हरियाणा सहकारिता विभाग की योजनाएं: कौन-सी योजना किसके लिए

हरियाणा सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर एक "Schemes" पेज है, जिसमें विभाग अपनी दर्जनों योजनाओं की सूची देता है — कहीं किसान को ब्याज में छूट, कहीं महिला सहकारी समिति को सब्सिडी, कहीं अनुसूचित जाति के सदस्यों को ब्याज सहायता, तो कहीं बैंकों व फेडरेशनों की पूंजी बढ़ाने के लिए सरकारी हिस्सेदारी। यह सूची किसी भी सहकारी सदस्य, किसान, महिला समूह या संस्था के लिए एक तरह का नक्शा है कि सरकार उनके लिए क्या-क्या लेकर आई है — पर इसे समझने का सबसे ज़रूरी तरीक़ा यह है कि योजनाओं को उनकी क़िस्म के हिसाब से बांटकर देखा जाए।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। हर योजना का विवरण हरियाणा सहकारिता विभाग के "Schemes" पेज (शीर्षक "2025-26") से मिलाया गया है — नीचे "स्रोत" देखें। उस पेज पर हर योजना का सिर्फ़ छोटा विवरण है; ज़्यादातर में पात्रता और आवेदन-प्रक्रिया नहीं लिखी। इसलिए अपने मामले में PACS, ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक या सहायक रजिस्ट्रार से ताज़ा शर्तें पक्की करें।

चार समूह — एक नज़र में

आगे बढ़ने से पहले पूरी तस्वीर एक तालिका में देखें, ताकि हर योजना को उसके सही समूह में रखा जा सके:

इस वर्गीकरण से यह तय करना आसान हो जाता है कि कौन-सी योजना का लाभ सीधे आपके खाते में आएगा, और कौन-सी परोक्ष रूप से आपकी समिति/बैंक को मज़बूत करेगी।

पहला समूह — सीधे सदस्य या किसान तक पहुंचने वाली योजनाएं

ब्याज में छूट ("Interest Subvention Scheme-2014"): विभाग के पेज के अनुसार —

• HSCARDB के जो कर्ज़दार सदस्य समय पर किस्त चुकाते हैं (good pay masters), उन्हें ब्याज पर 50% छूट।
• PACS से तय समय में फसल ऋण लेने वाले सदस्यों को राज्य की ओर से 4% ब्याज छूट, और केंद्र सरकार की ओर से 3% ब्याज सबवेंशन।
• PACS के good pay masters को बिना ब्याज का कर्ज़।

शर्त है — कर्ज़ समय पर चुकाना। छूट कैसे मिलती है (अपने-आप खाते में या अर्ज़ी से), यह पेज पर नहीं लिखा; अपनी PACS से पूछें।

PACS जमाकर्ताओं के लिए डिपॉज़िट गारंटी स्कीम: "Deposit Guarantee Scheme for Primary Agriculture Cooperative Societies" के तहत PACS में जमा राशि पर प्रति सदस्य ₹50,000 तक का बीमा कवर है; राज्य सरकार इसकी गारंटी-फ़ीस में मदद देती है।

💡 यह सीमा जानना ख़ासतौर पर उपयोगी है — कोई भी सदस्य इस सीमा को ध्यान में रखते हुए ही तय कर सकता है कि उसे कितनी राशि एक ही समिति में जमा रखनी चाहिए। PACS की वित्तीय सेहत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, इसलिए यह कवर एक व्यावहारिक सुरक्षा-कवच है, भले ही यह पूरी जमा-राशि को कवर न करे।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना: गाय और भैंस, दोनों के दूध पर ₹5 प्रति लीटर सब्सिडी। साथ ही, 02.11.2023 को करनाल में केंद्रीय सहकारिता मंत्री की घोषणा के अनुसार अंत्योदय परिवारों को दूध संघों को दूध देने पर एक साल तक ₹10 प्रति लीटर अतिरिक्त।

महिला सहकारी समितियों को सब्सिडी: सब्ज़ी-फल की गुणवत्ता सुधारने और महिला सहकारी समितियों की दूसरी गतिविधियों के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक ₹5 लाख तक का कर्ज़ देते हैं, जिसमें से 20% या अधिकतम ₹1 लाख हर समिति को राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। सब्ज़ी-फल उत्पादक सहकारी समितियों के लिए भी एक मिलती-जुलती योजना है।

अनुसूचित जाति सदस्यों के लिए ब्याज सब्सिडी: PACS, DPCARDB, केंद्रीय सहकारी बैंक और श्रम-निर्माण समितियों के जो अनुसूचित जाति सदस्य समय पर कर्ज़ चुकाते हैं, उन्हें ब्याज पर 7% सब्सिडी। शहरों में आवास सहकारी समितियों के SC, पिछड़ा वर्ग और कमज़ोर वर्ग के सदस्यों को Housefed के ज़रिए सरकारी कर्ज़ की योजना अलग है।

सहकारी श्रम व निर्माण समितियों को सहायता: जो समितियां तीन साल से ज़्यादा पुरानी हों और ₹10 लाख या उससे ज़्यादा का काम कर चुकी हों, उन्हें ₹80,000 शेयर पूंजी, ₹80,000 कार्यशील पूंजी ऋण और ₹40,000 प्रबंधकीय सब्सिडी मिल सकती है — संबंधित सहायक रजिस्ट्रार (Assistant Registrar) की सिफ़ारिश पर। यह उन चंद योजनाओं में से एक है जिसमें विभाग ने पात्रता और रास्ता साफ़ बताया है।

दूसरा समूह — जो सीधे व्यक्ति तक नहीं, संस्थाओं तक पहुंचती हैं

विभाग की सूची में कई योजनाएं "शेयर कैपिटल टू…" शीर्षक से शुरू होती हैं — यानी सरकार ख़ुद उस संस्था में हिस्सेदार बनकर पूंजी डालती है। इनमें HARCOFED, शहरी सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, HARCO Bank, ज़िला प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक (DPCARDBs), HSCARDB, हाउस फ़ेडरेशन, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स फ़ेडरेशन और लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फ़ेडरेशन शामिल हैं।

📘 इनका मक़सद है इन संस्थाओं का पूंजी-आधार मज़बूत रखना — जैसे केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए RBI के तय CRAR (पूंजी पर्याप्तता) स्तर को बनाए रखना, या फ़ेडरेशन में राज्य का हिस्सा बनाए रखना। HARCO Bank, HSCARDB और DPCARDB में राज्य जो शेयर पूँजी डालता है, वह बाद में NABARD राज्य को कर्ज़ के रूप में लौटाता है। आम सदस्य या किसान के नज़रिए से देखा जाए तो इन योजनाओं का सीधा फ़ायदा उसके खाते में नहीं आता, बल्कि परोक्ष रूप से उस बैंक या समिति के टिके रहने में मदद करता है जिससे वह जुड़ा है।

तीसरा समूह — कंप्यूटरीकरण और बुनियादी ढांचा

PACS, HSCARDB, DPCARDBs और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (RCS) के दफ़्तर के कंप्यूटरीकरण की अलग-अलग योजनाएं हैं, जिनमें लागत का बंटवारा केंद्र 60% और राज्य 40% होता है। PACS कंप्यूटरीकरण में राज्य की 801 PACS/PCCS के हार्डवेयर, डिजिटाइज़ेशन और सपोर्ट के लिए पैसा दिया जाता है। मक़सद है पारदर्शिता बढ़ाना, कर्ज़ वितरण तेज़ करना, लेन-देन की लागत घटाना और सदस्यों का भरोसा बढ़ाना। इसके अलावा डेयरी क्षेत्र में मिल्क चिलिंग सेंटर, बल्क मिल्क कूलर, टेट्रा पैक प्लांट और दूध संघों के प्रसंस्करण ढांचे को मज़बूत करने वाली आधा दर्जन योजनाएं भी हैं।

चौथा समूह — चीनी मिलें और NCDC-वित्तपोषित योजनाएं

सहकारी चीनी मिलों के लिए दो अहम योजनाएं हैं — एक, गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए मिलों को कर्ज़। विभाग के पेज के अनुसार पेराई सीज़न 2025-26 में हरियाणा ने गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) ₹415 प्रति क्विंटल रखा, जबकि केंद्र का तय FRP ₹355 प्रति क्विंटल था। (अगले सीज़न का रेट विभाग की ताज़ा अधिसूचना से देखें।) दूसरी, बगास से सह-उत्पादन बिजली और शीरे से एथेनॉल बनाने के प्लांट के लिए, ताकि चीनी मिलों की अतिरिक्त कमाई हो। इसके अलावा फल-सब्ज़ी सोसाइटियों, मार्केटिंग सोसाइटियों और PACS की शेयर पूंजी बढ़ाने वाली योजनाएं विभाग के पेज पर "100% NCDC" लिखी हैं, यानी पूरा पैसा NCDC से आता है (NCDC की Nandini Sahakar, Yuva Sahakar जैसी योजनाओं की पूरी जानकारी यहाँ है)।

लाभ कैसे उठाएँ — व्यावहारिक राह

चूँकि हर योजना की एलिजिबिलिटी व आवेदन-रास्ता अलग है, एक सामान्य व्यावहारिक तरीक़ा यह है:

1. अपनी श्रेणी पहचानें — आप आम सदस्य/किसान हैं, महिला समूह, SC सदस्य, या कोई समिति/संस्था? इससे तय होगा कौन-सी योजना आप पर लागू है।
2. सही दरवाज़ा चुनें — अधिकतर सदस्य-योजनाएँ संबंधित PACS या ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक के ज़रिए मिलती हैं; कुछ (जैसे श्रम-निर्माण समिति) सहायक रजिस्ट्रार की सिफ़ारिश से।
3. समय पर चुकौती: कई ब्याज-छूट योजनाओं की एकमात्र शर्त ही समय पर ऋण चुकाना है — इसलिए किस्तें समय पर दें।
4. दस्तावेज़ तैयार रखें — सदस्यता-प्रमाण, ऋण-खाता, श्रेणी-प्रमाण (जहाँ ज़रूरी)।
5. पुष्टि करें — चूँकि विभाग-पेज पर ज़्यादातर योजनाओं की पात्रता और आवेदन-प्रक्रिया नहीं लिखी, सटीक शर्तें संबंधित बैंक/समिति या सहायक रजिस्ट्रार से सीधे पक्की करें।

कागज़ पर योजना, ज़मीन पर सवाल

कागज़ पर बनी इतनी सारी योजनाओं का ज़मीनी असर कितना है, यह एक वाजिब सवाल है। दशकों से ब्याज-छूट, शेयर-पूंजी सहायता और कंप्यूटरीकरण जैसी योजनाएँ चल रही हैं, फिर भी PACS की कमाई एक चुनौती बनी रहती है। कितनी PACS मुनाफ़े में हैं, इसका ताज़ा सरकारी आँकड़ा हमने इस जाँच में नहीं देखा — इसके लिए हरियाणा के बजट दस्तावेज़ या सहकारिता विभाग की ताज़ा रिपोर्ट देखें।

एक और ईमानदार बात यह भी है कि विभाग के अपने Schemes पेज पर ज़्यादातर योजनाओं का सिर्फ़ छोटा विवरण है — पात्रता और आवेदन-प्रक्रिया नहीं लिखी। जैसे सदस्य-शिक्षा व नेतृत्व-प्रशिक्षण योजना में सिर्फ़ इतना लिखा है कि यह HARCOFED की मदद के लिए है; कोई सामान्य सदस्य इसका फ़ायदा लेने के लिए कहाँ संपर्क करे, यह साफ़ नहीं। जिस पेज का मक़सद ही सदस्य को जानकारी देना है, अगर उसी पर "आवेदन कैसे करें" जैसी बुनियादी जानकारी अधूरी रह जाए, तो यह पारदर्शिता की दिशा में एक असली कमी है।

किसके लिए यह जानकारी क्यों ज़रूरी है

यह पूरी सूची अलग-अलग तरह के लोगों के लिए अलग मायने रखती है। कोई किसान जो फसल ऋण समय पर चुकाता है, उसे ब्याज-छूट योजना के बारे में पता होना चाहिए ताकि वह अपनी PACS से इसका दावा कर सके। कोई महिला समूह जो सहकारी समिति बनाना चाहता है, उसे महिला सहकारी सब्सिडी पर नज़र रखनी चाहिए। PACS में पैसा जमा कराने वाला हर सदस्य डिपॉज़िट गारंटी स्कीम की सीमा जानकर ही तय कर सकता है कि उसे कितनी राशि एक समिति में रखनी चाहिए। अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए ब्याज सब्सिडी व आवास ऋण सीधे उनके वित्तीय बोझ को कम करने वाली हैं। और श्रम व निर्माण समितियों से जुड़े ठेकेदार-कर्मचारियों के लिए पूंजी-सहायता योजना उपयोगी हो सकती है।

💡 सहकारिता क्षेत्र पर नज़र रखने वाले पत्रकारों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के लिए यह वर्गीकरण एक बेंचमार्क का काम करता है — अगली बार जब कोई नई घोषणा हो, तो यह देखा जा सकता है कि वह पहले से मौजूद किसी योजना का विस्तार है या वाक़ई कुछ नया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरियाणा सहकारिता विभाग की योजनाएं किन चार समूहों में बांटी जा सकती हैं? — सीधे सदस्य/किसान तक पहुंचने वाली योजनाएं, संस्थाओं की पूंजी मज़बूत करने वाली "शेयर कैपिटल" योजनाएं, कंप्यूटरीकरण व बुनियादी ढांचा योजनाएं, और चीनी मिल व NCDC-वित्तपोषित योजनाएं। PACS में जमा राशि पर बीमा कवर कितना है? — प्रति सदस्य ₹50,000 तक, Deposit Guarantee Scheme के तहत। PACS के फसल ऋण पर कितनी छूट है? — तय समय पर फसल ऋण लेने वालों को राज्य से 4% छूट और केंद्र से 3% सबवेंशन; समय पर चुकाने वालों (good pay masters) को बिना ब्याज कर्ज़। दूध पर कितनी सब्सिडी है? — गाय-भैंस, दोनों के दूध पर ₹5 प्रति लीटर; अंत्योदय परिवारों को एक साल तक ₹10 प्रति लीटर अतिरिक्त। "शेयर कैपिटल टू…" योजनाओं का फ़ायदा सीधे सदस्य को मिलता है? — नहीं; इनका मक़सद संबंधित बैंक या फ़ेडरेशन की पूंजी मज़बूत करना है, ताकि वह टिका रहे और कर्ज़ देने की क्षमता बनाए रखे — फ़ायदा परोक्ष रूप से सदस्य तक पहुंचता है। क्या सभी योजनाओं में आवेदन-प्रक्रिया स्पष्ट बताई गई है? — नहीं; विभाग के पेज पर ज़्यादातर योजनाओं की पात्रता और आवेदन-प्रक्रिया नहीं लिखी — ठीक जानकारी के लिए संबंधित बैंक/समिति या सहायक रजिस्ट्रार से सीधे संपर्क करें। ब्याज-छूट योजना की मुख्य शर्त क्या है? — समय पर कर्ज़ चुकाना। छूट अपने-आप लगती है या अर्ज़ी देनी पड़ती है, यह अपनी PACS/बैंक से पूछें। कंप्यूटरीकरण योजना में लागत कैसे बँटती है? — केंद्र 60%, राज्य 40%। लाभ पाने का पहला व्यावहारिक कदम क्या है? — अपनी श्रेणी पहचानें, फिर संबंधित PACS/ज़िला सहकारी बैंक या सहायक रजिस्ट्रार से सही शर्तें व आवेदन-रास्ता पक्का करें।

तीन बातें याद रखें

• 🗂️ हरियाणा सहकारिता विभाग की योजनाओं को चार समूहों में बांटकर समझें — सीधे सदस्य तक पहुंचने वाली, संस्थाओं की पूंजी मज़बूत करने वाली, कंप्यूटरीकरण/इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, और चीनी मिल/NCDC-वित्तपोषित।
• 💰 PACS डिपॉज़िट गारंटी की ₹50,000 प्रति-सदस्य सीमा और "शेयर कैपिटल" योजनाओं का परोक्ष लाभ — दोनों समझना ज़रूरी है ताकि उम्मीदें सही हों।
• 📋 विभाग के अपने पेज पर भी कई योजनाओं की एलिजिबिलिटी/आवेदन-प्रक्रिया अधूरी है — सटीक जानकारी के लिए संबंधित बैंक, समिति या सहायक रजिस्ट्रार से सीधे पुष्टि करें।

आख़िर में

हरियाणा सहकारिता विभाग की योजनाएँ एक व्यापक जाल हैं — किसान की ब्याज-छूट से लेकर संस्थाओं की पूंजी-मज़बूती, कंप्यूटरीकरण व चीनी-मिल सहायता तक। पर इनका पूरा लाभ उन्हीं को मिलता है जो दो काम करते हैं: पहला, योजनाओं को चार समूहों में बाँटकर पहचानें कि कौन-सी सीधे उन तक पहुँचती है और कौन-सी परोक्ष; और दूसरा, चूँकि आधिकारिक पेज पर भी कई ब्योरे अधूरे हैं, सटीक शर्तें व आवेदन-रास्ता हमेशा संबंधित बैंक/समिति या सहायक रजिस्ट्रार से सीधे पक्का करें। सही समझ व सही दरवाज़ा — यही इन योजनाओं का असली लाभ पाने की कुंजी है।

✅ समिति का पारदर्शी हिसाब ही योजनाओं के लाभ, ऋण व ऑडिट को आसान बनाता है — सहकार लेखा पर रजिस्टर करें।

जुड़ी पढ़ाई: NCDC की Nandini Sahakar, Yuva Sahakar व चीनी मिल योजनाएं · PACS गोदाम व अन्न-भंडारण योजना · PM-KUSUM से PACS के लिए सोलर पावर · सहकारी कानून का ढाँचा

जुड़े शब्द: ब्याज सबवेंशन · डिपॉज़िट गारंटी · HSCARDB · HARCO Bank · शेयर कैपिटल सहायता

स्रोत

1. Schemes — सहकारिता विभाग, हरियाणा सरकार: पेज का शीर्षक "2025-26"; इस लेख की हर योजना (ब्याज छूट, डिपॉज़िट गारंटी, दुग्ध प्रोत्साहन, महिला/सब्ज़ी-फल समितियों को सब्सिडी, SC ब्याज सब्सिडी, श्रम-निर्माण समितियाँ, शेयर-पूँजी योजनाएँ, कंप्यूटरीकरण 60:40, चीनी मिलें व SAP/FRP, 100% NCDC योजनाएँ) का विवरण यहीं से। 18 अक्टूबर 2026 को पूरा पेज पढ़ा।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में ज़्यादातर योजनाओं के असल आँकड़े नहीं थे — अब विभाग के पेज से जोड़े गए (4% + 3% छूट, 50% HSCARDB छूट, ₹5/लीटर और अंत्योदय ₹10/लीटर, ₹5 लाख कर्ज़ पर 20%/₹1 लाख सब्सिडी, 7% SC ब्याज सब्सिडी, ₹80,000 + ₹80,000 + ₹40,000 और ₹10 लाख का काम, 801 PACS, SAP ₹415 बनाम FRP ₹355)। "छूट अपने-आप खाते में लगती है, अर्ज़ी नहीं" वाली बात पेज पर नहीं है — नरम की गई। SC ब्याज सब्सिडी की सूची में "HSCARDB" लिखा था; पेज पर PACS/DPCARDB/CCB/श्रम-निर्माण समितियाँ हैं — ठीक किया। गन्ने का रेट "हैफेड" की साइट पर देखने को लिखा था; SAP राज्य सरकार तय करती है, इसलिए यह हटाया। "बजट दस्तावेज़ बार-बार बताते हैं कि बड़ी संख्या में PACS घाटे में हैं" और "पेट्रोल पंप के ज़रिए मुनाफ़े के लक्ष्य" — इनका पाठ हमने नहीं देखा, इसलिए हटाए। "पेज पर कॉलम खाली हैं" की जगह असल स्थिति लिखी: पेज पर पात्रता/आवेदन का कोई कॉलम नहीं, सिर्फ़ छोटा विवरण है। हर योजना की अलग अधिसूचना या दिशानिर्देश हमने नहीं देखे।

अपनी समिति का खाता डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →