हरियाणा की PACS, CMS को EPF, ESI व EHS में छूट कब मिलती है?

"हम सहकारी समिति हैं, इसलिए EPF-ESI नहीं लगता" — हरियाणा की PACS, CM-PACS, CMS और दूसरी सहकारी समितियों में यह एक बहुत आम, पर अधूरा जवाब है। सच यह है कि EPF, ESI और EHS — तीनों अलग-अलग क़ानूनों से चलते हैं, और तीनों में सहकारी समिति को मिलने वाली छूट की शर्तें भी अलग-अलग हैं। यह गाइड तीनों को स्पष्ट रूप से अलग करके समझाती है।

⚠️ जानकारी 18 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई। चारों श्रम संहिताएँ (Labour Codes) 21 नवंबर 2025 से लागू हैं (PIB), इसलिए EPF/ESI के पुराने Act की धाराओं के साथ Code on Social Security, 2020 की धाराएँ भी दी गई हैं। EPF की वेतन-सीमा 17 सितंबर 2026 से ₹25,000 हो गई है। स्रोत नीचे दिए हैं।

पहले समझें — EPF, ESI और EHS तीन अलग चीज़ें हैं

किसी कर्मचारी की सैलरी से "PF नहीं कट रहा" इसका मतलब यह नहीं कि "ESI भी नहीं कटेगा" — तीनों की पात्रता अलग-अलग जांचनी होती है।

EPF में सहकारी समितियों के लिए विशेष छूट

यह पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुराने EPF Act, 1952 की धारा 16(1)(a) के अनुसार यह अधिनियम ऐसी संस्था पर लागू नहीं होता जो किसी सहकारी समिति क़ानून के तहत रजिस्टर्ड हो, जिसमें 50 से कम व्यक्ति काम करते हों, और जो power की सहायता के बिना काम कर रही हो। यही शब्द अब Code on Social Security, 2020 की धारा 20(1)(a) में भी हैं, और यह Code 21 नवंबर 2025 से लागू है। (Code की धारा 20(1)(d) में एक और छूट है — जिन कर्मचारियों को किसी दूसरे क़ानून के तहत पहले से PF मिल रहा हो।)

⚠️ तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए — सिर्फ़ "हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और हमारे 50 से कम कर्मचारी हैं" कहना पर्याप्त नहीं। यह भी देखना होगा कि समिति असल में power (बिजली/मशीनरी) की सहायता के बिना काम कर रही है या नहीं — किसी warehouse, processing इकाई या मशीनरी वाली CMS के लिए यह जांच ख़ासतौर पर ज़रूरी है।

उदाहरण से समझें — 12 या 45 कर्मचारियों वाली, power के बिना काम करने वाली रजिस्टर्ड सहकारी समिति पर यह छूट लागू हो सकती है। पर 55 कर्मचारियों वाली समिति "50 से कम" की शर्त पूरी नहीं करती, और 30 कर्मचारियों वाली समिति भी अगर मशीनरी/बिजली की सहायता से काम कर रही है, तो सिर्फ़ कर्मचारी-संख्या देखकर छूट मान लेना ग़लत होगा।

सामान्य EPF सीमा (20 कर्मचारी) और सहकारी अपवाद (50) में विरोधाभास नहीं

EPF की सामान्य coverage सीमा 20 या अधिक कर्मचारियों से शुरू होती है। पर सहकारी समितियों के लिए धारा 20(1)(a) एक अलग, विशेष अपवाद देती है — इसलिए 20 से 49 कर्मचारियों वाली, power के बिना काम करने वाली समिति के लिए यह विशेष अपवाद ही निर्णायक बन जाता है। 50 या उससे अधिक कर्मचारियों पर यह विशेष अपवाद उपलब्ध नहीं रहता।

एक बार कवरेज आ जाए तो वापस नहीं जाती

EPF क़ानून का एक अहम सिद्धांत यह है कि अगर किसी संस्था पर एक बार अधिनियम लागू हो चुका है, तो सिर्फ़ बाद में कर्मचारियों की संख्या सीमा से नीचे आने से कवरेज अपने-आप ख़त्म नहीं होती (EPF Act की धारा 1(5); Code की धारा 1(8) यही नियम हर अध्याय पर लागू करती है)। इसलिए किसी समिति को केवल हर महीने का headcount देखकर PF चालू-बंद नहीं करना चाहिए — पहले यह देखना ज़रूरी है कि समिति पहले से statutory coverage में है या नहीं।

PACS को क्या अपने-आप EPF छूट मिलती है?

