Haryana State Cooperation Policy 2026: पूरा ट्रैकर — क्या हो चुका, क्या बाकी

यह गाइड हरियाणा की नई "स्टेट कोऑपरेशन पॉलिसी" पर एक ट्रैकर है — यानी अभी तक जो सार्वजनिक रूप से पता है, उसका सिलसिलेवार रिकॉर्ड, जिसे नई जानकारी आने पर अपडेट किया जाता रहेगा। यह हमारी DCCB व सहकारी ढांचे पर श्रृंखला की आख़िरी कड़ी है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। हरियाणा की इस नीति के बारे में हमें अब तक कोई सरकारी दस्तावेज़, कैबिनेट-फ़ैसला या अधिसूचना नहीं मिली। जुलाई 2025 के मंत्री के बयान की जानकारी The Tribune से, और सितंबर 2025 की बैठक की जानकारी समाचार एजेंसी PTI से है (जो राज्य सरकार के बयान का हवाला देती है)। सिर्फ़ CM-PACS की ताज़ा संख्या सरकारी पोर्टल से है। इसलिए बाक़ी हर बात को "समाचार-रिपोर्ट" मानें और सहकारिता विभाग, हरियाणा (coop.haryana.gov.in) की आधिकारिक घोषणा से पुष्टि करें। स्रोत नीचे "स्रोत" में हैं।

पहला संकेत — जुलाई 2025

The Tribune की 6 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर पंचकूला के राज्य-स्तरीय समारोह में हरियाणा के सहकारिता, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि देश में जल्द नई सहकारी नीति लागू होगी, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की "हर घर को सहकारिता से जोड़ने" की सोच को मज़बूत करेगी, और हरियाणा इसे तुरंत लागू करके राज्य की ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करेगा। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह भी कहा:

• पहले सहकारी समितियों से सिर्फ़ खाद, दवा और कर्ज़ का काम होता था; अब जन औषधि केंद्र, CSC सेंटर, गैस स्टेशन जैसे 25 तरह के काम हो रहे हैं।
• राज्य में अब तक 141 CM-PACS (Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Societies) बन चुकी हैं।
• फ़रीदाबाद और महेंद्रगढ़ ज़िलों के अधिकारियों को PACS के 100% कंप्यूटरीकरण के लिए सम्मानित किया गया।

💡 RCS हरियाणा के ऑनलाइन पोर्टल के डैशबोर्ड पर 18 अक्टूबर 2026 को 546 पंजीकृत CM-PACS (इनमें 61 महिला CM-PACS) और 753 पंजीकृत PACS दिखीं। यानी जुलाई 2025 की 141 के मुक़ाबले संख्या काफ़ी बढ़ी है — पर दोनों आँकड़े अलग स्रोतों के हैं (एक समाचार, एक सरकारी डैशबोर्ड), इसलिए सटीक बढ़ोतरी को हिसाब का आधार न बनाएँ।

नीति बनाने का फ़ैसला — 8 सितंबर 2025 की बैठक

PTI की 8 सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में State Cooperative Development Committee (SCDC) की बैठक में तय हुआ कि हरियाणा अपनी "State Cooperation Policy" बनाएगा। बैठक में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी समेत वरिष्ठ अधिकारी भी थे। राज्य सरकार के बयान के अनुसार नीति का मसौदा बनाने के लिए एक हफ़्ते के भीतर एक कमेटी बननी थी। यह कमेटी बनी या नहीं, इसकी ख़बर हमें नहीं मिली।

रिपोर्ट के अनुसार नीति दूसरे राज्यों के अनुभव को देखते हुए हरियाणा की ज़रूरतों पर बनेगी, और सहकारी संस्थाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का रास्ता तय करेगी — ख़ासकर ग्रामीण विकास, ऋण (credit), आवास और संबद्ध क्षेत्रों (allied sectors) में।

राष्ट्रीय नीति से जुड़ाव

यह कदम अकेला नहीं है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति (National Cooperation Policy), 2025 24 जुलाई 2025 को जारी हुई। PIB (10 मार्च 2026) के अनुसार इसमें 6 रणनीतिक स्तंभ, 16 उद्देश्य और 83 सिफ़ारिशें हैं, और यह राज्यों को अपनी राज्य सहकारिता नीति बनाने या दोबारा बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय राज्यों से लगातार कह रहा है कि वे राष्ट्रीय नीति के अनुरूप अपनी नीति बनाएँ। हरियाणा की नीति इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा सकती है।

दूसरे राज्यों की सीख

नई नीति के लिए दूसरे राज्यों के अनुभव देखना घोषणा का ही हिस्सा था — और यह समझदारी भी है। भारत में सहकारिता के कई जाने-माने मॉडल हैं — जैसे गुजरात का डेयरी-सहकारी (अमूल) मॉडल और महाराष्ट्र का चीनी-सहकारी अनुभव। इनसे मिलने वाले सबक़ आम तौर पर एक जैसे हैं: मज़बूत सदस्य-भागीदारी, पेशेवर प्रबंधन, पारदर्शी हिसाब और मूल्य-वर्धन (सिर्फ़ कच्चा माल नहीं)। (उदाहरण के लिए देखें: Amul व आणंद पैटर्न।)

चार फ़ोकस क्षेत्र — हमारी समझ

रिपोर्ट में बताए चार क्षेत्रों का आम मतलब (यह हमारी व्याख्या है, नीति का पाठ नहीं):

• ग्रामीण विकास: सहकारी समितियों को गाँव की व्यापक आर्थिक ज़रूरतों (आदान, बिक्री, सेवाएँ) से जोड़ना।
• ऋण: PACS-DCCB-HARCO ढाँचे को मज़बूत कर किसान तक सस्ती, समय पर पूँजी।
• आवास: आवास सहकारी समितियों के ज़रिए किफ़ायती आवास।
• संबद्ध क्षेत्र: डेयरी, मत्स्य, बागवानी जैसी कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ।

ज़मीन पर क्या चल रहा है — समाचार-रिपोर्टों के अनुसार

8 सितंबर 2025 की उसी बैठक पर PTI की रिपोर्ट में ये बातें थीं (राज्य सरकार के बयान के हवाले से):

• मुख्य सचिव ने राज्य भर में 34 PACS को बहुउद्देशीय बनाने (diversify) के निर्देश दिए।
• सहकारिता विभाग ने Centre of Cooperative Management, रोहतक को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से जोड़ने की योजना बताई।
• रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ के अनुसार राज्य का लक्ष्य 2028-29 तक 477 नई M-PACS और 583 नई डेयरी सहकारी समितियाँ बनाना है।
• 95 PACS को PM जन औषधि केंद्र चलाने की शुरुआती मंज़ूरी मिली, और 9 समितियों को दवा-लाइसेंस और store code मिल चुके थे।

एक दूसरी समाचार-रिपोर्ट (Indian Cooperative, सितंबर 2025) के अनुसार 518 PACS ने डिजिटल डे-एंड और ऑनलाइन ऑडिट पूरा किया था, और 338 PACS e-PACS प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रही थीं। ये आँकड़े हमने किसी सरकारी दस्तावेज़ में नहीं देखे।

💡 हरियाणा सहकारिता विभाग के Schemes पेज के अनुसार PACS कंप्यूटरीकरण योजना में राज्य की 801 PACS/PCCS को पैसा मिलना है (देखें: सहकारिता विभाग की योजनाएँ)।

डिजिटल व अनुपालन का बढ़ता ज़ोर

इन ख़बरों में एक साफ़ रुझान है — डिजिटलीकरण और पारदर्शिता पर ज़ोर। डे-एंड, ऑनलाइन ऑडिट और e-PACS पर आती PACS दिखाती हैं कि आगे सहकारी समितियों से ज़्यादा डिजिटल-अनुपालन की अपेक्षा रहेगी। जो समिति पहले से डिजिटल और ऑडिट-रेडी है, वह इन बदलावों में सहज रहेगी; जो अब भी मैनुअल है, उस पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए नीति के औपचारिक होने का इंतज़ार किए बिना डिजिटल अपनाना अभी समझदारी है। (देखें: e-PACS हरियाणा क्या है।)

ट्रैकर — क्या किस स्रोत से

यही पारदर्शिता इस ट्रैकर का मक़सद है — जो पक्का है उसे पक्का, और जो सिर्फ़ ख़बर है उसे ख़बर कहना, बिना अटकल के।

समिति के लिए — अभी की तैयारी

नीति चाहे जब औपचारिक हो, एक समझदार समिति उसका इंतज़ार किए बिना तैयारी कर सकती है। व्यावहारिक क़दम — हिसाब पूरी तरह डिजिटल करें, हर सदस्य और गतिविधि का रिकॉर्ड अद्यतन रखें, समय पर ऑडिट कराएँ, और नई गतिविधियों (जैसे जन औषधि केंद्र, CSC) के लिए ज़रूरी पात्रता और अनुमति समझ लें। जब नीति के तहत नए अवसर या अनिवार्यताएँ आएँगी, तो व्यवस्थित समिति उन्हें तुरंत अपना लेगी।

