क्या हरियाणा PACS/सहकारी समिति कर्मचारियों को Job Security Act का लाभ मिलेगा?

हरियाणा में लंबे समय से ठेके, तदर्थ (ad-hoc) या आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को "स्थायी जैसी" सेवा-सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार एक विशेष क़ानून लाई है — Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024। सवाल यह है कि PACS, CMS और दूसरी सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं या नहीं — और यहीं सबसे ज़्यादा भ्रम है। यह गाइड अधिनियम की शर्तें, "Government Organization" वाला विवाद, अदालती रुख़ व कर्मचारी के व्यावहारिक कदम — सब साफ़ करती है।

अधिनियम की बुनियादी बातें

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। अधिनियम, उसका 2025 का संशोधन और 2025 के नियम राजपत्र की प्रतियों से पढ़े गए; अदालती फ़ैसले Indian Kanoon की प्रतियों से (नीचे "स्रोत" देखें)।

यह अधिनियम (हरियाणा अधिनियम संख्या 17, 2024) 6 दिसंबर 2024 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसे 14 अगस्त 2024 से लागू माना गया है, और पात्रता की कट-ऑफ़ तारीख़ (“appointed date”) 15 अगस्त 2024 है (धारा 1(1), 2(a))। मक़सद साफ़ है — सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थाओं में लंबे समय से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को अचानक हटाए जाने से सुरक्षा देना, और उन्हें एक तय ढांचे में सेवा-निरंतरता व बेहतर पारिश्रमिक देना।

पात्रता की तीन शर्तें

अधिनियम का लाभ पाने के लिए एक "eligible contractual employee" को एक साथ ये शर्तें पूरी करनी होती हैं:

• कर्मचारी ठेके पर लगा हो और उसका मासिक पारिश्रमिक ₹50,000 तक हो — या वह Haryana Kaushal Rozgar Nigam (HKRN) के ज़रिए Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 के तहत तैनात हो (इस स्थिति के लिए अधिनियम में वेतन-सीमा नहीं लिखी) (धारा 3(i))।
• उसने 15 अगस्त 2024 तक कम-से-कम 5 साल की पूर्णकालिक (full time) सेवा पूरी कर ली हो। 2025 के संशोधन के बाद एक साल तब गिना जाता है जब उस साल में कम से कम 240 दिन का भुगतान हुआ हो (धारा 3(ii), व्याख्या 2)।

⚠️ ये लोग इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते (धारा 3 का परंतुक): केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes), जिनका ख़र्च पूरा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार देती है, में लगे कर्मचारी; मानदेय पर काम करने वाले; अंशकालिक कर्मचारी; appointed date पर 58 वर्ष के हो चुके लोग; और अधिनियम लागू होने से पहले हटाए जा चुके कर्मचारी। नियमित/स्थायी कर्मचारी तो वैसे भी “ठेका कर्मचारी” नहीं हैं। 2025 के नियमों के अनुसार जीवित जीवनसाथी रहते दूसरा विवाह करने वाला भी अपात्र है (सरकार छूट दे सकती है)।

सबसे बड़ा सवाल: क्या "सहकारी समिति" इसमें आती है?

यही वह बिंदु है जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रम है। अधिनियम की धारा 2(f) "Government Organization" (यानी वह संस्था जिस पर यह अधिनियम लागू होता है) को परिभाषित करती है — इसमें विभाग, बोर्ड, निगम और "authority" लिखे हैं, पर "Co-operative Society" शब्द इस परिभाषा में सीधे तौर पर मौजूद नहीं है।

इसका सीधा मतलब है — किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति (चाहे PACS हो, CMS हो या कोई और) पर यह अधिनियम अपने-आप, बिना किसी अतिरिक्त कानूनी स्पष्टीकरण के लागू नहीं हो जाता। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की धारा 39 के तहत हर रजिस्टर्ड सोसाइटी अपने-आप में एक "बॉडी कॉर्पोरेट" है — अपनी अलग क़ानूनी पहचान, स्थायी उत्तराधिकार, मुहर, संपत्ति रखने, अनुबंध करने और मुक़दमा करने की शक्ति वाली संस्था। आम तौर पर उसके कर्मचारी अपने ख़ुद के सेवा-नियमों (Staff Service Rules) से चलते हैं, यानी वह किसी सरकारी विभाग का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि "Government Organization" की परिभाषा में समितियों को शामिल करना एक स्वतः स्पष्ट मामला नहीं है।

