दलहन-तिलहन की MSP ख़रीद सिर्फ़ NAFED-NCCF जैसे सहकारी संघ ही क्यों कर सकते हैं

दलहन (दाल) और तिलहन की समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी ख़रीद केंद्र की PM-AASHA योजना के तहत होती है, और इसकी केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ दो सहकारी संघ हैं — भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF)। यह गाइड इस पूरे ढाँचे को — कौन ख़रीदता है, किसान कैसे बेचे, और समिति कैसे जुड़े — आसान भाषा में समझाती है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। योजना का ढाँचा PIB की विज्ञप्तियों (18 सितंबर 2024, 18 दिसंबर 2024 और अक्टूबर 2025) से मिलाया गया है — नीचे "स्रोत" देखें। सितंबर 2024 की कैबिनेट मंज़ूरी 2025-26 तक के लिए थी; उसके बाद की स्थिति हमने किसी सरकारी पाठ से नहीं मिलाई। हर सीज़न की ख़रीद की मंज़ूरी, केंद्र और तारीख़ें अपने राज्य की एजेंसी से पक्की करें।

MSP ख़रीद ढांचा — सिर्फ़ सहकारी संघ ही क्यों

PM-AASHA (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) सितंबर 2018 में शुरू हुई। 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने इसे 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी (कुल ₹35,000 करोड़)। इसके घटक हैं: मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF), मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) और बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS)।

PIB (18 दिसंबर 2024) के अनुसार:

PSS उन्हीं राज्यों में लागू होती है जो अनुरोध करें और अधिसूचित दलहन, तिलहन व खोपरा की ख़रीद पर मंडी टैक्स माफ़ करने को राज़ी हों।
केंद्र सरकार NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को राज्य-स्तरीय एजेंसियों के साथ लगाकर, अलग-अलग जगह बने केंद्रों पर किसानों से ख़रीद करवाती है।
2024-25 से PSS में राज्य के उत्पादन के 25% तक ख़रीद की मंज़ूरी शुरुआत में मिलती है (ज़रूरत पर राष्ट्रीय उत्पादन के 25% तक)।

💡 तिलहन में दूसरा रास्ता — PDPS: राज्य चाहें तो किसी अधिसूचित तिलहन के लिए PSS की जगह PDPS चुन सकते हैं। इसमें किसान मंडी में खुली नीलामी में (यानी व्यापारियों को) बेचता है, और MSP व बिक्री/मॉडल भाव का अंतर — MSP के 15% तक — केंद्र सरकार सीधे पंजीकृत किसान को देती है (उत्पादन के 40% तक, 4 महीने की अवधि)। यानी MSP का फ़ायदा हमेशा सरकारी ख़रीद से ही नहीं, कभी अंतर-भुगतान से भी मिलता है।

MSP क्या है — संक्षेप में

MSP (Minimum Support Price) वह न्यूनतम दाम है जिसकी सरकार गारंटी देती है — यानी अगर बाज़ार-भाव इससे नीचे गिरे, तो भी किसान को यह तय दाम मिलेगा। यह किसान को भाव-गिरावट के जोखिम से बचाता है और उसे फ़सल-योजना में भरोसा देता है। दलहन-तिलहन जैसी फ़सलों के लिए यह ख़ासकर अहम है, क्योंकि इनके भाव में उतार-चढ़ाव ज़्यादा होता है। MSP की घोषणा तो सरकार करती है, पर उसे ज़मीन पर लागू करने — यानी सचमुच उस दाम पर ख़रीदने — का काम NAFED/NCCF जैसी एजेंसियाँ करती हैं।

निजी ख़रीद (PPSS) का क्या हुआ

2018 में PM-AASHA के साथ निजी ख़रीद और स्टॉकिस्ट का एक पायलट (PPSS) भी आया था। सितंबर 2024 में जारी रखे गए PM-AASHA के घटकों (PSS, PSF, PDPS, MIS) में PPSS का नाम नहीं है। PPSS क्यों नहीं रखा गया, इसका कारण हमें किसी सरकारी पाठ में नहीं मिला।

💡 PSS के तहत MSP पर सरकारी ख़रीद NAFED/NCCF और राज्य एजेंसियों के केंद्रों से होती है — कोई निजी व्यापारी "PSS वाली MSP ख़रीद" नहीं करता। पर तिलहन में राज्य ने PDPS चुना हो, तो किसान मंडी में व्यापारी को बेचकर भी अंतर-भुगतान पा सकता है।

