CMS Ex-gratia व अनुकंपा सहायता नीति 2024: पूरी गाइड

"Ex-gratia" शब्द हरियाणा की सहकारी समितियों में दो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और यही सबसे बड़ी उलझन की जड़ है। कोई इसे बोनस के बदले मिलने वाली राशि समझता है, कोई इसे मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली सहायता। दोनों के नियम, दस्तावेज़ और प्राधिकारी पूरी तरह अलग हैं — यह गाइड दोनों को स्पष्ट रूप से अलग करती है, और CMS की 2024 वाली अनुकंपा-सहायता नीति को विस्तार से समझाती है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। CMS की 2024 नीति का विवरण रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ (RCS), हरियाणा के 10 जुलाई 2024 के आदेश और उसके Annexure-E के पूरे पाठ से मिलाया गया है (नीचे “स्रोत” देखें)।

दो तरह के Ex-gratia — पहले यह साफ़ करें

टाइप 1 — बोनस के बदले Ex-gratia: क़ानूनी बोनस (पहले Payment of Bonus Act, 1965; 21 नवंबर 2025 से Code on Wages, 2019 लागू है) किस समिति पर और कितना लागू है, यह अलग से जाँचना पड़ता है — इस लेख में उसकी धाराएँ नहीं खोली गईं। व्यवहार में कई समितियां क़ानूनी बोनस के अलावा या उसकी जगह “Ex-gratia” नाम की एक अतिरिक्त राशि देती हैं। ध्यान रहे, सिर्फ़ घाटा होने से क़ानूनी बोनस का दायित्व अपने-आप ख़त्म नहीं मान लेना चाहिए — अपने CA से पुष्टि करें। यह पूरी तरह समिति के अपने विवेक (discretion) और वित्तीय क्षमता पर निर्भर है — हरियाणा सहकारिता विभाग की सेवा-नियमों वाली सूची में इसका कोई अलग CMS दस्तावेज़ हमें नहीं मिला।

टाइप 2 — अनुकंपा (compassionate) Ex-gratia: सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर परिवार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता या नियुक्ति। हरियाणा में इस टाइप के लिए ठोस, दस्तावेज़ी नीतियां मौजूद हैं — CMS के लिए और PACS/PCCS के लिए अलग-अलग।

⚠️ हरियाणा सहकारिता विभाग की साइट पर “Primary Cooperative Marketing-cum-Processing Society Ex-gratia Policy (2024)” नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज़ पढ़ते समय भ्रम हो सकता है — नाम में सिर्फ़ "Ex-gratia" होने से यह बोनस-जैसा (टाइप 1) लग सकता है, पर असल में यह पूरी तरह टाइप 2 यानी अनुकंपा सहायता/नियुक्ति की नीति है।

एक आम ग़लतफ़हमी — राज्य की सामान्य अनुकंपा नीति लागू नहीं होती

Haryana Civil Services (Compassionate Financial Assistance or Appointment) Rules, 2019 (2 अगस्त 2019 को अधिसूचित) सेवाकाल में मरने वाले “सरकारी कर्मचारी” (Government employee) के परिवार के लिए हैं — सुप्रीम कोर्ट ने Atul Chauhan v. State of Haryana (11 जून 2026, पैरा 14) में इन नियमों का यही दायरा बताया है। सहकारी समिति के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हैं — यह एक बहुत आम भ्रम की जड़ है। सहकारी समिति कर्मचारियों के लिए अलग, ख़ास नीतियां हैं — PACS/PCCS के लिए RCS का 4 फ़रवरी 2022 का आदेश (PACS/PCCS सेवा नियम 2014 का तीसरा संशोधन, नियम 33 बदला गया, Annexure-E नीति 2022; पहले ₹4 लाख की एकमुश्त राशि थी), और CMS के लिए 2024 का संशोधन।

