PACS गोदाम व भंडारण योजना: AMI-AIF सब्सिडी से सिर्फ़ 1% ब्याज तक

सहकारी क्षेत्र की अनाज भंडारण योजना में गोदाम PACS (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ) या दूसरी सहकारी समितियों के स्तर पर बनते हैं — यानी गाँव की समिति ख़ुद गोदाम की मालिक बनती है। अगर आपकी PACS या CM-PACS गोदाम/वेयरहाउस प्रोजेक्ट पर विचार कर रही है, तो इस योजना की सब्सिडी, ब्याज का गणित और चयन-प्रक्रिया समझना ज़रूरी है। यह गाइड योजना, पैसे के स्रोत, FCI की hiring assurance, चयन-प्रक्रिया और व्यावहारिक क़दम — सब एक जगह समेटती है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। सारे आँकड़े सहकारिता मंत्रालय की PIB विज्ञप्तियों (संसद में दिए उत्तर) से मिलाए गए हैं — नीचे "स्रोत" देखें। योजना के दिशानिर्देश (मार्गदर्शिका/SOP) का पूरा पाठ हमने नहीं देखा। फ़ैसला लेने से पहले अपने ज़िले की DCDC, सहकारिता विभाग या DCCB से ताज़ा शर्तें पक्की करें।

योजना क्या है

सरकार ने 31 मई 2023 को "World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector" (सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना) को मंज़ूरी दी, और इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। मक़सद सीधा है — अनाज भंडारण को बड़े केंद्रीय गोदामों तक सीमित न रखकर गाँव के स्तर पर, यानी सीधे PACS के पास ले जाना, ताकि किसान को फ़सल कटते ही औने-पौने दाम पर बेचने (distress sale) की मजबूरी न रहे, फ़सल के बाद का नुक़सान घटे, और ढुलाई का ख़र्च बचे।

योजना सिर्फ़ गोदाम तक सीमित नहीं है — इसमें PACS स्तर पर custom hiring centre, processing units, उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop) जैसी सुविधाएँ भी आती हैं। यह सब भारत सरकार की पहले से चल रही योजनाओं को जोड़कर (convergence) किया जाता है।

पायलट चरण में 11 PACS में 11 गोदाम बने, जिनसे कुल 9,750 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बनी। 20 जनवरी 2026 तक की स्थिति (PIB, 18 मार्च 2026): देश में 560 सहकारी समितियाँ चिन्हित हुईं, 426 की DPR जमा हुई, और 120 समितियों में गोदाम बनकर 72,702 मीट्रिक टन क्षमता तैयार हुई।

📍 हरियाणा की स्थिति (20.01.2026 तक, PIB): 30 समितियाँ चिन्हित, 11 की DPR जमा, पर तब तक एक भी गोदाम पूरा नहीं हुआ था। ताज़ा स्थिति अपने ज़िले की DCDC से पूछें।

💡 "2 लाख नई बहुउद्देशीय PACS, डेयरी और मत्स्य समितियाँ" वाला लक्ष्य इस भंडारण योजना का नहीं, बल्कि 15 फ़रवरी 2023 को मंज़ूर हुई एक अलग योजना का है। दोनों को मिलाकर न पढ़ें।

गोदाम PACS के लिए क्यों फ़ायदेमंद है

एक गोदाम PACS को कई तरह से मज़बूत करता है, इसलिए यह सिर्फ़ एक "इमारत" नहीं, एक आय-संपत्ति है। पहला, किसान-सदस्य को distress sale से बचाव — वह फ़सल गोदाम में रखकर, गिरवी पर पैसा (pledge financing) लेकर, सही समय पर बेच सकता है। दूसरा, समिति को नई आय — भंडारण-किराया और गिरवी-अनाज पर दिए अग्रिम का ब्याज। तीसरा, सदस्यता में भरोसा — जब समिति सदस्यों को ठोस सुविधा देती है, तो उसका कारोबार और सदस्यता दोनों बढ़ते हैं।

पैसे का गणित — कई योजनाएँ एक साथ

PIB के अनुसार योजना Agriculture Infrastructure Fund (AIF), Agricultural Marketing Infrastructure (AMI), SMAM और PMFME जैसी योजनाओं को जोड़कर चलती है। गोदाम के लिए सबसे काम की बातें:

