हरियाणा में लंबे समय से ठेके, तदर्थ (ad-hoc) या आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को "स्थायी जैसी" सेवा-सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार एक विशेष क़ानून लाई है — Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024। सवाल यह है कि PACS, CMS और दूसरी सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं या नहीं — और यहीं सबसे ज़्यादा भ्रम है। यह गाइड अधिनियम की शर्तें, "Government Organization" वाला विवाद, अदालती रुख़ व कर्मचारी के व्यावहारिक कदम — सब साफ़ करती है।
यह अधिनियम (हरियाणा अधिनियम संख्या 17, 2024) 6 दिसंबर 2024 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ और इसे 15 अगस्त 2024 से प्रभावी (appointed date) माना गया है। मक़सद साफ़ है — सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थाओं में लंबे समय से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को अचानक हटाए जाने से सुरक्षा देना, और उन्हें एक तय ढांचे में सेवा-निरंतरता व बेहतर पारिश्रमिक देना।
अधिनियम का लाभ पाने के लिए एक "eligible contractual employee" को एक साथ ये शर्तें पूरी करनी होती हैं:
⚠️ नियमित/स्थायी कर्मचारी, Contractual Service Scheme (CSS) के तहत आने वाले कर्मचारी, सिर्फ़ मानदेय/अंशकालिक आधार पर काम करने वाले, 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के, और अधिनियम लागू होने से पहले ही सेवा से हटाए जा चुके कर्मचारी — इनमें से कोई भी इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता।
यही वह बिंदु है जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रम है। अधिनियम की धारा 2(f) "Government Organization" (यानी वह संस्था जिस पर यह अधिनियम लागू होता है) को परिभाषित करती है — इस परिभाषा में सरकारी विभाग, बोर्ड और निगम स्पष्ट रूप से शामिल हैं, पर "Co-operative Society" शब्द इस परिभाषा में सीधे तौर पर मौजूद नहीं है।
इसका सीधा मतलब है — किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति (चाहे PACS हो, CMS हो या कोई और) पर यह अधिनियम अपने-आप, बिना किसी अतिरिक्त कानूनी स्पष्टीकरण के लागू नहीं हो जाता। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 39 के तहत हर रजिस्टर्ड सोसाइटी अपने-आप में एक स्वतंत्र "बॉडी कॉर्पोरेट" है — अपनी अलग क़ानूनी पहचान, अपनी प्रबंध समिति और अपने ख़ुद के सेवा-नियमों (Staff Service Rules) वाली संस्था, न कि किसी सरकारी विभाग का हिस्सा। यही वजह है कि "Government Organization" की परिभाषा में समितियों को शामिल करना एक स्वतः स्पष्ट मामला नहीं है।
धारा 39 के तहत "बॉडी कॉर्पोरेट" होने का व्यावहारिक अर्थ यह है कि समिति एक स्वतंत्र कानूनी व्यक्ति है — उसकी अपनी मुहर, अपनी संपत्ति, अपने अनुबंध, और अपने कर्मचारियों के लिए अपने सेवा-नियम होते हैं। यह किसी सरकारी विभाग की तरह "सरकार का अंग" नहीं, बल्कि सदस्यों के स्वामित्व व नियंत्रण वाली एक अलग संस्था है। इसीलिए किसी सरकारी-कर्मचारी क़ानून का उस पर स्वतः लागू होना आसान नहीं — पहले यह सिद्ध करना पड़ता है कि उस विशेष समिति पर सरकार का इतना नियंत्रण है कि वह "Government Organization" की परिभाषा में आ जाए। (इस "नियंत्रण बनाम निगरानी" के सिद्धांत पर विस्तार: रिट क्षेत्राधिकार व सहकारी समिति।)
इस अस्पष्टता पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कुछ फ़ैसलों ने आंशिक स्पष्टता दी है। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (HAFED) के ठेका कर्मचारियों से जुड़े मामलों में कोर्ट ने माना कि HAFED के पात्र ठेका कर्मचारी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, और यह निर्णय "in rem" यानी सभी समान स्थिति वाले कर्मचारियों पर लागू होने वाला माना गया। ध्यान रहे — यह फ़ैसला विशेष रूप से HAFED के ठेका कर्मचारियों के लिए आया, यह हर सहकारी समिति के लिए एक सामान्य, ब्लैंकेट कवरेज नहीं देता।