CMS की 2024 वाली नीति — क्या बदला

रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हरियाणा के 10 जुलाई 2024 के आदेश (Endst. No. 8/18/87/Mkt-II/13952-14127) से "Primary Cooperative Marketing-cum-Processing Societies Ltd. Staff Service Rules" में चौथा संशोधन (4th Amendment), 2024 किया गया — आदेश में लिखा है कि यह हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 37 और नियम 1989 के नियम 29 के तहत, मंडी-स्तर की समितियों से सलाह के बाद जारी हुआ। (अधिनियम की धारा 37 मूलतः “कॉमन कैडर” से जुड़ी है, और नियम 29 कहता है कि हर समिति आदर्श नियमों के आधार पर, रजिस्ट्रार की मंज़ूरी से, अपने सेवा-नियम बनाए।)

इस संशोधन ने CMS के 2003 वाले Staff Service Rules के नियम 6(c) "Ex-Gratia Assistance" को पूरी तरह बदल दिया — पुरानी व्यवस्था में सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रितों को ₹2.50 लाख की एकमुश्त राशि (या RCS के समय-समय पर दिए निर्देशों के अनुसार) मिलती थी। नई व्यवस्था (10 जुलाई 2024 से प्रभावी) इस फ्लैट राशि की जगह एक विस्तृत, स्तरीय (tiered) नीति लाई — Annexure-E, "Cooperative Marketing-cum-Processing Society (Compassionate Financial Assistance or Appointment) Policy, 2024" — जिसका पूरा वित्तीय भार संबंधित समिति को अपने ही फंड से उठाना है।

💡 व्यावहारिक असर यह है कि पुरानी फ्लैट राशि की तुलना में नई व्यवस्था कई मामलों में — ख़ासकर लंबी अवधि की मासिक सहायता या अनुकंपा नियुक्ति के रूप में — कहीं ज़्यादा मूल्यवान हो सकती है।

पात्रता की शर्तें

यह नीति नियमित आधार पर काम कर रहे CMS कर्मचारी के परिवार पर लागू होती है, अगर वह सेवाकाल के दौरान मृत्यु या लापता हो जाए (नीति जारी होने के बाद हुई आत्महत्या से मृत्यु के मामले भी शामिल हैं)। अनुकंपा नियुक्ति के लिए तीन शर्तें एक साथ पूरी होनी ज़रूरी हैं — कर्मचारी ने नियमित आधार पर कम-से-कम 5 साल की सेवा पूरी की हो (स्वीकृत छुट्टी भी गिनी जाती है), मृत्यु/लापता होने के समय उम्र 52 साल से अधिक न हुई हो, और उस पर धोखाधड़ी, आतंकी संगठन से जुड़ाव या विदेश भाग जाने का संदेह न हो।

⚠️ नीति स्पष्ट करती है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई "अधिकार" (matter of right) नहीं है — यह रिक्त पद की उपलब्धता सहित सभी शर्तों की पूर्ति पर निर्भर है। आकस्मिक/दिहाड़ी/अंशकालिक, कंटिंजेंसी-भुगतान वाले, वर्क-चार्ज्ड, ठेके/तदर्थ/DC-रेट या आउटसोर्स पर लगे, रिटायरमेंट के बाद दोबारा नियुक्त, या जिनकी नियुक्ति अदालत में विवादित/सेवा-नियम के उल्लंघन में हुई हो — ऐसे कर्मचारी "CMS employee" की परिभाषा से बाहर हैं।

परिवार में प्राथमिकता-क्रम

आर्थिक सहायता के लिए: विधवा/विधुर (पुनर्विवाह या मृत्यु तक) → न्यायिक रूप से अलग हुए पति/पत्नी (व्यभिचार के आधार पर अलगाव न हो तो) → निःसंतान विधवा जिसने पुनर्विवाह न किया हो → सबसे बड़ा अविवाहित/आश्रित पुत्र-पुत्री (25 वर्ष तक) → 25 वर्ष से कम की तलाकशुदा/विधवा पुत्री → 25 वर्ष से अधिक की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री → दिव्यांग पुत्र-पुत्री (उम्र-सीमा नहीं, पूर्ण आश्रित होने पर) → आश्रित माता-पिता → अविवाहित, दिव्यांग और पूरी तरह आश्रित भाई-बहन।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए क्रम कुछ अलग है — विधवा/विधुर → बच्चे (बशर्ते पहले से किसी सहकारी संस्था, बोर्ड, निगम या सरकारी नौकरी में न हों) → आश्रित भाई-बहन (सिर्फ़ अविवाहित मृतक/लापता कर्मचारी के मामले में)।