💡 इन सुविधाओं को "अलग-अलग" नहीं, "एक साथ" इस्तेमाल करना ही असली फ़ायदे की कुंजी है — इसलिए DPR शुरू से ही AMI, AIF और NABARD पुनर्वित्त को ध्यान में रखकर बनवाएँ। 2023 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार 1% के आसपास वाली दर ₹2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट के लिए बताई गई है।

FCI की hiring assurance — 9 साल

गोदाम बना लेने भर से कमाई तय नहीं होती — उसमें अनाज आना और भरा रहना भी ज़रूरी है। PIB (18 मार्च 2026) के अनुसार Food Corporation of India (FCI) ने योजना के तहत बने PACS/सहकारी गोदामों के लिए 9 साल की एकसमान hiring assurance देने पर सहमति दी है। DCDC की मंज़ूरी के बाद FCI, NAFED, NCCF, राज्य का खाद्य विभाग या कोई दूसरी केंद्रीय/राज्य एजेंसी Hiring Assurance Letter जारी करती है, ताकि प्रोजेक्ट चल सके।

⚠️ गोदाम PACS ख़ुद भी बना सकती है, या राज्य की नामित एजेंसी/Project Management Consultant (PMC) के ज़रिए — पर दोनों हालात में योजना का तय डिज़ाइन, logo और गुणवत्ता मानक मानने ज़रूरी हैं। निर्माण की गुणवत्ता से समझौता न करें।

PACS का चयन कैसे होता है — DCDC की भूमिका

हर PACS को अपने-आप यह लाभ नहीं मिलता। निगरानी का ढाँचा इस तरह है (PIB, 19 दिसंबर 2023): राष्ट्रीय स्तर पर Inter-Ministerial Committee (IMC), जो जोड़ी गई योजनाओं के दिशानिर्देश बदल सकती है; National Level Coordination Committee (NLCC), जो पूरे अमल की दिशा तय करती है; राज्य स्तर पर State Cooperative Development Committee (SCDC); और हर ज़िले में District Cooperative Development Committee (DCDC)। पायलट को NCDC NABARD, FCI, CWC, NABCONS, NBCC आदि की मदद से लागू कर रहा है।

मार्गदर्शिका (SOP) के अनुसार क़दम (PIB, 18 मार्च 2026):

1. राज्य का सहकारिता विभाग पर्याप्त ज़मीन वाली सक्षम PACS/समितियाँ चिन्हित करता है।
2. इन्हें DCDC मंज़ूरी देती है।
3. FCI/NAFED/NCCF/राज्य खाद्य विभाग या दूसरी एजेंसी Hiring Assurance Letter जारी करती है।
4. जगह के हिसाब से DPR बनती है, और समिति AIF/AMI जैसी योजनाओं के लिए लोन और सब्सिडी की अर्ज़ी DCCB को देती है।
5. बैंक जाँचकर लोन मंज़ूर करता है, और निर्माण छह महीने में पूरा करना होता है।

यानी किसी भी PACS के सचिव या समिति के लिए पहला व्यावहारिक क़दम है — अपने ज़िले की DCDC और सहकारिता विभाग से पता करना कि चयन कहाँ तक पहुँचा है।

ज़मीन की शर्तें

PIB के अनुसार पहला क़दम "पर्याप्त ज़मीन वाली" समितियों की पहचान है। ज़मीन अपनी होनी चाहिए या लीज़ भी चलेगी, और लीज़ कितने साल की हो — यह शर्त योजना की मार्गदर्शिका में होगी, जिसका पाठ हमने नहीं देखा। इसलिए ज़मीन की स्थिति (मालिकाना हक़, लीज़ की अवधि, जलभराव) DCDC और DCCB से पहले ही पक्की कर लें।

गोदाम-आय का हिसाब कैसे रखें

गोदाम PACS के लिए एक नई आय-धारा है, इसलिए इसका अलग, सटीक हिसाब ज़रूरी है ताकि उसकी असली कमाई और लोन-चुकौती साफ़ दिखे। मुख्य मदें: भंडारण-किराया आय, गिरवी-अनाज पर अग्रिम और उस पर ब्याज-आय, गोदाम-लोन की किस्त और ब्याज, मिली सब्सिडी, गोदाम का मूल्यह्रास, और रखरखाव (O&M) ख़र्च। साथ ही, गिरवी रखे अनाज का सदस्य-वार रिकॉर्ड (किसने कितना रखा, कितना अग्रिम लिया, कब निकाला) बहुत अहम है — क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में किसानों का अनाज और पैसा संभालना होता है। (देखें: इन्वेंटरी व स्टॉक प्रबंधन।)

व्यावहारिक क़दम — जो PACS विचार कर रही हैं

1. अपने ज़िले की DCDC और सहकारिता विभाग से संपर्क करें — PACS की पहचान कहाँ तक पहुँची है।
2. ज़मीन की स्थिति साफ़ करें — मालिकाना है या लीज़ पर, और लीज़ की शर्त DCDC/DCCB से पूछें।
3. DPR शुरू से ही सभी सुविधाओं को जोड़कर बनवाएँ — AMI सब्सिडी, AIF ब्याज सबवेंशन और NABARD पुनर्वित्त।
4. Hiring Assurance Letter पक्का करें — FCI या किसी दूसरी एजेंसी से, ताकि गोदाम भरा रहे।
5. तय डिज़ाइन और गुणवत्ता मानकों पर निर्माण करें — छह महीने की समय-सीमा का ध्यान रखें।

💡 इसे HAFED या राज्य के बड़े गोदाम नेटवर्क से अलग समझें — वह राज्य-स्तरीय खरीद-भंडारण ढाँचा है, जबकि इस योजना में गाँव की समिति ख़ुद मालिक और संचालक बनती है।

आम गलतियाँ

• सुविधाओं को अलग-अलग देखना → एक साथ जोड़ने पर ही लगभग 1% वाली प्रभावी ब्याज-लागत बनती है।
• Hiring Assurance के बिना शुरू करना → गोदाम ख़ाली रहे तो लोन की किस्त भारी पड़ती है।
• निर्माण-गुणवत्ता पर समझौता → तय डिज़ाइन और मानक ज़रूरी हैं।
• DCDC से संपर्क न करना → मंज़ूरी DCDC से होती है।
• गोदाम-आय का अलग हिसाब न रखना → कमाई और ऑडिट धुंधले; अलग परियोजना-लेखा रखें।
• पुराने आँकड़ों पर भरोसा → प्रगति और शर्तें बदलती हैं; ताज़ा PIB या DCDC से पुष्टि करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना कब मंज़ूर हुई? — सरकार ने 31 मई 2023 को इसे मंज़ूरी दी, और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। पायलट में कितने गोदाम बने? — 11 PACS में 11 गोदाम, कुल 9,750 मीट्रिक टन क्षमता। AMI में कितनी सब्सिडी है? — PIB के अनुसार PACS के लिए 33.33% (पहले 25%), और मार्जिन मनी 10% (पहले 20%)। क्या लगभग 1% प्रभावी ब्याज दर हर PACS को मिलेगी? — PIB के अनुसार NABARD की विशेष पुनर्वित्त योजना और AIF के 3% सबवेंशन को मिलाकर PACS के लिए प्रभावी दर लगभग 1% होती है। आपकी PACS को यह मिलेगा या नहीं, यह प्रोजेक्ट की मंज़ूरी और बैंक की जाँच पर निर्भर है। FCI गोदाम किराए पर लेगा? — FCI ने योजना के गोदामों के लिए 9 साल की hiring assurance पर सहमति दी है; DCDC की मंज़ूरी के बाद कोई एजेंसी Hiring Assurance Letter जारी करती है। चयन कौन करता है? — राज्य का सहकारिता विभाग PACS चिन्हित करता है और ज़िले की DCDC मंज़ूरी देती है। लोन की अर्ज़ी कहाँ जाती है? — DPR बनने के बाद DCCB को। हरियाणा में क्या स्थिति है? — 20.01.2026 तक 30 समितियाँ चिन्हित, 11 की DPR जमा, कोई गोदाम पूरा नहीं (PIB)। गोदाम से PACS को क्या आय होती है? — मुख्यतः भंडारण-किराया और गिरवी-अनाज पर अग्रिम का ब्याज।

तीन बातें याद रखें

• 💰 AMI सब्सिडी (33.33%), मार्जिन मनी 10%, AIF का 3% सबवेंशन और NABARD पुनर्वित्त — साथ जोड़ने पर प्रभावी ब्याज लगभग 1%।
• 🏗️ FCI की 9 साल की hiring assurance है, पर Hiring Assurance Letter और तय मानकों वाला निर्माण ज़रूरी है।
• 🏛️ चयन सहकारिता विभाग और DCDC के ज़रिए होता है, अपने-आप नहीं।
• 🧾 गोदाम एक नई आय-संपत्ति है — इसका अलग, सदस्य-वार और पारदर्शी हिसाब रखें।

आख़िर में

सहकारी क्षेत्र की अनाज भंडारण योजना PACS के लिए बड़ा अवसर है — गाँव की समिति अपना गोदाम बनाकर मालिक बनती है, किराया और ब्याज से नई आय कमाती है, और किसान को distress sale से बचाती है। पर काम धीरे चल रहा है (जनवरी 2026 तक देश में 120 गोदाम पूरे), और फ़ायदा तभी मिलता है जब DCDC की मंज़ूरी, Hiring Assurance Letter, सही DPR और गुणवत्ता वाला निर्माण — चारों हों। इच्छुक PACS के लिए पहला क़दम आज ही है — अपने ज़िले की DCDC से संपर्क।

✅ गोदाम की किराया-ब्याज आय और गिरवी-अनाज का सदस्य-वार हिसाब पारदर्शी रखें — सहकार लेखा पर रजिस्टर करें।

जुड़ी पढ़ाई: NCDC क्या है और सहकारी समितियों के लिए इसका महत्व · PM-KUSUM से PACS के लिए सोलर पावर का अवसर · दलहन-तिलहन MSP खरीद (NAFED/NCCF) · इन्वेंटरी व स्टॉक प्रबंधन

जुड़े शब्द: गोदाम · AMI · AIF · WDRA · DCDC

स्रोत

1. World's largest food storage scheme for farmers — PIB, सहकारिता मंत्रालय, 18 मार्च 2026 (राज्यसभा में लिखित उत्तर): 31.05.2023 की मंज़ूरी, AMI के बदलाव (33.33%, ₹7,000/टन, मार्जिन 10%, 1/3 सहायक सब्सिडी), AIF 2+8 साल, FCI की 9 साल की hiring assurance, मार्गदर्शिका के क़दम (DCDC, DCCB, छह महीने), NABARD + AIF से लगभग 1%, और 20.01.2026 तक की राज्य-वार स्थिति (हरियाणा सहित)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
2. World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector — PIB, 11 फ़रवरी 2026: AMI के वही बदलाव, और बालाघाट (मध्य प्रदेश) का पायलट गोदाम। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
3. Pilot project for the World's Largest Grain Storage Scheme — PIB, 2 अप्रैल 2025: पायलट में 11 PACS में 11 गोदाम, 9,750 MT; और 15.02.2023 की अलग "2 लाख नई M-PACS/डेयरी/मत्स्य समितियाँ" वाली योजना। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
4. World's Largest Grain Storage Plan — PIB, 19 दिसंबर 2023: IMC, NLCC, SCDC, DCDC; NCDC द्वारा अमल; FCI के साथ MoU; ₹2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर लगभग 1% वाली पुनर्वित्त दर। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में "पायलट 11 राज्यों में" के साथ राज्यों की एक सूची थी — PIB में 11 PACS और 9,750 MT मिले, पर राज्यों की वह सूची हमने किसी सरकारी पाठ में नहीं देखी, इसलिए हटाई। "50, 100 और 200 टन के silo-आधारित गोदाम" का कोई स्रोत नहीं मिला — हटाया। "लगभग 2 लाख PACS, डेयरी और मत्स्य समितियों को जोड़ना" इस योजना का नहीं, 15.02.2023 की अलग योजना का लक्ष्य है — यह सुधारा गया। महाराष्ट्र की "नेरपिंगलई PACS" (3,000 टन, ₹4.50 करोड़ अग्रिम, ₹7.68 लाख किराया, ₹54 लाख ब्याज) का कोई सरकारी या समाचार स्रोत नहीं मिला — पूरा उदाहरण हटाया। "ज़मीन लीज़ पर हो तो 20 साल से ज़्यादा" और "एक एकड़ की शर्त में ढील" का स्रोत नहीं मिला — नरम किया। "WDRA मानक" की जगह PIB के शब्द "तय डिज़ाइन, logo और गुणवत्ता मानक" लिखे। "NABARD सब्सिडी जारी करता है, राज्य सहकारी बैंक लोन बाँटते हैं" की जगह PIB वाला क्रम लिखा (अर्ज़ी DCCB को)। जोड़ा गया: AMI में ₹/टन के आँकड़े, AIF की 2+8 साल अवधि, FCI की 9 साल की assurance, छह महीने की निर्माण-सीमा और ताज़ा प्रगति (हरियाणा सहित)। योजना की मार्गदर्शिका (SOP) का पूरा पाठ हमने नहीं देखा।

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