किसान पंजीकरण भी सहकारी माध्यम से

PIB (18 सितंबर 2024) के अनुसार MSP पर ख़रीद में NAFED के eSamridhi पोर्टल और NCCF के eSamyukti पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान शामिल होते हैं — यानी सिर्फ़ ख़रीद ही नहीं, बल्कि प्रक्रिया की शुरुआत भी इन्हीं सहकारी चैनलों से होती है। (कुछ राज्य अपने पोर्टल पर भी पंजीकरण करवाते हैं — जैसे हरियाणा में "मेरी फ़सल मेरा ब्यौरा"; अपने राज्य की व्यवस्था देखें।) किसान को समय रहते इन पोर्टलों पर पंजीकरण कराना होता है, तभी वह आगे चलकर MSP पर अपनी उपज बेच सकता है।

पूर्व-पंजीकरण क्यों ज़रूरी

पूर्व-पंजीकरण महज़ एक औपचारिकता नहीं — यह पूरी ख़रीद-व्यवस्था की रीढ़ है। इससे एजेंसियों को पहले से पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी उपज आने वाली है, ताकि वे ख़रीद केंद्र, भंडारण व भुगतान की तैयारी कर सकें। किसान के लिए इसका मतलब है — समय पर पंजीकरण न कराने पर वह MSP-ख़रीद से चूक सकता है, भले उसकी उपज पात्र हो। इसलिए समिति-सचिवों की एक अहम भूमिका है — अपने सदस्य-किसानों को समय रहते पंजीकरण के लिए जागरूक करना व मदद करना।

किसान के लिए कदम-दर-कदम

एक किसान MSP पर दलहन-तिलहन बेचना चाहे, तो सामान्य राह इस तरह है:

पूर्व-पंजीकरण: सीज़न से पहले NAFED के eSamridhi या NCCF के eSamyukti पोर्टल पर (या राज्य की बताई व्यवस्था से) पंजीकरण करें।
सूचना का इंतज़ार: ख़रीद केंद्र व तारीख़ की सूचना मिलने पर उपज तैयार रखें।
गुणवत्ता-मानक: उपज तय गुणवत्ता-मानकों (नमी, साफ़-सफ़ाई आदि) पर खरी हो — तभी MSP-ख़रीद होती है।
ख़रीद केंद्र पर बिक्री: नियत ख़रीद केंद्र (अक्सर सहकारी समिति/संघ) पर उपज तौलवाकर बेचें।
भुगतान: भुगतान आम तौर पर सीधे किसान के बैंक-खाते में आता है।

इनमें सबसे अहम पहला कदम है — समय पर पंजीकरण। जो किसान इससे चूकता है, वह अक्सर MSP-ख़रीद से भी चूक जाता है। यहीं समिति-सचिव अपने सदस्यों की बड़ी मदद कर सकते हैं — उन्हें समय पर पंजीकरण की याद दिलाकर, सही बैंक-विवरण भरवाकर, व प्रक्रिया में मदद करके।

किन फ़सलों पर — सामान्य समझ

PSS के तहत MSP-ख़रीद अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा पर होती है — जैसे दलहन में चना, मूंग, उड़द, अरहर/तूर, मसूर और तिलहन में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। PIB (दिसंबर 2024) के अनुसार रबी 2023-24 में 6.41 लाख टन दालें (2.75 लाख किसानों से) और 12.19 लाख टन तिलहन ख़रीदे गए। तुअर, उड़द और मसूर पर 2024-25 में 25% की सीमा हटाई गई, और अक्टूबर 2025 में शुरू हुए "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" के तहत NAFED और NCCF भाग लेने वाले राज्यों में अगले चार साल इन तीन दालों की 100% ख़रीद करेंगे। यह सब मुख्यतः उन फ़सलों पर है — यानी वे फ़सलें जिनके भाव में उतार-चढ़ाव ज़्यादा होता है और जिन्हें बाज़ार-सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक कौन-सी फ़सल, किस राज्य में, किस सीज़न में MSP-ख़रीद के लिए मंज़ूर है — यह हर साल सरकार की घोषणा पर निर्भर करता है। इसलिए किसान व समिति को हर सीज़न की आधिकारिक घोषणा देखनी चाहिए, न कि पिछले साल की स्थिति मान लेनी चाहिए।