मासिक सहायता कितने समय तक मिलेगी

राशि की गणना मृतक के आख़िरी मूल वेतन (basic pay) के आधार पर होती है, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) तय दर पर जुड़ता है, पर कोई वार्षिक वेतन-वृद्धि या अन्य भत्ता शामिल नहीं होता। जिस परिवार की कुल आय (सभी स्रोतों से) मृतक के कुल वेतन से कम हो, वही "dependent" माना जाता है।

प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारी

संबंधित CMS का Board of Directors/Board of Administration (BOD/BOA), संबंधित DRCS (Deputy Registrar) की पूर्व-स्वीकृति के अधीन, अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। मृत्यु की सूचना मिलने पर समिति का प्रबंधक या वरिष्ठतम कर्मचारी परिवार को दस्तावेज़ों की सूची भेजता है, जांच के बाद ARCS/DRCS को सिफ़ारिश भेजी जाती है, और DRCS की स्वीकृति के बाद BOD/BOA की बैठक में अंतिम निर्णय होता है।

ज़रूरी दस्तावेज़ों में आवेदन, आय प्रमाण-पत्र, विवाह/पुनर्विवाह प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो), दिव्यांग बच्चे का मेडिकल प्रमाण-पत्र, और यह प्रमाण-पत्र कि सहायता पाने वाले के ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला अदालत में लंबित नहीं है, शामिल हैं। मृतक के परिवार को नियुक्ति के लिए आवेदन मृत्यु की तारीख़ से 6 महीने के भीतर देना होता है। अगर एक साल के भीतर रिक्त पद न होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकी, तो उस स्थिति में मासिक सहायता पूर्वप्रभावी (retrospective) रूप से मंज़ूर की जाती है।

⚠️ सहायता पाने वाले व्यक्ति को हर छह महीने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जीवन-प्रमाण पत्र व आय-प्रमाण पत्र देना होता है, जो किसी राजपत्रित अधिकारी, सरपंच या नगर पार्षद से सत्यापित हो (नीति का खंड 32(2))। इसके अलावा सहायता पाने वाले पुत्र/पुत्री/माता-पिता/भाई-बहन/अभिभावक को हर मार्च और सितंबर में मैनेजर को यह प्रमाण-पत्र देना होता है कि उन्होंने कमाई शुरू नहीं की है (दिव्यांग बच्चे के लिए जनवरी और जुलाई)। ये काग़ज़ समय पर न देने का असर नीति में अलग से नहीं लिखा, पर देर से बचें। अगर सहायता एक साल से ज़्यादा समय तक ली ही न जाए, तो वह अपने-आप बंद (lapse) हो जाती है — बाद में दावा करने पर ARCS संबंधित परिस्थितियों की जांच के बाद उसे दोबारा शुरू कर सकता है, पर तीन साल से पुराने दावों पर निर्णय DRCS स्तर पर होता है।

कब दावा नहीं बनता, या सहायता कब रुक जाती है

• प्रस्तावित पद अस्वीकार करने पर — एक बार पद ऑफ़र होने के बाद दूसरे पद/विभाग में बदलाव का अनुरोध कभी स्वीकार नहीं होता, और ऑफ़र अस्वीकार्य हो तो आगे कोई दावा नहीं माना जाता।
• शपथ-पत्र में दिए वचन के मुताबिक़ आश्रितों का भरण-पोषण न करने पर नियुक्ति तुरंत समाप्त की जा सकती है।
• अगर परिवार का कोई सदस्य मृतक कर्मचारी की हत्या या उसमें सहयोग का आरोपी हो, तो उस सदस्य का और बाक़ी पात्र सदस्यों का भी दावा आपराधिक कार्यवाही पूरी होने तक रुका रहता है। आरोपी दोषी पाया जाए तो सहायता मृत्यु के अगले दिन से अगले पात्र सदस्य को मिलती है (नीति का खंड 17)।
• व्यभिचार के आधार पर न्यायिक अलगाव में दोषी पाए गए पति/पत्नी को मासिक सहायता नहीं मिलती।
• विधवा/विधुर के पुनर्विवाह या मृत्यु पर उनकी सहायता वहीं समाप्त हो जाती है — बाकी अवधि नए आवेदन पर अगले पात्र सदस्य को मिलती है।

एक ज़रूरी क़ानूनी पहलू — क्या सहकारी समिति "सरकार" (State) है?

Ex-gratia के दावे रुकने या नकारे जाने पर अक्सर सवाल उठता है — क्या इसके ख़िलाफ़ सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका (Article 226) दायर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट की सात-जजों की पीठ ने Pradeep Kumar Biswas (2002) में कसौटी दी कि कोई संस्था Article 12 के तहत “State” तभी मानी जाएगी जब वह सरकार के वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक प्रभुत्व में हो, और यह नियंत्रण गहरा व व्यापक हो, सिर्फ़ नियामक नहीं। Kisan Sahkari Chini Mills (2003) में यही कसौटी एक सहकारी चीनी मिल पर लगाकर कहा गया कि वह “State” नहीं है। यानी पंजीकृत सहकारी समिति अपने-आप “State” नहीं बनती। इस टेस्ट और उससे जुड़े मामलों (जैसे किसी वैधानिक नियम के उल्लंघन पर writ चल सकने का अपवाद) की पूरी चर्चा यहाँ पढ़ें: क्या हाई कोर्ट सहकारी समिति के ख़िलाफ़ Writ सुन सकता है?

एक जुड़ा सबक़ भी याद रखने लायक़ है — Samarjit Singh बनाम State of Punjab (पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, CWP-1422-2026 व जुड़े मामले, 5 मार्च 2026) में कोर्ट ने पंजाब के 1997 के सहकारी कर्मचारी सेवा-नियमों को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 के बाहर (ultra vires) माना, क्योंकि वे रजिस्ट्रार ने बनाए थे, जबकि अधिनियम की धारा 85 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास थी और उसे आगे नहीं सौंपा जा सकता था। उसी फ़ैसले में कर्मचारियों की रिट याचिकाएँ सुनवाई-योग्य न मानकर निपटा दी गईं। यह फ़ैसला पंजाब के क़ानून पर है; हरियाणा पर इसका असर अलग से देखना होगा, क्योंकि हरियाणा की CMS नीति भी RCS के आदेश से बनी है। इसका सबक़ — किसी नीति की ताक़त सिर्फ़ उसमें क्या लिखा है, इस पर नहीं, बल्कि उसे बनाने का अधिकार सही प्राधिकारी के पास था या नहीं, इस पर भी निर्भर करती है।