"बॉडी कॉर्पोरेट" होने का क्या मतलब

धारा 39 के तहत "बॉडी कॉर्पोरेट" होने का व्यावहारिक अर्थ यह है कि समिति एक स्वतंत्र कानूनी व्यक्ति है — उसकी अपनी मुहर, अपनी संपत्ति, अपने अनुबंध, और अपने कर्मचारियों के लिए अपने सेवा-नियम होते हैं। यह किसी सरकारी विभाग की तरह "सरकार का अंग" नहीं, बल्कि सदस्यों के स्वामित्व व नियंत्रण वाली एक अलग संस्था है। इसीलिए किसी सरकारी-कर्मचारी क़ानून का उस पर स्वतः लागू होना आसान नहीं — पहले यह सिद्ध करना पड़ता है कि उस विशेष समिति पर सरकार का इतना नियंत्रण है कि वह "Government Organization" की परिभाषा में आ जाए। (इस "नियंत्रण बनाम निगरानी" के सिद्धांत पर विस्तार: रिट क्षेत्राधिकार व सहकारी समिति।)

कोर्ट के फ़ैसलों से मिली दिशा

इस अस्पष्टता पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़) के 2026 के कुछ फ़ैसलों ने आंशिक दिशा दी है। ये फ़ैसले HAFED — यानी हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ लिमिटेड, जो ख़ुद एक सहकारी संस्था है — के कर्मचारियों के हैं:

• Dinesh Kumar v. State of Haryana (CWP-5144-2026, 27 फ़रवरी 2026): HKRN के ज़रिए HAFED में लगे सुरक्षा गार्डों की याचिका मंज़ूर हुई। कोर्ट ने HAFED को "Government Organization" मानकर राज्य को उसे job-security पोर्टल पर जोड़ने और HAFED को 8 हफ़्ते में सेवा-सुरक्षा के आदेश जारी करने को कहा। HAFED की ओर से इसका खंडन नहीं हुआ; धारा 2(f) का अलग से विश्लेषण फ़ैसले में नहीं है।
• Yoginder Singh v. State of Haryana (CWP-8381-2026, 19 मार्च 2026): इसी फ़ैसले के आधार पर कोर्ट ने कहा कि Dinesh Kumar वाला फ़ैसला "in rem" काम करता है, यानी HAFED के सभी समान स्थिति वाले कर्मचारियों पर लागू है।

ध्यान रहे — ये फ़ैसले HAFED के लिए हैं; ये हर सहकारी समिति के लिए ब्लैंकेट कवरेज नहीं देते। सहकारी बैंकों के कुछ मामलों में (जैसे Rajat Deswal v. Jind Central Cooperative Bank, CWP-13135-2026, 30 अप्रैल 2026) कोर्ट ने बैंक को कहा कि वह Dinesh Kumar फ़ैसले की रोशनी में कर्मचारियों के दावे पर 3 महीने में कारण-सहित आदेश दे — यानी फ़ैसला बैंक पर छोड़ा, ख़ुद कवरेज घोषित नहीं की।

एक अलग मामले — Chhabilla v. State of Haryana (CWP-24118-2025, 15 दिसंबर 2025) — में HKRN के ज़रिए तैनात एक ड्राइवर को "गाड़ी नहीं है" कहकर हटाया गया था। कोर्ट ने हटाने का आदेश रद्द किया, क्योंकि न कारण-बताओ नोटिस दिया गया, न सुनवाई हुई, और HKRN के निर्देशों व 2022 की तैनाती-नीति का पालन नहीं हुआ। यह दिखाता है कि "Government Organization" का सवाल चाहे जैसे सुलझे, सेवा-समाप्ति में उचित प्रक्रिया हर हाल में ज़रूरी है।

💡 यानी अदालतों ने अभी तक "सभी सहकारी समितियां इस अधिनियम में आती हैं" जैसा कोई सामान्य नियम नहीं दिया। HAFED के मामले में राहत मिली, पर बाक़ी संस्थाओं के लिए हर मामला अलग से देखा जा रहा है।

"in rem" का मतलब क्या है

एक शब्द जो यहाँ उलझन पैदा करता है — "in rem"। सरल भाषा में, कोई फ़ैसला "in rem" तब होता है जब वह सिर्फ़ उन्हीं दो पक्षों तक सीमित न रहकर, उस श्रेणी के सभी समान लोगों पर लागू हो। HAFED-मामले में (Yoginder Singh, 2026) इसका मतलब यह हुआ कि फ़ैसला सिर्फ़ याचिका दायर करने वाले कर्मचारी तक सीमित नहीं, बल्कि HAFED के सभी समान-स्थिति वाले पात्र कर्मचारियों पर लागू होगा। पर यह "in rem" प्रभाव भी HAFED तक सीमित है — यह अपने-आप हर दूसरी सहकारी संस्था के कर्मचारियों तक नहीं फैलता। इसलिए किसी अन्य समिति के कर्मचारी को अपने मामले को अलग से परखवाना होगा।

अगर लाभ मिले तो क्या मिलता है

पात्र ठेका कर्मचारी को इस अधिनियम के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ इस तरह हैं:

समिति (नियोक्ता) के लिए भी सबक़

यह मुद्दा सिर्फ़ कर्मचारी का नहीं — नियोक्ता समिति के लिए भी अहम है। सहकारी बैंक-ड्राइवर वाले मामले से एक साफ़ सबक़ मिलता है: भले "Government Organization" की परिभाषा का विवाद सुलझा न हो, सेवा-समाप्ति में उचित प्रक्रिया (due process) हर हाल में ज़रूरी है। यानी किसी ठेका/कर्मचारी को हटाते समय समिति को नियमानुसार प्रक्रिया, नोटिस व रिकॉर्ड का पालन करना चाहिए — वरना प्रक्रियागत ख़ामी के आधार पर ही टर्मिनेशन रद्द हो सकता है। इसलिए समितियों को अपने कर्मचारी-रिकॉर्ड, सेवा-नियम व सेवा-समाप्ति की प्रक्रिया साफ़ व दस्तावेज़-सहित रखनी चाहिए।

जिस संस्था को यह तय करना है — एक जारी प्रक्रिया

चूंकि "Government Organization" किसे माना जाए, यह सवाल कई तरह की संस्थाओं (सिर्फ़ सहकारी समितियों तक सीमित नहीं) के लिए उठ चुका है, समाचार-रिपोर्ट (The Tribune) के अनुसार राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई है, जो धारा 2(f) के "authority" शब्द में आने वाली संस्थाओं की सूची तय करेगी। इसका सरकारी आदेश हमने नहीं देखा, और रिपोर्ट में सहकारी समितियों का अलग से ज़िक्र नहीं है। जब तक इस पर कोई स्पष्ट, सामान्य दिशा-निर्देश या अधिसूचना नहीं आती, हर सहकारी समिति और उसके ठेका कर्मचारियों को अपने विशेष मामले को — संस्था की बनावट, सरकार का नियंत्रण और अदालत के मौजूदा रुख़ के आधार पर — अलग से जांचना होगा।

⚠️ यह अधिनियम अभी भी व्याख्या के दौर से गुज़र रहा है। किसी भी सहकारी समिति के कर्मचारी को अपनी पात्रता का दावा करने से पहले अपने ARCS/DRCS कार्यालय या किसी कानूनी सलाहकार से अपने विशेष मामले पर स्पष्टता लेनी चाहिए — सिर्फ़ "हम भी सरकारी जैसी संस्था हैं" कहकर दावा करना पर्याप्त नहीं।

एक कर्मचारी को व्यावहारिक रूप से क्या करना चाहिए

अगर आप एक सहकारी समिति के ठेका/तदर्थ कर्मचारी हैं और सोचते हैं कि आप पात्र हो सकते हैं, तो जल्दबाज़ी में दावा करने के बजाय क्रम से आगे बढ़ें:

1. शर्तें जाँचें: ठेके पर लगना और ₹50,000 तक पारिश्रमिक (या HKRN तैनाती), और 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की पूर्णकालिक सेवा (हर साल कम से कम 240 दिन का भुगतान) — क्या ये पूरी हैं?
2. अपवाद जाँचें: कहीं आप केंद्र प्रायोजित योजना, अंशकालिक/मानदेय, या appointed date पर 58+ आयु की श्रेणी में तो नहीं?
3. संस्था का चरित्र देखें: आपकी समिति पर सरकार का किस स्तर का नियंत्रण है — यह तय करेगा कि वह "Government Organization" के क़रीब है या नहीं।
4. दस्तावेज़ जुटाएँ: नियुक्ति-पत्र, सेवा-प्रमाण, वेतन-रिकॉर्ड — जो पात्रता सिद्ध करें।
5. सलाह लें: ARCS/DRCS या किसी कानूनी सलाहकार से अपने विशेष मामले पर स्पष्टता।

यानी दावा तथ्यों व दस्तावेज़ों पर आधारित हो, सिर्फ़ धारणा पर नहीं — यही सही व सफल रास्ता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या हर PACS/CMS ठेका कर्मचारी अपने-आप इस अधिनियम में आ जाता है? — नहीं; धारा 2(f) की "Government Organization" परिभाषा में सहकारी समिति शब्द सीधे तौर पर नहीं है, इसलिए यह स्वतः लागू नहीं होता। क्या इसका मतलब है कि सहकारी समिति के ठेका कर्मचारी को कभी यह लाभ नहीं मिलेगा? — ज़रूरी नहीं; हाईकोर्ट ने 2026 में HAFED (जो ख़ुद एक सहकारी महासंघ है) के कर्मचारियों को दायरे में माना है। दूसरी संस्थाओं के लिए अभी मामला-दर-मामला फ़ैसला हो रहा है। नियमित/स्थायी सहकारी समिति कर्मचारी पर यह अधिनियम लागू होता है? — नहीं; यह सिर्फ़ पात्र ठेका/तदर्थ/आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है, नियमित कर्मचारी अपने अलग सेवा-नियमों (Service Rules) से गवर्न होते हैं। पात्रता के लिए कम-से-कम कितनी सेवा चाहिए? — 15 अगस्त 2024 तक कम-से-कम 5 साल की पूर्णकालिक सेवा; हर साल तब गिना जाता है जब उसमें कम से कम 240 दिन का भुगतान हुआ हो। "in rem" फ़ैसले का क्या मतलब है? — जो फ़ैसला सिर्फ़ याचिकाकर्ता तक सीमित न रहकर उस श्रेणी के सभी समान लोगों पर लागू हो; HAFED वाले फ़ैसले (Yoginder Singh, 2026) का यह प्रभाव HAFED तक सीमित है। "बॉडी कॉर्पोरेट" होने से क्या फ़र्क़ पड़ता है? — समिति एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है (धारा 39), सरकारी विभाग का अंग नहीं — इसलिए सरकारी क़ानून स्वतः लागू नहीं होता। कर्मचारी को पहला कदम क्या उठाना चाहिए? — तीन पात्रता-शर्तें व अपवाद जाँचें, दस्तावेज़ जुटाएँ, और ARCS/DRCS या कानूनी सलाहकार से अपने मामले पर स्पष्टता लें। क्या समिति बिना प्रक्रिया के कर्मचारी हटा सकती है? — नहीं; कवरेज-विवाद चाहे जो हो, सेवा-समाप्ति में उचित प्रक्रिया (नोटिस/रिकॉर्ड) ज़रूरी है, वरना टर्मिनेशन रद्द हो सकता है।

तीन बातें याद रखें

• ⚖️ धारा 2(f) की "Government Organization" परिभाषा में "Co-operative Society" शब्द सीधे शामिल नहीं — कवरेज अपने-आप नहीं मिलती।
• 🏛️ अदालतों ने अभी तक मामला-दर-मामला रुख़ अपनाया है — कोई एक जैसा नियम सभी सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता।
• 📋 पात्रता के लिए ठेके पर लगना और ₹50,000 तक पारिश्रमिक (या HKRN तैनाती), और 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की पूर्णकालिक सेवा — ये शर्तें साथ चाहिए।

आख़िर में

Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 लंबे समय से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है — पर सहकारी समिति के कर्मचारियों के लिए इसका दायरा अभी पूरी तरह साफ़ नहीं। सबसे अहम बात यह समझना है कि सहकारी समिति एक स्वतंत्र "बॉडी कॉर्पोरेट" (धारा 39) है, इसलिए यह अधिनियम उस पर स्वतः लागू नहीं होता — कवरेज संस्था की बनावट व सरकारी नियंत्रण पर, और मामला-दर-मामला अदालती व्याख्या पर निर्भर है। इसलिए किसी कर्मचारी के लिए सही रास्ता है — पहले तीन पात्रता-शर्तें व अपवाद जाँचें, दस्तावेज़ जुटाएँ, और दावा करने से पहले ARCS/DRCS या कानूनी सलाहकार से अपने विशेष मामले पर स्पष्टता लें। धारणा नहीं, तथ्य व दस्तावेज़ ही सफल दावे का आधार हैं।

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जुड़े शब्द: ठेका कर्मचारी · Government Organization · HKRN · धारा 39 · बॉडी कॉर्पोरेट

स्रोत

1. Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 — हरियाणा अधिनियम 17, 2024; हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 6 दिसंबर 2024 (सरकार के job-security पोर्टल पर प्रति): धारा 1(1), 2(a), 2(f), 3 (परंतुक सहित), 4, 5, 7 और पहली अनुसूची। 18 अक्टूबर 2026 को पूरा पढ़ा। 2025 का संशोधन अधिनियम (हरियाणा अधिनियम 12, 2025; 240 दिन वाली व्याख्या) PRS की प्रति में साथ जुड़ा है।
2. Haryana Contractual Employees (Security of Service) Rules, 2025 — राजपत्र 5 अगस्त 2025: नियम 2 और 4। 18 अक्टूबर 2026 को नियम 1-5 पढ़े।
3. Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (अक्टूबर 2007 तक संशोधित) — सहकारिता मंत्रालय (PDF): धारा 39। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
4. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश (Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित; 18 अक्टूबर 2026 को देखे): Dinesh Kumar, CWP-5144-2026, 27.02.2026 · Yoginder Singh, CWP-8381-2026, 19.03.2026 · Rajat Deswal v. Jind Central Cooperative Bank, CWP-13135-2026, 30.04.2026 · Chhabilla, CWP-24118-2025, 15.12.2025। हाईकोर्ट की आधिकारिक साइट से प्रमाणित प्रति का मिलान बाक़ी।
5. The Tribune — "Haryana forms panel to bring contractual employees under service security law": उच्च-स्तरीय समिति। यह समाचार-रिपोर्ट है; सरकारी आदेश से मिलान बाक़ी।
6. HAFED की आधिकारिक वेबसाइट: संस्था का पूरा नाम।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में HAFED को "हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन" लिखा था (ग़लत — HAFED सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ है), "CSS" को Contractual Service Scheme बताया था (ग़लत — अधिनियम में यह केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं), और 15 अगस्त 2024 को "लागू होने की तारीख़" कहा था (अधिनियम 14 अगस्त 2024 से लागू माना गया है; 15 अगस्त appointed date है)। यह भी लिखा था कि अदालतों ने "सरकारी नियंत्रण का स्तर" परखा — HAFED वाले फ़ैसलों में ऐसा विश्लेषण नहीं है। ये सब ठीक कर दिए गए। "समिति के लिए सबक़" और "कर्मचारी क्या करे" वाले हिस्से हमारी व्यावहारिक सलाह हैं, क़ानून का पाठ नहीं। यह क़ानूनी सलाह नहीं है; दावा करने से पहले ARCS/DRCS या वक़ील से अपने मामले पर पुष्टि करें।

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