सहकारी समिति में सदस्य के ऋण की किस्त का हिसाब कैसे रखें? मूलधन, ब्याज और बकाया का उदाहरण

उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि महीने की 10 तारीख़ है और एक सदस्य काउंटर पर ₹5,500 लेकर आता है। वह कहता है, "मेरी किस्त ले लीजिए।" सचिव पूछते हैं, "पिछले महीने की किस्त भी तो बाकी थी?" सदस्य कहता है, "वह अगली फ़सल पर दे दूँगा।" लेखाकार के सामने तीन सवाल हैं। इन ₹5,500 में मूलधन कितना और ब्याज कितना? पिछली बाकी किस्त अब कितनी बकाया है? और बही में यह सब कैसे चढ़ेगा कि महीने के अंत में सदस्य-वार ऋण-शेष, ब्याज-आय और बकाया तीनों सही निकलें?

ऋण देना आसान है; हर किस्त का हिसाब रोज़ का काम है। यहीं गड़बड़ी होती है: पूरी रक़म "ऋण वापसी" में चढ़ा दी जाती है, ब्याज कहीं दिखता ही नहीं, और बकाया किसी के दिमाग़ में रहता है। यह लेख एक किस्त के भीतर के हिस्सों, उसकी एंट्री, चूकी किस्त के बकाया की गिनती, आंशिक भुगतान पर पहले क्या कटे, इस पर कानून क्या कहता है और क्या नहीं कहता, और पोर्टल में यह सब कैसे होता है, इन सबको एक काल्पनिक ऋण पर आख़िर तक चलाकर दिखाता है।

📘 संक्षेप में: हर किस्त में मूलधन (ऋण-संपत्ति घटाता है) और ब्याज (समिति की आय या प्राप्य) अलग-अलग दर्ज होते हैं। बकाया का मतलब है देय किस्त में से जो नहीं आया, और वह मूलधन-बकाया व ब्याज-बकाया में अलग गिना जाता है। आंशिक भुगतान पर "पहले ब्याज कटे या मूलधन" इसका उत्तर इस लेख में पढ़ा गया अधिनियम नहीं देता; वह उपविधि और स्वीकृति की शर्तों से तय करें। पोर्टल में हर ऋण की एक ही देय तिथि होती है, किस्त-अनुसूची या माँग-सूची नहीं: यह बात आगे साफ़ लिखी है।

किस्त के भीतर क्या होता है

किस्त = मूलधन का हिस्सा + ब्याज। मूलधन ऋण का वह हिस्सा है जो सदस्य को लौटाना ही है; ब्याज उस पैसे के उपयोग की क़ीमत है। लेखा में दोनों का रास्ता अलग है:

हिस्सा	किस खाते पर असर	क्यों
मूलधन	सदस्य ऋण (संपत्ति) घटता है	पैसा लौटा है, आय नहीं हुई
ब्याज	ब्याज आय (या प्राप्य ब्याज)	समिति की कमाई है
दंड-ब्याज (यदि शर्तों में हो)	अलग आय-खाता	सामान्य ब्याज से अलग दिखे

किस्त बाँटने के दो आम ढंग हैं। कौन-सा ढंग लागू है, यह ऋण की स्वीकृति और योजना की शर्तों पर निर्भर है, इस लेख के किसी स्रोत में नहीं मिला:

बराबर मूलधन: हर किस्त में मूलधन वही, ब्याज घटता जाता है (बचे मूल पर लगता है), इसलिए कुल किस्त हर महीने थोड़ी घटती है।
बराबर किस्त (EMI): हर महीने कुल किस्त वही; शुरू में ब्याज का हिस्सा बड़ा और मूलधन का छोटा, बाद में उलटा।

कई फ़सल-ऋणों में किस्तें होती ही नहीं: पूरा मूलधन-ब्याज फ़सल कटने पर एकमुश्त। वह ढाँचा KCC व फसल ऋण लेखांकन में है। यह लेख उन ऋणों का है जिनमें किस्तों में वापसी तय है।

💡 अधिनियम में जो मिला: धारा 64(3) की व्याख्या में दीर्घकालीन ऋण वह है जो "कम से कम पाँच वर्ष" में चुकाया जाए। मध्यम-अवधि की परिभाषा उस धारा के पाठ में नहीं मिली। इसलिए किस्तों की संख्या और अवधि के वर्गीकरण के लिए स्वीकृति-पत्र और उपविधि देखें, अंदाज़ा न लगाएँ।

हमारा काल्पनिक ऋण

नीचे के सारे आँकड़े काल्पनिक हैं; किसी असली समिति, सदस्य या योजना के नहीं। सरलता के लिए ब्याज मासिक 1% (यानी 12% वार्षिक) लिया है और बचे मूलधन पर गिना है:

ऋण-संख्या L-31, सदस्य "रामलाल" (काल्पनिक)। राशि ₹60,000; अवधि 12 महीने; बराबर मूलधन ₹5,000 प्रति माह; ब्याज मासिक 1%, बचे मूल पर।

पहली तीन किस्तों की तालिका (शेष मूलधन महीने की शुरुआत का):

माह	शेष मूलधन	ब्याज (1%)	मूलधन	कुल किस्त
1	₹60,000	₹600	₹5,000	₹5,600
2	₹55,000	₹550	₹5,000	₹5,550
3	₹50,000	₹500	₹5,000	₹5,500
...
12	₹5,000	₹50	₹5,000	₹5,050

पूरे बारह महीने जोड़ें तो कुल ब्याज ₹3,900 बैठता है (बचे मूल के बारह शेषों का जोड़ ₹3,90,000 का 1%)। अगर यही ₹60,000 उसी दर पर बराबर किस्त (EMI) में दिए जाते तो मासिक किस्त लगभग ₹5,330.93 और कुल ब्याज लगभग ₹3,971 होता: मूलधन समान रहता, ब्याज थोड़ा अधिक, क्योंकि मूलधन देर से घटता है। अपने ऋण की EMI-तालिका देखनी हो तो लोन EMI कैलकुलेटर में राशि, दर और अवधि डालकर देख लें।

⚠️ असली समिति में ब्याज अक्सर दिनों के हिसाब से गिना जाता है (दिन ÷ 365), मासिक 1% नहीं। पोर्टल का ब्याज-पन्ना भी दिनों से गिनता है। यहाँ मासिक 1% इसलिए है कि अंकगणित आँख से जाँचा जा सके।

एक किस्त की एंट्री: मूलधन और ब्याज अलग

सदस्य ने पहली किस्त ₹5,600 समय पर नकद दी। सामान्य लेखा-प्रथा से:

खाता	Dr	Cr
नकद (या बैंक)	₹5,600
सदस्य ऋण (मूलधन वापसी)		₹5,000
ब्याज आय		₹600

इसके बाद ऋण-शेष ₹55,000 है। रसीद पर तीन बातें साफ़ लिखें: कुल राशि, उसमें मूलधन कितना और ब्याज कितना, और चुकौती के बाद शेष कितना। वाउचर की भाषा और संलग्न काग़ज़ों का ढंग भुगतान वाउचर कैसे भरें और वाउचर एंट्री गाइड में देखें।

ब्याज को आय में कब लें: दो तरीके। पहला, मिलने पर (नकद आधार): ऊपर की एंट्री जैसी, ब्याज पाते ही आय। दूसरा, देय होने पर (उपचय/accrual): हर महीने या तिमाही की गणना पर पहले Dr प्राप्य ब्याज / Cr ब्याज आय, और जब सदस्य पैसा दे तो Dr नकद / Cr प्राप्य ब्याज। दोनों में से जो भी अपनाएँ, हर साल वही रखें, वरना साल-दर-साल आय की तुलना नहीं बनती। यह लेखा-प्रथा है; इसके लिए कोई धारा नहीं खोली गई।

बकाया कैसे गिनें: चूकी हुई किस्त

अब असली दिक़्क़त। मान लीजिए रामलाल ने माह 1 की किस्त दी, माह 2 की नहीं दी, और माह 3 की तारीख़ पर ₹5,500 लेकर आए।

सबसे पहले बकाया की दो परतें अलग रखें:

देय (due): अनुसूची के अनुसार अब तक कितना देना बनता था।
बकाया (arrears): देय में से जो चुकाया गया उसे घटाने के बाद जो बचा।

माह 3 की तारीख़ तक अनुसूची के अनुसार मूलधन ₹15,000 (3 × ₹5,000) देय बनता है। चूँकि माह 2 का मूलधन ₹5,000 चुका ही नहीं, सदस्य पर बचा मूलधन ₹55,000 है, और ब्याज माह 2 व माह 3 दोनों में ₹55,000 पर ही चलेगा: ₹550 + ₹550 = ₹1,100 (क्योंकि चूकी हुई किस्त का मूलधन उस महीने घटा नहीं)। यह एक छोटी-सी बात है जो हाथ के हिसाब में अक्सर छूट जाती है: बकाया बने रहने से ब्याज का आधार नहीं घटता।

अब सदस्य ने ₹5,500 दिए। इनमें से क्या कटे?

तरीका	मूलधन में	ब्याज में	शेष मूलधन	ब्याज-बकाया	मूलधन-बकाया*
पहले ब्याज	₹4,400	₹1,100	₹50,600	₹0	₹5,600
पहले मूलधन	₹5,500	₹0	₹49,500	₹1,100	₹4,500

* देय मूलधन ₹15,000 में से अब तक चुकाया मूलधन: पहले तरीके में ₹5,000 + ₹4,400 = ₹9,400, यानी बकाया ₹5,600; दूसरे में ₹5,000 + ₹5,500 = ₹10,500, यानी बकाया ₹4,500।

दोनों में सदस्य ने ₹5,500 ही दिए, पर बही की तस्वीर अलग है। पहले तरीके में ब्याज की बकाया शून्य होती है पर ऋण-शेष ज़्यादा रहता है; दूसरे में ऋण-शेष कम दिखता है पर ₹1,100 ब्याज बकाया रह जाता है। यानी आंशिक भुगतान किस मद में गया, यह तय करना लेखा का नहीं, नीति का सवाल है, और इस नीति का बीच-रास्ते में बदलना ऑडिट में सवाल खड़ा करता है।

इस पर क़ानून क्या कहता है

हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 का जो पाठ पढ़ा गया (2007 तक संशोधित), उसमें आंशिक भुगतान को पहले ब्याज में या पहले मूलधन में लगाने का कोई सीधा नियम नहीं मिला। नियमावली 1989 की जो तृतीय-पक्ष प्रति पढ़ी गई, उसमें भी यह क्रम नहीं मिला। इसलिए इस पर तय राय यही है: स्वीकृति के नियमों, उपविधि और अपने बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक के निर्देश से पूछें, और जो भी तय हो उसे एक पंक्ति में प्रबंध समिति की बैठक में दर्ज करें। फिर हर सदस्य पर वही लगाएँ।

ब्याज पर तीन कानूनी सीमाएँ और बातें

अधिनियम के पाठ में जो सीधे ऋण की किस्त-वसूली से जुड़ा मिला, वह यह है:

धारा 65: ब्याज पर सीमा। अल्पकालीन ऋण (जो पंद्रह महीने तक की अवधि के लिए दिया गया) पर समिति सदस्य से ऋण की मूल राशि से ज़्यादा ब्याज नहीं वसूल सकती; यह सीमा अधिनियम, नियम, उपविधि या किसी समझौते के बावजूद लागू है। हमारे ₹60,000 के ऋण पर कुल ब्याज ₹60,000 से अधिक नहीं हो सकता: सामान्य चलते ऋण में यह सीमा शायद ही छुई जाए, पर बरसों से बकाया पड़े ऋण पर ब्याज चढ़ता जाए तो यही सीमा बीच में आती है।
धारा 87 की व्याख्या: बकाया पर चढ़ा ब्याज और लाभ। शुद्ध लाभ निकालते समय सकल लाभ में से "उन राशियों से संबंधित सारा उपचित और उपचयी ब्याज जो अतिदेय हैं" घटाया जाता है; और पिछले वर्ष का उपचित ब्याज यदि चालू वर्ष में वास्तव में वसूल हो गया हो तो समिति उसे चालू वर्ष के शुद्ध लाभ में जोड़ सकती है। सरल भाषा में: बकाया ऋण का ब्याज बही में चढ़ा तो दिखता है, पर वह बाँटे जाने वाले लाभ का हिस्सा तभी बनता है जब सदस्य से मिल जाए। इसका लाभ-वितरण पर असर डिविडेंड की गाइड में समझाया है।
धारा 20 के परंतुक का खंड (d): बकायादार का वोट। जो सदस्य समिति को देय किसी राशि में चूक में है, उसे मत देने का अधिकार नहीं। चुनाव या आम सभा से पहले बकायादारों की सूची इसलिए सही-सटीक चाहिए। (धारा 20 के पाठ में इसी परंतुक के अन्य खंड भी हैं; यहाँ केवल यह एक बात ली गई है।)

⚠️ नियमावली के दंड-ब्याज, सामान्य ब्याज-दर या किस्त-अवधि की कोई सीमा मैं यहाँ नहीं लिख रहा: जो पाठ पढ़ा गया उसमें ऋण की दर पर सीधी सीमा नहीं मिली। दर और दंड-ब्याज स्वीकृति की शर्तों और उपविधि से ही लें।

वसूली न हो तो अगला कदम: धारा 72 से 74

अधिनियम में वसूली का एक विशेष रास्ता है, पर सबके लिए नहीं: यह उस ऋण की किस्त पर लागू है जो धारा 53 के अधीन बंधक या प्रभार (charge) की ज़मानत पर दिया गया हो।

धारा 72: ऐसी किस्त या उसका कोई भाग देय होने के बाद तीन माह से अधिक अदत्त रहे तो समिति अन्य उपायों के साथ रजिस्ट्रार को उपज की कुर्की और बिक्री (distraint) के लिए आवेदन दे सकती है। देय होने की तारीख़ से छह माह बाद कुर्की नहीं की जा सकती।
धारा 73-74: कुर्की के समय या उससे पहले कुर्की करने वाला देनदार को लिखित माँग-पत्र देता है; माँग तामील होने के पंद्रह दिन में भुगतान न हो तो वह कुर्क संपत्ति नीलाम कर सकता है, और बिक्री रजिस्ट्रार की पुष्टि के अधीन है।

नियमावली की जो प्रति पढ़ी गई, उसमें इन आवेदनों और माँग-पत्रों के प्रारूप भी दिखे (जैसे धारा 72 का आवेदन-प्रारूप)। यह तृतीय-पक्ष प्रति है, इसलिए नियम-क्रमांक और प्रारूप आधिकारिक पाठ से मिला लें। इसके पहले की मेहनत यानी बकायादारों की सूची, नोटिस की तारीख़ें और किस्त का स्पष्ट बकाया, वही हिसाब है जो इस लेख में बन रहा है; वसूली-अभियान का ढंग ऋण वसूली: वर्ष-अंत से पहले का सबसे ज़रूरी काम में है।

सदस्य-वार बही: बकाया का असली रिकॉर्ड

किस्त-वसूली का रिकॉर्ड तीन जगह मिलना चाहिए:

रसीद/पासबुक: सदस्य के हाथ में, तारीख़, राशि, मूलधन, ब्याज, शेष।
सदस्य का ऋण-खाता (loan ledger): हर ऋण की तारीख़-वार पंक्तियाँ: वितरण, ब्याज लगा, चुकौती मिली, मूलधन-शेष।
सामान्य बही (GL): "सदस्य ऋण" खाते का कुल शेष, जो सभी सदस्य-खातों के शेषों के जोड़ के बराबर होना चाहिए।

महीने के अंत में यही मिलान सबसे ज़रूरी है: सदस्यवार शेषों का जोड़ बनाम बही का नियंत्रण-खाता। जो अंतर दिखे वह कहीं एक सदस्य की किस्त का ग़लत चढ़ना, दोहरी एंट्री या छूटी रसीद है। इस मिलान का पूरा ढंग मासिक लेखा-मिलान की चेकलिस्ट में है।

सहकार लेखा पोर्टल में यह कैसे होता है

यह हिस्सा सिर्फ़ उन्हीं बातों का है जो पोर्टल के कोड में जाँची गईं (16 अक्टूबर 2026 के संस्करण के अनुसार)। ऋण का पन्ना केवल उन समितियों में दिखता है जिनमें उधार (lending) की सुविधा चालू है।

जो पोर्टल करता है:

ऋण रजिस्टर में हर ऋण की राशि, ब्याज दर, वितरण-तिथि, देय तिथि, सुरक्षा और स्थिति दर्ज होती है। हर पंक्ति पर चुकौती का बटन है: आप कुल राशि और उसमें ब्याज (वैकल्पिक) भरते हैं, पोर्टल मूलधन = कुल − ब्याज निकालता है, नकद या बैंक चुनते हैं, और तारीख़ डालते हैं।
एक रसीद वाउचर अपने-आप बनता है: नकद/बैंक Dr; मूलधन ऋण-खाते (डिफ़ॉल्ट चार्ट में 3304) पर Cr; ब्याज इस ऋण पर पहले से चढ़े प्राप्य ब्याज (3313) पर Cr, और जो ब्याज पहले चढ़ा ही नहीं था वह सीधे ब्याज-आय में। रसीद का बनना असफल हो तो ऋण में कोई बदलाव नहीं होता और चेतावनी दिखती है।
मूलधन बकाया से ज़्यादा भरने पर पोर्टल रोकता है: अतिरिक्त राशि ब्याज में लिखनी होगी।
"प्राप्य ब्याज भरें" बटन उस ऋण का अब तक चढ़ा, पर न मिला ब्याज सीधे भर देता है। चढ़े ब्याज में पहले अतिदेय वाला हिस्सा काटा जाता है।
ऋण ब्याज गणना पन्ना (प्रशासक व लेखाकार भूमिका के लिए) मासिक, तिमाही या वार्षिक अवधि का ब्याज दिनों के हिसाब से गिनकर एक ही जर्नल बनाता है: चालू ऋणों का ब्याज Dr प्राप्य ब्याज / Cr ब्याज आय, और अतिदेय ऋणों का ब्याज Dr प्राप्य ब्याज / Cr अतिदेय ब्याज संचय (देनदारी)। यह धारा 87 की व्याख्या के हिसाब से है: अतिदेय का ब्याज बकाया रहने तक आय में नहीं जाता, और वसूल होने पर संचय से आय में चला जाता है।
धारा 65 की सीमा हरियाणा की समितियों के लिए लागू होती है: अल्पकालीन (पंद्रह महीने तक) ऋण पर ब्याज मूलधन से ज़्यादा न चढ़े, इसलिए गणना वहीं रुक जाती है और पन्ने पर इसका निशान दिखता है।
हर ऋण की खाता-बही (वितरण, ब्याज, चुकौती, मूलधन-शेष) देखी जा सकती है, PDF व Excel में निकलती है, और अगर पंक्तियों का जोड़ दर्ज चुकाई गई राशि से न मिले तो पन्ना बेमेल का संकेत देता है।
किसी चुकौती की रसीद रद्द हो तो उससे कटा ब्याज अपने-आप फिर से खुल जाता है।
देय तिथि निकलने के बाद ऋण अतिदेय गिना जाता है, और आप स्थिति हाथ से भी "बकाया" रख सकते हैं।

जो पोर्टल नहीं करता (साफ़ जान लें):

किस्त-अनुसूची या माँग-सूची नहीं बनती। पोर्टल में हर ऋण की एक ही देय तिथि है। कोड में एक टिप्पणी भी यही कहती है: ऐप में हर ऋण की एक देय तिथि है, देय हुई किस्तों की माँग-सूची नहीं। इसका मतलब है कि 12 मासिक किस्तों वाले ऋण में "माह 2 की किस्त बकाया" जैसा किस्त-वार बकाया पोर्टल अपने-आप नहीं निकालता।
आंशिक भुगतान का क्रम अपने-आप तय नहीं होता। ब्याज कितना है, यह आप चुकौती भरते समय ख़ुद लिखते हैं। स्वीकृति-पत्र के क्रम (पहले ब्याज कि मूलधन) को आपको ही लागू करना है।
दंड-ब्याज अपने-आप नहीं लगता। कोड में ऐसी कोई गणना नहीं मिली।
पोर्टल NPA वर्गीकरण या प्रावधान की दर नहीं निकालता: यह लेख भी कोई दर नहीं बताता, क्योंकि उसका स्रोत नहीं खोला गया।

तो किस्त वाले ऋण में व्यावहारिक रास्ता क्या है? (1) चुकौती हर किस्त पर इसी बटन से दर्ज करें, ब्याज का हिस्सा अपनी तय नीति से भरें; (2) किस्त-वार माँग-सूची (DCB) एक अलग रजिस्टर या स्प्रेडशीट में रखें: देय किस्त, चुकाई, बकाया; (3) जब कोई किस्त बकाया पड़ जाए तो ऋण की स्थिति को हाथ से "बकाया" कर दें, ताकि उसका ब्याज अतिदेय संचय में जाए; (4) महीने के अंत में ऋण रजिस्टर का कुल शेष और बही का "सदस्य ऋण" खाता मिलाएँ।

📌 PACS के लिए: अगर आपकी PACS को राज्य के निर्धारित (designated) पोर्टल पर काम करना है, तो आधिकारिक रिकॉर्ड वही रहेगा; सहकार लेखा उसकी जगह नहीं लेता। इस पोर्टल पर आप अपनी बही और सदस्य-वार ऋण-रिकॉर्ड रख सकते हैं। निर्धारित पोर्टल की ज़रूरतें समझने के लिए ई-पैक्स की गाइड देखें।

आम गलतियाँ

पूरी किस्त "ऋण वापसी" में चढ़ाना। ब्याज कहीं दर्ज नहीं होता; ऋण-शेष कम और आय कम दिखती है।
चूकी किस्त के साथ ब्याज का आधार घटा देना। मूलधन चुका नहीं तो ब्याज पुराने शेष पर ही चलता है।
आंशिक भुगतान का क्रम सदस्य-दर-सदस्य बदलना। एक नीति तय करें और हर सदस्य पर वही लगाएँ।
बकाया किसी रजिस्टर में न रखना। "सदस्य को याद होगा" से कुर्की या ऑडिट का तथ्य नहीं बनता।
अतिदेय ब्याज को आय में दिखाकर लाभ बाँट देना। धारा 87 की व्याख्या इसके उलट है।
लंबे बकाया पर ब्याज बिना रुके चढ़ाते जाना। अल्पकालीन ऋण पर मूलधन की सीमा देखें।
मासिक मिलान टालना। सदस्य-वार जोड़ और बही का अंतर साल के आख़िर में पकड़ना बहुत महँगा पड़ता है।

तीन बातें याद रखें

🧾 हर किस्त की रसीद पर कुल राशि, मूलधन, ब्याज और चुकौती के बाद का शेष चारों लिखें।
📉 आंशिक भुगतान किस मद में कटेगा, यह नीति तय करती है: उसे एक बार लिखकर तय करें, फिर हर सदस्य पर वही रखें।
🔍 पोर्टल में एक ऋण की एक देय तिथि है, किस्त-वार माँग-सूची अलग से रखें और हर महीने बही से मिलाएँ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस्त में मूलधन और ब्याज अलग क्यों दर्ज करें? — मूलधन ऋण-संपत्ति घटाता है और ब्याज समिति की आय है। दोनों मिला देने से ऋण-शेष और आय दोनों गलत दिखते हैं।

बराबर मूलधन और EMI में क्या फ़र्क़ है? — बराबर मूलधन में मूलधन हर किस्त में वही रहता है और ब्याज घटता जाता है; EMI में कुल किस्त वही रहती है। कौन-सा लागू है, यह स्वीकृति की शर्तों से तय होता है।

बकाया किस्त का ब्याज कैसे चलता है? — जब तक मूलधन चुका नहीं, ब्याज उसी शेष पर चलता रहता है। हमारे उदाहरण में माह 2 और 3 दोनों में ब्याज ₹55,000 पर ₹550-₹550 बना।

आंशिक भुगतान पहले ब्याज में जाए या मूलधन में? — जो अधिनियम-पाठ पढ़ा गया उसमें इसका सीधा नियम नहीं मिला। स्वीकृति की शर्तों, उपविधि और अपने बैंक के निर्देश से तय करें और बैठक में दर्ज करें।

क्या अल्पकालीन ऋण पर ब्याज की कोई सीमा है? — हाँ: अधिनियम की धारा 65 के अनुसार पंद्रह महीने तक के ऋण पर ब्याज मूल राशि से ज़्यादा नहीं वसूला जा सकता।

अतिदेय ऋण का ब्याज आय में गिनें या नहीं? — धारा 87 की व्याख्या के अनुसार लाभ निकालते समय अतिदेय राशि का ब्याज घटाया जाता है और वसूल होने पर चालू वर्ष में जोड़ा जा सकता है। पोर्टल इसे अतिदेय ब्याज संचय में रखता है।

किस्त चूकने पर क्या वसूली का कोई कानूनी रास्ता है? — बंधक/प्रभार वाले ऋण की किस्त तीन माह से अधिक अदत्त रहे तो धारा 72 के तहत उपज की कुर्की के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन दिया जा सकता है; छह माह बाद कुर्की नहीं हो सकती। नियम-क्रमांक आधिकारिक पाठ से मिला लें।

क्या बकायादार सदस्य मतदान कर सकता है? — धारा 20 के परंतुक के खंड (d) के अनुसार जो सदस्य समिति को देय राशि में चूक में है, उसे मत देने का अधिकार नहीं।

क्या पोर्टल किस्त-अनुसूची बनाता है? — नहीं। पोर्टल में हर ऋण की एक देय तिथि है। किस्त-वार बकाया के लिए अलग माँग-सूची रखें।

दंड-ब्याज या NPA का वर्गीकरण पोर्टल निकालता है क्या? — नहीं। दर और दिन-सीमा लागू निर्देशों से लें; यह लेख कोई दर नहीं बताता क्योंकि उसका स्रोत नहीं खोला गया।

आख़िर में

किस्त का हिसाब असल में तीन चीज़ों का अनुशासन है: हर रसीद पर मूलधन-ब्याज अलग, आंशिक भुगतान पर एक तय क्रम, और बकाया का एक अलग रजिस्टर जो हर महीने बही से मिले। यह तीनों हो जाएँ तो सचिव के सामने काउंटर पर वह सवाल, "इस किस्त में कितना मूल और कितना ब्याज?", आधे मिनट में सुलझ जाता है।

अगर आप समिति के सचिव, लेखाकार या मैनेजर हैं और ऋण की चुकौती, चढ़ा ब्याज और अतिदेय की स्थिति एक ही जगह से देखना चाहते हैं, तो ऋण रजिस्टर में ये सब हैं (किस्त-वार माँग-सूची को छोड़कर, जो ऊपर बताए अनुसार अलग रखनी होगी)।

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संबंधित: ऋण व ब्याज लेखांकन · KCC व फसल ऋण लेखांकन · ऋण वसूली: वर्ष-अंत से पहले · सदस्य की जमा राशि और ब्याज

जुड़े शब्द: किस्त · सदस्य ऋण · ऋण वसूली · NPA · ब्याज आय

स्रोत

The Haryana Co-operative Societies Act, 1984 (Haryana Act 22 of 1984, amended up to Oct 2007), सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार पर PDF: धारा 20 (परंतुक का खंड d), 53 का संदर्भ, 64(3) की व्याख्या, 65, 72, 73, 74 और 87 की व्याख्या (i)-(ii)। पाठ डाउनलोड कर सीधे पढ़ा, 21 अक्टूबर 2026।
The Haryana Co-operative Societies Rules, 1989 (Indian Kanoon पर पुनर्प्रकाशित पाठ): केवल यह जाँचने के लिए खोला गया कि किस्त के आंशिक भुगतान के क्रम या दंड-ब्याज पर कोई सीधा नियम है या नहीं (नहीं मिला), और कि कुर्की के आवेदन/माँग-पत्र के प्रारूप नियमों में हैं। यह तृतीय-पक्ष प्रति है; आधिकारिक India Code PDF से मिलान बाक़ी।
हरियाणा सहकारिता विभाग: राज्य अधिनियम व नियम: अधिनियम/नियम के आधिकारिक स्रोत-पृष्ठ की पहचान के लिए।

📘 पद्धति नोट: ऋण, सदस्य, राशियाँ, ब्याज-दर (मासिक 1%) और परिदृश्य काल्पनिक हैं, किसी असली समिति या योजना के नहीं। वैधानिक प्रावधान ऊपर की सूची के पाठ से हैं; जहाँ पाठ में सीधा प्रावधान नहीं मिला (आंशिक भुगतान का क्रम, दंड-ब्याज की दर, ब्याज-दर की सीमा, मध्यम-अवधि की परिभाषा, NPA के दिन व प्रावधान की दर), वहाँ लेख में साफ़ लिखा है। मूलधन-ब्याज की एंट्री, उपचय/नकद का चुनाव और मासिक मिलान लेखांकन की सामान्य प्रथा हैं, कानूनी निर्देश नहीं। आयकर संबंधी कोई सीमा या धारा इस लेख में नहीं है, क्योंकि उसका स्रोत नहीं खोला गया। अधिनियम 2007 तक संशोधित पाठ है; बाद की किसी अधिसूचना को प्राथमिकता दें। सहकार लेखा के फ़ीचर-विवरण (ऋण रजिस्टर की चुकौती, रसीद वाउचर की संरचना, ऋण ब्याज गणना, अतिदेय संचय, धारा 65 की सीमा, ऋण खाता-बही; एक ऋण की एक देय तिथि) 21 अक्टूबर 2026 के संस्करण के अनुसार हैं; सुविधा बदलने पर लेख अपडेट होगा।

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