PACS Service Rules हरियाणा: भर्ती, प्रमोशन और कॉमन कैडर का पूरा सिस्टम

PACS सिर्फ़ किसानों को कर्ज़ देने वाली संस्थाएं नहीं — इन्हें रोज़ चलाने वाले सैकड़ों सचिव, क्लर्क और अन्य कर्मचारी भी हैं, जिनकी भर्ती, प्रमोशन और सेवा-शर्तें एक अलग कानूनी ढांचे से तय होती हैं। यह गाइड हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत PACS कर्मचारियों के लिए बने "कॉमन कैडर" व सेवा-नियम (Service Rules) सिस्टम को — भर्ती, पदोन्नति, अनुशासन, वेतन व विवाद-निपटान समेत — पूरे विस्तार से, स्रोत-सहित समझाती है।

📌 शुरुआती नोट: सेवा-नियम, पद-संख्या, आयु-सीमा, वेतन व पदोन्नति-कोटा समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं। इस गाइड में कानूनी ढाँचा (धाराएँ, कॉमन-कैडर की व्यवस्था) अधिनियम के पाठ पर आधारित है, और विशिष्ट सेवा-शर्तें आधिकारिक PACS Service Rules पर — पर किसी वास्तविक भर्ती/सेवा-मामले में हमेशा नवीनतम अधिसूचना व अपने ज़िले के रजिस्ट्रार-कार्यालय से पुष्टि कर लें। नीचे स्रोत खंड में आधिकारिक दस्तावेज़ों के लिंक दिए हैं।

एक नज़र में — यह पूरा सिस्टम कैसे बना है

PACS कर्मचारियों की सेवा-व्यवस्था को समझने के लिए तीन बातें एक साथ जोड़नी होती हैं:

1. मूल अधिकार कहाँ से आता है — हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 37 व 38, जो "कॉमन कैडर" बनाने और उसके नियम बनाने का अधिकार रजिस्ट्रार को देती हैं।
2. असली नियम कहाँ लिखे हैं — रजिस्ट्रार द्वारा जारी PACS Service Rules (व उनके संशोधन), जिनमें पद, योग्यता, आयु, भर्ती, पदोन्नति, अनुशासन व वेतन के विस्तृत प्रावधान हैं।
3. अमल कैसे होता है — चयन-समितियाँ (DRCS/ARCS की अध्यक्षता), प्रबंध समिति की अंतिम मंज़ूरी, और विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार-मध्यस्थता या उपयुक्त फ़ोरम।

इन तीनों को अलग-अलग नहीं, एक श्रृंखला की तरह देखिए — अधिनियम अधिकार देता है, Service Rules विवरण भरते हैं, और चयन/प्रबंध समिति उसे ज़मीन पर लागू करती है।

यह गाइड किसके लिए

• PACS सचिव/प्रबंध समिति: भर्ती, पदोन्नति व अनुशासन नियम-सम्मत ढंग से करने के लिए — ताकि कोई निर्णय बाद में चुनौती में न गिरे।
• मौजूदा व भावी कर्मचारी: अपने अधिकार, पदोन्नति-राह व विवाद-फ़ोरम जानने के लिए।
• सदस्य व शोधकर्ता: यह समझने के लिए कि सहकारी कर्मचारियों की व्यवस्था कैसे बनी व चलती है।

हर पाठक के लिए एक ही मूल संदेश है — यहाँ लगभग कुछ भी "मनमर्ज़ी" से नहीं होता; हर कदम किसी न किसी नियम या धारा से बंधा है, और उसी को जानना ताक़त है।

कॉमन कैडर (Common Cadre) क्या है?

अधिनियम की धारा 37(1) रजिस्ट्रार को यह अधिकार देती है कि वह किसी एपेक्स सोसाइटी को निर्देश दे कि वह अपने से जुड़ी सेंट्रल व प्राइमरी सोसाइटियों (जिनमें PACS भी शामिल हैं) के कर्मचारियों — सचिव, मैनेजर और अन्य पदों — के लिए एक साझा (common) कैडर बनाए। मक़सद यह है कि हर छोटी PACS अपने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा-शर्तें अलग-अलग तय करने के बजाय, एक मानकीकृत, केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत काम करे।

इसका सीधा फ़ायदा यह है कि सेवा-शर्तें, वेतनमान व अनुशासन-नियम पूरे कैडर में एक-जैसे रहते हैं — यानी एक गाँव की PACS का सचिव और दूसरे गाँव की PACS का सचिव एक ही ढाँचे में आते हैं, न कि हर समिति की अपनी मनमानी। यह पारदर्शिता व निष्पक्षता दोनों बढ़ाता है, और छोटी समितियों को अलग से HR-नियम बनाने के बोझ से बचाता है।

💡 "कॉमन कैडर" का अर्थ यह नहीं कि हर कर्मचारी अपने-आप हर समिति में तबादले पर जा सकता है — इसका मूल अर्थ है भर्ती व सेवा-शर्तों का केंद्रीकृत, मानकीकृत नियमन। तबादले व अन्य विवरण संबंधित Service Rules तय करते हैं।

कॉमन कैडर क्यों बना — थोड़ी पृष्ठभूमि

कॉमन कैडर की सोच अचानक नहीं आई। सहकारी आंदोलन का एक पुराना दर्द यह रहा है कि हज़ारों छोटी PACS अपने कर्मचारियों को अलग-अलग, अनियमित शर्तों पर रखती थीं — कहीं वेतन कम, कहीं भर्ती में पक्षपात, कहीं कोई सेवा-सुरक्षा नहीं। इससे न कर्मचारी को स्थिरता मिलती थी, न समिति को पेशेवर, प्रशिक्षित स्टाफ़। कॉमन कैडर इसी समस्या का समाधान है — एक ही मानक, एक ही नियम-पुस्तक, एक ही निगरानी-तंत्र के तहत सारे कर्मचारी।

इसका दूसरा बड़ा उद्देश्य व्यावसायिकता (professionalisation) है। जैसे-जैसे PACS का काम बढ़ा है — कृषि ऋण से आगे बीमा, CSC-सेवाएँ, कंप्यूटरीकरण तक — वैसे-वैसे प्रशिक्षित, जवाबदेह स्टाफ़ की ज़रूरत भी बढ़ी है। केंद्रीकृत भर्ती-नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि योग्य लोग, निष्पक्ष प्रक्रिया से चुने जाएँ, और उन्हें एक स्पष्ट करियर-राह (पदोन्नति) व सेवा-सुरक्षा मिले। यही एक स्वस्थ, टिकाऊ सहकारी ढाँचे की बुनियाद है।

भर्ती और सेवा-शर्तें कौन तय करता है?

धारा 37(2) के अनुसार, जब कॉमन कैडर बनाया जाता है, तो रजिस्ट्रार — संबंधित कैडर सोसाइटी के परामर्श से — ऐसे कर्मचारियों की भर्ती, सेवा-शर्तें व संख्या (strength) को नियमित करने वाले नियम बनाता है। इसी उपधारा के परंतुक (proviso) के तहत रजिस्ट्रार, कैडर सोसाइटी के परामर्श से, किसी कर्मचारी-वर्ग को कॉमन कैडर में जोड़ या हटा भी सकता है।

इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि PACS सचिव जैसे पदों की भर्ती व सेवा-शर्तें व्यक्तिगत समिति की मर्ज़ी से नहीं, बल्कि रजिस्ट्रार द्वारा बनाए इन्हीं केंद्रीकृत नियमों (PACS Service Rules) के अनुसार तय होती हैं। यही कारण है कि हरियाणा में एक आधिकारिक "PACS (Primary Agriculture Cooperative Societies) Service Rules" दस्तावेज़ मौजूद है, जिसे रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, हरियाणा का कार्यालय जारी करता है (देखें स्रोत)।

⚖️ ध्यान दें: यह "केंद्रीकृत नियमन" का मतलब यह नहीं कि रजिस्ट्रार खुद हर नियुक्ति करता है। नियम रजिस्ट्रार बनाता है, पर असल चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया (अगला खंड) चयन-समिति व प्रबंध समिति के ज़रिए होती है।

वार्षिक निगरानी — धारा 38

धारा 38(1) के तहत हर कैडर सोसाइटी को — जैसा निर्धारित हो — हर सहकारी वर्ष ख़त्म होने के छह महीने के भीतर अपने और अपनी सदस्य सोसाइटियों के कामकाज की वार्षिक समीक्षा (annual review) रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार द्वारा तय प्रारूप में सौंपनी होती है। धारा 38(2) के तहत रजिस्ट्रार, कैडर सोसाइटी व उसकी सदस्य सोसाइटियों के कामकाज के कुशल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है — जिनमें कर्मचारी-प्रबंधन से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं।

यह वार्षिक-समीक्षा व्यवस्था कॉमन कैडर की "निगरानी की रीढ़" है — इससे रजिस्ट्रार के पास हर साल यह तस्वीर आती है कि कैडर व सदस्य समितियाँ कैसे चल रही हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वह सुधारात्मक निर्देश दे सकता है। यानी कॉमन कैडर सिर्फ़ "भर्ती-नियम" नहीं, बल्कि एक निरंतर जवाबदेही-चक्र है — नियम बनते हैं (धारा 37), और उनका पालन हर साल जाँचा जाता है (धारा 38)।

सेवा-सुरक्षा का पहलू

PACS कर्मचारियों की सेवा-सुरक्षा (job security) एक अलग, अक्सर बहस का विषय रही है — क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं, पर पूरी तरह असंगठित निजी कर्मचारी भी नहीं। कॉमन कैडर व Service Rules इन्हें एक मध्यमार्गी सुरक्षा देते हैं: नियम-आधारित नियुक्ति, प्रक्रिया-आधारित अनुशासन, और विवाद के लिए तय फ़ोरम। इससे मनमानी बर्ख़ास्तगी कठिन हो जाती है। किन कर्मचारियों पर कौन-सी सेवा-सुरक्षा व्यवस्था किस हद तक लागू होती है, यह एक विस्तृत विषय है — देखें: Job Security Act और सहकारी समिति कर्मचारी।

PACS में स्वीकृत पद व चयन का ढाँचा

आधिकारिक PACS Service Rules के अनुसार, एक PACS/PCCS में मूल रूप से चार स्वीकृत पद होते हैं — प्रबंधक (Prabandhak), क्लर्क-कम-कैशियर, सेल्समैन और प्यून-कम-चौकीदार। हर समिति में सभी पद स्वीकृत हों, यह ज़रूरी नहीं — यह समिति के वर्ग (बकाया ऋण/जमा के आधार पर Class A/B/C) पर निर्भर करता है, जिसके अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या घटती-बढ़ती है।

भर्ती में दो अलग भूमिकाएँ होती हैं — चयन (selection) और अंतिम नियुक्ति (appointment):

• प्रबंधक पद: चयन की सिफ़ारिश उप-रजिस्ट्रार (Deputy Registrar) की अध्यक्षता वाली समिति करती है।
• क्लर्क-कम-कैशियर, सेल्समैन, प्यून-कम-चौकीदार: चयन की सिफ़ारिश सहायक रजिस्ट्रार (Assistant Registrar) की अध्यक्षता वाली समिति करती है।
• अंतिम नियुक्ति: दोनों ही मामलों में प्रबंध समिति (Managing Committee) करती है, चयन-समिति की सिफ़ारिश के आधार पर।

रिक्तियों का विज्ञापन आम तौर पर कम-से-कम 30 दिन की सूचना के साथ अंग्रेज़ी व हिन्दी अख़बारों में प्रकाशित होता है, फिर आवेदन-जाँच, चयन-समिति की मेरिट-आधारित सिफ़ारिश, और अंत में प्रबंध समिति की मंज़ूरी। हर चरण का लिखित रिकॉर्ड (विज्ञापन, आवेदन, मेरिट-सूची, कार्यवृत्त) रखना ज़रूरी है।

🔑 यह "चयन एक के पास, नियुक्ति दूसरे के पास" वाली व्यवस्था जानबूझकर बनाई गई है — ताकि न रजिस्ट्रार-तंत्र अकेले किसी को थोप सके, न समिति मनमाने ढंग से किसी को चुन ले। दोनों की सहमति से ही भर्ती पूरी होती है।

हर पद की भूमिका — संक्षेप में

चार स्वीकृत पदों का काम अलग-अलग है, और भर्ती/पदोन्नति की योग्यता भी इसी भूमिका से जुड़ी होती है:

• प्रबंधक (Prabandhak): समिति का कार्यकारी प्रमुख — रोज़मर्रा का संचालन, ऋण-प्रबंधन, रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग व अनुपालन। सबसे ज़िम्मेदार पद, इसलिए योग्यता व चयन-प्रक्रिया भी सबसे कड़ी (उप-रजिस्ट्रार-अध्यक्षता वाली समिति)।
• क्लर्क-कम-कैशियर: नकद-लेन-देन, बहियाँ, वाउचर, सदस्य-रिकॉर्ड — यानी लेखांकन की रीढ़। इसमें ईमानदारी व लेखा-कौशल सबसे अहम।
• सेल्समैन: जहाँ समिति खाद-बीज/उपभोक्ता वस्तुएँ बेचती है, वहाँ बिक्री, स्टॉक व ग्राहक-सेवा।
• प्यून-कम-चौकीदार: कार्यालय-सहायता व परिसर की सुरक्षा; निचला पर ज़रूरी सहायक पद।

इन भूमिकाओं को समझना इसलिए ज़रूरी है कि पदोन्नति का चैनल भी इन्हीं के क्रम में चलता है, और हर पद की जवाबदेही अलग होती है।

PACS बनाम CMS — staffing का फ़र्क़

हालाँकि दोनों सहकारी संस्थाएँ हैं और दोनों की सेवा-व्यवस्था रजिस्ट्रार-नियमों से चलती है, PACS और CMS (सहकारी विपणन समिति) के staffing-ढाँचे में साफ़ अंतर है:

यही कारण है कि CMS का ढाँचा बड़ा व अधिक विशेषीकृत है — वहाँ अकाउंटेंट, स्टोर कीपर, ड्राइवर जैसे पद भी होते हैं, जो व्यापार व लॉजिस्टिक्स से जुड़े हैं। PACS/CMS दोनों की विस्तृत तुलना व CMS की भर्ती-शर्तें अलग गाइड में हैं: PACS/CMS सेवा नियम, भर्ती व विवाद निपटान।

एक भर्ती-चक्र — क्रम में

एक PACS भर्ती आम तौर पर इस समयक्रम में चलती है (सटीक अवधि नियम अनुसार):

1. रिक्ति-पहचान: समिति के वर्ग में कौन-सा पद स्वीकृत व रिक्त है, यह तय।
2. विज्ञापन: कम-से-कम 30 दिन की सूचना के साथ अंग्रेज़ी व हिन्दी अख़बार में।
3. आवेदन व जाँच: पात्रता (आयु, योग्यता) की जाँच।
4. चयन: प्रबंधक के लिए DRCS-अध्यक्षता, बाकी के लिए ARCS-अध्यक्षता वाली समिति मेरिट-आधारित सिफ़ारिश करती है।
5. नियुक्ति: प्रबंध समिति चयन-सिफ़ारिश पर अंतिम मंज़ूरी देती है।
6. परिवीक्षा व पुष्टि: परिवीक्षा-अवधि के बाद संतोषजनक सेवा पर पुष्टि।

हर चरण का दस्तावेज़ (विज्ञापन-प्रति, आवेदन, मेरिट-सूची, कार्यवृत्त, नियुक्ति-पत्र) संभालना ज़रूरी है — यही आगे किसी चुनौती में समिति का सबसे मज़बूत बचाव बनता है, जैसा Gaurav Mehla मामले ने दिखाया।

आयु, योग्यता व सेवानिवृत्ति

PACS/PCCS में सीधी भर्ती के लिए सामान्यतः आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष है, और सेवानिवृत्ति की उम्र आम तौर पर 58 वर्ष (कुछ निचले पदों जैसे प्यून-कम-चौकीदार के लिए 60 वर्ष) रखी गई है। हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग है — जैसे प्रबंधक/क्लर्क-कम-कैशियर के लिए सामान्यतः स्नातक व लेखा/कंप्यूटर-योग्यता, और निचले पदों के लिए कम।

⚠️ ये आयु, योग्यता व सेवानिवृत्ति-सीमाएँ समय-समय पर संशोधित होती रही हैं — सटीक शर्तों के लिए हमेशा नवीनतम PACS Service Rules व उनके संशोधन (amendment) देखें। इस लेख के आँकड़े सामान्य ढाँचा दर्शाते हैं, अंतिम प्राधिकार नहीं।

पदोन्नति (Promotion) — भीतर से आगे बढ़ने का रास्ता

हर पद सिर्फ़ बाहरी (सीधी) भर्ती से नहीं भरा जाता — कुछ हिस्सा पदोन्नति (promotion) से, यानी समिति के मौजूदा कर्मचारियों को ऊपर के पद पर बढ़ाकर भरा जाता है। इससे अनुभवी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और संस्थागत अनुभव बना रहता है।

• सीधी भर्ती बनाम पदोन्नति कोटा: Service Rules हर पद के लिए यह अनुपात तय करते हैं — जैसे प्रबंधक पद पर आमतौर पर एक हिस्सा सीधी भर्ती व एक हिस्सा पदोन्नति से (सटीक अनुपात नियम/संशोधन अनुसार बदल सकता है, इसलिए नवीनतम नियम देखें)।
• पदोन्नति का सामान्य चैनल: आम तौर पर निचले पद से ऊपर की ओर — जैसे क्लर्क/सेल्समैन से आगे, और अनुभव व योग्यता के आधार पर प्रबंधक-स्तर तक।
• वरिष्ठता (seniority): पदोन्नति आम तौर पर वरिष्ठता या वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होती है, जैसा नियम तय करें।
• पात्रता: पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा-अवधि, आवश्यक योग्यता व संतोषजनक सेवा-रिकॉर्ड ज़रूरी होते हैं।

💡 पदोन्नति के लिए वरिष्ठता-सूची (seniority list) साफ़ व अद्यतन रखना ज़रूरी है — अधिकांश पदोन्नति-विवाद गलत या पुरानी वरिष्ठता-सूची से ही पैदा होते हैं। हर कर्मचारी की नियुक्ति-तिथि, पद व सेवा-रिकॉर्ड सटीक रखें।

PACS से आगे — DCCB/बैंक की ओर पदोन्नति-परीक्षा

पदोन्नति सिर्फ़ PACS के भीतर तक सीमित नहीं — कुछ रास्ते PACS कर्मचारियों को ज़िला/राज्य सहकारी बैंक (DCCB/HARCO Bank) की ओर भी ले जाते हैं, अक्सर एक निर्धारित परीक्षा/प्रक्रिया के ज़रिए। यह एक अलग, विस्तृत विषय है — पूरी जानकारी के लिए देखें: PACS से DCCB/HARCO Bank क्लर्क बनने की परीक्षा।

परिवीक्षा, पुष्टि, अनुशासन व वेतन

• परिवीक्षा (probation): नई नियुक्ति आम तौर पर एक निश्चित परिवीक्षा-अवधि पर होती है; संतोषजनक सेवा के बाद ही पद पर पुष्टि (confirmation) मिलती है।
• अनुशासनात्मक कार्रवाई: किसी कर्मचारी पर कार्रवाई (जैसे निलंबन, वेतन-रोक, सेवा-समाप्ति) तय प्रक्रिया — आरोप-पत्र, जवाब का मौका, जाँच व सुनवाई — के बिना नहीं की जा सकती। यह प्राकृतिक न्याय (natural justice) का बुनियादी नियम है; इसके उल्लंघन पर कार्रवाई रजिस्ट्रार/अदालत में रद्द हो सकती है।
• वेतन व भत्ते: वेतनमान व भत्ते Service Rules/रजिस्ट्रार-अनुमोदन से तय होते हैं; समिति अपने मन से इन्हें घटा-बढ़ा नहीं सकती। सटीक वेतनमान नवीनतम नियम/अधिसूचना से जाँचें।

इन सबका उद्देश्य एक ही है — कर्मचारी के साथ निष्पक्ष व नियम-सम्मत व्यवहार, ताकि न समिति मनमानी करे, न कर्मचारी असुरक्षित रहे।

अनुशासनात्मक कार्रवाई — कदम-दर-कदम

अगर किसी कर्मचारी पर कार्रवाई ज़रूरी हो, तो उसे मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि एक तय, न्यायसंगत क्रम में किया जाता है:

1. आरोप-पत्र (charge sheet): कर्मचारी को लिखित रूप में बताया जाए कि आरोप क्या हैं।
2. जवाब का मौका: उसे स्पष्टीकरण/जवाब देने का उचित समय मिले।
3. जाँच (inquiry): ज़रूरत पर निष्पक्ष जाँच अधिकारी द्वारा जाँच, जिसमें कर्मचारी अपना पक्ष व सबूत रख सके।
4. कारण-बताओ (show cause): प्रस्तावित दंड से पहले कर्मचारी को अंतिम मौका।
5. आदेश: सक्षम प्राधिकारी का तर्कसंगत, लिखित निर्णय।
6. अपील: कर्मचारी को नियमानुसार ऊपरी स्तर पर अपील का अधिकार।

इस पूरे क्रम की जड़ प्राकृतिक न्याय है — "किसी को उसका पक्ष सुने बिना दंडित न किया जाए"। अगर समिति यह क्रम छोड़ दे (जैसे बिना जाँच सीधे बर्ख़ास्त कर दे), तो कार्रवाई रजिस्ट्रार/अदालत में रद्द हो सकती है, चाहे आरोप सही ही क्यों न हो। इसलिए प्रक्रिया का पालन सिर्फ़ कर्मचारी की नहीं, समिति की भी सुरक्षा है।

⚠️ कानूनी ढांचा साफ़ होने के बावजूद, इसके अमल को लेकर PACS कर्मचारियों में लंबे समय से वेतनमान-विसंगति जैसी शिकायतें रही हैं — कॉमन कैडर सिस्टम होने का मतलब यह नहीं कि हर व्यावहारिक विवाद अपने-आप सुलझ जाता है। किसी सेवा-विवाद की स्थिति में उसे रजिस्ट्रार के कार्यालय या उचित फ़ोरम के ज़रिए ही उठाया जाना चाहिए।

जब भर्ती में प्रक्रियागत चूक हो — Gaurav Mehla फ़ैसला

भर्ती-प्रक्रिया में कभी-कभी प्रक्रियागत चूक हो जाती है — जैसे अंतिम-मंज़ूरी वाली बोर्ड बैठक में कोई अनिवार्य अधिकारी मौजूद न हो। क्या इससे पूरी भर्ती रद्द हो जाती है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने Gaurav Mehla व अन्य बनाम राज्य हरियाणा (2026 INSC 641, 11 जून 2026) में दिया।

इस मामले में थानेसर सहकारी विपणन-सह-प्रसंस्करण समिति (Thanesar CMS) में 2014 की भर्ती के तहत कुछ उम्मीदवार नियुक्त हुए थे; बाद में इस आधार पर चुनौती दी गई कि बोर्ड ने कुछ अनिवार्य अधिकारियों की अनुपस्थिति में मंज़ूरी दी। जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने भर्ती को तीन चरणों — विज्ञापन, चयन व अंतिम मंज़ूरी — में बाँटा, और माना कि अगर विज्ञापन व चयन सही रहे हों, तो अंतिम-मंज़ूरी की ऐसी चूक "सुधार योग्य" (curable) है, पूरी भर्ती रद्द करने का आधार नहीं। कोर्ट ने समिति को निर्देश दिया कि वह एक महीने में तीनों अनिवार्य अधिकारियों की मौजूदगी में नई बोर्ड बैठक बुलाए; उम्मीदवार पात्र पाए जाएँ तो पुनः नियुक्त हों और उनकी पिछली सेवा गिनी जाए।

📘 यह फ़ैसला दोनों पक्षों को संतुलन देता है — कर्मचारी की नौकरी सिर्फ़ प्रशासनिक चूक से नहीं जाती, पर समिति को चूक सुधारकर विधिवत प्रक्रिया पूरी करनी ही पड़ती है। विस्तार से: Gaurav Mehla सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला।

इस फ़ैसले का व्यापक असर

Gaurav Mehla सिर्फ़ एक समिति का मामला नहीं — इसका सिद्धांत हर सहकारी भर्ती पर लागू होता है, और यह दो-तरफ़ा संदेश देता है:

• कर्मचारियों के लिए: अगर आपने निष्पक्ष विज्ञापन व चयन के बाद वर्षों सेवा दी है, तो केवल किसी अधिकारी की अनुपस्थिति जैसी प्रशासनिक चूक से आपकी नौकरी अपने-आप नहीं छिन सकती — कोर्ट ने साफ़ कहा कि उम्मीदवारों को अधिकारियों की चूक की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।
• समितियों/प्रशासन के लिए: यह चूक को "माफ़" नहीं करता — कोर्ट ने चूक सुधारने का आदेश दिया, नज़रअंदाज़ करने का नहीं। यानी विधिवत प्रक्रिया (सभी अनिवार्य अधिकारियों की मौजूदगी) पूरी करनी ही होगी, बस पूरी भर्ती ढहाए बिना।

इसका व्यावहारिक सबक यह है कि "प्रक्रिया बनाम न्याय" के बीच कोर्ट ने संतुलन चुना — सारभूत (substantive) निष्पक्षता को प्राथमिकता, और सुधार-योग्य प्रक्रियागत चूक को घातक न मानना। भविष्य में जब भी किसी सहकारी भर्ती को केवल किसी तकनीकी/प्रक्रियागत आधार पर चुनौती दी जाएगी, यह फ़ैसला एक मज़बूत नज़ीर (precedent) रहेगा — बशर्ते विज्ञापन व चयन के मूल चरण साफ़-सुथरे रहे हों।

व्यावसायिकता व कंप्यूटरीकरण से जुड़ाव

PACS की सेवा-व्यवस्था को आज अकेले नहीं देखा जा सकता — यह PACS के तेज़ी से बदलते स्वरूप से जुड़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर PACS का कंप्यूटरीकरण, साझा ERP, CSC-सेवाएँ व नई गतिविधियाँ जुड़ रही हैं, जिससे कर्मचारियों से अपेक्षित कौशल भी बढ़ा है। अब एक PACS सचिव को सिर्फ़ बहीखाता नहीं, बल्कि डिजिटल लेन-देन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग व नई सेवाओं का प्रबंधन भी आना चाहिए।

इसी कारण भर्ती में शैक्षणिक व कंप्यूटर-योग्यता का महत्व बढ़ा है, और प्रशिक्षण एक निरंतर ज़रूरत बन गया है। कॉमन कैडर व मानकीकृत Service Rules इस बदलाव को संभालने में मदद करते हैं — क्योंकि वे एक समान मानक व करियर-ढाँचा देते हैं, जिस पर प्रशिक्षण व पेशेवर विकास टिक सके। जो समिति अपने कर्मचारियों को नई तकनीक में प्रशिक्षित रखती है, वही आगे चलकर CSC-सेवाओं व कंप्यूटरीकरण जैसे अवसरों का पूरा लाभ उठा पाती है।

पदोन्नति — एक व्यावहारिक परिदृश्य

मान लीजिए एक व्यक्ति किसी PACS में क्लर्क-कम-कैशियर के रूप में भर्ती होता है। कुछ वर्षों की संतोषजनक सेवा व आवश्यक योग्यता के बाद, जब प्रबंधक-पद पर पदोन्नति-कोटे की रिक्ति आती है, तो वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर उसकी पदोन्नति पर विचार हो सकता है — यानी उसे बाहरी सीधी-भर्ती उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, आंतरिक पदोन्नति का लाभ मिलता है।

पर यह अपने-आप नहीं होता — इसके लिए (क) पदोन्नति-कोटे की रिक्ति हो, (ख) वह न्यूनतम सेवा-अवधि व योग्यता पूरी करता हो, और (ग) उसका सेवा-रिकॉर्ड व वरिष्ठता उसके पक्ष में हो। यही कारण है कि हर कर्मचारी को अपनी वरिष्ठता-स्थिति व पदोन्नति-पात्रता पर नज़र रखनी चाहिए, और समिति को वरिष्ठता-सूची निष्पक्ष व अद्यतन रखनी चाहिए। जहाँ ये रिकॉर्ड साफ़ होते हैं, वहाँ पदोन्नति सहज होती है; जहाँ धुँधले, वहाँ विवाद।

सेवा-विवाद कहाँ जाएँ

सेवा-संबंधी विवादों के लिए सामान्य नियम धारा 102(1) है — पहले रजिस्ट्रार के पास मध्यस्थता (arbitration), सीधे सिविल कोर्ट नहीं (पूरी प्रक्रिया: समिति में विवाद हो तो कहाँ जाएँ)। लेकिन एक स्थिर अपवाद भी है — अगर कोई कर्मचारी Industrial Disputes Act, 1947 के तहत "वर्कमैन" (workman) की परिभाषा में आता है, तो वह लेबर कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है (जैसा Sonepat Co-operative Sugar Mills Ltd. बनाम Presiding Officer, Labour Court, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, 1986 में तय हुआ)।

विवाद-समाधान — व्यावहारिक क्रम

एक सेवा-विवाद आम तौर पर इस क्रम में आगे बढ़ता है:

1. आंतरिक स्तर: पहले समिति/प्रबंध समिति के स्तर पर समाधान का प्रयास (अपील, अभ्यावेदन)।
2. रजिस्ट्रार-मध्यस्थता (धारा 102): समाधान न हो तो विवाद रजिस्ट्रार/नामित मध्यस्थ के पास; यह सहकारी विवादों का मुख्य क़ानूनी रास्ता है।
3. लेबर कोर्ट (जहाँ लागू): अगर कर्मचारी "वर्कमैन" है, तो Industrial Disputes Act के तहत लेबर कोर्ट भी।
4. हाईकोर्ट (सीमित): रिट-याचिका की गुंजाइश सीमित है — सिर्फ़ पंजीकरण से समिति "सरकारी संस्था" नहीं बन जाती, इसलिए हर सेवा-मामला रिट-योग्य नहीं होता।

सही फ़ोरम इस पर निर्भर करता है कि कर्मचारी की श्रेणी क्या है और विवाद की प्रकृति क्या — गलत फ़ोरम चुनने से समय व मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं, इसलिए ज़रूरत पर सहकारी-कानून के जानकार से सलाह लें।

अनुकंपा नियुक्ति

अगर कोई नियमित PACS/PCCS कर्मचारी सेवाकाल के दौरान मृत्यु या लापता हो जाए, तो परिवार को PACS/PCCS Employees (Compassionate Financial Assistance or Appointment) Policy, 2022 के तहत आर्थिक सहायता या नियुक्ति मिल सकती है। CMS के लिए एक अलग, विस्तृत 2024 नीति है — पात्रता, प्राथमिकता-क्रम व प्रक्रिया समेत पूरी जानकारी: CMS Ex-gratia व अनुकंपा सहायता नीति।

कर्मचारी व समिति — व्यावहारिक जाँच-सूची

समिति (नियोक्ता) के लिए:

• भर्ती से पहले जाँचें कि पद समिति के वर्ग में स्वीकृत है।
• 30-दिन की सूचना के साथ अंग्रेज़ी व हिन्दी अख़बार में विज्ञापन।
• चयन-समिति (DRCS/ARCS अध्यक्षता) की सिफ़ारिश के बाद ही प्रबंध समिति की मंज़ूरी।
• हर चरण का लिखित रिकॉर्ड व कार्यवृत्त संभालें।
• वरिष्ठता-सूची अद्यतन रखें; पदोन्नति व अनुशासन में नियम-प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय का पालन।
• धारा 38 की वार्षिक समीक्षा समय पर (जहाँ लागू)।

कर्मचारी के लिए:

• अपनी नियुक्ति, पद, वरिष्ठता व सेवा-रिकॉर्ड की प्रतियाँ संभालें।
• पदोन्नति-पात्रता व वरिष्ठता-सूची समय-समय पर जाँचें।
• सेवा-विवाद में पहले रजिस्ट्रार-मध्यस्थता; "वर्कमैन" हों तो लेबर कोर्ट भी विकल्प।
• कोई कार्रवाई बिना आरोप-पत्र/जाँच/सुनवाई के हो तो वह चुनौती-योग्य है।

आम व्यावहारिक शिकायतें — और उनका सही रास्ता

कानूनी ढाँचा स्पष्ट होने के बावजूद, ज़मीन पर PACS कर्मचारियों की कुछ आम शिकायतें रही हैं। इन्हें जानना दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है:

• वेतनमान-विसंगति: समान काम पर अलग-अलग वेतन या पुराने वेतनमान की शिकायतें। सही रास्ता — कैडर/रजिस्ट्रार स्तर पर सामूहिक अभ्यावेदन, न कि व्यक्तिगत असंतोष।
• पदोन्नति में देरी/विवाद: रिक्ति के बावजूद पदोन्नति न होना, या वरिष्ठता-सूची पर विवाद। सही रास्ता — वरिष्ठता-सूची पर लिखित आपत्ति व नियमानुसार अपील।
• अनियमित नियुक्ति/समाप्ति: प्रक्रिया के बिना कार्रवाई। सही रास्ता — रजिस्ट्रार-मध्यस्थता (धारा 102) या "वर्कमैन" होने पर लेबर कोर्ट।
• रिकॉर्ड-अभाव: नियुक्ति/सेवा के दस्तावेज़ न मिलना। सही रास्ता — शुरू से ही हर दस्तावेज़ (नियुक्ति-पत्र, वेतन-पर्ची, वरिष्ठता-सूची, सेवा-रिकॉर्ड) की प्रति स्वयं संभालना; बाद में यही सबसे बड़ा सबूत बनते हैं।

मुख्य बात — शिकायत चाहे जो हो, उसे सही फ़ोरम पर, दस्तावेज़-सहित उठाना ही समाधान की कुंजी है; अफ़वाह या दबाव नहीं।

नियोक्ता (समिति) की आम गलतियाँ

• स्वीकृत-संख्या से ज़्यादा भर्ती → पहले जाँचें कि पद समिति के वर्ग में स्वीकृत है।
• विज्ञापन/सूचना-अवधि छोटी रखना → तय 30-दिन सूचना का पालन।
• चयन-समिति को दरकिनार करना → सही अध्यक्षता (DRCS/ARCS) वाली समिति की सिफ़ारिश ज़रूरी।
• कार्यवृत्त/रिकॉर्ड न रखना → हर चरण दस्तावेज़ी हो, वरना भर्ती चुनौती में कमज़ोर।
• बिना जाँच अनुशासनात्मक कार्रवाई → प्राकृतिक न्याय का पालन।
• वरिष्ठता-सूची अद्यतन न रखना → पदोन्नति-विवाद की जड़।

आम भ्रम

• "PACS कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है" — नहीं; समिति एक स्वतंत्र बॉडी कॉर्पोरेट है, कर्मचारी राज्य सरकार के नहीं, समिति/कैडर के अपने कर्मचारी होते हैं।
• "हर PACS अपनी मर्ज़ी से भर्ती करती है" — नहीं; भर्ती व सेवा-शर्तें रजिस्ट्रार द्वारा बनाए कॉमन-कैडर Service Rules से नियंत्रित होती हैं, व्यक्तिगत समिति के मन से नहीं।
• "प्रक्रियागत चूक = पूरी भर्ती रद्द" — ज़रूरी नहीं; Gaurav Mehla फ़ैसले के अनुसार अंतिम-मंज़ूरी की सुधार-योग्य चूक पूरी भर्ती नहीं गिराती, बशर्ते विज्ञापन व चयन सही रहे हों।
• "हर सेवा-विवाद सीधे हाईकोर्ट जाता है" — नहीं; सामान्य रास्ता धारा 102 की रजिस्ट्रार-मध्यस्थता है, कुछ मामलों में लेबर कोर्ट भी।
• "कोई नई केंद्रीय HR नीति अपने-आप राज्य के नियमों की जगह ले लेती है" — नहीं; जब तक राज्य स्तर पर औपचारिक अधिसूचना न आए, मौजूदा Service Rules ही लागू रहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कॉमन कैडर क्यों बनाया गया? — ताकि PACS/CMS जैसे संस्थानों के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा-शर्तें हर समिति अलग-अलग तय करने के बजाय एक मानकीकृत, केंद्रीयकृत व्यवस्था से तय हों। PACS सचिव की भर्ती कौन करता है? — कॉमन कैडर के तहत रजिस्ट्रार, संबंधित कैडर सोसाइटी के परामर्श से बनाए गए नियमों के अनुसार भर्ती नियमित करता है; असल चयन चयन-समिति करती है और अंतिम नियुक्ति प्रबंध समिति। कैडर सोसाइटी की क्या ज़िम्मेदारी है? — धारा 38 के तहत हर वित्तीय वर्ष के छह महीने के भीतर अपने व सदस्य-सोसाइटियों के कामकाज की वार्षिक समीक्षा रजिस्ट्रार को सौंपना। PACS में कितने मूल पद होते हैं? — चार: प्रबंधक, क्लर्क-कम-कैशियर, सेल्समैन, प्यून-कम-चौकीदार (स्वीकृत संख्या समिति के वर्ग पर निर्भर)। पदोन्नति कैसे होती है? — Service Rules में तय कोटा व वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर; कुछ रास्ते DCCB/बैंक की ओर भी हैं (अलग परीक्षा से)। अंतिम नियुक्ति कौन देता है? — चयन-समिति की सिफ़ारिश के बाद प्रबंध समिति (Managing Committee)। सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? — सामान्यतः 58 वर्ष (कुछ पदों के लिए 60); नवीनतम नियम से पुष्टि करें। क्या बिना जाँच के किसी कर्मचारी को हटाया जा सकता है? — नहीं; अनुशासनात्मक कार्रवाई में आरोप-पत्र, जवाब व जाँच (प्राकृतिक न्याय) ज़रूरी है। सेवा-विवाद का पहला क़दम? — आमतौर पर धारा 102 की रजिस्ट्रार-मध्यस्थता; "वर्कमैन" के लिए लेबर कोर्ट भी। PACS और CMS के staffing में फ़र्क़? — PACS में मूल 4 पद, CMS में 10; CMS का ढाँचा बड़ा व विशेषीकृत (अकाउंटेंट, स्टोर कीपर आदि)। क्या PACS कर्मचारी बैंक (DCCB) में पदोन्नत हो सकता है? — कुछ रास्ते निर्धारित परीक्षा/प्रक्रिया से मौजूद हैं (अलग गाइड देखें)। कॉमन कैडर किस धारा से बनता है? — धारा 37; और धारा 38 उसकी वार्षिक समीक्षा-निगरानी सुनिश्चित करती है। वेतनमान-विसंगति की शिकायत कहाँ? — कैडर/रजिस्ट्रार स्तर पर सामूहिक अभ्यावेदन के ज़रिए, दस्तावेज़-सहित। पदोन्नति-विवाद कैसे रुकते हैं? — निष्पक्ष व अद्यतन वरिष्ठता-सूची और नियमानुसार कोटा-पालन से।

तीन बातें याद रखें

• 👥 कॉमन कैडर (धारा 37) का मक़सद है — PACS कर्मचारियों की भर्ती व सेवा-शर्तें हर समिति अलग-अलग तय करने के बजाय एक केंद्रीयकृत, मानकीकृत ढांचे से तय हों, जिससे निष्पक्षता व व्यावसायिकता दोनों बढ़ें।
• 📝 भर्ती रजिस्ट्रार द्वारा बनाए नियमों (Service Rules) से होती है; असल चयन चयन-समिति (DRCS/ARCS) करती है व अंतिम नियुक्ति प्रबंध समिति — दोनों की भूमिकाएँ जानबूझकर अलग।
• 📅 धारा 38 के तहत वार्षिक समीक्षा सौंपना अनिवार्य है — यह कॉमन कैडर की निगरानी व्यवस्था का मुख्य हिस्सा है, और रजिस्ट्रार को सुधारात्मक निर्देश देने का आधार भी।

एक कर्मचारी की सेवा-यात्रा — पूरा चक्र एक नज़र में

पूरी व्यवस्था को एक कर्मचारी के नज़रिये से जोड़कर देखें, तो तस्वीर साफ़ हो जाती है: विज्ञापन → आवेदन → चयन (DRCS/ARCS समिति) → नियुक्ति (प्रबंध समिति) → परिवीक्षा → पुष्टि → नियमित सेवा → पदोन्नति (कोटा/वरिष्ठता) → सेवानिवृत्ति। इस पूरी यात्रा में हर पड़ाव पर नियम, प्रक्रिया व दस्तावेज़ साथ चलते हैं — और अगर कहीं विवाद हो, तो रजिस्ट्रार-मध्यस्थता या उपयुक्त फ़ोरम का रास्ता खुला रहता है। मृत्यु/लापता जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में परिवार के लिए अनुकंपा-नीति भी है।

यही "जन्म से सेवानिवृत्ति तक" का ढाँचा कॉमन कैडर व Service Rules मिलकर बनाते हैं — और यही एक PACS कर्मचारी को सुरक्षा, स्पष्टता व करियर-राह देता है।

निष्कर्ष

हरियाणा में PACS कर्मचारियों की सेवा-व्यवस्था एक स्पष्ट, केंद्रीकृत ढाँचे पर टिकी है — अधिनियम की धारा 37 कॉमन कैडर व नियम बनाने का अधिकार देती है, धारा 38 वार्षिक निगरानी सुनिश्चित करती है, और इन्हीं के तहत बने PACS Service Rules भर्ती, पदोन्नति, अनुशासन व वेतन के विस्तृत प्रावधान तय करते हैं। दो सिद्धांत पूरे सिस्टम की कुंजी हैं: पहला, भर्ती व सेवा-शर्तें व्यक्तिगत समिति की नहीं, केंद्रीकृत नियमों की देन हैं; और दूसरा, प्रक्रिया ज़रूरी है, पर एक सुधार-योग्य चूक पूरी भर्ती नहीं गिराती (Gaurav Mehla)। समिति के लिए सबक — हर चरण नियमानुसार व दस्तावेज़ी रखें; कर्मचारी के लिए — अपने रिकॉर्ड, वरिष्ठता व अधिकार जानें, और सही फ़ोरम चुनें। यही जानकारी विवाद घटाती है और दोनों पक्षों को सुरक्षा देती है।

अंत में एक ज़रूरी सावधानी दोहराना ज़रूरी है — यह गाइड कानूनी ढाँचे व सामान्य व्यवस्था को समझाने के लिए है, किसी विशिष्ट मामले का अंतिम निर्णय देने के लिए नहीं। पद-संख्या, आयु, पदोन्नति-कोटा व वेतन जैसी विशिष्ट संख्याएँ Service Rules के संशोधनों के साथ बदलती रहती हैं, और हर वास्तविक भर्ती/सेवा-विवाद की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। इसलिए किसी भी ठोस कदम से पहले — चाहे भर्ती हो, पदोन्नति हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या विवाद — नवीनतम आधिकारिक PACS Service Rules व अपने ज़िले के रजिस्ट्रार-कार्यालय से पुष्टि करना, और ज़रूरत पर सहकारी-कानून के जानकार से सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। सही जानकारी + सही प्रक्रिया = कम विवाद, ज़्यादा भरोसा — यही एक स्वस्थ सहकारी संस्था की पहचान है।

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जुड़ी पढ़ाई: हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 व नियम 1989 गाइड · PACS/CMS: सेवा नियम, भर्ती व विवाद निपटान · PACS से DCCB/HARCO Bank Clerk बनना · Gaurav Mehla सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला · समिति में विवाद हो तो कहाँ जाएँ

जुड़े शब्द: PACS · कॉमन कैडर · चयन-समिति · प्रबंध समिति · पदोन्नति · वर्कमैन

स्रोत

• हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 — पूर्ण पाठ (India Code) — धारा 37 (कॉमन कैडर का गठन व नियम-निर्माण), धारा 38 (कैडर सोसाइटी की वार्षिक समीक्षा), धारा 102 (विवाद-मध्यस्थता)।
• PACS (Primary Agriculture Cooperative Societies) Service Rules — रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, हरियाणा (PDF) व PACS Rules — संशोधन (PDF)।
• हरियाणा सहकारिता विभाग — PACS Service Rules व राज्य अधिनियम/नियम।
• सुप्रीम कोर्ट: Gaurav Mehla & Ors. v. State of Haryana & Ors., 2026 INSC 641 (11 जून 2026; रिपोर्ट 2026 LiveLaw (SC) 628)।
• पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय: Sonepat Co-operative Sugar Mills Ltd. v. Presiding Officer, Labour Court (14 अगस्त 1986)।

📘 यह लेख उपरोक्त आधिकारिक स्रोतों (अधिनियम का पाठ archive.org/India Code से सत्यापित) + सक्रिय Knowledge Items से बना — Evidence Level A/B। नोट: पद-संख्या, आयु/सेवानिवृत्ति-सीमा, पदोन्नति-कोटा व वेतन जैसी विशिष्ट सेवा-शर्तें समय-समय पर संशोधित होती हैं — किसी वास्तविक भर्ती/सेवा-मामले में नवीनतम अधिसूचना व अपने ज़िले के रजिस्ट्रार-कार्यालय से पुष्टि ज़रूर करें। कोई विशेष कानूनी सलाह अपने अधिवक्ता से लें।

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