मेम्बर डिविडेंड: सहकारी समिति में किसे, कब और कैसे मिलता है?

उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि रामकुमार ने किसी समिति में ₹10,000 का शेयर ले रखा है। साल ख़त्म होता है, ऑडिट होता है, और गाँव में चर्चा चल पड़ती है — "इस बार समिति को अच्छा मुनाफ़ा हुआ है, डिविडेंड मिलेगा।" रामकुमार पूछते हैं: कितना मिलेगा? कब मिलेगा? और अगर समिति ने देने से मना कर दिया, तो क्या वे माँग सकते हैं?

और यही सवाल सचिव और लेखाकार के पास भी आते हैं — हर साल, हर सदस्य से, अक्सर उसी हफ़्ते जब ऑडिट और आम सभा की तैयारी भी चल रही होती है। "दर क्या रखें, सीमा क्या है, सूची कैसे बनेगी, किसका कितना कटेगा" — यह सब रजिस्टर और Excel में दोबारा जोड़ने का काम है, जहाँ एक गलत आँकड़ा पूरी सूची बिगाड़ देता है।

इन सवालों के जवाब आम तौर पर अफ़वाहों में मिलते हैं, कानून में नहीं ढूँढे जाते। इस लेख में हम मेम्बर डिविडेंड (लाभांश) को चार सवालों पर समझेंगे — किसे, कब, कैसे और कौन देगा — और हर कानूनी बात के साथ बताएँगे कि वह अधिनियम की कौन-सी धारा या नियम से आती है, और कहाँ बात सिर्फ़ समिति की उपविधि (bye-laws) या प्रथा पर टिकी है।

📘 संक्षेप में: डिविडेंड समिति के ऑडिटेड मुनाफ़े में से, चुकता शेयर पूँजी पर, उपविधि/नियम की सीमा के भीतर सदस्यों को दिया जाता है। देने वाली समिति स्वयं है — कोई सरकारी विभाग, बैंक या सचिव अपनी जेब से नहीं देता। हरियाणा में नियम 72 के अनुसार दर चुकता शेयर पूँजी के 10% प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। डिविडेंड कोई "हक़ से माँगी जाने वाली गारंटीशुदा रकम" नहीं है — पहले कानूनी फंड, फिर जो बचे उसमें से।

इस लेख में क्या मिलेगा

1. डिविडेंड असल में क्या है (और क्या नहीं)
2. किसे मिलता है, किसे नहीं
3. कब मिलता है — पूरी समय-रेखा
4. कौन देता है और पैसा कहाँ से आता है
5. कितना मिलता है — हरियाणा की 10% सीमा और हिसाब का उदाहरण
6. हिसाब की एंट्री, सेट-ऑफ़, और सदस्य की मृत्यु/निकासी पर क्या
7. आम गलतियाँ, सदस्य और सचिव के लिए चेकलिस्ट, FAQ

डिविडेंड है क्या?

डिविडेंड (Dividend / लाभांश) वह रकम है जो समिति अपने मुनाफ़े (अधिशेष) में से सदस्यों की शेयर पूँजी पर देती है। यह सदस्य की लगाई पूँजी का प्रतिफल है — बिल्कुल बैंक ब्याज की तरह तय नहीं, बल्कि समिति की कमाई पर निर्भर।

दो बातें अक्सर गड़बड़ा जाती हैं:

• डिविडेंड ≠ ब्याज। जमा या कर्ज़ पर ब्याज अनुबंध से तय होता है, चाहे समिति कमाए या न कमाए। डिविडेंड सिर्फ़ तब, जब कमाई हुई हो और बँटवारे की मंज़ूरी मिली हो।
• डिविडेंड ≠ व्यवहार बोनस। डिविडेंड का आधार शेयर पूँजी है; बोनस/रिबेट का आधार समिति से किया गया लेन-देन (खरीद-बिक्री) होता है। दोनों का फ़र्क़ विस्तार से लाभ का बँटवारा वाले लेख में है।

सहकारी समिति और कंपनी के डिविडेंड में भी बुनियादी फ़र्क़ है — कंपनी में शेयर ही सब कुछ है, समिति में "एक सदस्य, एक वोट" है और मुनाफ़े से पहले कानूनी फंड आते हैं। यह तुलना सहकारी समिति बनाम कंपनी में देखें।

किसे मिलता है डिविडेंड?