इसके उलट, एक सहकारी बैंक में HKRN के ज़रिए तैनात एक ड्राइवर की सेवा-समाप्ति से जुड़े एक अलग मामले में कोर्ट ने प्रक्रियागत ख़ामियों (procedural defects) के आधार पर टर्मिनेशन को रद्द किया — यह दिखाता है कि भले ही "Government Organization" की परिभाषा का मुद्दा सुलझा न हो, पर सेवा-समाप्ति में उचित प्रक्रिया अपनाना हर हाल में ज़रूरी है।
💡 यानी अदालतों ने अभी तक "सभी सहकारी समितियां इस अधिनियम में आती हैं" जैसा कोई सामान्य नियम नहीं दिया — बल्कि मामला-दर-मामला यह देखा है कि संबंधित संस्था पर सरकार का किस स्तर का नियंत्रण है और उसकी बनावट "Government Organization" की परिभाषा के कितने क़रीब बैठती है।
एक शब्द जो यहाँ उलझन पैदा करता है — "in rem"। सरल भाषा में, कोई फ़ैसला "in rem" तब होता है जब वह सिर्फ़ उन्हीं दो पक्षों तक सीमित न रहकर, उस श्रेणी के सभी समान लोगों पर लागू हो। HAFED-मामले में इसका मतलब यह हुआ कि फ़ैसला सिर्फ़ याचिका दायर करने वाले कर्मचारी तक सीमित नहीं, बल्कि HAFED के सभी समान-स्थिति वाले पात्र ठेका कर्मचारियों पर लागू होगा। पर यह "in rem" प्रभाव भी HAFED तक सीमित है — यह अपने-आप हर दूसरी सहकारी संस्था के कर्मचारियों तक नहीं फैलता। इसलिए किसी अन्य समिति के कर्मचारी को अपने मामले को अलग से परखवाना होगा।
पात्र ठेका कर्मचारी को इस अधिनियम के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ इस तरह हैं:
| लाभ | संक्षेप में |
|---|---|
| सेवा-सुरक्षा | सेवानिवृत्ति की उम्र तक सेवा से हटाए न जाने की सुरक्षा (बिना उचित प्रक्रिया के) |
| पारिश्रमिक | प्रवेश-स्तर (entry pay level) से जुड़ा हुआ निर्धारण |
| वरिष्ठता-आधारित वृद्धि | सेवा-अवधि के अनुसार 5%, 10% व 15% के स्लैब में अतिरिक्त पारिश्रमिक |
| अन्य लाभ | स्वास्थ्य सुविधा, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ व अनुकंपा सहायता जैसे प्रावधान |
यह मुद्दा सिर्फ़ कर्मचारी का नहीं — नियोक्ता समिति के लिए भी अहम है। सहकारी बैंक-ड्राइवर वाले मामले से एक साफ़ सबक़ मिलता है: भले "Government Organization" की परिभाषा का विवाद सुलझा न हो, सेवा-समाप्ति में उचित प्रक्रिया (due process) हर हाल में ज़रूरी है। यानी किसी ठेका/कर्मचारी को हटाते समय समिति को नियमानुसार प्रक्रिया, नोटिस व रिकॉर्ड का पालन करना चाहिए — वरना प्रक्रियागत ख़ामी के आधार पर ही टर्मिनेशन रद्द हो सकता है। इसलिए समितियों को अपने कर्मचारी-रिकॉर्ड, सेवा-नियम व सेवा-समाप्ति की प्रक्रिया साफ़ व दस्तावेज़-सहित रखनी चाहिए।
चूंकि "Government Organization" किसे माना जाए, यह सवाल कई तरह की संस्थाओं (सिर्फ़ सहकारी समितियों तक सीमित नहीं) के लिए उठ चुका है, राज्य सरकार ने इसे सुलझाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee) गठित की है, जो धारा 2(f) के दायरे में किन-किन संस्थाओं को शामिल माना जाए, इसकी सिफ़ारिश करेगी। जब तक इस पर कोई स्पष्ट, सामान्य दिशा-निर्देश या अधिसूचना नहीं आती, हर सहकारी समिति और उसके ठेका कर्मचारियों को अपने विशेष मामले को — संस्था की बनावट, सरकार का नियंत्रण और अदालत के मौजूदा रुख़ के आधार पर — अलग से जांचना होगा।
⚠️ यह अधिनियम अभी भी व्याख्या के दौर से गुज़र रहा है। किसी भी सहकारी समिति के कर्मचारी को अपनी पात्रता का दावा करने से पहले अपने ARCS/DRCS कार्यालय या किसी कानूनी सलाहकार से अपने विशेष मामले पर स्पष्टता लेनी चाहिए — सिर्फ़ "हम भी सरकारी जैसी संस्था हैं" कहकर दावा करना पर्याप्त नहीं।
अगर आप एक सहकारी समिति के ठेका/तदर्थ कर्मचारी हैं और सोचते हैं कि आप पात्र हो सकते हैं, तो जल्दबाज़ी में दावा करने के बजाय क्रम से आगे बढ़ें:
यानी दावा तथ्यों व दस्तावेज़ों पर आधारित हो, सिर्फ़ धारणा पर नहीं — यही सही व सफल रास्ता है।
क्या हर PACS/CMS ठेका कर्मचारी अपने-आप इस अधिनियम में आ जाता है? — नहीं; धारा 2(f) की "Government Organization" परिभाषा में सहकारी समिति शब्द सीधे तौर पर नहीं है, इसलिए यह स्वतः लागू नहीं होता। क्या इसका मतलब है कि सहकारी समिति के ठेका कर्मचारी को कभी यह लाभ नहीं मिलेगा? — ज़रूरी नहीं; अदालतों ने HAFED जैसी कुछ संस्थाओं के ठेका कर्मचारियों को दायरे में लाया है — यह संस्था की बनावट व सरकारी नियंत्रण पर निर्भर करता है। नियमित/स्थायी सहकारी समिति कर्मचारी पर यह अधिनियम लागू होता है? — नहीं; यह सिर्फ़ पात्र ठेका/तदर्थ/आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है, नियमित कर्मचारी अपने अलग सेवा-नियमों (Service Rules) से गवर्न होते हैं। पात्रता के लिए कम-से-कम कितनी सेवा चाहिए? — 15 अगस्त 2024 तक कम-से-कम 5 साल की सतत, पूर्णकालिक सेवा। "in rem" फ़ैसले का क्या मतलब है? — जो फ़ैसला सिर्फ़ याचिकाकर्ता तक सीमित न रहकर उस श्रेणी के सभी समान लोगों पर लागू हो; पर HAFED का प्रभाव HAFED तक सीमित है। "बॉडी कॉर्पोरेट" होने से क्या फ़र्क़ पड़ता है? — समिति एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है (धारा 39), सरकारी विभाग का अंग नहीं — इसलिए सरकारी क़ानून स्वतः लागू नहीं होता। कर्मचारी को पहला कदम क्या उठाना चाहिए? — तीन पात्रता-शर्तें व अपवाद जाँचें, दस्तावेज़ जुटाएँ, और ARCS/DRCS या कानूनी सलाहकार से अपने मामले पर स्पष्टता लें। क्या समिति बिना प्रक्रिया के कर्मचारी हटा सकती है? — नहीं; कवरेज-विवाद चाहे जो हो, सेवा-समाप्ति में उचित प्रक्रिया (नोटिस/रिकॉर्ड) ज़रूरी है, वरना टर्मिनेशन रद्द हो सकता है।
Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 लंबे समय से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है — पर सहकारी समिति के कर्मचारियों के लिए इसका दायरा अभी पूरी तरह साफ़ नहीं। सबसे अहम बात यह समझना है कि सहकारी समिति एक स्वतंत्र "बॉडी कॉर्पोरेट" (धारा 39) है, इसलिए यह अधिनियम उस पर स्वतः लागू नहीं होता — कवरेज संस्था की बनावट व सरकारी नियंत्रण पर, और मामला-दर-मामला अदालती व्याख्या पर निर्भर है। इसलिए किसी कर्मचारी के लिए सही रास्ता है — पहले तीन पात्रता-शर्तें व अपवाद जाँचें, दस्तावेज़ जुटाएँ, और दावा करने से पहले ARCS/DRCS या कानूनी सलाहकार से अपने विशेष मामले पर स्पष्टता लें। धारणा नहीं, तथ्य व दस्तावेज़ ही सफल दावे का आधार हैं।
✅ कर्मचारी-रिकॉर्ड, सेवा-अवधि व वेतन का हिसाब पारदर्शी रखें — SahakarLekha पर मुफ्त शुरू करें।
जुड़ी पढ़ाई: हरियाणा में PACS/CMS कर्मचारी: सेवा नियम, भर्ती व विवाद निपटान · क्या हाई कोर्ट सहकारी समिति के ख़िलाफ़ Writ सुन सकता है? · समिति में विवाद कहाँ जाएँ
जुड़े शब्द: ठेका कर्मचारी · Government Organization · HKRN · धारा 39 · बॉडी कॉर्पोरेट
📘 नोट: यह सामान्य कानूनी जानकारी है, Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 (हरियाणा अधिनियम 17/2024; राजपत्र 6 दिसंबर 2024; appointed date 15 अगस्त 2024) व संबंधित अदालती फ़ैसलों के संदर्भ में। यह अधिनियम अभी व्याख्या के दौर में है — किसी भी दावे से पहले ARCS/DRCS या क़ानूनी विशेषज्ञ से अपने विशेष मामले पर पुष्टि करें। Evidence Level A (शैक्षिक)।
अपनी समिति का खाता डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →