NABARD व फेडरेशन रिटर्न: सहकारी समिति की रिपोर्टिंग

PACS और कई सहकारी समितियों को सिर्फ़ अपना हिसाब ही नहीं रखना होता — उन्हें NABARD, DCCB, संघ (फेडरेशन) और सहकारी विभाग को समय-समय पर रिपोर्ट/रिटर्न भी भेजने होते हैं। पर सबसे पहले एक बड़ी ग़लतफ़हमी दूर कर लें: हर सहकारी समिति सीधे NABARD को रिटर्न नहीं देती। कौन किसे, क्या, और कब रिपोर्ट करता है — यह समझना ही आधी लड़ाई है। यह लेख इसी को उदाहरणों के साथ आसान बनाता है, ताकि आपकी समिति की रिपोर्टिंग "बोझ" नहीं, बल्कि साफ़ हिसाब का स्वाभाविक नतीजा बन जाए।

रिपोर्टिंग के दो अलग स्तर — पहले यह समझें

सहकारी ढाँचे में रिपोर्टिंग की दो अलग-अलग धाराएँ हैं, और दोनों को गड्डमड्ड करना सबसे आम भूल है:

सहकारी बैंक — राज्य सहकारी बैंक (StCB) व ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) → NABARD व RBI के दायरे में आते हैं।
PACS व सामान्य समितियाँ (उपभोक्ता, मार्केटिंग, दुग्ध, हाउसिंग आदि) → अपने राज्य के सहकारी रजिस्ट्रार (RCS) को, राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत रिपोर्ट करती हैं।
PACS का डेटा DCCB के ज़रिए ऊपर NABARD/RBI तक भी पहुँचता है — इसलिए नीचे PACS का सही हिसाब, ऊपर की हर रिपोर्ट की जड़ है।

उदाहरण से समझें: मान लीजिए "जय किसान PACS" अपने ज़िले के DCCB की सदस्य है। जय किसान PACS खुद NABARD को रिटर्न नहीं भेजती — वह अपना ऑडिट व वार्षिक ब्योरा रजिस्ट्रार को देती है, और अपने ऋण/जमा का लेखा-जोखा DCCB को। DCCB (जो एक सहकारी बैंक है) फिर अपने स्तर पर NABARD को OSS रिटर्न भेजता है, जिसमें उसके अधीन PACS का समेकित (consolidated) चित्र भी झलकता है।

⚠️ इसलिए "NABARD रिटर्न" मुख्यतः सहकारी बैंकों पर लागू होता है; PACS व सामान्य समिति की मूल जवाबदेही अपने रजिस्ट्रार को है। अपनी समिति पर लागू प्रारूप व due-dates हमेशा अपने सहकारी विभाग/संघ से पक्का करें।

NABARD किन्हें, किस अधिकार से, कैसे देखता है

NABARD सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के अधिकार से करता है — इसके तहत वह StCB, DCCB और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का निरीक्षण करता है। यह दो तरीक़ों से होता है:

ऑन-साइट निरीक्षण (On-site inspection) — NABARD की टीम बैंक जाकर उसकी वित्तीय, प्रबंधकीय व परिचालन स्थिति और जोखिम-प्रोफ़ाइल की मौक़े पर जाँच करती है। यह आम तौर पर सालाना या तय अंतराल पर होता है।
ऑफ-साइट निगरानी (Off-Site Surveillance, OSS) — बैंक तय वित्तीय आँकड़े व अनुपात नियमित रूप से OSS returns में भेजते हैं (जैसे पूँजी-पर्याप्तता, NPA%, तरलता)। NABARD इन पर लगातार दूर से नज़र रखता है और ख़तरे के संकेत मिलते ही गहराई से देखता है।

DCCB जैसी संस्थाओं की समग्र सेहत E-CAMELSC रेटिंग मॉडल पर आँकी जाती है, जो मुख्यतः इन बातों को देखता है — पूँजी-पर्याप्तता (Capital), संपत्ति-गुणवत्ता (Asset quality), प्रबंधन (Management), आय (Earnings), तरलता (Liquidity) आदि। जितनी बेहतर रेटिंग, उतनी बेहतर उधार-क्षमता व साख। (देखें: NABARD — पर्यवेक्षण प्रक्रिया)

इसका आप पर क्या असर: अगर आपकी PACS का DCCB कमज़ोर रेटिंग पाता है, तो पुनर्वित्त (refinance) व उधार महँगा या कठिन हो सकता है — और इसकी एक बड़ी वजह अक्सर नीचे PACS-स्तर पर कमज़ोर वसूली व ऊँचा NPA होता है। यानी आपका अनुशासन ऊपर तक असर डालता है।

PACS/समिति: रजिस्ट्रार (RCS) को रिटर्न व ऑडिट

बैंक-स्तर से अलग, हर सहकारी समिति की मूल वैधानिक जवाबदेही वार्षिक ऑडिट व रजिस्ट्रार को रिपोर्ट है:

हर समिति का वार्षिक अंकेक्षण (audit) अनिवार्य है — यह रजिस्ट्रार के पैनल के अंकेक्षक (सरकारी सूची में शामिल CA या सहकारी लेखा में डिप्लोमाधारी) से कराया जाता है; ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार व समिति दोनों को जाती है।
समय-सीमा राज्य अनुसार होती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 81 के अनुसार ऑडिट वित्तीय वर्ष समाप्ति से चार माह के भीतर (यानी 31 जुलाई तक) कराना होता है। (देखें: धारा 81, महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम)

ऑडिट व रिपोर्टिंग का सामान्य क्रम (उदाहरण):

वित्तीय वर्ष 31 मार्च को बंद।
समिति अपने अंतिम खाते तैयार करती है — ट्रायल बैलेंस, आय-व्ययक, लाभ-हानि, तुलन-पत्र (Balance Sheet)।
पैनल-अंकेक्षक बहियाँ जाँचता है, आपत्तियाँ (objections) लगाता है।
समिति आपत्तियों का अनुपालन/निराकरण करती है।
ऑडिट रिपोर्ट + वर्गीकरण (A/B/C/D) रजिस्ट्रार को जाता है, और यही AGM में सदस्यों के सामने रखा जाता है।

⚠️ देरी सस्ती नहीं पड़ती: समय पर ऑडिट न होने से AGM टलती है, ग्रेडिंग गिरती है, और कई राज्यों में पदाधिकारियों पर कार्रवाई तक हो सकती है। अपने राज्य की exact धारा, प्रारूप व तिथि सहकारी विभाग से पक्की करें। (देखें: सहकारी समिति का ऑडिट कैसे होता है व ऑडिट वर्गीकरण A/B/C/D।)

आम तौर पर क्या-क्या रिपोर्ट होता है

चाहे रिपोर्ट रजिस्ट्रार को हो या ऊपर NABARD/संघ तक, आँकड़े अमूमन ये होते हैं — और हर एक का स्रोत आपका रोज़ का खाता है:

सदस्य-वृद्धि — वित्तीय वर्ष में जुड़े नए सदस्य, हटे सदस्य, कुल सदस्य। स्रोत: सदस्य रजिस्टर।
शेयर कैपिटल व रिज़र्व फंड — कुल चुकता पूँजी, वर्ष में जमा शेयर, रिज़र्व फंड में अंतरण। स्रोत: शेयर रजिस्टर + लाभ-वितरण।
ऋण-वितरण व वसूली%, तथा NPA वर्गीकरण — कितना ऋण बाँटा, कितना वसूला, कितना बकाया/NPA। स्रोत: ऋण व वसूली बही।
उधार-फंड (borrowings) व जमा (deposits) — DCCB/बैंक से लिया गया ऋण, सदस्यों की जमा।
राज्य/संस्था अनुसार कानूनी व संघ प्रपत्र — जैसे कुछ राज्यों में तय फ़ॉर्मैट में मासिक/तिमाही विवरणी।

उदाहरण: अगर आपके सदस्य रजिस्टर में साल भर की एंट्री साफ़ है, तो "सदस्य-वृद्धि रिपोर्ट" अलग से गिनने की ज़रूरत नहीं — वह अपने-आप निकल आती है। यही बात हर आँकड़े पर लागू है।

उदाहरण से समझें: वसूली% और NPA का 90-दिन नियम

वसूली% और NPA रिपोर्ट का आधार RBI के आय-निर्धारण व संपत्ति-वर्गीकरण (IRAC) मानदंड हैं। इन्हें उदाहरण से समझते हैं।

वसूली% कैसे निकलता है:

वसूली% = (वसूल राशि ÷ देय राशि) × 100 मान लें एक वर्ष में देय ऋण-वापसी ₹10,00,000 थी और ₹8,50,000 वसूल हुआ → वसूली% = (8,50,000 ÷ 10,00,000) × 100 = 85%।

NPA का 90-दिन नियम (worked example):

IRAC के अनुसार, यदि किसी खाते का ब्याज और/या मूलधन 90 दिन से अधिक बकाया रहे, तो वह NPA (अनर्जक संपत्ति) मान लिया जाता है।
मान लें "रामप्रसाद" का KCC/फसल ऋण ₹1,00,000 है, किस्त की देय तिथि 30 जून। अगर इसके बाद लगातार 90 दिन तक (यानी लगभग 28 सितंबर) बकाया वसूल नहीं होता, तो 29 सितंबर से यह खाता NPA माना जाएगा।
अब इस NPA पर जो ब्याज "बनता" है, वह accrual (उपार्जन) आधार पर आय दर्ज नहीं होगा — वह आय तभी मानी जाएगी जब सचमुच वसूल हो जाए। यानी काग़ज़ पर मुनाफ़ा दिखाकर ख़ुद को धोखा देने से बचाव।

(देखें: RBI मास्टर सर्कुलर — IRAC मानदंड) यही अनुशासन आपकी वसूली% व NPA दोनों रिपोर्ट को सही रखता है। (देखें: ऋण व ब्याज लेखांकन।)

💡 व्यावहारिक टिप: NPA को साल के अंत में "खोजने" के बजाय हर महीने देखें — जैसे ही कोई किस्त 90 दिन के पास पहुँचे, वसूली-प्रयास तेज़ करें। इससे साल के अंत की रिपोर्ट और ग्रेडिंग दोनों सुधरती हैं।

PACS कंप्यूटरीकरण: रिपोर्टिंग अब मानकीकृत

रिपोर्टिंग को आसान व एक-समान बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय व NABARD देश की PACS को एक साझा ERP सॉफ़्टवेयर पर ला रहे हैं। इस केंद्र-प्रायोजित परियोजना को CCEA ने 29 जून 2022 को स्वीकृति दी, जिसका लक्ष्य लगभग 63,000 कार्यरत PACS का कंप्यूटरीकरण है (आरंभिक परिव्यय ₹2,516 करोड़, बाद में संशोधित)। इसका ERP हर PACS को Common Accounting System (CAS) + MIS देता है। (देखें: सहकारिता मंत्रालय — PACS कंप्यूटरीकरण)

पहले बनाम अब (उदाहरण):

पहले: महीने के अंत में क्लर्क हाथ से बही जोड़कर वसूली%, NPA व सदस्य-वृद्धि निकालता — समय भी लगता, ग़लती भी होती।
अब (CAS+MIS): वही आँकड़े रोज़ की एंट्री से अपने-आप बन जाते हैं; एक क्लिक पर DCCB/रजिस्ट्रार को भेजने-योग्य मानक रिपोर्ट तैयार।

💡 CAS+MIS का असली फ़ायदा यही है: रिपोर्ट "बटन दबाने जितनी" हो जाती है — अलग से जोड़-घटाव नहीं। SahakarLekha भी इसी सोच पर बना है — रोज़ का हिसाब सही, तो रिपोर्ट अपने-आप।

एक आदर्श रिपोर्टिंग कैलेंडर (उदाहरण)

हर समिति का कैलेंडर अलग होगा, पर एक व्यावहारिक ढाँचा ऐसा दिख सकता है:

हर महीने: नकद/बैंक मिलान (BRS), वसूली की समीक्षा, 90-दिन के पास पहुँच रहे खातों पर नज़र।
हर तिमाही: ऋण-वसूली व NPA सारांश, जमा-उधार की स्थिति, बजट-बनाम-वास्तविक।
वर्ष के अंत (31 मार्च के बाद): अंतिम खाते → अंकेक्षण → आपत्ति-निराकरण → रजिस्ट्रार को रिपोर्ट → AGM।

📌 अपनी हर रिपोर्ट व due-date को एक जगह लिख लें — बैंक हैं तो NABARD/RBI की OSS तिथियाँ, समिति हैं तो रजिस्ट्रार की ऑडिट-तिथि।

आम गलतियाँ और उनसे बचाव

आँकड़े खातों से न मिलना — रिपोर्ट में अलग "अनुमान" लगाना। बचाव: हर आँकड़ा अंतिम खातों से मिलाएँ।
NPA छिपाना या देर से पकड़ना — इससे ग्रेडिंग व साख दोनों गिरती हैं। बचाव: 90-दिन नियम पर साल भर नज़र।
ऑडिट में देरी — AGM व अनुपालन दोनों अटकते हैं। बचाव: 31 मार्च के तुरंत बाद खाते बंद कर अंकेक्षक से समय लें।
किसे रिपोर्ट करना है, यह भ्रम — बैंक बनाम समिति का फ़र्क न समझना। बचाव: ऊपर बताया दो-स्तरीय ढाँचा याद रखें।

संघ (फेडरेशन) को रिपोर्ट: क्यों और क्या

रजिस्ट्रार और (बैंकों के लिए) NABARD के अलावा, कई समितियाँ अपने संघ/फेडरेशन को भी ब्योरा देती हैं। फेडरेशन यानी वह ऊपरी सहकारी संस्था जिससे प्राथमिक समितियाँ जुड़ी होती हैं — जैसे ज़िला/राज्य सहकारी संघ, या विषय-आधारित फेडरेशन (दुग्ध संघ, मार्केटिंग/उपभोक्ता फेडरेशन)। रिपोर्ट के तीन आम कारण होते हैं:

समेकन (consolidation): फेडरेशन अपने सदस्य-समितियों का समग्र चित्र बनाता है — कुल सदस्य, कारोबार, वसूली, स्टॉक — जिसे वह आगे सरकार/NABARD/NCDC तक ले जाता है।
योजना व सहायता: अनुदान, ब्याज-सहायता, या पुनर्वित्त अक्सर इन्हीं आँकड़ों पर तय होते हैं — ग़लत या देर से भेजा डेटा सीधे नुक़सान।
समन्वय: ख़रीद, भंडारण या वितरण में फेडरेशन का समन्वय इन्हीं रिपोर्टों पर टिका है।

उदाहरण: एक दुग्ध सहकारी समिति अपने ज़िला दुग्ध संघ को रोज़/मासिक दूध-संग्रह व भुगतान का ब्योरा देती है; संघ इसी से भुगतान-चक्र, अनुदान व योजना तय करता है। यहाँ भी नियम वही है — आँकड़ा खातों से सीधे आए, अलग रजिस्टर से नहीं।

⚠️ हर फेडरेशन के प्रपत्र, आवृत्ति (रोज़/मासिक/तिमाही) व तिथियाँ अलग होती हैं — अपने संघ से मौजूदा फ़ॉर्मैट पक्का करें।

सही रिपोर्ट की नींव — सही खाते

ये सब रिपोर्ट आपके रोज़ के सही हिसाब से ही बनती हैं:

सदस्य/शेयर सही दर्ज → सदस्य-वृद्धि व कैपिटल रिपोर्ट सही।
ऋण/वसूली सही → NPA व वसूली% सही।
अंतिम खाते सही → बाकी सब अपने-आप। (देखें: ट्रायल बैलेंस।)

तीन बातें याद रखें

📅 हर रिपोर्ट व ऑडिट की due-date का कैलेंडर रखें — बैंक के लिए NABARD/RBI, समिति के लिए रजिस्ट्रार।
📊 NPA (90-दिन नियम) व वसूली% पर साल भर नज़र — आख़िर में आसानी।
🧾 हर आँकड़ा अंतिम खातों से मिले — कोई अलग "अनुमान" नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या NABARD रिटर्न हर सहकारी समिति को देना होता है? — नहीं; NABARD मुख्यतः सहकारी बैंकों (StCB/DCCB) व RRB का पर्यवेक्षण करता है। PACS व सामान्य समितियाँ अपने राज्य के रजिस्ट्रार (RCS) को रिपोर्ट/ऑडिट देती हैं। खाता NPA कब बनता है? — RBI के IRAC मानदंड अनुसार, जब ब्याज या मूलधन 90 दिन से अधिक बकाया रहे। उसके बाद उस पर आय केवल वसूली के आधार पर दर्ज होती है। वसूली% कैसे निकालें? — (वसूल राशि ÷ देय राशि) × 100। जैसे ₹10 लाख देय में से ₹8.5 लाख वसूल = 85%। समिति का ऑडिट कौन करता है और कब तक? — रजिस्ट्रार के पैनल का अंकेक्षक; समय-सीमा राज्य के अधिनियम अनुसार (उदाहरण: महाराष्ट्र में वर्ष-समाप्ति से 4 माह के भीतर)। PACS कंप्यूटरीकरण से रिपोर्टिंग पर क्या असर? — CAS+MIS के कारण आँकड़े खातों से सीधे बनते हैं, इसलिए रिपोर्ट तेज़, मानक व कम-ग़लती वाली होती है। PACS सीधे NABARD को रिपोर्ट करती है या DCCB को? — व्यवहार में PACS अपना लेखा DCCB को देती है और वैधानिक ऑडिट रजिस्ट्रार को; DCCB फिर NABARD को OSS रिटर्न भेजता है।

आख़िर में

NABARD/फेडरेशन रिपोर्टिंग बोझ नहीं, बल्कि सही हिसाब का स्वाभाविक नतीजा है। पहले यह साफ़ रखें कि आप किसे रिपोर्ट करते हैं — बैंक हैं तो NABARD/RBI, समिति हैं तो रजिस्ट्रार — फिर साफ़ खाते रखें, NPA व वसूली पर साल भर नज़र रखें, और रिपोर्ट अपने-आप तैयार।

✅ NABARD/संघ/रजिस्ट्रार रिपोर्ट — खातों से सीधे। SahakarLekha पर रजिस्टर करें, या ऑडिट की तैयारी पढ़ें।

स्रोत

अपनी समिति का खाता डिजिटल कीजिए — रजिस्टर करें →