Women CM-PACS हरियाणा: पंजीकृत महिला CM-PACS की पूरी तस्वीर

हरियाणा में CM-PACS विस्तार अभियान के भीतर एक अलग श्रेणी भी उभर रही है — महिला CM-PACS। यह गाइड इनकी मौजूदा संख्या, राष्ट्रीय स्तर पर महिला सहकारी भागीदारी की तस्वीर, और महिला-केंद्रित सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध योजनाओं को जोड़कर समझाती है। पृष्ठभूमि के लिए देखें हमारा CM-PACS संख्या पर गाइड।

⚠️ आँकड़े 18 अक्टूबर 2026 तक जाँचे गए। मुख्य आँकड़ा (61 पंजीकृत महिला CM-PACS, कुल 546 CM-PACS) RCS हरियाणा के लाइव डैशबोर्ड से उसी दिन देखा गया — यह रोज़ बदलता आँकड़ा है, स्थायी संख्या नहीं। ताज़ा संख्या के लिए पोर्टल देखें। (इस लेख के पहले संस्करण में सितंबर 2026 के लिए 476 में से 45 लिखा था।)

"61" का मतलब क्या है

61 का आँकड़ा छोटा लग सकता है, पर संदर्भ में देखें तो यह उल्लेखनीय है। कुल 546 CM-PACS में से 61 का महिला-श्रेणी में होना (~11%) दिखाता है कि हर नौ-दस में लगभग एक CM-PACS महिला-केंद्रित है। तुलना के लिए, देश की सभी सहकारी समितियों में सिर्फ़ महिलाओं वाली समितियाँ करीब 2.52% हैं — हालाँकि दोनों आँकड़ों का आधार अलग है (एक सिर्फ़ CM-PACS, दूसरा सभी तरह की समितियाँ), इसलिए यह सीधी तुलना नहीं, सिर्फ़ एक अंदाज़ा है। और सबसे अहम — नीति-स्तर पर इसे अलग से चिन्हित व ट्रैक करना यह दर्शाता है कि महिला-भागीदारी को "अपने-आप हो जाएगा" पर नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि जान-बूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। चूँकि यह रीयल-टाइम आँकड़ा है, यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है — इसलिए ताज़ा स्थिति हमेशा पोर्टल से देखें।

राष्ट्रीय तस्वीर — महिलाएं सहकारी क्षेत्र में कहां खड़ी हैं?

नीति आयोग के दो अधिकारियों के एक लेख (कुरुक्षेत्र पत्रिका, जनवरी 2023; लेखकों के निजी विचार) के अनुसार भारत की 8,54,300 सहकारी समितियों में सिर्फ़ 2.52% पूरी तरह महिलाओं की (women-only) हैं — यह आँकड़ा लेख ने अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) से लिया है। एक दूसरी रिपोर्ट (ORF, मई 2025, सहकारिता मंत्रालय के 2023 के आँकड़ों के हवाले से) के अनुसार 24,264 महिला सहकारी समितियों में से सिर्फ़ 10,806 कार्यरत थीं — यानी आधे से ज़्यादा काम नहीं कर रही थीं — और सहकारी समितियों की सदस्यता में पुरुष-महिला अनुपात करीब 74:26 था। इस पृष्ठभूमि में हरियाणा की 61 पंजीकृत महिला CM-PACS एक सकारात्मक कदम मानी जा सकती हैं, भले ही यह अभी शुरुआती स्तर पर हो।

सरकारी सहायता का बड़ा चित्र

महिला सहकारिता को कई स्तरों पर सहारा मिल रहा है — केंद्र में अलग सहकारिता मंत्रालय व NCDC की महिला-केंद्रित योजनाएँ, राज्य में CM-PACS जैसी पहल में महिला-श्रेणी की अलग-ट्रैकिंग, और ज़मीन पर SHG-नेटवर्क का व्यापक आधार। जब ये तीनों — नीति, वित्त व ज़मीनी संगठन — एक साथ जुड़ते हैं, तभी महिला समितियाँ टिकाऊ बनती हैं। सिर्फ़ योजना बना देना या सिर्फ़ समिति रजिस्टर कर देना काफ़ी नहीं; असली असर तब होता है जब महिला समूह को पूँजी, प्रशिक्षण व बाज़ार-पहुँच — तीनों एक साथ मिलें। इसलिए एक इच्छुक महिला समूह को चाहिए कि वह इन सब स्रोतों (ARCS, NCDC, SHG-संघ) की जानकारी लेकर, एक ठोस योजना के साथ आगे बढ़े।

PACS मॉडल बाय-लॉज़ में महिला प्रतिनिधित्व का प्रावधान

सहकारिता मंत्रालय के PACS मॉडल बाय-लॉज़ (5 जनवरी 2023 को भेजे गए) के बाय-लॉ 10(3) के अनुसार हर PACS के बोर्ड में 2 महिला सदस्य और 1 अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य के लिए आरक्षण है — इसके लिए सदस्य-संख्या की कोई सीमा नहीं है। यह किसी राज्य में तभी लागू होता है जब उस राज्य/PACS ने ये बाय-लॉज़ अपनाए हों। यह दिखाता है कि महिला भागीदारी सिर्फ़ अलग महिला-केंद्रित समितियां बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि मुख्यधारा की सहकारी गवर्नेंस में भी संस्थागत रूप से शामिल की जा रही है।

महिला सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय योजनाएं

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की दो योजनाएं महिला सहकारिता के लिए अहम हैं। स्वयं शक्ति सहकार में NCDC सहकारी ऋण संस्थाओं (PACS, ज़िला/राज्य सहकारी बैंक, SHG-संघ आदि) को पैसा देता है, ताकि वे आगे महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को कार्यशील पूँजी या टर्म ऋण दें — इसमें उधार लेने वाली संस्था का कम से कम 3 साल पुराना होना, सकारात्मक नेटवर्थ और 3 साल में नक़द घाटा न होना ज़रूरी है, इसलिए नई CM-PACS अभी इसकी शर्तें शायद पूरी न करे। नंदिनी सहकार में महिला सहकारी समितियाँ (या जिनमें कम से कम 50% सदस्य महिलाएँ हों) टर्म लोन, मार्जिन मनी और कार्यशील पूँजी ले सकती हैं; टर्म लोन पर समय पर चुकाने की शर्त पर नए/नवाचारी कामों में 2% और बाक़ी में 1% ब्याज-छूट है। हरियाणा की महिला CM-PACS इन योजनाओं का लाभ उठाने की स्थिति में हो सकती हैं — विस्तार से देखें NCDC सहकारी ऋण योजनाएं गाइड, हालांकि राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन की पुष्टि अलग से आवश्यक है।

महिला सहकारिता क्यों अहम है

महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियाँ सिर्फ़ आँकड़ों की बात नहीं — ये ग्रामीण महिलाओं को सीधे आर्थिक भागीदारी, आय व निर्णय-अधिकार से जोड़ती हैं। जब महिला ख़ुद समिति की सदस्य व नेता होती है, तो उसे न सिर्फ़ आय मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान व सामूहिक ताक़त भी। भारत में डेयरी सहकारिता (जैसे अमूल-मॉडल) ने दिखाया है कि जब महिलाएँ संगठित होती हैं, तो परिवार व गाँव, दोनों की आर्थिक सेहत सुधरती है — क्योंकि महिला की आय अक्सर सीधे बच्चों की शिक्षा, पोषण व घर की बचत में लगती है। इसी सोच से CM-PACS विस्तार में महिला-श्रेणी को अलग से ट्रैक करना एक सार्थक क़दम है। (देखें: महिला सहकारी समितियों की भूमिका।)

महिला CM-PACS कैसे बनती है

महिला CM-PACS का कानूनी ढाँचा बाक़ी CM-PACS जैसा ही है — यानी वही न्यूनतम-सदस्य, बाय-लॉज़ व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, बस नेतृत्व/सदस्यता में महिलाओं की प्रमुखता। गठन के इच्छुक महिला-समूह को वही राह अपनानी होती है: पर्याप्त इच्छुक सदस्य जुटाना, दस्तावेज़ (आधार, PPP आदि) तैयार करना, Model Bye-laws अपनाना, और ARCS के पास ऑनलाइन आवेदन। (पूरी प्रक्रिया: CM-PACS रजिस्ट्रेशन गाइड।) स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएँ अक्सर इसके लिए एक स्वाभाविक आधार बनती हैं, क्योंकि वहाँ पहले से बचत व सामूहिक-कामकाज की आदत होती है।

महिला CM-PACS किन गतिविधियों में चमक सकती हैं

CM-PACS का बहुउद्देश्यीय ढाँचा महिला समितियों के लिए कई उपयुक्त रास्ते खोलता है, ख़ासकर वे जहाँ महिलाओं की पारंपरिक भागीदारी पहले से मज़बूत है:

डेयरी व दूध-संग्रह: ग्रामीण महिलाओं का सबसे स्वाभाविक क्षेत्र — दूध संग्रह, प्रसंस्करण व बिक्री।
खाद्य प्रसंस्करण व पैकिंग: अचार, पापड़, मसाले, बेकरी जैसी मूल्य-वर्धन गतिविधियाँ।
हस्तशिल्प व सिलाई: सामूहिक उत्पादन व साझा बाज़ार-पहुँच।
उपभोक्ता भंडार / फेयर प्राइस: गाँव-स्तर पर रोज़मर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति।

इन गतिविधियों में महिला समितियाँ न सिर्फ़ आय कमाती हैं, बल्कि गाँव की अन्य महिलाओं को भी रोज़गार व बाज़ार से जोड़ती हैं — यानी एक समिति कई परिवारों की आर्थिक मदद बनती है।

एक उदाहरण — SHG से महिला CM-PACS तक

मान लीजिए एक गाँव में 15 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह (SHG) पहले से बचत व छोटे ऋण चला रहा है। उनके पास सामूहिक-कामकाज का अनुभव, आपसी भरोसा व बचत की आदत — तीनों हैं। यही समूह आगे बढ़कर एक महिला CM-PACS के रूप में पंजीकृत हो सकता है: दस्तावेज़ (आधार, PPP) तैयार कर, Model Bye-laws अपनाकर, ARCS के पास आवेदन कर। पंजीकरण के बाद वे पात्रता-शर्तें पूरी होने पर NCDC की नंदिनी सहकार जैसी योजना से टर्म-लोन लेकर एक दूध-संग्रह या प्रसंस्करण इकाई शुरू कर सकती हैं। शुरुआत छोटी, पर साफ़ हिसाब व टिकाऊ गतिविधि के साथ — यही मॉडल है जो "बन जाना" को "चल पड़ना" में बदलता है। (यह उदाहरण सिर्फ़ राह समझाने के लिए है; सटीक पात्रता व प्रक्रिया आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें।)

चुनौतियाँ — और उनका समाधान

राष्ट्रीय आँकड़े (2.52% महिला-केंद्रित; महिला समितियों में आधे से ज़्यादा कार्यरत नहीं) एक कड़वी सच्चाई भी बताते हैं — महिला समितियाँ बन तो जाती हैं, पर टिकना मुश्किल होता है। इसके पीछे आम वजहें हैं — पूँजी की कमी, हिसाब-किताब व अनुपालन का अनुभव न होना, बाज़ार तक पहुँच की कमी, और घरेलू ज़िम्मेदारियों का दबाव। समाधान भी वहीं छिपे हैं: NCDC जैसी योजनाओं से पूँजी, सरल डिजिटल हिसाब से अनुपालन-बोझ में कमी, प्रशिक्षण, और शुरुआत छोटी व टिकाऊ गतिविधि से करना। "बना देना" आसान है; असली सफलता "चलाए रखने" में है।

आगे का रास्ता

अगर लक्ष्य सिर्फ़ "और महिला CM-PACS बनाना" रहा, तो राष्ट्रीय अनुभव (आधे से ज़्यादा निष्क्रिय) दोहराने का जोखिम है। असली दिशा "संख्या" से "गुणवत्ता व टिकाऊपन" की ओर होनी चाहिए — यानी हर बनी हुई समिति को सक्रिय, लाभकारी व आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए चाहिए — नियमित प्रशिक्षण (लेखांकन, अनुपालन, प्रबंधन), आसान पूँजी (NCDC योजनाएँ), बाज़ार-लिंकेज, और हैंडहोल्डिंग (शुरुआती वर्षों में मार्गदर्शन)। जहाँ ये सहारे मिलते हैं, वहाँ महिला CM-PACS सिर्फ़ एक पंजीकरण-संख्या नहीं, बल्कि गाँव की महिलाओं के लिए स्थायी आय व सम्मान का ज़रिया बन जाती है। हरियाणा की 61 समितियाँ इस दिशा में पहला क़दम हैं — असली परीक्षा इन्हें फलता-फूलता देखने में है।

