच्छा नियम: हर वित्तीय निर्णय की जड़ किसी न किसी कार्यवृत्त-प्रस्ताव में मिलनी चाहिए — इससे "यह भुगतान किसने मंज़ूर किया?" जैसे सवाल का जवाब हमेशा साफ़ रहता है। (देखें: सहकारी लेखांकन की मूल बातें।)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रबंध समिति क्या है? — आम सभा द्वारा चुनी गई कार्यकारिणी, जो समिति का रोज़मर्रा संचालन करती है। इसे कौन चुनता है? — आम सभा (सभी सदस्य), एक सदस्य-एक वोट से। कार्यकाल कितना? — हरियाणा में चुनाव से 5 साल (धारा 28(4), 2013)। दूसरे राज्यों में अपना अधिनियम देखें; संविधान का 5 साल वाला अनुच्छेद 243ZJ सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फ़ैसले के बाद सिर्फ़ Multi-State समितियों पर सीधे लागू है। क्या रजिस्ट्रार किसी भी समिति को भंग कर सकता है? — हरियाणा में नहीं; जिस समिति में सरकार का शेयर, कर्ज़, सहायता या गारंटी नहीं है, उसकी समिति भंग या निलंबित नहीं हो सकती (धारा 34, 2013)। क्या यह समिति की मालिक है? — नहीं; यह सदस्यों की प्रतिनिधि है और आम सभा को जवाबदेह है। आम सभा और प्रबंध समिति में फर्क? — आम सभा सभी सदस्य (सर्वोच्च); प्रबंध समिति चुने हुए कुछ सदस्य (रोज़मर्रा संचालन)। क्या प्रबंध समिति कोई भी फ़ैसला ले सकती है? — नहीं; बड़े नीतिगत व बजट/वितरण निर्णय आम सभा की मंज़ूरी से होते हैं। कोरम क्या है? — बैठक को वैध बनाने के लिए ज़रूरी न्यूनतम उपस्थिति; इसके बिना निर्णय मान्य नहीं। अधिक्रमण (supersession) क्या है? — गंभीर उल्लंघन पर रजिस्ट्रार द्वारा समिति हटाकर प्रशासक नियुक्त करना। क्या सदस्य प्रबंध समिति के निर्णय पर सवाल कर सकते हैं? — हाँ, आम सभा में; समिति सदस्यों के प्रति जवाबदेह है। न्यासी (fiduciary) कर्तव्य क्या है? — प्रबंध समिति को हमेशा समिति-हित में, ईमानदारी से निर्णय लेने का कर्तव्य, न कि निजी लाभ के लिए। हितों के टकराव में क्या करें? — संबंधित सदस्य उस निर्णय की चर्चा व मतदान से अलग रहे, और यह कार्यवृत्त में दर्ज हो। कार्यभार हस्तांतरण क्यों ज़रूरी? — ताकि नई समिति बिना रुकावट काम शुरू कर सके; रिकॉर्ड, बहियाँ व बैंक-अधिकार विधिवत सौंपे जाएँ।

आख़िर में

प्रबंध समिति सहकारी लोकतंत्र की धुरी है — आम सभा उसे चुनती है, वह रोज़मर्रा का संचालन करती है, और साल के अंत में हिसाब देती है। उसकी ताक़त सदस्यों की सौंपी हुई है, इसलिए हर निर्णय पारदर्शी, नियम-सम्मत व लिखित होना चाहिए। जब प्रबंध समिति अपनी सीमाएँ जानती हो, कार्यवृत्त रखती हो, और सदस्य-हित को सबसे ऊपर रखती हो — तभी समिति स्वस्थ व भरोसेमंद बनती है।

✅ प्रबंध समिति के निर्णय व हिसाब पारदर्शी रखें — सहकार लेखा पर रजिस्टर करें।

जुड़ी पढ़ाई: समिति के चुनाव · अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष की भूमिकाएँ · AGM की तैयारी

जुड़े शब्द: प्रबंध समिति · आम सभा · कोरम · कार्यवृत्त · अधिक्रमण

तीन बातें याद रखें

• 👥 प्रबंध समिति = आम सभा की चुनी कार्यकारिणी, रोज़मर्रा का संचालन।
• ⚖️ मालिक नहीं, प्रतिनिधि — आम सभा को जवाबदेह।
• 🧾 हर निर्णय का कार्यवृत्त व वित्तीय रिकॉर्ड ज़रूरी।

स्रोत

1. Article 243ZJ, Constitution of India — Indian Kanoon पर पाठ: अधिकतम 21 निदेशक, 1 SC/ST + 2 महिला सीटें, 5 साल का कार्यकाल। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
2. Article 243ZL, Constitution of India — Indian Kanoon पर पाठ: अधिक्रमण के आधार, 6 महीने (बैंक 1 साल), सरकारी हिस्सेदारी न हो तो अधिक्रमण नहीं। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
3. Union of India vs Rajendra N. Shah, 20 जुलाई 2021 — सुप्रीम कोर्ट (Indian Kanoon पर पाठ): "Part IXB of the Constitution of India is operative insofar as multi-State co-operative societies are concerned"। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। आधिकारिक प्रतियों से मिलान बाक़ी।
4. हरियाणा सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 — हरियाणा राजपत्र, 10 मई 2013 (स्कैन PDF): धारा 28(1) परंतुक (दो महिला सदस्य), 28(4) (5 साल) और 34(1) (अधिक्रमण)। 18 अक्टूबर 2026 को सभी 10 पन्ने पढ़े।

📘 पद्धति नोट: लेख का बड़ा हिस्सा (भूमिका, शक्तियाँ, बैठकें, कार्यवृत्त, कार्य-चक्र) अच्छी प्रथा है, किसी एक क़ानून का पाठ नहीं। "कार्यकाल आम तौर पर 5 वर्ष" को स्रोत के साथ लिखा गया — हरियाणा में यह अधिनियम में तय है, और संविधान का अनुच्छेद 243ZJ सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फ़ैसले के बाद सिर्फ़ Multi-State समितियों पर सीधे लागू है; यह बारीकी पुराने लेख में नहीं थी। अधिक्रमण की शर्तें (6 महीने, सरकारी हिस्सेदारी की शर्त) जोड़ी गईं। कोरम की संख्या उपविधि तय करती है, इसलिए कोई संख्या नहीं दी गई।

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