अगर दावा रुका या नकारा गया हो — व्यावहारिक क़दम

1. सही नीति पहचानें — आपका मामला टाइप 1 (बोनस के बदले) है या टाइप 2 (अनुकंपा सहायता/नियुक्ति) — दोनों की शर्तें व प्राधिकारी अलग हैं।
2. लिखित नीति मांगें — समिति के सचिव या संबंधित ARCS कार्यालय से पूरी लिखित प्रति मांगें; न मिले तो RTI Act, 2005 के तहत आवेदन करें।
3. वैधानिक बनाम प्रशासनिक फ़र्क़ समझें — क्या दावा किसी लिखित प्रावधान के स्पष्ट उल्लंघन पर आधारित है, या सिर्फ़ भुगतान में देरी जैसा प्रशासनिक मामला है — यह सही फ़ोरम तय करता है।
4. सही फ़ोरम चुनें — ध्यान रहे, हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 102 (रजिस्ट्रार-मध्यस्थता) कर्मचारी के सेवा व अनुशासन-मामलों को बाहर रखती है। इसलिए “वर्कमैन” श्रेणी के लिए लेबर कोर्ट, और बाक़ी मामलों में सिविल उपाय या सीमित दायरे में हाईकोर्ट रिट देखें — सही रास्ता किसी वक़ील से तय कराएँ।
5. दस्तावेज़ संभालकर रखें — नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, समिति के प्रस्ताव और किसी भी लिखित आश्वासन/इनकार की कॉपी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Ex-gratia के दोनों टाइप में क्या फ़र्क़ है? — टाइप 1 बोनस के बदले (समिति के विवेक पर), टाइप 2 मृत्यु/लापता होने पर परिवार को अनुकंपा सहायता/नियुक्ति — शर्तें व दस्तावेज़ दोनों अलग हैं। क्या राज्य सरकार की सामान्य Civil Services Compassionate Rules, 2019 सहकारी समिति कर्मचारियों पर लागू होती हैं? — नहीं; वे सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिए हैं। CMS (2024) व PACS/PCCS (2022) की अपनी अलग नीतियां हैं। CMS की 2024 नीति में पुरानी फ्लैट ₹2.50 लाख राशि की जगह क्या आया? — एक स्तरीय (tiered) व्यवस्था — उम्र के अनुसार 7 से 15 साल तक मासिक सहायता, या अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कब तक करना होता है? — मृत्यु की तारीख़ से 6 महीने के भीतर। अनुकंपा नियुक्ति क्या एक "अधिकार" है? — नहीं; यह रिक्त पद की उपलब्धता सहित सभी शर्तों की पूर्ति पर निर्भर एक सहायता है, दावा-योग्य अधिकार नहीं। सहायता जारी रखने के लिए क्या करना होता है? — हर छह महीने व्यक्तिगत रूप से सत्यापित जीवन-प्रमाण व आय-प्रमाण देना; और बच्चों/माता-पिता/भाई-बहन को हर मार्च व सितंबर में “कमाई शुरू नहीं की” वाला प्रमाण-पत्र। सक्षम प्राधिकारी कौन है? — संबंधित CMS का BOD/BOA, DRCS की पूर्व-स्वीकृति के अधीन।

तीन बातें याद रखें

• 🔀 "Ex-gratia" के दो पूरी तरह अलग मतलब हैं — बोनस के बदले (टाइप 1) और अनुकंपा सहायता (टाइप 2) — पहले तय करें आपका मामला कौन-सा है।
• 📋 राज्य की सामान्य सरकारी अनुकंपा नीति सहकारी समिति कर्मचारियों पर लागू नहीं होती — CMS व PACS/PCCS की अपनी अलग नीतियां देखें।
• 📅 दस्तावेज़, समयसीमा (मृत्यु के 6 महीने में आवेदन, हर छह महीने जीवन-आय प्रमाण) और सही फ़ोरम — तीनों का ध्यान रखना दावे की सफलता के लिए ज़रूरी है।

आख़िर में

Ex-gratia को लेकर सबसे बड़ी उलझन उसके दो अलग अर्थों में है — इसलिए किसी भी दावे से पहले यह पक्का करें कि आपका मामला बोनस-जैसा (टाइप 1) है या अनुकंपा-सहायता (टाइप 2)। CMS की 2024 नीति ने पुरानी फ्लैट ₹2.50 लाख राशि की जगह एक स्तरीय, अक्सर अधिक मूल्यवान व्यवस्था दी है — पर इसका पूरा भार समिति के अपने फंड पर है, और लाभ सख़्त पात्रता, समयसीमा व दस्तावेज़ों के अधीन है। सबसे ज़रूरी बात — राज्य की सामान्य सरकारी अनुकंपा नीति सहकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होती; उनकी अपनी अलग नीति है। इसलिए परिवार को चाहिए कि वह सही नीति पहचाने, समय पर (6 महीने में) आवेदन करे, दस्तावेज़ पूरे रखे, और ज़रूरत पड़ने पर सही फ़ोरम व विशेषज्ञ-सलाह ले।

✅ कर्मचारी-रिकॉर्ड, सेवा-अवधि व वेतन का हिसाब पारदर्शी रखें — SahakarLekha पर रजिस्टर करें।

जुड़ी पढ़ाई: हरियाणा में PACS/CMS कर्मचारी: सेवा नियम, भर्ती व विवाद निपटान · क्या हाई कोर्ट सहकारी समिति के ख़िलाफ़ Writ सुन सकता है? · समिति में विवाद कहाँ जाएँ · PACS नौकरी-सुरक्षा अधिनियम पात्रता

जुड़े शब्द: Ex-gratia · अनुकंपा नियुक्ति · DRCS · धारा 37 · dependent

स्रोत

1. RCS हरियाणा का आदेश, 10 जुलाई 2024 (Endst. No. 8/18/87/Mkt-II/13952-14127) व Annexure-E “Cooperative Marketing-cum-Processing Society (Compassionate Financial Assistance or Appointment) Policy, 2024” — हरियाणा सहकारिता विभाग (स्कैन PDF): पहला पन्ना (संशोधन, पुराना नियम 6(c)), नीति के खंड 1, 3, 4, 5, 6, 8-12, 14, 15, 17-19, 26, 29-34। 18 अक्टूबर 2026 को सभी 14 पन्ने पढ़े।
2. RCS हरियाणा का आदेश, 4 फ़रवरी 2022 (Endst. KC-2-1/5/2018/C-3/269-339) — PACS/PCCS सेवा नियम 2014 का तीसरा संशोधन: नियम 33 बदला, Annexure-E नीति 2022; पुरानी राशि ₹4 लाख। 18 अक्टूबर 2026 को सिर्फ़ पहला पन्ना पढ़ा।
3. हरियाणा सहकारिता विभाग — Staff Service Rules सूची: “Ex-gratia Policy (2024)” नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज़। 18 अक्टूबर 2026 को देखा।
4. Atul Chauhan v. State of Haryana, सुप्रीम कोर्ट, 11 जून 2026 (LiveLaw पर प्रकाशित फ़ैसला): पैरा 14 — 2019 के नियम (2.8.2019) सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। 2019 के नियमों का राजपत्र-पाठ खोलकर मिलान बाक़ी।
5. Samarjit Singh v. State of Punjab, CWP-1422-2026, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, 5 मार्च 2026 (LiveLaw पर प्रकाशित फ़ैसला): पैरा 23, 39-41। 18 अक्टूबर 2026 को आरंभ, निष्कर्ष और मुख्य तर्क पढ़े।
6. Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धारा 37 और 102(1)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। नियम 29 Indian Kanoon की प्रति से।
7. Article 12 की कसौटी: Pradeep Kumar Biswas (2002) 5 SCC 111 और Kisan Sahkari Chini Mills (2003) 8 SCC 639 (Indian Kanoon), 18 अक्टूबर 2026 को पढ़े।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में ये बातें ग़लत थीं और ठीक की गईं: (1) "पाँच-जजों की संविधान पीठ" वाला दावा — ऐसा कोई फ़ैसला नहीं मिला; कसौटी सात-जजों की पीठ (Pradeep Kumar Biswas) की है। (2) "मार्च-सितंबर में जीवन-प्रमाण" — नीति में जीवन-आय प्रमाण हर छह महीने है, और मार्च-सितंबर वाला प्रमाण-पत्र अलग है। (3) हत्या के आरोप वाले मामले में पूरे परिवार का दावा रुकता है। (4) सेवा-विवाद धारा 102 की मध्यस्थता से बाहर हैं। (5) 2019 के नियमों के "1993 की योजना फिर लागू करने" का कोई आधार नहीं मिला, इसलिए वह बात हटाई गई। बोनस-क़ानून की धाराएँ नहीं खोली गईं, इसलिए उस हिस्से में कोई सीमा या शर्त नहीं दी गई। "व्यावहारिक क़दम" हमारी सलाह हैं, नीति का पाठ नहीं। यह क़ानूनी सलाह नहीं है; अपने मामले में ARCS/DRCS या वक़ील से पुष्टि करें।

अपनी समिति का खाता डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →