हरियाणा सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर एक "Schemes" पेज है, जिसमें विभाग अपनी दर्जनों योजनाओं की सूची देता है — कहीं किसान को ब्याज में छूट, कहीं महिला सहकारी समिति को सब्सिडी, कहीं अनुसूचित जाति के सदस्यों को ब्याज सहायता, तो कहीं बैंकों व फेडरेशनों की पूंजी बढ़ाने के लिए सरकारी हिस्सेदारी। यह सूची किसी भी सहकारी सदस्य, किसान, महिला समूह या संस्था के लिए एक तरह का नक्शा है कि सरकार उनके लिए क्या-क्या लेकर आई है — पर इसे समझने का सबसे ज़रूरी तरीक़ा यह है कि योजनाओं को उनकी क़िस्म के हिसाब से बांटकर देखा जाए।
आगे बढ़ने से पहले पूरी तस्वीर एक तालिका में देखें, ताकि हर योजना को उसके सही समूह में रखा जा सके:
| समूह | किसके लिए | उदाहरण |
|---|---|---|
| 1. सीधे सदस्य/किसान | आम सदस्य, किसान, महिला समूह, SC सदस्य | ब्याज-छूट, दुग्ध-सब्सिडी, महिला-सब्सिडी |
| 2. संस्थाओं की पूंजी | बैंक/फेडरेशन (परोक्ष लाभ) | "Share Capital to…" योजनाएँ |
| 3. कंप्यूटरीकरण/इंफ्रा | PACS/बैंक/RCS दफ़्तर | कंप्यूटरीकरण (60:40), डेयरी-इंफ्रा |
| 4. चीनी मिल/NCDC | चीनी मिलें, कुछ समितियाँ | गन्ना-भुगतान ऋण, एथेनॉल; NCDC-वित्तपोषित |
इस वर्गीकरण से यह तय करना आसान हो जाता है कि कौन-सी योजना का लाभ सीधे आपके खाते में आएगा, और कौन-सी परोक्ष रूप से आपकी समिति/बैंक को मज़बूत करेगी।
ब्याज में छूट (Interest Subvention Scheme): समय पर फसल ऋण चुकाने वालों के लिए। Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank (HSCARDB) के अच्छे भुगतानकर्ताओं को ब्याज में बड़ी छूट मिलती है, PACS से कर्ज़ लेने वालों को भी छूट मिलती है, और केंद्र सरकार इसके ऊपर अलग से अतिरिक्त छूट देती है। एलिजिबिलिटी सीधी है — कर्ज़ समय पर चुकाना — पर व्यवहार में यह छूट संबंधित PACS या बैंक ख़ुद खाते में समायोजित करता है, अलग से आवेदन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
PACS जमाकर्ताओं के लिए डिपॉज़िट गारंटी स्कीम: किसी PACS में जमा राशि पर प्रति सदस्य ₹50,000 तक का बीमा कवर मिलता है।
💡 यह सीमा जानना ख़ासतौर पर उपयोगी है — कोई भी सदस्य इस सीमा को ध्यान में रखते हुए ही तय कर सकता है कि उसे कितनी राशि एक ही समिति में जमा रखनी चाहिए। PACS की वित्तीय सेहत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, इसलिए यह कवर एक व्यावहारिक सुरक्षा-कवच है, भले ही यह पूरी जमा-राशि को कवर न करे।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना: दूध पर प्रति लीटर सब्सिडी, जो सहकारी दुग्ध समितियों को दूध बेचने वाले किसानों को संबंधित दुग्ध सहकारी समिति के ज़रिए मिलती है।
महिला सहकारी समितियों को सब्सिडी: सब्ज़ी व फल की गुणवत्ता सुधारने के मक़सद से महिला सहकारी समितियों को केंद्रीय सहकारी बैंकों से कर्ज़ मिल सकता है, जिसका एक हिस्सा सरकारी सब्सिडी होता है। एलिजिबिलिटी है — पंजीकृत महिला सहकारी समिति होना; आवेदन संबंधित ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक के ज़रिए करना होता है।
अनुसूचित जाति सदस्यों के लिए ब्याज सब्सिडी: PACS, HSCARDB, केंद्रीय सहकारी बैंकों या भूमि विकास बैंकों से जुड़े अनुसूचित जाति के सदस्यों को, समय पर कर्ज़ चुकाने की शर्त पर, ब्याज सब्सिडी मिलती है — साथ ही आवास ऋण की एक अलग उप-योजना भी अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए है।
सहकारी श्रम व निर्माण समितियों को सहायता: जो समितियां कम-से-कम तीन साल पुरानी हों और जिन्होंने एक न्यूनतम राशि का काम पूरा किया हो, उन्हें शेयर पूंजी, कार्यशील पूंजी ऋण और प्रबंधकीय सब्सिडी मिल सकती है। आवेदन सहायक रजिस्ट्रार (Assistant Registrar) की सिफ़ारिश के ज़रिए होता है — यह उन चंद योजनाओं में से एक है जिसमें विभाग ने आवेदन का रास्ता स्पष्ट बताया है।
विभाग की सूची में कई योजनाएं "शेयर कैपिटल टू…" शीर्षक से शुरू होती हैं — यानी सरकार ख़ुद उस संस्था में हिस्सेदार बनकर पूंजी डालती है। इनमें HARCOFED, शहरी सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, HARCO Bank, ज़िला प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक (DPCARDBs), HSCARDB, हाउस फ़ेडरेशन, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स फ़ेडरेशन और लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फ़ेडरेशन शामिल हैं।
📘 इनका मक़सद है इन संस्थाओं का पूंजी-आधार इतना मज़बूत रखना कि वे RBI के तय मानकों (जैसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात) को पूरा कर सकें और कर्ज़ देने या कारोबार बढ़ाने की क्षमता बनाए रखें। आम सदस्य या किसान के नज़रिए से देखा जाए तो इन योजनाओं का सीधा फ़ायदा उसके खाते में नहीं आता, बल्कि परोक्ष रूप से उस बैंक या समिति के टिके रहने में मदद करता है जिससे वह जुड़ा है।
PACS, HSCARDB, DPCARDBs और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (RCS) के दफ़्तर के कंप्यूटरीकरण की अलग-अलग योजनाएं हैं, जिनमें लागत का बंटवारा केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में होता है। मक़सद है पारदर्शिता बढ़ाना, कर्ज़ वितरण तेज़ करना, लेन-देन की लागत घटाना और सदस्यों का भरोसा बढ़ाना। इसके अलावा डेयरी क्षेत्र में मिल्क चिलिंग सेंटर, बल्क मिल्क कूलर, टेट्रा पैक प्लांट और दूध संघों के प्रसंस्करण ढांचे को मज़बूत करने वाली आधा दर्जन योजनाएं भी हैं।
सहकारी चीनी मिलों के लिए दो अहम योजनाएं हैं — एक, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान के लिए कर्ज़ (हरियाणा हर पेराई सीज़न के लिए अपना राज्य-परामर्शित मूल्य तय करता है, जो आम तौर पर केंद्र के तय Fair and Remunerative Price से ज़्यादा होता है — सटीक, मौजूदा सीज़न का रेट हैफेड/सहकारिता विभाग की वेबसाइट से ज़रूर जांच लें)। दूसरी, बगास से सह-उत्पादन बिजली और शीरे से एथेनॉल बनाने के प्लांट के लिए, ताकि चीनी मिलों की अतिरिक्त कमाई हो। इसके अलावा फल-सब्ज़ी व मार्केटिंग सोसाइटियों तथा PACS की शेयर पूंजी बढ़ाने वाली कुछ योजनाएं पूरी तरह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा वित्तपोषित हैं, यानी इनमें राज्य का सीधा खर्च नहीं है (NCDC की Nandini Sahakar, Yuva Sahakar जैसी योजनाओं की पूरी जानकारी यहाँ है)।
चूँकि हर योजना की एलिजिबिलिटी व आवेदन-रास्ता अलग है, एक सामान्य व्यावहारिक तरीक़ा यह है:
कागज़ पर बनी इतनी सारी योजनाओं का ज़मीनी असर कितना है, यह एक वाजिब सवाल है। हरियाणा सरकार के अपने बजट दस्तावेज़ बार-बार यह संकेत देते रहे हैं कि राज्य की बड़ी संख्या में PACS या तो घाटे में हैं या मुश्किल से टिकी हैं — यानी दशकों से चल रही ब्याज-छूट, शेयर-पूंजी सहायता और कंप्यूटरीकरण जैसी योजनाओं के बावजूद PACS की profitability एक स्थायी चुनौती बनी हुई है। सरकार समय-समय पर business diversification, पेट्रोल पंप और सरकारी कामों के ज़रिए ज़्यादा PACS को मुनाफ़े में लाने के लक्ष्य रखती रही है।
⚠️ सटीक, मौजूदा आंकड़े (कितनी PACS मुनाफ़े में हैं, कितनी नहीं) समय-समय पर बदलते रहते हैं और हर बजट/समीक्षा में अलग दिखते हैं — नवीनतम स्थिति के लिए PRS Legislative Research के हरियाणा बजट विश्लेषण या सहकारिता विभाग की ताज़ा रिपोर्ट देखें।
एक और ईमानदार बात यह भी है कि विभाग के अपने Schemes पेज पर कई योजनाओं के आगे एलिजिबिलिटी और आवेदन-प्रक्रिया के कॉलम खाली या अस्पष्ट रहते हैं — जैसे सदस्य-शिक्षा व नेतृत्व-प्रशिक्षण जैसी योजनाओं में यह साफ़ नहीं बताया जाता कि कोई सामान्य सदस्य इसका फ़ायदा लेने के लिए कहाँ संपर्क करे। जिस पेज का मक़सद ही सदस्य को जानकारी देना है, अगर उसी पर "आवेदन कैसे करें" जैसी बुनियादी जानकारी अधूरी रह जाए, तो यह पारदर्शिता की दिशा में एक असली कमी है।
यह पूरी सूची अलग-अलग तरह के लोगों के लिए अलग मायने रखती है। कोई किसान जो फसल ऋण समय पर चुकाता है, उसे ब्याज-छूट योजना के बारे में पता होना चाहिए ताकि वह अपनी PACS से इसका दावा कर सके। कोई महिला समूह जो सहकारी समिति बनाना चाहता है, उसे महिला सहकारी सब्सिडी पर नज़र रखनी चाहिए। PACS में पैसा जमा कराने वाला हर सदस्य डिपॉज़िट गारंटी स्कीम की सीमा जानकर ही तय कर सकता है कि उसे कितनी राशि एक समिति में रखनी चाहिए। अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए ब्याज सब्सिडी व आवास ऋण सीधे उनके वित्तीय बोझ को कम करने वाली हैं। और श्रम व निर्माण समितियों से जुड़े ठेकेदार-कर्मचारियों के लिए पूंजी-सहायता योजना उपयोगी हो सकती है।
💡 सहकारिता क्षेत्र पर नज़र रखने वाले पत्रकारों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं के लिए यह वर्गीकरण एक बेंचमार्क का काम करता है — अगली बार जब कोई नई घोषणा हो, तो यह देखा जा सकता है कि वह पहले से मौजूद किसी योजना का विस्तार है या वाक़ई कुछ नया।
हरियाणा सहकारिता विभाग की योजनाएं किन चार समूहों में बांटी जा सकती हैं? — सीधे सदस्य/किसान तक पहुंचने वाली योजनाएं, संस्थाओं की पूंजी मज़बूत करने वाली "शेयर कैपिटल" योजनाएं, कंप्यूटरीकरण व बुनियादी ढांचा योजनाएं, और चीनी मिल व NCDC-वित्तपोषित योजनाएं। PACS में जमा राशि पर बीमा कवर कितना है? — प्रति सदस्य ₹50,000 तक, Deposit Guarantee Scheme के तहत। "शेयर कैपिटल टू…" योजनाओं का फ़ायदा सीधे सदस्य को मिलता है? — नहीं; इनका मक़सद संबंधित बैंक या फ़ेडरेशन की पूंजी मज़बूत करना है, ताकि वह टिका रहे और कर्ज़ देने की क्षमता बनाए रखे — फ़ायदा परोक्ष रूप से सदस्य तक पहुंचता है। क्या सभी योजनाओं में आवेदन-प्रक्रिया स्पष्ट बताई गई है? — नहीं; विभाग के अपने पेज पर भी कई योजनाओं में एलिजिबिलिटी व आवेदन-प्रक्रिया के कॉलम अधूरे या अस्पष्ट रहते हैं — यह एक जाना-पहचाना गैप है, ठीक जानकारी के लिए संबंधित बैंक/समिति या सहायक रजिस्ट्रार से सीधे संपर्क करना बेहतर है। ब्याज-छूट योजना की मुख्य शर्त क्या है? — समय पर फसल ऋण चुकाना; व्यवहार में यह छूट PACS/बैंक ख़ुद खाते में समायोजित करता है, अलग आवेदन की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटरीकरण योजना में लागत कैसे बँटती है? — केंद्र व राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में। लाभ पाने का पहला व्यावहारिक कदम क्या है? — अपनी श्रेणी पहचानें, फिर संबंधित PACS/ज़िला सहकारी बैंक या सहायक रजिस्ट्रार से सही शर्तें व आवेदन-रास्ता पक्का करें।
हरियाणा सहकारिता विभाग की योजनाएँ एक व्यापक जाल हैं — किसान की ब्याज-छूट से लेकर संस्थाओं की पूंजी-मज़बूती, कंप्यूटरीकरण व चीनी-मिल सहायता तक। पर इनका पूरा लाभ उन्हीं को मिलता है जो दो काम करते हैं: पहला, योजनाओं को चार समूहों में बाँटकर पहचानें कि कौन-सी सीधे उन तक पहुँचती है और कौन-सी परोक्ष; और दूसरा, चूँकि आधिकारिक पेज पर भी कई ब्योरे अधूरे हैं, सटीक शर्तें व आवेदन-रास्ता हमेशा संबंधित बैंक/समिति या सहायक रजिस्ट्रार से सीधे पक्का करें। सही समझ व सही दरवाज़ा — यही इन योजनाओं का असली लाभ पाने की कुंजी है।
✅ समिति का पारदर्शी हिसाब ही योजनाओं के लाभ, ऋण व ऑडिट को आसान बनाता है — SahakarLekha पर मुफ्त शुरू करें।
जुड़ी पढ़ाई: NCDC की Nandini Sahakar, Yuva Sahakar व चीनी मिल योजनाएं · PACS गोदाम व अन्न-भंडारण योजना · PM-KUSUM से PACS के लिए सोलर पावर · सहकारी कानून का ढाँचा
जुड़े शब्द: ब्याज सबवेंशन · डिपॉज़िट गारंटी · HSCARDB · HARCO Bank · शेयर कैपिटल सहायता
📘 नोट: यह जानकारी हरियाणा सहकारिता विभाग के सार्वजनिक Schemes पेज व सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। सब्सिडी-दरें, सीमाएँ (जैसे ₹50,000 गारंटी), पात्रता व आवेदन-प्रक्रिया समय-समय पर बदलती हैं व कई जगह अधूरी दर्ज हैं — सटीक, मौजूदा विवरण संबंधित बैंक/समिति, सहायक रजिस्ट्रार या विभाग से पुष्टि करें। Evidence Level A (शैक्षिक)।
अपनी समिति का खाता डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →