सहकारी समिति में सदस्य की जमा राशि और ब्याज का हिसाब कैसे रखें?

उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक सदस्य पासबुक लेकर आता है और पूछता है, "मेरी FD का ब्याज कितना बना? आज परिपक्व हुई है।" सचिव पासबुक देखते हैं: शेष ₹53,500 लिखा है। पर बही के "सदस्य जमा" खाते में उसका शेष अलग दिखता है, क्योंकि पिछले साल का ब्याज बही में चढ़ा ही नहीं था। उसी हफ़्ते ऑडिटर पूछता है, "समिति ने कुल कितनी जमा ली है, और क्या वह तय सीमा के भीतर है?" और एक दूसरे सदस्य का देहांत हो गया है, जिसके नामिती को जमा लौटानी है।

सदस्यों की जमा समिति के पास सबसे भरोसे वाला पैसा है, और उतना ही संवेदनशील भी। जमा बढ़ती है तो समिति के पास काम करने को पूँजी बढ़ती है; पर वह समिति की कमाई नहीं, देनदारी है, जिस पर ब्याज चुकाना है और जिसे लौटाना है। यह लेख इसी का पूरा नक्शा है: जमा के प्रकार, हर लेन-देन की एंट्री, ब्याज की गणना, ब्याज की दर और जमा की सीमा पर कानून, निकासी और परिपक्वता, और ऑडिट-तैयारी।

📘 संक्षेप में: सदस्य की जमा समिति की देनदारी (liability) है, शेयर पूँजी या आय नहीं। जमा लेने पर Dr कैश/बैंक, Cr जमा-देनदारी; निकासी पर उल्टा। जमा पर चुकाया जाने वाला ब्याज समिति का खर्च है: Dr ब्याज खर्च, Cr जमा-देनदारी। ब्याज साल के अंत तक चढ़ा हुआ हो, वरना मुनाफ़ा ज़्यादा दिखता है। हरियाणा अधिनियम और नियमों में जो मुझे मिला: जमा-उधार की सीमा (धारा 63), जमा करने वाले का सदस्य बनना (धारा 19-A), जमा पर बकाये का चार्ज (धारा 55), और जमा पर ब्याज की दर पर एक सीमा (नियम 38(3), तृतीय-पक्ष प्रति से)। ब्याज की सटीक दर हर समिति की अपनी योजना और आम सभा के निर्णय से तय होती है।

सदस्य से आने वाले पैसे के तीन रूप (शेयर पूँजी, जमा, प्रवेश शुल्क) का मूल फ़र्क़ सदस्य व शेयर रजिस्टर में है। यह लेख उसमें बताए "जमा के लेखांकन के अलग गाइड" का विस्तार है।

⚠️ एक स्पष्टीकरण: इस लेख की जमा-संबंधी सीमाएँ और नियम हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 और नियम, 1989 के पाठ पर हैं। जो समितियाँ बैंकिंग की तरह जमा लेती हैं (जैसे सहकारी बैंक), उन पर रिज़र्व बैंक/नाबार्ड के अलग निर्देश लागू हो सकते हैं, जिनका स्रोत मैंने नहीं खोला। अपनी समिति पर लागू अतिरिक्त निर्देश अपने ARCS/DCCB से पक्का करें।

इस लेख में

जमा क्या है: शेयर पूँजी से फ़र्क़
जमा के चार प्रकार: SB, FD, RD, पिग्मी
हर लेन-देन की एंट्री
ब्याज की गणना: उदाहरण सहित
ब्याज की दर कौन तय करे
जमा लेने की सीमा
जमा करने वाला और सदस्यता
निकासी, परिपक्वता और खाता बंद करना
जमा और ऋण: बकाये का चार्ज
साल-अंत: ब्याज की उपचित (accrued) एंट्री
कर और ऑडिट-तैयारी
कैलेंडर, आम गलतियाँ, FAQ

जमा क्या है: शेयर पूँजी से फ़र्क़

मद	प्रकृति	क्या होता है
शेयर पूँजी	पूँजी (सदस्य का हक़)	समिति की अपनी पूँजी का हिस्सा; वापसी नियमों और उपविधि से
सदस्य जमा	देनदारी	समिति सदस्य को लौटाने और ब्याज चुकाने की बाध्यता में है
प्रवेश शुल्क	आय	नहीं लौटता

एक ही सदस्य के नाम तीनों हो सकते हैं, पर तीनों के खाते अलग रहें, वरना न शेयर का शेष सही दिखेगा, न जमा का, न आय का। और एक बात जो ऑडिट में सबसे पहले परखी जाती है: जमा को कभी शेयर पूँजी न मानें, क्योंकि पूँजी पर डिविडेंड की सीमा लगती है और जमा पर ब्याज चुकाना पड़ता है।

जमा के चार प्रकार: SB, FD, RD, पिग्मी

प्रकार	क्या है	ब्याज कैसे बनता है
SB (बचत जमा)	सदस्य जब चाहे जमा-निकासी करे	शेष पर, दिनों के हिसाब से
FD (सावधि जमा)	एक मुश्त राशि, तय अवधि के लिए	मूलधन × दर × अवधि, परिपक्वता पर चुकाया
RD (आवर्ती जमा)	हर महीने तय किस्त, तय अवधि तक	हर किस्त अपनी बची अवधि का ब्याज कमाती है
पिग्मी जमा	छोटी रोज़ की जमा, संग्राहक (एजेंट) के ज़रिए	रोज़ की जमा का शेष, समिति की योजना के अनुसार

किसी योजना की शर्तें, जैसे न्यूनतम राशि, अवधि, समय से पहले निकासी पर दंड, ब्याज की दर और भुगतान की विधि, समिति की उपविधि और आम सभा/समिति के निर्णय से तय होती हैं। मुझे हरियाणा अधिनियम या नियमों में किसी योजना का तय प्रारूप नहीं मिला।

हर लेन-देन की एंट्री

जमा समिति की देनदारी है, इसलिए एंट्री का तर्क सीधा है:

घटना	Dr	Cr	राशि (काल्पनिक)
खाता खोला / जमा ली (नकद या बैंक)	कैश/बैंक	सदस्य जमा (देनदारी)	₹50,000
सदस्य ने निकासी की	सदस्य जमा (देनदारी)	कैश/बैंक	₹5,000
ब्याज खाते में जमा किया	ब्याज खर्च (जमा पर)	सदस्य जमा (देनदारी)	₹3,500
परिपक्वता/खाता बंद, पूरा शेष चुकाया	सदस्य जमा (देनदारी)	कैश/बैंक	पूरा शेष

तीन बातें इसमें ख़ास हैं:

जमा लेना "आय" नहीं है: पैसा आया, पर वह समिति का नहीं, सदस्य का है। इसलिए Cr आय में नहीं, देनदारी में जाता है।
ब्याज "खर्च" है: समिति जो ब्याज देती है, वह उसकी लागत है, और सदस्य के खाते में उसी का Cr चढ़कर जमा बढ़ाता है।
FD आम तौर पर अलग देनदारी-शीर्ष में: कई चार्ट में SB/सदस्य जमा और सावधि जमा (FD) के अलग खाते होते हैं, ताकि बैलेंस शीट में दोनों अलग दिखें। (किस खाते-क्रमांक में, यह आपके खाता-चार्ट पर निर्भर है।)

ब्याज की गणना: उदाहरण सहित

मुख्य सूत्र: मूलधन × दर (वार्षिक) × समय। नीचे तीनों प्रकारों के सरल सूत्र हैं। (दरें और राशियाँ केवल समझाने के लिए काल्पनिक हैं; असली दर आपकी समिति की योजना की होगी।)

SB: शेष पर, दिनों के हिसाब से:

ब्याज = शेष × वार्षिक दर × (दिन ÷ 365)

उदाहरण: शेष ₹10,000, दर 4%, 90 दिन: 10,000 × 4% × 90 ÷ 365 = ₹98.63।

FD: मूलधन, दर और महीनों में अवधि:

ब्याज = मूलधन × वार्षिक दर × (महीने ÷ 12); परिपक्वता-मूल्य = मूलधन + ब्याज

उदाहरण: ₹50,000, दर 7%, 12 महीने: 50,000 × 7% × 12 ÷ 12 = ₹3,500; परिपक्वता-मूल्य ₹53,500।

RD: मासिक किस्त, हर किस्त अपनी बची अवधि का ब्याज कमाती है:

कुल ब्याज = किस्त × (दर ÷ 100 ÷ 12) × n(n+1) ÷ 2 (n = किस्तों के महीने)

उदाहरण: ₹1,000 मासिक, दर 6%, 12 महीने: 1,000 × (6 ÷ 100 ÷ 12) × (12 × 13 ÷ 2) = 1,000 × 0.005 × 78 = ₹390; परिपक्वता-मूल्य = 12,000 + 390 = ₹12,390।

इन सूत्रों की सीमा, जो ईमानदारी से जाननी चाहिए:

ये सरल ब्याज के सूत्र हैं। कई समितियाँ FD पर चक्रवृद्धि (तिमाही/वार्षिक) ब्याज देती हैं; जो योजना में लिखा हो, वही तरीक़ा लगे, और सदस्य को पहले से बताया गया हो।
वर्ष का आधार: ऊपर 365 दिन लिए हैं। कुछ समितियाँ 360 दिन या महीने के 30 दिन लेती हैं। एक समिति में एक ही आधार हर साल रहे।
पूर्णांकन: पैसे की गणना में आख़िर में एक बार पैसे तक पूर्णांकन करें; हर क़दम पर पूर्णांकन से अंतर जमा होता है।
ब्याज की गणना किस तारीख़ तक: साल-अंत तक का ब्याज उसी साल की बही में हो, चाहे सदस्य के खाते में बाद में जमा हो (नीचे "साल-अंत" देखें)।

ब्याज की दर कौन तय करे

जमा पर कितना ब्याज देना है, यह हर समिति अपनी स्थिति देखकर तय करती है, पर कुछ सीमाएँ नियमों में हैं। हरियाणा सहकारी समिति नियम, 1989 के जो पाठ मैंने पढ़ा, उसके अनुसार (यह तृतीय-पक्ष प्रति से है, और उस पन्ने ने ख़ुद कहा है कि मूल प्रकाशन उपलब्ध नहीं था, इसलिए आधिकारिक पाठ से मिलान ज़रूरी है):

बात	स्रोत	क्या कहता है
जमा और उधार की सीमाएँ	नियम 38(1)	सदस्यों या ग़ैर-सदस्यों से जमा/ऋण आम सभा द्वारा तय सीमा तक, रजिस्ट्रार की मंज़ूरी से; रजिस्ट्रार सीमा घटा सकता है; PACS/सेवा समितियों के लिए रजिस्ट्रार की मंज़ूरी ज़रूरी नहीं
ब्याज की दर पर सीमा	नियम 38(3)	समिति उस दर से 3 प्रतिशत से ज़्यादा ऊँची दर पर जमा/ऋण नहीं ले सकती, जो उसके क्षेत्र का केंद्रीय सहकारी बैंक समान जमा/ऋण पर देता है; रजिस्ट्रार सामान्य या विशेष आदेश से छूट दे सकता है
तरल संसाधन	नियम 39	जमा लेने और नकद-साख देने वाली समिति रजिस्ट्रार के तय मानक के अनुसार तरल संसाधन रखे

व्यवहार में इसका मतलब: पहले अपने क्षेत्र के केंद्रीय सहकारी बैंक की उसी तरह की जमा की दर जानें; आपकी दर उससे 3 प्रतिशत से ऊपर न जाए (जब तक रजिस्ट्रार का छूट-आदेश न हो)। आम सभा की तय सीमा और दरों का प्रस्ताव फ़ाइल में रखें। और तरल संसाधन (जो पैसा जमाकर्ता माँगे तो तुरंत देने लायक़ रहे) का मानक रजिस्ट्रार से पूछकर निभाएँ।

जमा लेने की सीमा

यह सबसे ज़्यादा चूकी जाने वाली सीमा है। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 63(1) के अनुसार समिति उपविधि में तय सीमा तक जमा, ऋण और अनुदान ले सकती है; और परंतुक कहता है कि किसी वित्तीय वर्ष में ली गई कुल जमा और ऋण की राशि "अभिदत्त शेयर पूँजी और संचित रिज़र्व के जोड़ के दस गुने" से ज़्यादा न हो; और इस जोड़ की गणना में संचित घाटा घटाया जाता है।

एक काल्पनिक गणना:

मद	राशि
अभिदत्त शेयर पूँजी	₹20,00,000
(+) संचित रिज़र्व	₹5,00,000
(−) संचित घाटा	₹1,00,000
आधार	₹24,00,000
दस गुना (ऊपरी सीमा)	₹2,40,00,000

यानी इस समिति के लिए उस वित्तीय वर्ष में ली गई जमा और ऋण का जोड़ ₹2.4 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए।

दो सावधानियाँ:

पाठ "किसी वित्तीय वर्ष में ली गई" राशि की बात करता है। इसे कैसे गिना जाए (साल भर में आई कुल नई जमा, या उस दिन का कुल शेष), यह मैं पाठ से तय नहीं कर पाया। इसलिए अपने रजिस्ट्रार/ARCS से पूछकर एक तरीक़ा तय करें और उसका नोट रखें।
उपविधि की सीमा (धारा 63(1) की पहली पंक्ति) और आम सभा की तय सीमा (नियम 38(1)) इससे और कड़ी हो सकती हैं। तीनों में जो सबसे कम हो, वही आपकी सीमा है।

(सीमा, दर और संसाधन-नियम में आपको कोई अंतर मिले, तो पहले लिखित में रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण लें; मैंने इन्हें किसी आधिकारिक परिपत्र से नहीं मिलाया है।)

जमा करने वाला और सदस्यता

हरियाणा अधिनियम की धारा 19-A के अनुसार सहकारी ऋण संरचना की किसी इकाई (सहकारी बैंकों को छोड़कर) में जमा करने के इच्छुक व्यक्ति को उस समिति का सदस्य बनना पड़ता है, और सदस्य बनने पर उसे पूर्ण मतदान-अधिकार मिलता है। इसका सीधा असर रजिस्टर पर पड़ता है:

जमाकर्ता का नाम सदस्य-रजिस्टर में हो; ग़ैर-सदस्य से जमा न लें।
जमा खाते का सदस्य-कोड सदस्य रजिस्टर से जुड़ा हो, ताकि एक सदस्य के शेयर, जमा और ऋण एक नज़र में दिखें।
मतदान और चुनाव में उसकी भूमिका: जमा करने वाला भी पूर्ण मतदाता है, इसलिए उसका रिकॉर्ड उसी स्तर का साफ़ हो।

(सदस्य रजिस्टर की बारीकियाँ: सदस्य व शेयर रजिस्टर, सचिव का काम।)

निकासी, परिपक्वता और खाता बंद करना

निकासी (SB):

☐ निकासी शेष से ज़्यादा न हो। यह सबसे बुनियादी नियंत्रण है।
☐ निकासी की पर्ची पर सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठा, पासबुक में प्रविष्टि, और जाँच करने वाले का नाम।
☐ बड़ी निकासी पर अतिरिक्त मंज़ूरी, राशि की सीमा समिति के प्रस्ताव से।
☐ नकद निकासी की सावधानियाँ। (नकद संभाल व सत्यापन।)

FD/RD की परिपक्वता और समय से पहले निकासी:

☐ परिपक्वता की तारीख़ों का रजिस्टर बनाएँ और हर महीने देखें कि कौन-सी FD/RD अगले महीने परिपक्व होगी, ताकि भुगतान के लिए तरल पैसा तैयार रहे।
☐ समय से पहले निकासी का नियम (क्या दंड, कौन-सी दर) उपविधि/योजना में लिखा हो, और सदस्य को पहले से पता हो। इसका कोई तय प्रारूप मुझे अधिनियम/नियमों में नहीं मिला।
☐ परिपक्व जमा जिसे सदस्य ने नहीं उठाया: वह देनदारी बनी रहती है, आय नहीं। उस पर आगे का ब्याज क्या हो, यह योजना और उपविधि पर है।
☐ FD की रसीद/प्रमाणपत्र क्रमवार, और परिपक्वता पर वापस लेकर रद्द।

सदस्य की मृत्यु: जमा का निपटान नामिती या क़ानूनी वारिस को होता है। नामिती का रिकॉर्ड पहले से दर्ज हो। (धारा 40 में सदस्य-रजिस्टर में नामिती का साक्ष्य-मूल्य है; देखें सचिव का काम।) मृत सदस्य के बकाये का सेट-ऑफ़ भी लागू हो सकता है (अगला खंड)।

जमा और ऋण: बकाये का चार्ज

जमा सिर्फ़ देनदारी नहीं, कई बार ऋण की ज़मानत भी है। अधिनियम में दो प्रावधान काम के हैं:

बात	स्रोत	क्या कहता है
जमा पर बकाये का चार्ज और सेट-ऑफ़	धारा 55	समिति का सदस्य, पूर्व-सदस्य या मृत सदस्य की जमा (और शेयर, डिविडेंड, बोनस) पर उसके बकाये के लिए चार्ज है, और वह उसमें से बकाया समायोजित (set off) कर सकती है
जमा की ज़मानत पर ऋण	धारा 64(1)	समिति सदस्यों, कर्मचारियों (रजिस्ट्रार की योजना के तहत) या जमाकर्ताओं को उनकी जमा की ज़मानत पर ऋण दे सकती है

इसका व्यवहार:

जमा के विरुद्ध ऋण देते समय जमा पर "रोक" (lien) चिह्नित करें, ताकि वही जमा दो बार निकल न जाए: एक बार ऋण की ज़मानत के रूप में, और फिर निकासी में।
बकाया वसूलना हो तो सदस्य की जमा से समायोजन (धारा 55): एंट्री Dr सदस्य जमा (देनदारी), Cr सदस्य ऋण (प्राप्य)। सदस्य को लिखित सूचना और विवरण दें। (ऋण का हिसाब: ऋण व ब्याज लेखांकन।)
मृत सदस्य का बकाया उसकी जमा से पहले समायोजित हो सकता है; नामिती को शेष मिलता है।

साल-अंत: ब्याज की उपचित (accrued) एंट्री

यह वह जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। मान लीजिए FD का ब्याज परिपक्वता पर, अगले साल चुकेगा, पर इस वित्तीय वर्ष के दस महीने बीत चुके हैं। वह दस महीने का ब्याज इसी साल का खर्च है, चाहे अभी सदस्य के खाते में न चढ़ा हो। साल-अंत पर वह एंट्री अलग से बने:

चरण	Dr	Cr
साल-अंत तक का ब्याज (अभी देय नहीं)	ब्याज खर्च (जमा पर)	देय ब्याज / सदस्य जमा

यह इतना ज़रूरी क्यों: हरियाणा अधिनियम की धारा 87 की व्याख्या में, शुद्ध मुनाफ़ा निकालते समय "जमा और ऋण पर देय ब्याज" सकल लाभ में से घटाया जाता है। अगर यह ब्याज चढ़ा ही नहीं, तो मुनाफ़ा ज़्यादा दिखता है, और उसी ज़्यादा मुनाफ़े से रिज़र्व निकाले और डिविडेंड बाँटे जाते हैं, जो समिति पर बोझ बन जाता है। (डिविडेंड: मेम्बर डिविडेंड गाइड; मुनाफ़े का क्रम: लाभ का बँटवारा।)

डिविडेंड पर एक और सीमा, जमाकर्ताओं से जुड़ी: नियम 72(3) के पाठ का भाव है कि जब तक किसी जमाकर्ता या ऋणदाता का दावा बकाया है, डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। (यह तृतीय-पक्ष प्रति से है, और उस उपनियम का पाठ अधूरा-सा है, इसलिए मैंने उसे भाव के रूप में लिखा है; देखें मेम्बर डिविडेंड गाइड।) यानी परिपक्व जमा न चुकी हो, तो डिविडेंड के प्रस्ताव से पहले उसे चुकाने का प्रश्न उठता है।

कर और ऑडिट-तैयारी

कर: समिति सदस्यों को जो ब्याज देती है, उस पर कर-कटौती (TDS) लागू होती है या नहीं, और किस सीमा तक, यह आयकर प्रावधानों की जाँच का विषय है। मैंने इसका आयकर अधिनियम का पाठ नहीं खोला, इसलिए मैं कोई धारा या सीमा नहीं बता रहा। इसे अपने CA से पक्का करें, और TDS की सामान्य समझ के लिए TDS और 26Q देखें।

ऑडिट-तैयारी: धारा 95(3) के अनुसार ऑडिटर को बही, काग़ज़ात, वाउचर और संपत्ति तक खुली पहुँच है। जमा के लिए ऑडिटर आम तौर पर ये देखेगा, इसलिए पहले से तैयार रखें:

बात	स्रोत	क्या कहता है
जमा और उधार की ऊपरी सीमा	धारा 63(1)	शेयर पूँजी + संचित रिज़र्व − संचित घाटा का दस गुना
जमाकर्ता का सदस्य होना	धारा 19-A	सहकारी ऋण संरचना की इकाई में
जमा पर चार्ज और सेट-ऑफ़	धारा 55	बकाये के लिए
जमा पर ब्याज की दर की सीमा	नियम 38(3) (तृतीय-पक्ष प्रति)	केंद्रीय सहकारी बैंक की दर से 3% से ज़्यादा नहीं
जमा के प्रकार, योजना, दर, समय से पहले निकासी का दंड	—	मुझे अधिनियम/नियमों में नहीं मिला; उपविधि और आम सभा/समिति का निर्णय

☐ जमा रजिस्टर: हर खाता, प्रकार, सदस्य-कोड, खुलने की तारीख़, दर, शेष, परिपक्वता की तारीख़।
☐ पासबुक की प्रतियाँ और बही का मिलान: सब खातों के शेष का जोड़ बही के जमा-देनदारी खाते से मिले। (मासिक मिलान: मासिक लेखा-मिलान।)
☐ ब्याज की गणना-पत्रक, दर और आधार (365/360, सरल/चक्रवृद्धि) के साथ, और दर तय करने वाला प्रस्ताव।
☐ साल-अंत की उपचित ब्याज की एंट्री और उसकी गणना।
☐ जमा-सीमा की गणना (धारा 63 का दस गुना) और आम सभा की सीमा का प्रस्ताव।
☐ परिपक्वता का रजिस्टर और अप्रदत्त परिपक्व जमा की सूची।
☐ FD रसीदें, जारी और रद्द, क्रमवार।
☐ सदस्यों से शेष की पुष्टि (balance confirmation): चुने हुए सदस्यों से लिखित पुष्टि, जो ऑडिट में बहुत भरोसा देती है।
☐ जमा की निकासी की मंज़ूरी और बड़ी निकासी का रिकॉर्ड। (पूरी तैयारी: ऑडिट की तैयारी चेकलिस्ट।)

⚠️ PACS और निर्धारित पोर्टल के पाठकों के लिए: अगर आपकी PACS जमा का हिसाब किसी निर्धारित ERP/पोर्टल (जैसे e-PACS) या DCCB के निर्देश के अनुसार रखती है, तो जमा के खाते, ब्याज की दरें और रिपोर्टें उसी के अनुसार रहें। इस लेख की चेकलिस्ट उसकी जगह नहीं, उसकी समझ और आपके अपने रिकॉर्ड के लिए है। (पृष्ठभूमि: e-PACS और डे-एंड।)

कैलेंडर

कब	काम
रोज़	जमा/निकासी की प्रविष्टि, पासबुक, उसी दिन वाउचर; पिग्मी संग्राहक का दैनिक जोड़
हर महीने	जमा रजिस्टर बनाम बही का मिलान; अगले महीने परिपक्व होने वाली FD/RD की सूची; RD की छूटी किस्तें
तिमाही	ब्याज की गणना और जमा करना (योजना के अनुसार); तरल संसाधन की जाँच
साल-अंत	उपचित ब्याज की एंट्री; जमा-सीमा (धारा 63) की गणना; सदस्यों से शेष की पुष्टि; ऑडिट-फ़ाइलें

आम गलतियाँ

जमा को शेयर पूँजी या आय में दर्ज करना। यह देनदारी है।
ब्याज को "खर्च" की जगह किसी और मद में चढ़ाना, या चढ़ाना ही भूल जाना।
साल-अंत का उपचित ब्याज न चढ़ाना। मुनाफ़ा ज़्यादा दिखता है, और उसी से डिविडेंड बँटता है।
जमा की सीमा (धारा 63) की गणना न करना।
ग़ैर-सदस्य से जमा लेना। धारा 19-A।
ब्याज की दर केंद्रीय सहकारी बैंक की दर से बहुत ऊँची रखना, बिना रजिस्ट्रार के छूट-आदेश के (नियम 38(3), मिलान के अधीन)।
परिपक्वता की तारीख़ का रजिस्टर न रखना। भुगतान के समय पैसा नहीं मिलता।
निकासी शेष से ज़्यादा या बिना मंज़ूरी के।
जमा के विरुद्ध ऋण पर रोक (lien) न लगाना। वही जमा निकल जाती है।
पासबुक और बही का शेष अलग रहना। सदस्य का भरोसा और ऑडिट, दोनों।

SahakarLekha में जमा का हिसाब

SahakarLekha का Deposits पन्ना (SB, FD, RD और पिग्मी) सदस्य-वार जमा खाते रखता है, और उसके लेखा-नियम ऊपर वाले ही हैं: जमा देनदारी है, ब्याज खर्च है।

काम / समस्या	SahakarLekha में
सदस्य का जमा खाता खोलना (SB/FD/RD/पिग्मी)	Deposits: नया खाता, सदस्य, प्रकार, दर, शुरुआती जमा
जमा और निकासी	Deposits: जमा करें / निकासी (शेष से ज़्यादा निकासी नहीं), वाउचर अपने-आप
ब्याज की गणना और जमा करना	Deposits: ब्याज जमा करें (Dr ब्याज खर्च / Cr जमा), गणना-राशि बदली जा सकती है
FD/RD की परिपक्वता, खाता बंद	Deposits: परिपक्व/बंद करें: पूरा शेष चुकता (Dr जमा / Cr नकद-बैंक)
RD की किस्त-अनुसूची, छूटी किस्तें	Deposits: किस्त अनुसूची और "किस्त छूटी" का चिह्न
पिग्मी की रोज़ की जमा	Deposits: एजेंट (संग्राहक) चुनकर दैनिक संग्रह
खाता-बही	PDF और Excel
पासबुक की एंट्री सेव न होने पर	पोर्टल उसे वापस लेकर चेतावनी देता है, चुपचाप नहीं छोड़ता
वित्तीय वर्ष लॉक	लॉक होने पर जमा/निकासी नहीं
ब्याज की दर तय करना, जमा की सीमा, योजना की शर्तें	आपकी समिति/आम सभा का निर्णय
धारा 63 की सीमा की गणना, नियम 38(3) की दर-सीमा की जाँच	आपका काम: सहकार लेखा अभी ये अपने-आप नहीं जाँचता
जमा-निकासी की मंज़ूरी	आपका काम: पोर्टल की वैकल्पिक Maker–Checker रोक जमा/निकासी के वाउचरों पर नहीं लगती (ये वाउचर उस रोक के दायरे में नहीं आते), इसलिए बड़ी निकासी की मंज़ूरी काग़ज़ी पर्ची से लें
जमा के ब्याज पर TDS, परिपक्व जमा न उठाने पर आगे का ब्याज	आपका और आपके CA का निर्णय; पोर्टल इसे नहीं लगाता

ध्यान दें: Deposits पन्ना सब समिति-प्रकारों में नहीं खुलता; वह जमा-बही (deposit ledger) क्षमता पर निर्भर है, जो पोर्टल में PACS, बहुउद्देशीय, मल्टी-स्टेट और "अन्य" प्रकार की समितियों के लिए है; डेयरी, उपभोक्ता, हाउसिंग जैसे प्रकारों में यह पन्ना नहीं खुलता। अपनी समिति में यह पन्ना न दिखे, तो समिति-प्रकार की सेटिंग देखें।

यानी पोर्टल जमा के हर लेन-देन की एंट्री, ब्याज की गणना, पासबुक और परिपक्वता का बोझ उठाता है, ताकि सचिव और लेखाकार का समय ब्याज की दर, सीमा की जाँच, निकासी की मंज़ूरी और सदस्यों के सवालों में लगे: जोड़ने में नहीं। (जमा और ऋण वाली PACS के लिए पूरा परिचय: PACS सॉफ़्टवेयर।)

तीन बातें याद रखें

🏦 सदस्य की जमा समिति की देनदारी है: जमा लेने पर Dr कैश/बैंक, Cr जमा-देनदारी; ब्याज समिति का खर्च है (Dr ब्याज खर्च, Cr जमा-देनदारी)। शेयर पूँजी, जमा और प्रवेश शुल्क तीनों अलग खाते में, और साल-अंत तक का ब्याज उसी साल चढ़ा हो।
⚖️ अधिनियम में जमा की सीमा (धारा 63: शेयर पूँजी + संचित रिज़र्व − घाटा का दस गुना), जमाकर्ता का सदस्य होना (धारा 19-A), जमा पर बकाये का चार्ज (धारा 55) और जमा की ज़मानत पर ऋण (धारा 64(1)) हैं; ब्याज की दर पर सीमा नियम 38(3) में है (तृतीय-पक्ष प्रति, मिलान के अधीन)। योजना और दर की शर्तें उपविधि और आम सभा/समिति से तय होती हैं।
🖥️ पोर्टल SB/FD/RD/पिग्मी का लेखा, ब्याज और पासबुक संभालता है, पर जमा-सीमा, दर-सीमा और निकासी की मंज़ूरी की जाँच अपने-आप नहीं करता, और जमा के ब्याज पर कर-कटौती नहीं लगाता; ये आपकी ज़िम्मेदारी हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सदस्य की जमा राशि का हिसाब कैसे रखें? — हर सदस्य का अलग जमा खाता रखें (प्रकार के अनुसार SB/FD/RD/पिग्मी); जमा पर Dr कैश/बैंक, Cr जमा-देनदारी; निकासी पर उल्टा; ब्याज पर Dr ब्याज खर्च, Cr जमा-देनदारी; और सब खातों के शेष का जोड़ बही के जमा-खाते से मिलाएँ। जमा आय है या देनदारी? — देनदारी। जमा का पैसा सदस्य का है, जिसे समिति लौटाएगी और जिस पर ब्याज देगी। आय में केवल वह ब्याज-अंतर आता है जो समिति ऋण पर कमाती है। जमा पर ब्याज का हिसाब कैसे निकालें? — SB: शेष × दर × दिन ÷ 365; FD: मूलधन × दर × महीने ÷ 12; RD: किस्त × (दर ÷ 100 ÷ 12) × n(n+1) ÷ 2। ये सरल ब्याज के सूत्र हैं; चक्रवृद्धि या 360-दिन का आधार योजना में लिखा हो तो वही लगे। जमा पर ब्याज कौन तय करता है? — समिति की योजना और आम सभा/समिति का निर्णय। नियम 38(3) के अनुसार दर केंद्रीय सहकारी बैंक की उसी तरह की दर से 3 प्रतिशत से ज़्यादा ऊँची नहीं होनी चाहिए (रजिस्ट्रार छूट दे सकता है); यह पाठ तृतीय-पक्ष प्रति से है, आधिकारिक मिलान बाक़ी है। समिति कितनी जमा ले सकती है? — धारा 63(1) के अनुसार उपविधि में तय सीमा तक, और किसी वित्तीय वर्ष में ली गई कुल जमा और ऋण शेयर पूँजी और संचित रिज़र्व (संचित घाटा घटाकर) के दस गुने से ज़्यादा नहीं। नियम 38(1) के अनुसार आम सभा भी सीमा तय करती है। क्या ग़ैर-सदस्य से जमा ली जा सकती है? — हरियाणा अधिनियम की धारा 19-A के अनुसार सहकारी ऋण संरचना की इकाई (सहकारी बैंकों को छोड़कर) में जमा करने वाले को सदस्य बनना पड़ता है और उसे पूर्ण मतदान-अधिकार मिलता है। साल-अंत पर जमा के ब्याज की एंट्री क्यों ज़रूरी है? — धारा 87 की व्याख्या के अनुसार शुद्ध मुनाफ़ा निकालते समय जमा और ऋण पर देय ब्याज घटाया जाता है। ब्याज न चढ़े तो मुनाफ़ा ज़्यादा दिखता है, और उसी से रिज़र्व और डिविडेंड निकलते हैं। सदस्य पर बकाया हो तो उसकी जमा से वसूली हो सकती है? — धारा 55 के अनुसार समिति का सदस्य की जमा पर बकाये के लिए चार्ज है और वह उसमें से बकाया समायोजित कर सकती है। सदस्य को लिखित सूचना और विवरण दें। परिपक्व जमा न उठाई जाए तो? — वह समिति की देनदारी बनी रहती है, आय नहीं। आगे ब्याज लगेगा या नहीं, यह योजना और उपविधि पर है। कानून में मुझे इसका तय नियम नहीं मिला। क्या जमा के ब्याज पर TDS कटेगा? — मैंने आयकर का पाठ नहीं खोला, इसलिए मैं सीमा या धारा नहीं बता रहा। इसे अपने CA से पक्का करें।

आख़िर में

जमा वह पैसा है जो सदस्य बिना शर्त भरोसे पर रखता है, और समिति का हिसाब इस भरोसे का सबसे ठोस सबूत है। जिस समिति के पास हर सदस्य का सही पासबुक, सही ब्याज, तारीख़वार परिपक्वता-रजिस्टर और जमा की सीमा की गणना है, वहाँ न कोई "मेरा ब्याज कम क्यों" का सवाल उठता है, न ऑडिट में जमा की ओर से कोई घबराहट। और जिस सचिव ने साल-अंत पर ब्याज की उपचित एंट्री समय पर चढ़ाई है, उसकी समिति डिविडेंड बाँटने से पहले जानती है कि असली मुनाफ़ा कितना है।

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आगे पढ़ें: सदस्य व शेयर रजिस्टर · ऋण व ब्याज लेखांकन · मेम्बर डिविडेंड गाइड · लाभ का बँटवारा · मासिक लेखा-मिलान · ऑडिट की तैयारी

📌 यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी विशेष मामले में लागू अधिनियम, नियम, अधिसूचना, उपविधि, ऊपरी संस्था के निर्देश या सक्षम प्राधिकारी के निर्देश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। PACS अपने निर्धारित पोर्टल और ऊपरी संस्था के निर्देशों का पालन करें।

स्रोत

The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984, amended up to Oct 2007), सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार पर PDF: धाराएँ 19-A, 40, 55, 63, 64(1), 87 (व्याख्या), 95(3)। पाठ डाउनलोड कर सीधे पढ़ा, 16 अक्टूबर 2026।
The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989: नियम 38, 39, 72 (Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ): जमा और उधार की सीमा (नियम 38(1)), ब्याज-दर पर सीमा (नियम 38(3)), तरल संसाधन (नियम 39), जमाकर्ता के दावे पर डिविडेंड (नियम 72(3))। 16 अक्टूबर 2026 को देखा; यह तृतीय-पक्ष प्रति है, जिसके पन्ने ने ख़ुद कहा कि मूल प्रकाशन उपलब्ध नहीं था। आधिकारिक India Code PDF से मिलान बाक़ी, ख़ासकर नियम 38(3) की "3 प्रतिशत" सीमा का।
हरियाणा सहकारिता विभाग: राज्य अधिनियम व नियम: अधिनियम/नियम के आधिकारिक स्रोत-पृष्ठ की पहचान के लिए।

📘 पद्धति नोट: उदाहरण, राशियाँ और ब्याज-दरें काल्पनिक हैं, किसी वास्तविक समिति या योजना की नहीं। वैधानिक प्रावधान ऊपर की सूची के पाठ से हैं; जहाँ पाठ में सीधा प्रावधान नहीं मिला (जमा-योजनाओं का प्रारूप, समय से पहले निकासी का दंड, परिपक्व जमा पर आगे का ब्याज, धारा 63 की "वित्तीय वर्ष में ली गई" राशि की गणना-विधि, जमा-ब्याज पर कर), वहाँ लेख में साफ़ लिखा है। जमा की एंट्री, ब्याज के सूत्र और साल-अंत की उपचित एंट्री लेखांकन की सामान्य प्रथा हैं, कानूनी निर्देश नहीं। आयकर संबंधी कोई सीमा या धारा इस लेख में नहीं है, क्योंकि उसका स्रोत नहीं खोला गया। अधिनियम 2007 तक संशोधित पाठ है; बाद की किसी अधिसूचना को प्राथमिकता दें। सहकार लेखा के फ़ीचर-विवरण (Deposits पन्ना, ब्याज के सूत्र, ब्याज की जर्नल एंट्री, परिपक्वता पर पूरा शेष; Deposits पन्ना केवल उन समितियों में दिखता है जिनमें जमा की सुविधा चालू है) 16 अक्टूबर 2026 के संस्करण के अनुसार हैं; सुविधा बदलने पर लेख अपडेट होगा।

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