नहीं। "PACS है इसलिए PF नहीं लगेगा" जैसा कोई सामान्य नियम नहीं है। हर PACS को अपनी रजिस्ट्रेशन, कर्मचारी-संख्या, power के इस्तेमाल, मौजूदा EPFO रजिस्ट्रेशन इतिहास और पहले से जमा हो रहे PF अंशदान — इन सबको अलग-अलग जांचना होगा। CMS के लिए भी यही सावधानी लागू होती है, ख़ासकर अगर उसमें मार्केटिंग, गोदाम, प्रोसेसिंग या बिजली-चालित मशीनरी जैसी गतिविधियां हों।

ESI में सहकारी समिति के लिए कोई ऐसी विशेष छूट नहीं

EPF के उलट, ESI में सहकारी समिति होने के आधार पर 50-कर्मचारी वाली कोई विशेष छूट नहीं है। ESI का दायरा तय करने के लिए establishment की प्रकृति, कर्मचारी-संख्या और लागू अधिसूचना देखनी होती है — सामान्य coverage सीमा 10 या अधिक कर्मचारी है (ESIC)। Code में ख़तरनाक (hazardous) काम वाली इकाई पर 1 कर्मचारी होने पर भी ESI लागू है, और PIB के अनुसार 10 से कम कर्मचारियों वाली इकाई स्वेच्छा से जुड़ सकती है। इसलिए सिर्फ़ "हम सहकारी समिति हैं" कहकर ESI से छूट नहीं मिलती।

ESI कवरेज के लिए तीन बातें

1. Establishment की श्रेणी — क्या वह ESI notification के तहत कवर की गई category में आता है?
2. कर्मचारियों की संख्या — लागू threshold पूरा हो रहा है या नहीं?
3. वेतन-सीमा (wage ceiling) — मौजूदा अधिसूचित सीमा ₹21,000 प्रति माह है; दिव्यांग कर्मचारियों (Persons with Disabilities) के लिए यह सीमा ₹25,000 है।

ESI अंशदान की दर

वर्तमान दर — कर्मचारी का हिस्सा 0.75%, नियोक्ता का हिस्सा 3.25%, कुल 4%। कर्मचारी के हिस्से की दर 1 जुलाई 2019 से लागू है (ESIC)। नियोक्ता (principal employer) दोनों हिस्से पहले जमा करता है और सिर्फ़ कर्मचारी वाला हिस्सा उसकी सैलरी से वसूल कर सकता है — नियोक्ता का अपना हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से नहीं काटा जा सकता (ESI Act धारा 40; Code धारा 31)। जिनकी औसत दैनिक मज़दूरी ₹176 तक है, उनसे कर्मचारी-हिस्सा नहीं कटता, पर नियोक्ता अपना हिस्सा देता है (ESIC)।

💡 पुराने ESI Act में Section 87, 88, 90 व 91 के तहत (और अब Code की धारा 46 व 143 के तहत) विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान है, पर इसके लिए सरकार की औपचारिक अधिसूचना चाहिए — धारा 90/143 में यह भी शर्त है कि कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ ESI जैसे या उससे बेहतर हों — सिर्फ़ "हमारे पास अपना मेडिकल फंड है इसलिए ESI नहीं लगेगा" ऐसा मान लेना सही नहीं है। समिति द्वारा दी जाने वाली मेडिकल रीइम्बर्समेंट, ग्रुप इंश्योरेंस या कर्मचारी कल्याण फंड जैसी सुविधाएं अपने-आप statutory ESI दायित्व ख़त्म नहीं करतीं, जब तक कोई औपचारिक छूट-आदेश न हो।

EHS को लेकर सबसे ज़्यादा सावधानी ज़रूरी

EPF और ESI केंद्रीय, वैधानिक सामाजिक-सुरक्षा ढांचे हैं। किसी सैलरी-स्लिप में दिखने वाले "EHS" नाम के किसी भी कटौती को इनके जैसा स्वतः वैधानिक नहीं मान लेना चाहिए — EHS कटौती का आधार तभी होना चाहिए जब उसके लिए कोई स्पष्ट राज्य सरकार/विभाग/समिति के सेवा-नियम/अनुमोदित स्कीम या आदेश मौजूद हो। हरियाणा की सभी PACS/CMS पर लागू होने वाला ऐसा कोई सामान्य, राज्य-व्यापी आधिकारिक आदेश हमें नहीं मिला — इसलिए किसी और राज्य की "EHS" स्कीम को हरियाणा पर लागू मान लेना ग़लत होगा। किसी विशेष समिति में EHS कटौती हो रही हो, तो उसका ठोस आधार (आदेश/नियम का नाम) माँगकर देखना चाहिए।

EPF बनाम ESI — एक नज़र में फ़र्क़

⚠️ EPF की अनिवार्य वेतन-सीमा सितंबर 2014 से ₹15,000 प्रति माह थी। श्रम मंत्रालय की PIB विज्ञप्ति (23 सितंबर 2026) के अनुसार अधिसूचना S.O. 5109(E) से इसे 17 सितंबर 2026 से ₹25,000 प्रति माह कर दिया गया है; EPS में अधिकतम अंशदान 8.33% × ₹25,000 = ₹2,083 है। सितंबर 2026 के वेतन की गणना दिनों के हिसाब से दो हिस्सों में होती है। Gazette का पाठ हमने ख़ुद नहीं खोला, इसलिए नई गणना से पहले EPFO की साइट पर FAQ/अधिसूचना ज़रूर देखें।

ग़लत मान्यता क्यों महँगी पड़ती है

"हम सहकारी समिति हैं, हम पर नहीं लगता" — यह मान्यता अगर ग़लत निकली, तो महँगी पड़ती है। जिस अवधि में देय अंशदान जमा नहीं हुआ, उस पर बाद में बकाया, ब्याज व जुर्माना एक साथ आ सकता है, और यह पिछली तारीख़ से जोड़ा जा सकता है। इससे भी बड़ी बात — कर्मचारी अपने वैधानिक लाभों (PF/पेंशन, चिकित्सा) से वंचित रह जाता है, जो एक नैतिक चूक भी है। इसलिए "छूट है" मान लेने के बजाय, यह ठीक से जाँचना — कि छूट की सभी शर्तें सचमुच पूरी होती हैं या नहीं — कहीं सस्ता पड़ता है। यही इस पूरे विषय की सबसे व्यावहारिक सीख है।

विशेषज्ञ की मदद कब लें

चूँकि EPF/ESI की पात्रता कई कारकों (रजिस्ट्रेशन, कर्मचारी-संख्या, power का उपयोग, establishment-श्रेणी, वेतन-सीमा, पिछला रजिस्ट्रेशन-इतिहास) पर एक साथ निर्भर करती है, इसे अकेले, अनुमान से तय करना जोखिम भरा है। ख़ासकर इन स्थितियों में विशेषज्ञ (श्रम-कानून सलाहकार/CA) से पुष्टि ज़रूरी है — जब समिति में प्रोसेसिंग/गोदाम/मशीनरी हो; जब कर्मचारी-संख्या सीमा के आसपास हो; जब समिति पहले से EPFO/ESIC में रजिस्टर्ड हो; या जब EHS जैसी कोई कटौती हो रही हो जिसका आधार स्पष्ट न हो। सही सलाह पर थोड़ा ख़र्च, बाद के बड़े बकाया/जुर्माने से बचा लेता है।

व्यावहारिक चेकलिस्ट — हर समिति को साल में एक बार करनी चाहिए

समिति की प्रोफ़ाइल: रजिस्ट्रेशन किस अधिनियम के तहत है, मुख्य कारोबार क्या है, प्रोसेसिंग/गोदाम गतिविधि है या नहीं, मशीनरी व बिजली का इस्तेमाल होता है या नहीं।

कर्मचारी प्रोफ़ाइल: नियमित, अस्थायी, कैज़ुअल, ठेका, आउटसोर्स, दैनिक-वेतन व अप्रेंटिस कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या और उनका मासिक वेतन।

EPF स्थिति: EPFO रजिस्ट्रेशन है या नहीं, PF कोड है या नहीं, कितने कर्मचारी सदस्य हैं, मासिक ECR फ़ाइल होती है या नहीं, कोई छूट-आदेश है या नहीं।

ESI स्थिति: Establishment कवर्ड श्रेणी में है या नहीं, कर्मचारी-संख्या व वेतन-सीमा, नियोक्ता रजिस्ट्रेशन। (Code लागू होने के बाद PIB के अनुसार ESIC पूरे देश में लागू है, इसलिए “क्षेत्र अधिसूचित है या नहीं” वाली पुरानी जाँच अब कम मायने रखती है।)

EHS/मेडिकल लाभ: EHS का सटीक क़ानूनी आधार क्या है — कौन-सा सरकारी आदेश, कौन-से बाय-लॉज़/सेवा-नियम प्रावधान।

⚠️ यह जानकारी सामान्य समझ के लिए है। किसी विशेष PACS/CMS की असल EPF/ESI देनदारी तय करने के लिए उसके रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़, कर्मचारी रजिस्टर, मशीनरी/पावर की जानकारी, EPFO/ESIC रजिस्ट्रेशन इतिहास और लागू सेवा-नियम/सरकारी आदेश अलग से देखना ज़रूरी है — ख़ासकर अगर समिति पहले से EPFO/ESIC में रजिस्टर्ड है, तो सिर्फ़ कर्मचारी-संख्या घटने के आधार पर अंशदान बंद करने का फ़ैसला नहीं लेना चाहिए।

संक्षेप में — तीन अलग, तीन जाँच

अंत में एक बार दोहरा लें: EPF, ESI व EHS तीन अलग चीज़ें हैं, और तीनों की पात्रता अलग-अलग जाँचनी होती है। EPF में सहकारी समिति के लिए एक विशेष, शर्तों-वाला अपवाद है (50 से कम + बिना power); ESI में ऐसी कोई सहकारी-विशेष छूट नहीं; और EHS किसी वैधानिक-केंद्रीय ढाँचे का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी विशेष आदेश/स्कीम पर निर्भर। इसलिए एक में छूट होने का मतलब बाक़ी दो में छूट नहीं। साल में एक बार ऊपर दी चेकलिस्ट से तीनों की स्थिति जाँचना ही सबसे सुरक्षित तरीक़ा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सिर्फ़ सहकारी समिति होने से EPF-ESI दोनों से छूट मिल जाती है? — नहीं; EPF में एक विशेष, शर्तों वाला अपवाद है (50 से कम कर्मचारी + बिना power), पर ESI में सहकारी समिति के लिए कोई ऐसी विशेष छूट नहीं है। 20 कर्मचारियों वाली सहकारी समिति पर EPF लगेगा? — यह "50 से कम + बिना power" वाली शर्त पर निर्भर करता है, सिर्फ़ 20 का आंकड़ा काफ़ी नहीं। 10 या अधिक कर्मचारी होने पर ESI अपने-आप लागू हो जाता है? — establishment की श्रेणी, अधिसूचना और वेतन-सीमा — तीनों साथ देखने होंगे, सिर्फ़ संख्या नहीं। क्या अपनी अलग मेडिकल स्कीम बनाने से ESI ख़त्म हो जाता है? — सामान्यतः नहीं, जब तक औपचारिक statutory छूट-आदेश न हो। power (बिजली/मशीनरी) क्यों अहम है? — EPF की सहकारी-छूट की एक अनिवार्य शर्त "बिना power काम करना" है; गोदाम/प्रोसेसिंग/मशीनरी वाली समिति यह शर्त पूरी नहीं करती। एक बार कवरेज आ जाए तो? — सिर्फ़ कर्मचारी-संख्या घटने से कवरेज अपने-आप ख़त्म नहीं होती; पहले statutory स्थिति जाँचें, फिर ही अंशदान का निर्णय लें। EHS कटौती हो रही हो तो क्या करें? — उसका ठोस, लिखित आधार (कौन-सा आदेश/नियम) माँगें; बिना स्पष्ट आधार इसे EPF/ESI जैसा वैधानिक न मानें।

जुड़ी पढ़ाई: हरियाणा में PACS/CMS कर्मचारी: सेवा नियम, भर्ती व विवाद निपटान · CM-PACS हिसाब-किताब, ऑडिट व टैक्स गाइड

तीन बातें याद रखें

• ⚖️ EPF में सहकारी समिति के लिए विशेष अपवाद है (50 से कम कर्मचारी + बिना power), पर ESI में ऐसी कोई सामान्य सहकारी छूट नहीं।
• 🔍 सिर्फ़ कर्मचारी-संख्या देखना काफ़ी नहीं — power का इस्तेमाल, establishment की श्रेणी और वेतन-सीमा भी साथ जांचें।
• 📋 EHS कटौती का ठोस, लिखित क़ानूनी आधार मांगें — बिना स्पष्ट आदेश/नियम के इसे EPF-ESI जैसा वैधानिक न मानें।

जुड़े शब्द: EPF · ESI · Code on Social Security 2020 · establishment threshold · वेतन-सीमा

स्रोत

1. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 — EPFO की आधिकारिक साइट: धारा 1(3) (20 या अधिक व्यक्ति), 1(5) (संख्या घटने पर भी लागू), 16(1)(a) (सहकारी समिति, 50 से कम व्यक्ति, बिना power)। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
2. The Code on Social Security, 2020 — भारत का राजपत्र (असाधारण) सं. 61, 29 सितंबर 2020 (PRS पर प्रति): धारा 1(8), 20(1)(a) व (d), 31, 46, 143, 164 और पहली अनुसूची। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
3. PIB, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, 21 नवंबर 2025 — चारों श्रम संहिताएँ लागू: संहिताएँ 21.11.2025 से प्रभावी; ESIC पूरे देश में; बदलाव के दौर में पुराने नियम/योजनाएँ जारी। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। प्रारंभ-अधिसूचना S.O. 5319(E) का पाठ और यह कि धारा 164 (पुराने Acts का निरसन) लागू हुई या नहीं — मिलान बाक़ी।
4. PIB, 23 सितंबर 2026 — EPFO वेतन-सीमा ₹15,000 से ₹25,000: S.O. 5109(E), 17.09.2026 से। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा। Gazette में छपी S.O. 5109(E) का पाठ खोलकर मिलान बाक़ी।
5. ESIC — Coverage: 10 या अधिक व्यक्ति; वेतन-सीमा ₹21,000 (दिव्यांग के लिए ₹25,000), 01.01.2017 से। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
6. ESIC — Contribution: कर्मचारी 0.75% (01.07.2019 से), नियोक्ता 3.25%; ₹176 प्रतिदिन तक की औसत मज़दूरी पर कर्मचारी-हिस्सा नहीं। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।
7. The Employees' State Insurance Act, 1948 (01.06.2010 तक संशोधित) — ESIC: धारा 40 और 87-91। 18 अक्टूबर 2026 को पढ़ा।

📘 पद्धति नोट: पुराने संस्करण में लिखा था कि EPF वेतन-सीमा में "बदलाव की प्रक्रिया चल रही है"; अब यह ₹25,000 हो चुकी है, इसलिए सुधार किया गया। "12, 30, 45, 55 कर्मचारियों" वाले उदाहरण काल्पनिक हैं। "देर से जमा करने पर बकाया, ब्याज व जुर्माना" एक सामान्य बात है; उसकी धाराएँ (EPF Act 7Q/14B, ESI Act 39(5)/85B) इस लेख के लिए नहीं खोली गईं। EHS के बारे में "कोई राज्य-व्यापी आदेश नहीं मिला" हमारी खोज का नतीजा है, किसी आदेश का पाठ नहीं। यह श्रम-कानून या कर सलाह नहीं है; अपनी समिति के लिए विशेषज्ञ से पुष्टि करें।

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