सहकारी समितियों के लिए मौका — ख़रीद केंद्र कैसे बनें

चूंकि पूरा ख़रीद ढांचा सहकारी संघों के ज़रिए ही चलता है, राज्य सहकारी विपणन संघ और पंजीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (PACS सहित) ख़रीद केंद्र के तौर पर काम करने के लिए NAFED-NCCF से जुड़ सकती हैं। इससे समिति को दोहरा फ़ायदा मिल सकता है — किसान सदस्यों को MSP दरों पर सीधे बेचने का भरोसेमंद रास्ता, और समिति के लिए ख़रीद-कमीशन जैसी अतिरिक्त आय का स्रोत।

⚠️ ख़रीद केंद्र बनने की प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़ और कमीशन/सेवा-शुल्क की संरचना राज्य-दर-राज्य और सीज़न-दर-सीज़न बदल सकती है। इच्छुक समितियों को अपने राज्य सहकारिता विभाग या NAFED/NCCF के क्षेत्रीय कार्यालय से मौजूदा प्रक्रिया की सीधे पुष्टि करनी चाहिए।

ख़रीद केंद्र बनने के फ़ायदे — गहराई से

एक PACS या सहकारी समिति के लिए ख़रीद केंद्र बनना कई मायनों में लाभदायक है:

सदस्यों की सेवा: किसान-सदस्यों को अपने ही गाँव/क्षेत्र में MSP पर बेचने की सुविधा — दूर मंडी जाने की ज़रूरत नहीं।
अतिरिक्त आय: ख़रीद-कमीशन/सेवा-शुल्क समिति की आय का एक नया स्रोत।
सदस्यता में विश्वास: जब समिति सदस्यों को ठोस, मौद्रिक लाभ देती है, तो सदस्यता व सक्रियता बढ़ती है।
बुनियादी ढाँचे का उपयोग: समिति के गोदाम व स्टाफ का बेहतर उपयोग।

यानी ख़रीद केंद्र बनना समिति व सदस्य — दोनों के लिए जीत की स्थिति है, बशर्ते समिति के पास पर्याप्त क्षमता व साफ़ हिसाब हो। (देखें: PACS गोदाम व भंडारण योजना।)

NAFED व NCCF — दोनों की भूमिका

दोनों सहकारी संघ MSP-ख़रीद में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, पर इनकी पहचान थोड़ी अलग है। NAFED (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) मुख्यतः कृषि-उपज के विपणन व ख़रीद पर केंद्रित एक शीर्ष सहकारी संघ है — दलहन-तिलहन की MSP-ख़रीद में यह प्रमुख एजेंसी रहा है। NCCF (राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ) उपभोक्ता-सहकारिता की शीर्ष संस्था है, जो ख़रीद के साथ-साथ उपभोक्ताओं तक वितरण में भी भूमिका निभाती है। PSS के तहत ये दोनों, राज्य-स्तरीय एजेंसियों के साथ, किसान से MSP पर ख़रीद का तंत्र चलाते हैं। एक किसान/समिति के नज़रिए से — दोनों ही अधिकृत, भरोसेमंद ख़रीद-चैनल हैं; किस क्षेत्र में कौन सक्रिय है, यह राज्य व सीज़न पर निर्भर करता है।

एक उदाहरण

मान लीजिए एक गाँव की PACS ने NAFED से जुड़कर सरसों की MSP-ख़रीद केंद्र बनने का फ़ैसला किया। सीज़न से पहले उसने अपने सदस्य-किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने में मदद की। ख़रीद शुरू होने पर किसान अपनी सरसों समिति के केंद्र पर लाए, जहाँ गुणवत्ता-जाँच व तौल के बाद MSP पर ख़रीद हुई, और भुगतान सीधे किसानों के खातों में गया। बदले में समिति को ख़रीद-कमीशन मिला, और सदस्यों को दूर मंडी जाने से मुक्ति व गारंटीशुदा दाम। इस पूरे लेन-देन का समिति ने सटीक, किसान-वार हिसाब रखा — किसने कितनी उपज दी, कितना भुगतान हुआ — जिससे ऑडिट भी सहज रहा। यही सहकारी MSP-ख़रीद का आदर्श रूप है — किसान, समिति व व्यवस्था, तीनों का लाभ।

ख़रीद में हिसाब का महत्व

MSP-ख़रीद में समिति बड़ी मात्रा में उपज व पैसा संभालती है — किसानों से उपज लेना, उसका भुगतान, भंडारण, और एजेंसी को हस्तांतरण। इसमें हर स्तर पर सटीक, पारदर्शी हिसाब ज़रूरी है: किस किसान से कितनी उपज ली, किस गुणवत्ता की, कितना भुगतान हुआ, कितना बकाया। एक भी गड़बड़ी किसान के भरोसे को चोट पहुँचाती है और ऑडिट में आपत्ति बनती है। इसलिए ख़रीद-केंद्र बनने वाली समिति के लिए एक अच्छा, सदस्य-वार व लेन-देन-वार हिसाब रखना उतना ही ज़रूरी है जितना ख़रीद करना।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या कोई निजी व्यापारी MSP पर दलहन-तिलहन ख़रीद सकता है? — PSS वाली सरकारी ख़रीद NAFED/NCCF और राज्य एजेंसियों के ज़रिए होती है। पर तिलहन में राज्य ने PDPS चुना हो, तो किसान मंडी में व्यापारी को बेचकर MSP से कम भाव का अंतर (MSP के 15% तक) सरकार से पा सकता है। किसान को MSP पर बेचने के लिए क्या करना होता है? — सीज़न से पहले NAFED के eSamridhi या NCCF के eSamyukti पोर्टल पर (या राज्य की व्यवस्था से) पूर्व-पंजीकरण। क्या कोई सहकारी समिति ख़ुद ख़रीद केंद्र बन सकती है? — हाँ; पंजीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां व राज्य सहकारी विपणन संघ NAFED-NCCF से जुड़कर ख़रीद केंद्र के तौर पर काम कर सकते हैं। PSS किन राज्यों में लागू होती है? — उन राज्यों में जो अनुरोध करें और ख़रीद पर मंडी टैक्स माफ़ करें (PIB, दिसंबर 2024)। किसान को बेचने के लिए पहला कदम क्या है? — सीज़न से पहले NAFED/NCCF पोर्टल पर पूर्व-पंजीकरण; समय पर न कराने पर MSP-ख़रीद से चूक संभव। MSP क्या है? — वह न्यूनतम गारंटीशुदा दाम, जिससे नीचे बाज़ार गिरे तो भी किसान को यही दाम मिलता है — भाव-गिरावट के जोखिम से बचाव। PPSS का क्या हुआ? — सितंबर 2024 में जारी रखे गए PM-AASHA के घटकों (PSS, PSF, PDPS, MIS) में PPSS नहीं है; कारण हमें किसी सरकारी पाठ में नहीं मिला। तुअर, उड़द, मसूर पर क्या ख़ास है? — दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (अक्टूबर 2025) के तहत भाग लेने वाले राज्यों में चार साल तक 100% ख़रीद, NAFED और NCCF के ज़रिए। ख़रीद केंद्र बनने से समिति को क्या मिलता है? — सदस्यों को MSP-सुविधा, समिति को कमीशन-आय, बढ़ती सदस्यता व ढाँचे का बेहतर उपयोग। NAFED व NCCF में क्या फ़र्क़ है? — NAFED कृषि-विपणन/ख़रीद-केंद्रित शीर्ष संघ; NCCF उपभोक्ता-सहकारिता का शीर्ष संघ (वितरण में भी भूमिका) — दोनों अधिकृत ख़रीद-चैनल। MSP पर कौन-सी फ़सलें आती हैं? — मुख्यतः दलहन (चना/मूंग/उड़द/अरहर/मसूर) व तिलहन (सरसों/मूंगफली/सोयाबीन आदि); सटीक सूची हर सीज़न की घोषणा पर निर्भर। भुगतान कैसे मिलता है? — आम तौर पर सीधे किसान के बैंक-खाते में; इसलिए सही बैंक-विवरण पंजीकरण में ज़रूरी।

तीन बातें याद रखें

🏛️ PSS वाली MSP ख़रीद NAFED/NCCF (राज्य एजेंसियों के साथ) करते हैं; तिलहन में राज्य PDPS (अंतर-भुगतान) भी चुन सकता है।
📝 MSP पर बेचने के लिए eSamridhi/eSamyukti (या राज्य की व्यवस्था) पर पहले से पंजीकरण ज़रूरी है।
🏛️ पंजीकृत सहकारी समितियां ख़ुद ख़रीद केंद्र बनकर सदस्यों को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं — प्रक्रिया के लिए राज्य सहकारिता विभाग/NAFED-NCCF से संपर्क करें।
🧾 ख़रीद में बड़ी उपज व पैसा — इसलिए किसान-वार, लेन-देन-वार सटीक व पारदर्शी हिसाब ज़रूरी।

आख़िर में

दलहन-तिलहन की MSP ख़रीद का पूरा ढाँचा सहकारी संघों (NAFED/NCCF) पर टिका है — और यही सहकारिता की एक बड़ी भूमिका दर्शाता है: किसान को भरोसेमंद, गारंटीशुदा दाम दिलाना। किसान के लिए सबसे ज़रूरी बात है समय पर पूर्व-पंजीकरण; और सहकारी समितियों के लिए एक ठोस अवसर है — ख़रीद केंद्र बनकर सदस्यों की सेवा व अपनी आय, दोनों बढ़ाना। पर इस पूरे तंत्र की सफलता पारदर्शी, सटीक हिसाब पर निर्भर है — क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में उपज, पैसा व किसानों का भरोसा दाँव पर होता है। सटीक प्रक्रिया, दस्तावेज़ व शुल्क-संरचना हमेशा अपने राज्य सहकारिता विभाग या NAFED/NCCF से पुष्टि करें, क्योंकि ये राज्य व सीज़न के अनुसार बदलते हैं।

✅ ख़रीद, भुगतान व सदस्य-वार हिसाब आसानी से रखें — सहकार लेखा पर रजिस्टर करें।

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स्रोत

Cabinet approves continuation of schemes of PM-AASHA — PIB, 18 सितंबर 2024: 2025-26 तक जारी, ₹35,000 करोड़; घटक PSS, PSF, PDPS, MIS; 25% की सीमा; तुअर-उड़द-मसूर 100% (2024-25); eSamridhi (NAFED) और eSamyukti (NCCF) पोर्टल; PDPS 40%, 4 महीने, MSP के 15% तक। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
Empowering Farmers Through PM-AASHA — PIB, कृषि मंत्रालय, 18 दिसंबर 2024 (PDF): PSS राज्य के अनुरोध और मंडी टैक्स माफ़ी पर; NAFED/NCCF राज्य एजेंसियों के साथ; रबी 2023-24 के ख़रीद आँकड़े। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
India's Mission for Aatmanirbharta in Pulses — PIB (PDF, अक्टूबर 2025): 11 अक्टूबर 2025 को मिशन की शुरुआत; तुअर, उड़द, मसूर की चार साल 100% ख़रीद NAFED/NCCF से। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा — हरियाणा सरकार का पोर्टल: पोर्टल 18 अक्टूबर 2026 को खुला। MSP ख़रीद में इसकी भूमिका का पाठ हमने नहीं पढ़ा।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में तीन बातें बढ़ा-चढ़ाकर या बिना स्रोत की थीं। (1) "FCI, NAFED के साथ PSS चलाता है" — PIB के पाठ में PSS की एजेंसियाँ NAFED, NCCF और राज्य-स्तरीय एजेंसियाँ हैं, FCI नहीं — इसलिए हटाया। (2) "PPSS राज्यों के सीमित समर्थन और परिचालन दिक़्क़तों से बंद हुई" — कारण का कोई सरकारी पाठ नहीं मिला; हमने सिर्फ़ यह लिखा कि 2024 के घटकों में PPSS नहीं है। (3) "निजी व्यापारी की MSP में कोई भूमिका नहीं" — तिलहन में PDPS के तहत किसान मंडी में व्यापारी को बेचकर अंतर-भुगतान पाता है, इसलिए यह नरम किया गया। जोड़ा गया: PM-AASHA के घटक, राज्य की शर्त (अनुरोध + मंडी टैक्स माफ़ी), 25% की सीमा, eSamridhi/eSamyukti पोर्टल, ख़रीद के आँकड़े और दलहन मिशन। NAFED का नाम ठीक किया ("भारतीय राष्ट्रीय…")। समिति के ख़रीद केंद्र बनने की प्रक्रिया और कमीशन का कोई राष्ट्रीय पाठ हमें नहीं मिला — वह हिस्सा "राज्य से पुष्टि करें" के साथ रखा गया।

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