नीति क्यों ज़रूरी — बड़ा चित्र

एक स्पष्ट राज्य सहकारिता नीति क्यों मायने रखती है? क्योंकि अब तक सहकारी विकास अक्सर अलग-अलग योजनाओं और घोषणाओं के रूप में बिखरा रहा है। एक एकीकृत नीति इन सबको एक दिशा, प्राथमिकता और जवाबदेही देती है — कौन-सा क्षेत्र पहले, कितना बजट, किस समय-सीमा में। इससे समितियों को भी साफ़ पता चलता है कि सरकार का ज़ोर किधर है।

इसका समिति/किसान पर क्या असर

एक आम समिति या किसान के लिए इसका व्यावहारिक मतलब — आने वाले समय में सहकारी समितियों के लिए ज़्यादा गतिविधियाँ (जैसे जन औषधि केंद्र), ज़्यादा सरकारी सहयोग और ज़्यादा डिजिटल-अनुपालन की उम्मीद। जो समिति पहले से व्यवस्थित है, वह हर नई पहल का लाभ तेज़ी से उठा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्टेट कोऑपरेशन पॉलिसी की घोषणा कब हुई? — PTI के अनुसार 8 सितंबर 2025 को, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली SCDC बैठक में; एक हफ़्ते में ड्राफ़्टिंग कमेटी बननी थी। नीति के मुख्य क्षेत्र क्या हैं? — रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण विकास, ऋण, आवास और संबद्ध क्षेत्र। क्या यह नीति लागू हो चुकी है? — 18 अक्टूबर 2026 तक हमें इसकी कैबिनेट-मंज़ूरी, मसौदा या अधिसूचना की कोई जानकारी नहीं मिली। हरियाणा में कितनी CM-PACS हैं? — RCS हरियाणा के पोर्टल पर 18 अक्टूबर 2026 को 546 पंजीकृत CM-PACS दिखीं (इनमें 61 महिला CM-PACS)। जुलाई 2025 में मंत्री ने 141 बताई थीं (The Tribune)। राष्ट्रीय सहकारिता नीति से इसका क्या संबंध है? — राष्ट्रीय नीति (24 जुलाई 2025) राज्यों को अपनी नीति बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, और केंद्र राज्यों से ऐसा करने को कह रहा है। ज़मीन पर क्या चल रहा है? — समाचार-रिपोर्टों के अनुसार 34 PACS का विविधीकरण, 2028-29 तक 477 नई M-PACS और 583 नई डेयरी समितियों का लक्ष्य, और 95 PACS को जन औषधि केंद्र की शुरुआती मंज़ूरी। डिजिटल पर क्या ज़ोर है? — एक समाचार-रिपोर्ट के अनुसार 518 PACS ने डिजिटल डे-एंड और ऑनलाइन ऑडिट पूरा किया और 338 e-PACS पर थीं। क्या यह पेज अपडेट होता रहेगा? — हाँ; आधिकारिक मंज़ूरी या अधिसूचना की पुष्टि होते ही इसे स्रोत के साथ अपडेट किया जाएगा। नवीनतम स्थिति कहाँ देखें? — सहकारिता विभाग, हरियाणा (coop.haryana.gov.in) की आधिकारिक घोषणाओं में। समिति को अभी क्या करना चाहिए? — हिसाब डिजिटल करें, रिकॉर्ड अद्यतन रखें, समय पर ऑडिट कराएँ — ताकि हर नई पहल के लिए तैयार रहें।

आख़िर में

हरियाणा की स्टेट कोऑपरेशन पॉलिसी अभी "घोषणा" के चरण में दिखती है — सितंबर 2025 की बैठक की ख़बर है, पर उसके बाद का कोई सरकारी दस्तावेज़ हमें नहीं मिला। ज़मीन पर PACS के विविधीकरण, जन औषधि केंद्र और डिजिटलीकरण की ख़बरें दिशा बताती हैं। एक समिति के लिए सबसे व्यावहारिक रुख़ — नीति का इंतज़ार करते हुए भी अभी से डिजिटल और व्यवस्थित रहना। अंतिम शब्द हमेशा सहकारिता विभाग की आधिकारिक घोषणा का।

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जुड़े शब्द: स्टेट कोऑपरेशन पॉलिसी · CM-PACS · e-PACS · सहकारिता विभाग हरियाणा · संबद्ध क्षेत्र

जुड़ी पढ़ाई: DCCB हरियाणा: तीन-स्तरीय ऋण ढांचा · CM-PACS Model Bye-laws · e-PACS हरियाणा क्या है

तीन बातें याद रखें

• 📋 नीति बनाने का फ़ैसला सितंबर 2025 की बैठक में हुआ (PTI) — पर 18 अक्टूबर 2026 तक इसकी मंज़ूरी या अधिसूचना की कोई जानकारी नहीं मिली।
• 📈 ज़मीन पर PACS विविधीकरण, जन औषधि केंद्र और डिजिटलीकरण की ख़बरें हैं — सरकारी आँकड़ों से पुष्टि बाक़ी।
• 🔄 यह एक जीवंत ट्रैकर है — नवीनतम स्थिति के लिए हमेशा सहकारिता विभाग, हरियाणा की आधिकारिक घोषणाएं देखें।

स्रोत

1. Haryana to draft comprehensive State Cooperation Policy — PTI (NewsDrum पर), 8 सितंबर 2025: SCDC बैठक, एक हफ़्ते में कमेटी, चार क्षेत्र, 34 PACS, रोहतक–त्रिभुवन, 477 M-PACS / 583 DCS (2028-29), 95 जन औषधि PACS। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। यह समाचार-रिपोर्ट है; हरियाणा सरकार की मूल विज्ञप्ति से मिलान बाक़ी।
2. New cooperative policy to revolutionise society: Dr Sharma — The Tribune, 6 जुलाई 2025: मंत्री का बयान, 25 तरह के काम, 141 CM-PACS, फ़रीदाबाद/महेंद्रगढ़ का सम्मान। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। समाचार-रिपोर्ट; सरकारी विज्ञप्ति से मिलान बाक़ी।
3. RCS हरियाणा ऑनलाइन पोर्टल — Performance Dashboard: 546 पंजीकृत CM-PACS, 61 महिला CM-PACS, 753 पंजीकृत PACS। 18 अक्टूबर 2026 को देखा।
4. Haryana to draft New Co-op Policy, expand digitalization — Indian Cooperative, सितंबर 2025: 518 PACS डे-एंड/ऑनलाइन ऑडिट, 338 e-PACS पर (search-परिणाम में देखा; पूरा लेख नहीं खुला)। समाचार-रिपोर्ट; सरकारी आँकड़े से मिलान बाक़ी।
5. New National Cooperative Policy — PIB, सहकारिता मंत्रालय, 10 मार्च 2026: राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 (24.7.2025; 6 स्तंभ, 16 उद्देश्य, 83 सिफ़ारिशें) और राज्यों से अपनी नीति बनाने का आग्रह। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में कई बातें बिना स्रोत के "पक्का" लिखी थीं। "141 CM-PACS", "25 तरह के काम", "फ़रीदाबाद व महेंद्रगढ़ का सम्मान" और मंत्री का बयान The Tribune की 6 जुलाई 2025 की रिपोर्ट से मेल खाते हैं — पर पुराना लेख इन्हें "सितंबर 2025 के आसपास" का और "पक्का" बताता था; अब इन्हें सही तारीख़ के साथ "समाचार-रिपोर्ट" लिखा गया है। "हर घर को सहकारिता से जोड़ना" को हरियाणा की नीति का मक़सद बताया गया था; रिपोर्ट में यह अमित शाह की सोच है, जिसे राष्ट्रीय नीति मज़बूत करेगी — यह ठीक किया गया। "141 से 476, एक साल में तीन गुना" वाली गणना हटाई गई (476 का कोई स्नैपशॉट नहीं मिला); उसकी जगह RCS डैशबोर्ड का 18.10.2026 का आँकड़ा (546) लिखा गया। केरल के PACS वाला उदाहरण हटाया (स्रोत नहीं देखा)। जोड़ा गया: बैठक की तारीख़ और अध्यक्ष, 477 M-PACS / 583 DCS का लक्ष्य, 95 जन औषधि PACS, और राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 (PIB)। "पक्का बनाम अपुष्ट" सूची अब हर बात का स्रोत बताती है — हरियाणा की नीति के बारे में कोई भी बात सरकारी पाठ से पुष्ट नहीं हुई। हरियाणा सरकार की विज्ञप्तियों की साइट (prharyana.gov.in) पर 18 अक्टूबर 2026 को खोजने पर 8 सितंबर 2025 की मूल विज्ञप्ति हमें नहीं मिली।

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