1. वे साधारण सदस्य जिनकी चुकता शेयर पूँजी है। डिविडेंड की गणना का आधार चुकता (paid-up) शेयर पूँजी है — यानी जितना पैसा सदस्य ने सचमुच जमा किया है, न कि सिर्फ़ जितने शेयर आवंटित हुए। नियम 72(1) की भाषा भी "paid up share capital" की है। अगर ₹10,000 का शेयर है पर सदस्य ने किस्त में सिर्फ़ ₹6,000 दिए हैं, तो गणना ₹6,000 पर होगी।

2. सदस्यता के अधिकार तभी, जब भुगतान पूरा हो। अधिनियम की धारा 19 कहती है कि कोई सदस्य तब तक सदस्य के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक उसने उपविधि में तय भुगतान न कर दिए हों या तय हित (interest) हासिल न कर लिया हो। इसलिए जिसकी सदस्यता की शर्तें पूरी नहीं हुईं, उसका दावा कमज़ोर है।

3. सहयोगी (Associate) सदस्य को नहीं। धारा 18(2) साफ़ कहती है कि सहयोगी सदस्य समिति की संपत्ति या मुनाफ़े में किसी भी रूप में हिस्से का हक़दार नहीं है। इसी तरह, "नाममात्र सदस्य" के बारे में भी आम तौर पर यही समझ है कि वह मुनाफ़े में हिस्सेदार नहीं होता — पर उसके अधिकार समिति की उपविधि से तय होते हैं, इसलिए अपनी समिति की उपविधि देखें। (शब्द समझने के लिए: सदस्य, नाममात्र सदस्य, सहयोगी सदस्य।)

4. जिस पर समिति का बकाया हो, उसे पूरा भुगतान नहीं। धारा 55 समिति को सदस्य के शेयर, जमा और उस पर देय डिविडेंड, बोनस या मुनाफ़े पर चार्ज (charge) और सेट-ऑफ़ का अधिकार देती है — अगर सदस्य पर समिति का कर्ज़ बकाया है। यानी समिति देय डिविडेंड में से बकाया काट सकती है। नीचे उदाहरण में यह दिखेगा।

⚠️ अगर कोई सदस्य समिति का डिफ़ॉल्टर है, तो "मुझे तो पूरा डिविडेंड चाहिए" कहना धारा 55 के सामने नहीं टिकता। पर यह भी याद रखें कि सेट-ऑफ़ का हिसाब सदस्य को दिखना चाहिए — चुपचाप कटौती पारदर्शिता के ख़िलाफ़ है।

कब मिलता है? — पूरी समय-रेखा

डिविडेंड सीधे साल-अंत पर नहीं मिलता। बीच में कई क़दम हैं, और हर क़दम पर पैसा रुक सकता है:

ध्यान दें: आम सभा की मंज़ूरी का ज़िक्र धारा 25(1) की "अंतिम सत्ता" से और उपविधि की सामान्य व्यवस्था से आता है; डिविडेंड की घोषणा के लिए ख़ास तौर पर क्या प्रक्रिया है, यह समिति की उपविधि में देखें। AGM की तैयारी में इस एजेंडा-आइटम को शामिल करना न भूलें।

💡 सचिव/लेखाकार के लिए: चरण 2 से 7 में सबसे ज़्यादा गलती सदस्य-सूची और शेयर राशि पर होती है, क्योंकि सूची रजिस्टर से हाथ से बनती है। SahakarLekha में डिविडेंड सदस्य-रजिस्टर की चुकता शेयर पूँजी से ही निकलता है, और अगर सदस्यों की कुल शेयर पूँजी बही (ledger) से मेल नहीं खाती, तो पोर्टल वितरण की एंट्री पोस्ट ही नहीं करने देता — पहले अंतर दिखाता है कि कितना है। यानी गलत सूची पर डिविडेंड बँटने से पहले ही गलती पकड़ में आ जाती है।

एक अहम बात: अधिनियम कोई तारीख़ नहीं देता कि "इतने दिन में डिविडेंड बाँटना ही होगा" — कम से कम जो पाठ मैंने पढ़ा, उसमें ऐसा कोई सीधा प्रावधान नहीं मिला। इसलिए समय-सीमा आम तौर पर आम सभा के निर्णय और उपविधि पर निर्भर है। यह एक वास्तविक अंतर है: सदस्य अक्सर मान लेते हैं कि कोई "कानूनी deadline" है।

कौन देता है — और पैसा आता कहाँ से है?

देने वाली है समिति ख़ुद। डिविडेंड समिति के अपने ऑडिटेड मुनाफ़े से आता है। न HAFED, न ज़िला सहकारी बैंक, न रजिस्ट्रार का कार्यालय, न सचिव — कोई भी इसे अपनी तरफ़ से "देता" नहीं। इसका मतलब कई चीज़ें हैं:

• मुनाफ़ा नहीं, तो डिविडेंड नहीं। घाटे वाले साल में डिविडेंड का सवाल ही नहीं उठता।
• धारा 87(1) के शब्द हैं: समिति "ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार किसी वर्ष के मुनाफ़े में से, और पिछले वर्षों के मुनाफ़े के शेष में से" सदस्यों में बाँट सकती है — "may", यानी विवेकाधीन, अनिवार्य नहीं।
• धारा 86: समिति के मुनाफ़े से बने फंड (जैसे रिज़र्व फंड) को बोनस या डिविडेंड के रूप में सदस्यों में नहीं बाँटा जा सकता। रिज़र्व फंड की "अविभाज्यता" यहीं से निकलती है, और नियम 74 में भी दोहराई गई है।

सरकार का रोल यहाँ अलग है: अधिनियम सरकार को समिति के शेयर लेने, और शेयर पूँजी व उस पर डिविडेंड की वापसी की गारंटी देने तक की अनुमति देता है — पर यह सरकार की अपनी हिस्सेदारी/सहायता का मामला है, आम सदस्य के डिविडेंड का नहीं।

कितना मिलेगा? — पहले कानूनी फंड, फिर डिविडेंड

सदस्यों को डिविडेंड बाँटने से पहले मुनाफ़े में से कानूनी हिस्से निकलते हैं। हरियाणा के लिए अधिनियम व नियमों का जो पाठ पढ़ा, उसके अनुसार तस्वीर यह है:

अधिनियम की धारा 87 की "Explanation" यह भी बताती है कि नेट प्रॉफ़िट कैसे निकलता है — सकल लाभ में से अतिदेय (overdue) राशि पर अर्जित ब्याज, स्थापना खर्च, जमा/ऋण पर ब्याज, ऑडिट फ़ीस, मूल्यह्रास, कर्मचारियों का बोनस, आयकर का प्रावधान, बैड डेट व अन्य प्रावधान घटाकर। यानी डिविडेंड "कागज़ी मुनाफ़े" पर नहीं — वसूली के बाद वाले मुनाफ़े पर आधारित है। (विस्तार: ऋण व ब्याज लेखांकन।)

💡 आम सभा में दर रखने से पहले: सचिव को अक्सर ऑडिट-आपत्ति का डर इसी बात का होता है कि दर कहीं सीमा से ऊपर न चली जाए। SahakarLekha में हरियाणा की समिति के लिए 10% से ऊपर की दर डालते ही पोस्टिंग रुक जाती है और सीमा का हवाला दिखता है, और रिज़र्व/शिक्षा फंड के पेज पर भी वैधानिक सीमाएँ चेतावनी के रूप में दिखती हैं — ताकि सभा में रखा गया प्रस्ताव पहले ही नियम के भीतर हो।

नियम 72 की तीनों शर्तें

नियम 72 (डिविडेंड का भुगतान) का पाठ कहता है:

1. 72(1): किसी भी सहकारी समिति में डिविडेंड चुकता शेयर पूँजी के 10% प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।
2. 72(2): असीमित देयता वाली समिति में पंजीकरण से पाँच वर्ष पूरे होने तक कोई डिविडेंड नहीं दिया जा सकता।
3. 72(3): जब तक समिति पर किसी जमाकर्ता या ऋणदाता का दावा बकाया (unsatisfied) है, डिविडेंड नहीं दिया जा सकता।

🔍 सावधानी: नियम 72(3) का जो पाठ ऑनलाइन प्रतिलिपि में मिलता है, उसकी वाक्य-रचना अधूरी-सी है। इसलिए मैंने ऊपर उसे भाव के रूप में लिखा है, शब्दशः उद्धरण के रूप में नहीं। कानूनी निर्णय से पहले अपनी समिति के लिए गजट में छपे नियम का मूल पाठ देख लें।

तीसरी शर्त व्यावहारिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है: जो समिति जमाकर्ताओं का पैसा समय पर नहीं लौटा पा रही, उसके लिए डिविडेंड घोषित करना नियमों के विपरीत जाता दिखता है। ऑडिट में यह आपत्ति बन सकती है।

एक पूरा उदाहरण: सदस्य के हाथ में कितना पहुँचा?

(नीचे के सारे आँकड़े केवल समझाने के लिए काल्पनिक हैं; किसी वास्तविक समिति के नहीं।)

मान लेते हैं हरियाणा की एक प्राथमिक समिति की कुल चुकता शेयर पूँजी ₹10,00,000 है और ऑडिटेड नेट प्रॉफ़िट ₹2,40,000। समिति की उपविधि में अन्य कोई फंड नहीं है।

यह शेष ₹1,07,200 उपविधि के अनुसार आगे ले जाया जा सकता है या दूसरे मदों (जैसे बोनस) में लगाया जा सकता है। ध्यान दें कि 10% सीमा का मतलब यह नहीं कि 10% दिया ही जाना चाहिए — यह सिर्फ़ ऊपरी दीवार है।

अब तीन सदस्य, 8% की दर से:

सुनीता के मामले में धारा 55 के तहत ₹1,500 देय डिविडेंड से कटा। यह कटौती समिति की बहियों में उनके ऋण-खाते में जमा होनी चाहिए और उन्हें बताई जानी चाहिए।

💡 लेखाकार के लिए: ऊपर की पूरी तालिका — हर सदस्य का शेयर × दर — हाथ से बनाने में घंटों लगते हैं और सदस्य गिनने में गलती आसान है। SahakarLekha में दर डालने पर हर सदस्य का हिस्सा शेयर पूँजी के अनुपात में अपने-आप निकल आता है और कुल डिविडेंड सामने दिखता है। (सेट-ऑफ़ की कटौती अपनी समिति के बकाया-रजिस्टर से मिलाकर ही करें — वह समिति का निर्णय है, सॉफ़्टवेयर का नहीं।)

इसकी एंट्री कैसे होती है?

घोषणा तक कोई नकद नहीं हिलता। भुगतान के बाद "देय डिविडेंड" शून्य होना चाहिए — जो बचा रहे, वह अदावी (unclaimed) डिविडेंड है और बैलेंस शीट में देनदारी के रूप में दिखता रहेगा।

💡 सचिव के लिए: साल-अंत की सबसे बड़ी झंझट "किसे दे दिया, किसे बाक़ी है" है। SahakarLekha में घोषणा और भुगतान की एंट्री अलग-अलग बनती हैं, और भुगतान-रजिस्टर में हर सदस्य के सामने चुकता / आंशिक / बाकी दिखता है, साथ में कुल बकाया — इसलिए अदावी राशि की सूची बनाने के लिए अलग से रजिस्टर नहीं खँगालना पड़ता।

अलग-अलग स्थितियाँ: व्यवहार में क्या होता है?

साल के बीच में जुड़ा सदस्य। क्या उसे पूरे साल का डिविडेंड मिलेगा या आनुपातिक? कुछ समितियाँ साल-अंत की शेयर पूँजी पर गणना करती हैं, कुछ औसत या समय-अनुपात पर। यह सवाल अधिनियम में नहीं, उपविधि/आम सभा के निर्णय में तय होता है — और जो भी तरीका चुना जाए, सब सदस्यों पर एक-सा लागू हो।

साल के बीच में शेयर निकालने वाला सदस्य। शेयर पूँजी की वापसी की शर्तें उपविधि और अधिनियम (धारा 22 में शेयर-हस्तांतरण पर प्रतिबंध) से तय होती हैं। निकासी के साल का डिविडेंड मिलेगा या नहीं, यह भी उपविधि पर है। अपनी समिति का रजिस्टर देखें।

सदस्य की मृत्यु। धारा 23 मृत सदस्य के हित (interest) के हस्तांतरण की बात करती है; डिविडेंड भी उसी हित का हिस्सा माना जाएगा और नामांकित व्यक्ति/क़ानूनी वारिस को उपविधि के अनुसार मिलेगा। धारा 55 के अनुसार मृत सदस्य के बकाया का सेट-ऑफ़ भी लागू हो सकता है।

जिस सदस्य ने डिविडेंड लिया ही नहीं। पैसा समिति की देनदारी बना रहता है। इसे कितने साल बाद क्या करना है — इसका कोई सीधा हरियाणा-प्रावधान मैं सत्यापित नहीं कर सका; इसलिए इसे उपविधि/रजिस्ट्रार से पक्का करें। कभी भी इसे चुपचाप "आय" में न बदलें।

सदस्य-वार रिकॉर्ड। डिविडेंड की सूची सदस्य रजिस्टर से बने: नाम, चुकता शेयर, दर, राशि, कटौती, भुगतान की तारीख़, रसीद/हस्ताक्षर। सदस्य व शेयर रजिस्टर सही हो, तभी डिविडेंड सही होगा।

आम गलतियाँ

1. 10% सीमा पार करना। हरियाणा में नियम 72(1) के बाद सीमा से ऊपर की दर पारित नहीं हो सकती — आम सभा भी इसे नहीं बढ़ा सकती।
2. रिज़र्व/बैड डेट फंड से पहले डिविडेंड। क्रम उलटने पर कुल बँटवारा "बाँटने लायक शेष" से ज़्यादा हो जाता है।
3. आवंटित शेयर पर गणना, चुकता पर नहीं।
4. जमाकर्ता का पैसा बकाया रखते हुए डिविडेंड। नियम 72(3) का उल्लंघन।
5. नई समिति में पाँच साल से पहले डिविडेंड (असीमित देयता)। नियम 72(2)।
6. बिना आम सभा/उपविधि-प्रक्रिया के घोषणा।
7. डिफ़ॉल्टर का सेट-ऑफ़ भूलना या चुपचाप काटना। दोनों गलत — हिसाब खुला हो।
8. बिना ऑडिट बाँटना। धारा 87(1) "ऑडिटेड बैलेंस शीट" की बात करती है।
9. रिज़र्व फंड से डिविडेंड देना। धारा 86 इसे साफ़ मना करती है।
10. अदावी डिविडेंड का कोई अलग रजिस्टर न रखना।

सदस्य के लिए चेकलिस्ट: अपना डिविडेंड कैसे पक्का करें

• ☐ अपनी पासबुक/शेयर रजिस्टर में चुकता शेयर की राशि जाँचें।
• ☐ आम सभा की सूचना/कार्यवाही में डिविडेंड की दर देखें (सदस्य होने के नाते आप इसके हक़दार हैं कि यह जानें)।
• ☐ दर 10% से ऊपर तो नहीं (हरियाणा)? हो तो प्रबंध समिति से लिखित स्पष्टीकरण माँगें।
• ☐ अपनी गणना खुद करें: चुकता शेयर × दर।
• ☐ अपने ऊपर समिति का बकाया पता करें — सेट-ऑफ़ वहीं से कटेगा।
• ☐ भुगतान की रसीद या खाते की प्रविष्टि लें।

सचिव/लेखाकार के लिए चेकलिस्ट

• ☐ ऑडिटेड बैलेंस शीट व नेट प्रॉफ़िट (धारा 87 की Explanation के अनुसार) तैयार।
• ☐ कानूनी फंड निकले, और क्रम सही।
• ☐ दर नियम 72 की सीमा में, और जमाकर्ता का कोई दावा बकाया नहीं।
• ☐ आम सभा/उपविधि-प्रक्रिया की मंज़ूरी का प्रस्ताव दर्ज।
• ☐ सदस्य-वार सूची (चुकता शेयर पर), कटौती व अदावी का रजिस्टर।
• ☐ घोषणा व भुगतान की एंट्री अलग-अलग।
• ☐ वित्त वर्ष बंद/लॉक से पहले सब पोस्ट।

अगर इस चेकलिस्ट की आधी पंक्तियाँ आपकी समिति में आज हाथ से होती हैं, तो वही काम SahakarLekha में एक ही सदस्य-डेटा से होता है: सूची, सीमा-जाँच, एंट्री और भुगतान-रजिस्टर। रजिस्टर करके देखें कि आपकी समिति का अगला डिविडेंड-चक्र कितना हल्का हो सकता है।

कानूनी और व्यावहारिक: क्या कानून है, क्या प्रथा?

उपविधियाँ समिति का अपना संविधान हैं — सहकारी समिति की उपविधि में समझाया है कि कौन-सी बात उसमें लिखी होती है। हरियाणा के पूरे ढाँचे के लिए हरियाणा अधिनियम 1984 व नियम 1989 गाइड देखें। अन्य राज्यों की सीमाएँ अलग हो सकती हैं — इस लेख की 10% वाली सीमा केवल हरियाणा के नियमों के पाठ पर आधारित है।

📌 यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी विशेष मामले में लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचना, उपविधि या सक्षम प्राधिकारी के निर्देश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सदस्य को मिले डिविडेंड पर आयकर का व्यवहार अलग विषय है — इस लेख में उसकी चर्चा नहीं की गई; अपने CA से पूछें।

सचिव, लेखाकार और मैनेजर की असली मुश्किल

सदस्य के लिए डिविडेंड "कितना मिलेगा" का सवाल है। समिति के सचिव, लेखाकार, मैनेजर और पदाधिकारी के लिए यह "कहीं कुछ ग़लत न हो जाए" का सवाल है — क्योंकि गणना, सूची, सेट-ऑफ़, एंट्री और भुगतान, सब उन्हीं के हाथ से गुज़रता है। हाथ से (रजिस्टर या Excel में) यह काम अक्सर इन जगहों पर अटकता है:

• सदस्य-वार सूची: सैकड़ों सदस्यों की चुकता शेयर राशि बार-बार जोड़ना; एक भी गलत पंक्ति कुल को बिगाड़ देती है।
• 10% की सीमा: आम सभा में दर तय होते समय किसी का ध्यान न जाए, तो बाद में ऑडिट-आपत्ति आती है।
• सेट-ऑफ़: किस सदस्य पर कितना ऋण बकाया है, यह दूसरे रजिस्टर से मिलाना पड़ता है।
• भुगतान का हिसाब: किसे दिया, किसे बाक़ी — और जो नहीं उठा, वह अदावी रजिस्टर में कहाँ गया।
• सदस्य के सवाल: "मेरा कितना बना?" का जवाब हर बार हाथ से निकालना।

इनमें से कई अटकनों का हल सीधे पोर्टल में है — नीचे हर समस्या के सामने बताया है कि SahakarLekha उसमें क्या करता है, और जहाँ वह नहीं करता वहाँ भी साफ़ लिखा है:

यानी पोर्टल गणना, जाँच और रिकॉर्ड का बोझ उठाता है, ताकि सचिव और लेखाकार का समय सदस्यों की सेवा में लगे, गणना में नहीं।

SahakarLekha में यह कैसे होता है

अगर समिति यह काम डिजिटल रूप से करना चाहे, तो SahakarLekha के लाभ-वितरण (Profit Distribution) वर्कफ़्लो में डिविडेंड की दर डालने पर हर सदस्य का हिस्सा उसकी शेयर पूँजी के अनुपात में निकलता है और घोषणा व भुगतान की एंट्री अलग-अलग बनती हैं। हरियाणा की समितियों के लिए नियम 72(1) की 10% सीमा से ऊपर की दर पोस्ट नहीं होने दी जाती, और भुगतान-रजिस्टर में हर सदस्य का "चुकता / आंशिक / बाकी" दिखता है। सदस्य-स्तर पर डिविडेंड का इतिहास सदस्य के प्रोफ़ाइल में भी देखा जा सकता है।

यह एक सहायक साधन है, कानूनी सलाह नहीं — आम सभा का निर्णय और उपविधि की जाँच अपनी जगह ज़रूरी हैं। पूरे बँटवारे का क्रम लाभ बँटवारा गाइड में है।

✅ सचिव/लेखाकार/मैनेजर के लिए अगला क़दम: अगले साल-अंत से पहले अपनी समिति को SahakarLekha पर रजिस्टर करें, सदस्य और शेयर रजिस्टर एक बार सही भरें — फिर डिविडेंड की सूची, सीमा-जाँच और भुगतान-रजिस्टर उसी डेटा से बनते हैं। सेटअप समझने के लिए सदस्य प्रबंधन गाइड पढ़ें।

तीन बातें याद रखें

• 💰 डिविडेंड ऑडिटेड मुनाफ़े से, चुकता शेयर पूँजी पर, कानूनी फंड निकालने के बाद मिलता है; देने वाली समिति स्वयं है — कोई गारंटी नहीं, घाटे में कुछ नहीं।
• ⚖️ हरियाणा में नियम 72: अधिकतम 10% प्रति वर्ष; असीमित देयता वाली समिति में 5 साल बाद ही; और जमाकर्ता/ऋणदाता का दावा बकाया हो तो नहीं।
• 🧾 बकाया पर सेट-ऑफ़ (धारा 55) हो सकता है, सहयोगी सदस्य को हक़ नहीं (धारा 18(2)) — और जो पैसा न उठे, वह देनदारी बना रहे, आय नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेम्बर डिविडेंड क्या होता है? — सहकारी समिति के ऑडिटेड मुनाफ़े में से सदस्यों की चुकता शेयर पूँजी पर दिया जाने वाला हिस्सा; यह तय ब्याज नहीं, मुनाफ़े पर निर्भर है। डिविडेंड किसे मिलता है? — उन सदस्यों को जिनकी चुकता शेयर पूँजी है और जिन्होंने उपविधि की शर्तें पूरी की हैं। सहयोगी सदस्य मुनाफ़े में हिस्सेदार नहीं (धारा 18(2)); नाममात्र सदस्य के अधिकार उपविधि पर। हरियाणा में डिविडेंड की अधिकतम दर कितनी है? — हरियाणा सहकारी समिति नियम 1989 के नियम 72(1) के अनुसार चुकता शेयर पूँजी का 10% प्रति वर्ष। दूसरे राज्यों की सीमा अलग हो सकती है। डिविडेंड कौन देता है? — समिति स्वयं, अपने मुनाफ़े से। सरकार, बैंक, रजिस्ट्रार या सचिव अपनी ओर से नहीं देते। डिविडेंड कब मिलता है? — ऑडिट, कानूनी फंड और आम सभा की मंज़ूरी के बाद। कोई सीधी वैधानिक तारीख़ मुझे नहीं मिली; समय आम सभा के निर्णय व उपविधि पर निर्भर है। क्या घाटे में भी डिविडेंड मिल सकता है? — नहीं। धारा 87(1) मुनाफ़े के बँटवारे की बात करती है; मुनाफ़े से बने फंड (जैसे रिज़र्व) बाँटना धारा 86 में मना है। क्या डिविडेंड से समिति मेरा बकाया काट सकती है? — हाँ, धारा 55 के तहत समिति को सदस्य के बकाया पर देय डिविडेंड/बोनस पर सेट-ऑफ़ का अधिकार है। हिसाब सदस्य को दिखना चाहिए। नई समिति डिविडेंड कब दे सकती है? — असीमित देयता वाली समिति पंजीकरण के पाँच साल बाद ही (नियम 72(2)); अन्य के लिए उपविधि/नियमों की सीमाएँ देखें। डिविडेंड और व्यवहार बोनस में फ़र्क़ क्या है? — डिविडेंड का आधार शेयर पूँजी है, बोनस/रिबेट का आधार समिति से किया गया लेन-देन। अगर सदस्य डिविडेंड न ले तो? — रकम "देय डिविडेंड" देनदारी के रूप में बहियों में बनी रहती है। कितने समय बाद क्या होगा, यह उपविधि/रजिस्ट्रार से पक्का करें; चुपचाप आय न बनाएँ।

आख़िर में

डिविडेंड का नियम सीधा है, पर अधूरी जानकारी उसे विवाद बना देती है: सदस्य सोचते हैं यह "हक़" है, समिति सोचती है यह "मेहरबानी" है। असल में यह दोनों के बीच है — मुनाफ़े और कानूनी सीमाओं के भीतर, पारदर्शी हिसाब के साथ मिलने वाला पूँजी का प्रतिफल। सदस्य के लिए इसका मतलब है अपने चुकता शेयर, दर और बकाये की जानकारी रखना; समिति के लिए — ऑडिट, फंड-क्रम, 10% सीमा और आम सभा का रिकॉर्ड।

आगे पढ़ें: लाभ का बँटवारा: रिज़र्व, डिविडेंड और बोनस · सदस्य व शेयर रजिस्टर · सदस्य के अधिकार व कर्तव्य · शेयर कैपिटल के प्रकार · CM-PACS शेयर राशि · सदस्य प्रबंधन गाइड

स्रोत

• The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984, amended up to Oct 2007) — सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार पर प्रकाशित PDF — धाराएँ 18(2), 19, 25(1), 55, 86, 87(1) व Explanation। पाठ डाउनलोड कर सीधे पढ़ा, 2 अक्टूबर 2026।
• The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — नियम 71–75 (Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ) — नियम 72 (डिविडेंड ≤10%, 5 वर्ष, जमाकर्ता-दावा), 73 (शिक्षा फंड ≤2%), 74 (रिज़र्व), 75 (गारंटी फंड)। 2 अक्टूबर 2026 को देखा; यह तृतीय-पक्ष प्रतिलिपि है।
• Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 — India Code का आधिकारिक PDF — इस सेशन में खुल नहीं सका; नियम 72–74 का मिलान SahakarLekha की आंतरिक सत्यापन-प्रविष्टि (PR #508) से किया गया है, जो इन्हें आधिकारिक नियम-पाठ की प्रति से पढ़कर दर्ज करती है। प्रकाशन से पहले आधिकारिक PDF से एक बार मिलान करें।
• हरियाणा सहकारिता विभाग — राज्य अधिनियम व नियम — अधिनियम/नियम के आधिकारिक स्रोत-पृष्ठ की पहचान के लिए।

📘 पद्धति नोट: उदाहरण के सारे आँकड़े, नाम और समिति काल्पनिक हैं। कानूनी प्रावधान ऊपर की सूची के पाठ से लिए गए हैं; जहाँ पाठ में सीधा प्रावधान नहीं मिला (जैसे भुगतान की समय-सीमा, अदावी डिविडेंड, साल के बीच के सदस्य का हिस्सा), वहाँ लेख में साफ़ लिखा है। अधिनियम 2007 तक संशोधित पाठ है — बाद के किसी संशोधन/अधिसूचना को प्राथमिकता दें।

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