लेखांकन व रिकॉर्ड — टिकाऊपन की नींव

महिला CM-PACS की सबसे बड़ी ज़रूरत — साफ़, सरल हिसाब। जब हर सदस्य का शेयर/जमा/ऋण, और हर गतिविधि की आय-व्यय अलग-अलग, सही दर्ज हो, तो समिति ऑडिट भी पास करती है और सदस्यों का भरोसा भी बनाए रखती है। एक अच्छा, हिंदी-केंद्रित सहकारी सॉफ़्टवेयर यहाँ बड़ी मदद है, ख़ासकर जब समिति चलाने वाली महिलाओं के पास लेखांकन का औपचारिक अनुभव कम हो। साफ़ रिकॉर्ड ही वह नींव है जिस पर NCDC-ऋण, सरकारी सहायता व बाज़ार-भरोसा टिकते हैं। (देखें: सहकारी लेखांकन की मूल बातें।)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला CM-PACS सामान्य CM-PACS से कैसे अलग हैं? — यह RCS हरियाणा द्वारा अलग से ट्रैक की जाने वाली एक श्रेणी है, जहां महिला-नेतृत्व/सदस्यता प्रमुख है; कानूनी ढांचा बाक़ी CM-PACS जैसा ही है। महिला सहकारी समितियों के लिए कौन-सी राष्ट्रीय योजनाएं उपलब्ध हैं? — NCDC की स्वयं शक्ति सहकार (सहकारी ऋण संस्थाओं के ज़रिए महिला SHG को ऋण) और नंदिनी सहकार (महिला सहकारी समितियों को ऋण, ब्याज-छूट के साथ) दो प्रमुख योजनाएं हैं। भारत में महिला-केंद्रित सहकारी समितियों की क्या स्थिति है? — नीति आयोग अधिकारियों के लेख (कुरुक्षेत्र, 2023, ICA आँकड़ा) के अनुसार कुल सहकारी समितियों में सिर्फ़ 2.52% पूरी तरह महिलाओं की हैं, और मंत्रालय के आँकड़ों (ORF की रिपोर्ट में) के अनुसार महिला समितियों में आधे से ज़्यादा कार्यरत नहीं थीं। महिला CM-PACS कैसे बनाएँ? — कानूनी ढाँचा बाक़ी CM-PACS जैसा ही — पर्याप्त सदस्य, दस्तावेज़, Model Bye-laws व ARCS के पास ऑनलाइन आवेदन; SHG अक्सर अच्छा आधार बनते हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? — बन जाना आसान, चलाए रखना कठिन — पूँजी, अनुभव व बाज़ार-पहुँच की कमी; हल है योजना-ऋण, सरल डिजिटल हिसाब व प्रशिक्षण। बोर्ड में महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य है? — मॉडल बाय-लॉज़ (बाय-लॉ 10(3)) में हर PACS के बोर्ड में 2 महिला और 1 SC/ST सदस्य का आरक्षण है; हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम की धारा 28 में भी 2013 से कमेटी में दो महिला सदस्य ज़रूरी हैं। महिला CM-PACS किन गतिविधियों में अच्छी चलती हैं? — डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण/पैकिंग, हस्तशिल्प-सिलाई व उपभोक्ता भंडार जैसी गतिविधियाँ, जहाँ महिलाओं की भागीदारी पहले से मज़बूत है। SHG से महिला CM-PACS बन सकती है? — हाँ; SHG में पहले से बचत, भरोसा व सामूहिक-कामकाज का अनुभव होता है, जो एक स्वाभाविक आधार बनाता है। "61" संख्या का महत्व क्या? — 546 में से ~11% CM-PACS का महिला-श्रेणी में होना, और डैशबोर्ड पर इसका अलग गिना जाना, नीतिगत प्राथमिकता दिखाता है; राष्ट्रीय 2.52% से तुलना सिर्फ़ मोटा अंदाज़ा है क्योंकि दोनों का आधार अलग है। टिकाऊपन के लिए क्या चाहिए? — पूँजी (NCDC योजनाएँ), साफ़ डिजिटल हिसाब, प्रशिक्षण व बाज़ार-पहुँच — चारों एक साथ; सिर्फ़ रजिस्टर कर देना काफ़ी नहीं। क्या यह आँकड़ा बदलता रहता है? — हाँ; “61” RCS हरियाणा के लाइव डैशबोर्ड की 18 अक्टूबर 2026 की स्थिति है — ताज़ा संख्या हमेशा पोर्टल से पुष्टि करें।

आख़िर में

हरियाणा की 61 पंजीकृत महिला CM-PACS (18 अक्टूबर 2026) एक छोटी पर सार्थक शुरुआत हैं — ख़ासकर उस राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में जहाँ महिला-केंद्रित सहकारिता अभी बहुत सीमित है। असली सवाल संख्या बढ़ाने से आगे है — इन्हें टिकाऊ बनाना, जिसके लिए चाहिए पूँजी (NCDC योजनाएँ), साफ़ हिसाब, प्रशिक्षण व बाज़ार-पहुँच। जहाँ ये चार चीज़ें जुटती हैं, वहाँ महिला सहकारिता सिर्फ़ आँकड़ा नहीं, गाँव की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली ताक़त बन जाती है — और एक सक्षम महिला समिति अपने साथ गाँव की कई अन्य महिलाओं को भी आगे ले आती है। और याद रखें — यह “61” एक रीयल-टाइम आँकड़ा है; ताज़ा संख्या हमेशा RCS हरियाणा पोर्टल से पुष्टि करें।

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जुड़ी पढ़ाई: CM-PACS List हरियाणा · PACS Model Bye-laws हरियाणा · NCDC सहकारी ऋण योजनाएं

तीन बातें याद रखें

👩‍🌾 हरियाणा में महिला CM-PACS एक अलग, विशेष रूप से ट्रैक की जाने वाली श्रेणी है — यह आंकड़ा समय के साथ बदलता रहेगा, ताज़ा संख्या हमेशा पोर्टल से पुष्टि करें।
🇮🇳 राष्ट्रीय स्तर पर महिला-केंद्रित सहकारी समितियां अभी भी एक छोटा हिस्सा हैं — हरियाणा का यह कदम उस पृष्ठभूमि में उल्लेखनीय है।
💰 NCDC की स्वयं शक्ति सहकार और नंदिनी सहकार जैसी योजनाएं महिला सहकारी समितियों के लिए विशेष वित्तीय सहायता का रास्ता खोलती हैं।

जुड़े शब्द: महिला CM-PACS · CM-PACS · SHG (स्वयं सहायता समूह) · नंदिनी सहकार · NCDC

स्रोत

RCS हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल — Performance Dashboard: “Registered CM-PACS” 546, “Registered WOMEN CM-PACS” 61 — 18 अक्टूबर 2026 को देखा। पुरानी स्थिति Wayback Machine की प्रतियों से (11.06.2026: 367/16; 08.10.2026: 529/57)। सितंबर 2026 की कोई प्रति नहीं मिली, इसलिए पुराने "45/476" की पुष्टि नहीं हो सकी।
कुरुक्षेत्र, जनवरी 2023 — “Women and Youth Participation in Cooperatives”, डॉ. नीलम पटेल व डॉ. तनु सेठी (नीति आयोग; निजी विचार), नीति आयोग की साइट पर (PDF): पृष्ठ 14-15 — 8,54,300 सहकारी समितियाँ, 2.52% सिर्फ़ महिलाओं की (ICA के हवाले से)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
ORF — “In India's cooperative boom, women need to be at the centre, not the margins” (मई 2025): 24,264 में से 10,806 महिला सहकारी समितियाँ कार्यरत; पुरुष-महिला अनुपात 74:26 — सहकारिता मंत्रालय (2023) के हवाले से। यह द्वितीयक स्रोत है; राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से मिलान बाक़ी।
Model Bye-laws for PACS — सहकारिता मंत्रालय, 05.01.2023 (PDF): बाय-लॉ 10 “Board of Director”, खंड (3), पृष्ठ 18। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
NCDC — Pattern of Assistance of Schemes Implemented by NCDC (Annex-V, PDF): खंड F (नंदिनी सहकार, पृष्ठ 7-8) और खंड I (स्वयं शक्ति सहकार, पृष्ठ 12-13)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में ये बातें बदली गईं: (1) "45/476" की जगह 18 अक्टूबर 2026 का "61/546"। (2) 2.52% को "नीति आयोग रिपोर्ट" बताया गया था; असल में यह नीति आयोग अधिकारियों का पत्रिका-लेख है जो ICA का आँकड़ा देता है। "आधे से ज़्यादा निष्क्रिय" और "26%" उस लेख में नहीं हैं; ये ORF की रिपोर्ट से हैं। "नेतृत्व में और भी कम" का स्रोत नहीं मिला, इसलिए हटाया। (3) "1 लाख+ सदस्यों वाली PACS में महिला निदेशक" ग़लत था; मॉडल बाय-लॉज़ हर PACS में 2 महिला सदस्यों का आरक्षण देते हैं। (4) NCDC योजनाओं की शर्तें योजना-दस्तावेज़ से ठीक की गईं। SHG से CM-PACS वाला उदाहरण काल्पनिक है, और गतिविधियाँ, चुनौतियाँ व "आगे का रास्ता" हमारी सलाह हैं। यह कानूनी सलाह नहीं है।

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